दूतावासको संख्या घटाउन माग, ‘गरिब देशले रिटर्न नदिने नियोगको खर्च बेहोरिरहन सक्दैन’

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

उनले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा नेपालजस्तो गरिब देशले ४० वटा नियोगको खर्च बेहोरिरहन नसक्ने बताए।

विदेशमा अहिले ३० वटा दूतावास, ७ वटा महावाणिज्य दूतावास र ३ वटा स्थायी नियोग छन्। ती नियोगमा २३८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

‘भूमिका, औचित्य र रिटर्नका आधारमा नेपाली नियोगको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यो अति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हिजो इजिप्टमा दूतावास आवश्यक थियो अफ्रिकाको ढोका भएकाले। अहिले दक्षिण अफ्रिकामा पनि दूतावास भएकाले इजिप्टमा राखिरहन आवश्यक छैन। डेनमार्कमा पनि आवश्यक छैन। यस्ता नचाहिने अरु पनि छन्। हामीजस्तो गरिब देशले धेरै देशमा दूतावास राख्न सक्दैन।’

सांसद पन्तले नेपाली नियोगहरु मुलुकमा आर्थिक सहयोग भित्र्याउने मामिलामा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। ‘दूतावासलाई आर्थिक सहयोग लिन प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो। बेइजिङको दूतावासकै काम प्रभावकारी देखिएको छैन। देशलाई रिटर्न चाहिन्छ। नियुक्ति दिनका लागि मात्र नियोग राख्नु भएन,’ उनले भने।

आर्थिक कुटनीतिमा चुकेको भनेर नेपाली नियोगहरुको आलोचना हुँदै आएको छ। नियोगमा कार्यरत कर्मचारी देशमा आर्थिक सहयोग भित्र्याउने भन्दा भत्ता लिनमा मात्र सीमित देखिएका छन्।

राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार किन ?

एमाले सांसद पन्तले राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था हटाउन समेत माग गरे। उनले सल्लाहकार नियुक्तिका लागि सरकारले आइन्दा बजेट दिन नहुने बताए।

‘राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होइन। राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार किन चाहियो? राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो। संविधानको स्पिरिट यही हो,’ उनले भने, ‘हिजो जे भयो भयो। अब प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर सल्लाहकार चाहिंदैन भन्नुपर्‍यो। राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका नाममा सदाकालका लागि बजेट नछुट्याउँ। सल्लाहकार नियुक्त गरेपनि बजेट नदिऔं।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वकीय सचिवका अलावा ५ जना सल्लाहकार राखेका छन्। राजनीतिक, कानुन, जल तथा वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सञ्चार विज्ञका अलावा कांग्रेसका केही कार्यकर्तालाई सचिवालयका नाममा जागिर दिइएको छ।

पौडेलले जस्तै यसअघि विद्यादेवी भण्डारीले एमाले कार्यकर्तालाई विज्ञ र सचिवालयका नाममा नियुक्त गरी राज्यकोषको रकम बाँडेकी थिइन्। त्यसअघि डा. रामवरण यादवले जथाभावी नियुक्तिको परम्परा सुरु गरेका थिए।