तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठसहितलाई हिरासतमा राख्न अदालतले मानेन, हाजिरी जमानीमा छोड्न आदेश

काठमाडौं। तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठसहित ८ जनालाई हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनले म्याद थप गर्न अस्वीकार गरी हाजिरी जमानीमा छोड्न आदेश दिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जेठ २८ गते बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठ, सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यहरु सुनिलकुमार न्यौपाने, प्रा. डा. गीताभक्त प्रधान, रमेश कुमार निरौला, उमा कुमारी श्रेष्ठ, राजेशकुमार दली र शिव रिसाललाई पक्राउ गरेको थियो।

बैंकले दिएको ऋणमध्ये ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ धितोले खाम्नेभन्दा बढी (ओभर भ्यालुएसन) भएको अुनसन्धानबाट देखिएपछि सीआईबीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो।

सीआईबीले उनीहरुलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद थप गराउन चाहेको थियो। यसअघिको म्याद मंगलबार सकिएपछि बुधबार अदालत उपस्थित गराइएकामा अदालतले म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेको सीआईबीका प्रमुख श्याम ज्ञवालीले जानकारी दिए।

‘अदालतले हाजिरी जमानीमा छोड्न भनेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि छोड्नका लागि नै पत्राचार गरेको थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यही अनुसार अहिले प्रक्रिया चलिरहेको छ।’

सीआइबीले कर्जा प्रवाहको विषयमा यसअघि फागुन १५ गते तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका १० कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसबेला बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु तुलसीराम गौतम र मनोज न्यौपानेसहित पक्राउ परेकामा उनीहरु पनि हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए।