डेडिकेटेडलाइनको महसुल विवादमा सरकारको मध्यमार्गी निर्णय : उद्योगीले ६ अर्ब तिर्नुपर्ने

काठमाडौं। सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा मध्यमार्गी बाटो रोजेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत लिएका उद्योगीसँग करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा पुस २४ गते गठित जाँचबुझ आयोगले गत वैशाख २३ गते २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठयता डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत प्रिमियम शुल्क नलिन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बुझाएको थियो। आयोगले टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिन भनेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय वैशाख अन्तिम साता गरेकामा विद्युत प्राधिकरणको असन्तुष्टिपछि ऊर्जा मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने हिम्मत गरेको थिएन।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले लाल आयोग र तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानी महसुल विवाद समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि मन्त्रालयले सोही अनुसार आइतबार प्राधिकरणलाई पत्र काटेको छ।

तत्कालीन ऊर्जासचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ मा बुझाएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

प्राधिकरणले भने २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको बिलिङ गरेको थियो।

उद्योगीले लोडसेडिङका कारण उद्योग चल्ने अवस्था नभएपछि २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए। तर महसुल दर भने पुस २९ मा मात्र निर्धारण गरिएको थियो।

‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभएको अवधि हो भने २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचना अनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्राधिकरणले महसुल नबुझाएको भनी गत पुसमा लाइन काट्दा ५९ उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताएको थियो।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सेवाबापतको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस पहिलो सातादेखि अन्तिम सातासम्म विभिन्न २४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। उद्योगी व्यवसायीले त्यसको चर्को विरोध गरेपछि सरकारले पुस २४ गते आयोग गठन गरेको थियो।