जब विनोद चौधरी र ओलीको सम्बन्ध ‘इगो’मा आइपुग्यो, सिजीले लाइसेन्स नपाउनुको कारण के हो?

काठमाडौं। २०७४ जेठ दोस्रो साता, अर्थ मन्त्रालयको आफ्नो टीम लिएर मन्त्री डा. युवराज खतिवडा बजेटका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगेका थिए। साँझको समय थियो, डिनर खाएपछि अर्थ मन्त्रालयको टीमले बजेटका विविध विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न थाल्यो।

छलफल चलिरहेको थियो, प्रसंगवश मन्त्रालयको टीम मध्येका एक जनाले विनोद चौधरीको नाम लिए। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्तकाल जवाफ दिंदै भने, 'तपाईंहरु सबैले डायरीमा यो नाम नोट गर्नुस् उहाँ ठीक लगाउनुपर्ने व्यक्ति हो।'

प्रधानमन्त्री ओलीको 'ठीक' लगाउने यो स्वभावका विषयमा पूर्व एमालेजन २०४८ मा भएको एउटा प्रसंग सुनाउँछन्। ओली झापाको कुनै चुनावीसभाबाट फर्कँदै थिए, खाना खानका लागि एउटा होटलमा पसे। अर्को टेबलमा बसेका एक जनाले उनलाई र पार्टीलाई लक्षित गरेर चर्को स्वरमा 'र्‍यागिङ' गरे।

खान खाएपछि ओली त्यहाँबाट चुपचाप हिंडे, तर र्‍यागिङ गर्ने ती व्यक्तिको जानकारी लिएर। त्यसपछिका तीन वर्ष त्यसै कट्यो। जब २०५१ को चुनावमा एमाले विजेता बन्यो। ओलीले ती र्‍यागिङ गर्ने व्यक्ति, जो सरकारी सेवामा सबैभन्दा जुनियरमध्ये एक खरिदार थिए, उनलाई काठमाडौंबाट जुम्ला सरुवा गरेर 'ठीक' पारिदिए।

—

प्रधानमन्त्री ओली जसरी अहिले डलर अर्बपति विनोद चौधरीलाई ठीक पार्नका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई नाम नोट गराइरहेका छन्, तर यो सम्बन्ध पहिलेदेखि नै यस्तो तिक्ततापूर्ण भने थिएन। कुनै बेला ओली चौधरीलाई खुब माया पनि गर्थे, सम्मान पनि दिन्थे।

त्यसको कारण र जानकारी ओली गुटलाई मात्रै होइन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि एमालेका वरिष्ठ तहका नेता करिब करिब सबैलाई छ। ओली २०६४ मा मृगौला प्रत्यारोपणका लागि नयाँदिल्ली गएका थिए। अपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपणपछिको केही समय उनले चौधरीको नयाँदिल्लीस्थित निवासमा आराम गरेर बिताए।

त्यसैगरी, जसरी ६ महिनाअघि सिंगापुरमा उपचार गर्न जाँदा ओली साउथहेभन-२, हिन्हिडे वाकस्थित एक व्यवसायीको पाँचौं युनिटको आठौं तलाको अपार्टमेन्टमा आराम गरेर समय बिताएका थिए। उनले त्यही निवासबाट टेलि-कन्फ्रेन्समार्फत नेपालमा क्याबिनेट मिटिङ समेत गरेका थिए। तर विरोध भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक नभनेर 'स्वास्थ्य लाभ कामना' को आदानप्रदान भनिएको थियो।

नयाँदिल्लीमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा अस्पतालदेखि निवाससम्मै चौधरीका कान्छा छोरा वरुणले ओलीको 'टेक केयर' गरेका थिए। नयाँदिल्लीदेखि सुरु भएको ओली-चौधरीको यो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध लामै समय चल्यो पनि।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि त्यो सम्बन्धले निरन्तरता पाएको थियो। कतिसम्म भने जतिबेला भारतीय नाकाबन्दी लागेको थियो, त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग 'ट्रयाक टु डिप्लोमेसी'बाट नाकाबन्दी हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले चौधरीलाई भारतसमेत पठाएका थिए।

तर ओली जब दुई वर्षअघि दोस्रोपटक दुई तिहाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बने, चौधरीसँग उनको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धहरु देखिन थाले। कतिसम्म भने महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा अघि बढाएको सिजि टेलिकमले प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि चौधरीले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट एकीकृत लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।

र, त्यसको कारण अरू नभएर प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही 'ठीक पार्नुपर्छ' भन्ने रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने बुझाई यो विषयसँग सरोकार राख्ने धेरैको छ। कुनै बेला प्रेमपूर्ण रहेको ओली र चौधरी बीचको सम्बन्ध बितेको केही वर्षयता यति धेरै तिक्ततापूर्ण किन भयो ?

त्यसको प्रष्ट देखिने एउटा कारण राजनीतिक मत भिन्नता हो भन्ने छ, तर जानकारहरु भन्छन्, यो सम्बन्ध बिग्रनुमा राजनीति मात्रै कारक होइन।

राजनीतिको सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभामा तत्कालिन एमालेले चौधरीलाई समानुपातिक सभासदका रूपमा संसदमा पुर्‍यायो। दोस्रो संविधानसभा चुनावको बेला एमालेले चौधरीलाई प्रत्यक्ष निवार्चनमा सहभागी हुन आग्रह गर्‍यो। उनी त्यसका लागि तयार पनि भए।

चौधरी नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनावी मैदानमा उत्रने प्रारम्भिक तयारी गरिरहेका थिए। त्यसका लागि जिल्लाबाट उनको सिफारिस पनि भएको थियो। तर माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई गोरखाको अलावा रुपन्देही-४ बाट पनि चुनावी मैदानमा भाग लिने घोषणापछि चौधरीको चुनावी खेल बिग्रियो।

माओवादीका तर्फबाट भट्टराई रुपन्देही-४ को चुनावी मैदानमा आएपछि एमालेका प्रत्यासी विष्णु पौडेल त्यहाँबाट नवलपरासी-३ मा आएर खडा हुने निर्णय गरे, र उम्मेदवारी पनि दिए। आफूले चुनावी तयारी गरिरहेको ठाउँबाट पौडेल नै उम्मेदवार बनेपछि राजनीतिमा महत्वाकांक्षा पालेर बसेका चौधरी चुनावी मैदानबाट पछि हट्नुपर्‍यो।

उता कार्यकर्ता र नेताले र्‍याखर्‍याख्ती पार्न थालेपछि पौडेल फेरि नवलपरासी-३ मा उम्मेदवार नबनेर भट्टराईसँगै चुनाव लड्न रुपन्देही-४ मा पुगे। त्यो चुनावमा पौडेलले भट्टराईलाई हराए पनि, तर पौडेलका कारण चौधरीको राजनीतिक महत्वाकांक्षामाथि भने ठूलो आघात पर्‍यो।

चौधरीलाई लाग्यो कम्युनिष्टहरू विश्वासयोग्य हुँदैनन्। त्यहाँ उनी आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई पनि अघि बढाउन सक्दैनन्। उनले विस्तारै कांग्रेसतर्फ आफ्नो झुकाव बढाउन थाले। जानकारहरु भन्छन्- त्यो झुकावसँगै एमाले नेतासँग उनको राजनीतिक व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउन थाल्यो।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालबाट कजाकास्तानी अर्बपतिकहाँ पुग्यो स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व

२० साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर जब ओली बालुवाटारबाट बाहिरिए। उनले त्यसको केही समयपछि चौधरीलाई फोन गरे। चौधरीले ओलीको त्यो कल 'मिस' गरे।

ओली निकट नेताहरु भन्छन्, चौधरीले त्यो कल जानीबुझी (डेलिब्रेट्ली) नै मिस गरेका हुन्, तर चौधरी निकट भने त्यसलाई 'क्याजुअल्ली' मिस भएको कलका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

एमालेका कतिपय नेताहरु यसलाई 'मिस' भएको 'कल' का रूपमा मात्रै नलिएर चन्दासँग जोडेर पनि हेर्छन्। एक त सरकारबाट हटेको समय, अर्को फोनको रेस्पोन्स नगरेपछि ओली चौधरीसँग रुष्ट हुन थालेको स्रोतको दाबी छ।

ओली सरकार ढल्दासम्म चौधरीलाई सिजि टेलिकमले गरिखान्छ भन्ने विश्वास पनि थिएन। बरु यो बेलासम्म पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरासँग एक्सेसमा रहेका नेपालको टेलिकम क्षेत्रका ठूला प्लेयरहरू ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनको एक्सेसमा मात्रै होइन भित्रियासम्म बन्न पुगेका थिए।

ओली सरकार ढलेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। चौधरीले टेलिकम सेवामा फेरि रुचि बढाए।

—

सिजी टेलिकम २०६० कात्तिक २७ गते ग्रामीण दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको थियो। जतिबेला यसले एसटिएम टेलिकम सञ्चार कम्पनीका रूपमा सेवा सुरु गर्‍यो, त्यो बेला नेपालमा टेलिफोनको पहुँच ज्यादै न्युन थियो।

सहरी क्षेत्रमा ल्याण्डलाइन फोन थियो भने भर्खर सञ्चालनमा आएको जीएसएमको पोस्टपेड मोबाइलमा फोन रिसिभ गरेको समेत पैसा तिर्नु पर्दथ्यो। सहरको अवस्था त त्यस्तो थियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोनको पहुँच सुलभ हुने कुरै भएन।

आजभन्दा १६ वर्षअघि गाउँमा दूर सञ्चार सुविधा पुर्‍याउन दुईवटा बाटा थिए, पहिलो स्याटेलाइट फोन थियो, यसको सञ्चालन लागत ज्यादै महँगो पर्दथ्यो । दोस्रो, भिस्याट प्रविधिबाट टेलिफोन सेवा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो, त्यो पनि स्थापना गर्न ठूलो लगानी गर्नु पर्दथ्यो।

यस्तो बेला ग्रामीण क्षेत्रमा भिस्याटमार्फत दूर सञ्चार सेवा पुर्‍याउनका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई अनुदान दियो। त्यो अनुदान परिचालनका लागि ग्रामीण दूर सञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा अमेरिकी लगानीको कम्पनी एसटिएमले ग्रामीण टेल ब्राण्डमा सेवा सुरु गर्‍यो। विश्व बैंकबाट लिएको अनुदानमार्फत एसटिएमले ५२ जिल्लाका ६२८ गाउँलाई जोड्ने गरी भिस्याट पूर्वाधार तयार गर्‍यो। ग्रामीण टेलले यो प्रविधिबाट ५५ सय भन्दा बढी ग्राहक (पिसिओ) पनि बनायो।

एसटिएमले भिस्याट प्रविधिमार्फत गाउँलाई जोडिरहँदा विश्वमा जिएसएम र सिडिएमए प्रविधिले क्रान्ति गरिरहेका थिए। नेपालमा पनि नेपाल टेलिकम, मेरो मोबाइल (हालको एनसेल) र युटिएलले यी दुई प्रविधिलाई भित्र्याए। नेपाल टेलिकमले जिएसएम र सिडिएमएमार्फत, युटिएलले सिडिएमए तथा एनसेलले जिएसएममार्फत सेवा विस्तारलाई व्यापक बनाउन थाले।

प्रतिष्पर्धामा रहेका मुख्य दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले भिस्याट पुगेका स्थानमा पनि जिएसएम र सिडिएमएबाट सेवा पुर्‍याए। यो सेवा भिस्याटले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सुविधाभन्दा कैयौं गुणा सस्तो समेत थियो। प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेपछि एसटिएम विस्तारै गाउँबाट पनि विस्थापित हुन थाल्यो।

यो पनि पढ्नुहोस्

तीन वर्षमा तिर्नुपर्छ १७ अर्ब रुपैयाँ, अब कसरी चल्ला स्मार्ट टेलिकम?

अमेरिकी लगानीकर्ताबाट २०६९ मा चौधरी समूहले एसटिएम कम्पनी खरिद गर्‍यो, र यसको नाम सिजी टेलिकम बनायो। यही बेला सरकारले पनि युनिफाइड लाइसेन्सको अवधारणालाई अघि सार्‍यो। अर्थात १० वर्षको समयमा २० अर्ब १३ करोड रूपैयाँ लाइसेन्स नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्नेगरी सबै प्रविधि प्रयोग गरी सबै सेवा दिन सक्ने सुविधा।

सिजी टेलिकमले पनि युनिफाइड लाइसेन्सका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन गर्‍यो। तर दूर सञ्चार प्राधिकरणले त्यसका लागि ग्रामीण टेलको लाइसेन्स लिंदा तय गरेका पूर्वसर्तहरु पूरा नगरेको भन्दै दिन अस्वीकार गर्‍यो।

प्राधिकरणले ग्रामीण टेल हुँदा सर्तअनुसारका पिसिओ नबनाएको अल्झन सिजी टेलिकमलाई लगायो। सिजि टेलिकमले पनि प्रविधि परिवर्तन भएको र पूरानो प्रविधिअनुसार सर्त पूरा गर्न कम्पनीको मात्रै नभएर देशको पनि लगानी खेर जाने हुँदा त्यसमा विकल्प खोज्न आग्रह गर्‍यो।

सिजि र प्राधिकरणबीच गलफत्ती चलिरहेको थियो, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखका रूपमा देशमा लोकमानसिंह कार्कीको उदय भयो। अहिले ओलीले ठीक पार्नेको सूची तयार गरे जस्तै कार्कीले पनि चौधरीलाई 'ठीक पार्नुपर्ने' को सूचीमा राखे। नबिल बैंकबाट लाभांश भुक्तानी रोक्न लगाउनेदेखि सिजि टेलिकमको एकीकृत लाइसेन्स रोकाउने सम्मका काम कार्कीले गरे।

आजित भएका चौधरीले केही दिनका लागि सिजि टेलिकमको स्वामित्व कार्की निकट सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाका नाममा हस्तान्तरण गरे। सर्वोच्च अदालतको आदेशमार्फत कार्की अख्तियारबाट विदा हुनुपरेपछि थापाको नाममा पुगेको सिजि टेलिकमको स्वामित्व चौधरीले कान्छा छोरा वरुणको ससुरालीमा पुर्‍याए।

कार्की हटे पनि दूर सञ्चार प्राधिकरणले सिजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन आनाकानी गरिरह्यो। बरु प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाले त्यो फाइल क्याबिनेटमा पठाइदिए।

युनिफाइड लाइसेन्सअघि कम्पनीले फ्रिक्वेन्सीदेखि रोयल्टीसम्म, ग्रामीण दूर सञ्चार शुल्कदेखि नवीकरण शुल्कसम्म सबै भुक्तानी गर्नुपर्छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर क्याबिनेटबाट सिजिका लागि यस्तो शुल्क किस्तामा तिर्न मिल्ने सुविधा दिए। साथै सिजिका लागि युनिफाइड लाइसेन्स दिन तोकिएका पूर्वसर्तहरुलाई पनि हटाइदिए।

प्रचण्ड सरकारबाट हटेपछि नौ महिनाका लागि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उनका लागि सिजि टेलिकमको विषय प्राथमिकतामा त थियो, तर दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट त्यो कुरालाई उनले 'थ्रो' गराउन सकिरहेका थिएनन्, अर्थात प्राधिकरणले यो विषयलाई झुलाइरहेको थियो। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला समेत चल्यो। तर त्यहाँबाट पनि चौधरीले यसलाई पार लगाउन सकेनन्।

उता चुनावपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। यही चुनावमा चौधरी पनि एमाले छाडेर कांग्रेसमा पुगे। उनी त्यहाँबाट समानुपातिक सांसदका रूपमा संसदमा प्रवेश समेत गरे। उनी सांसद रहेको बैठकमा २०७५ जेठमा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण पढे पनि। त्यही बजेट भाषणको तयारी गरिरहँदा ओलीले बालुवाटारमा चौधरीको 'नाम नोट गर्न' भनेका थिए।

टेलिकम सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स, पुँजी र फ्रिक्वेन्सी, व्यापार रणनीति गरी चारवटा विषय महत्वपूर्ण हुन्छन्, सिजी टेलिकम यी चार विषयमा कति पास कति फेल छ? बिजमाण्डूको अर्को स्टोरी भोली।