१७९. प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहको सञ्‍चित कोष खाता वाणिज्य बैंकमा रहने र यसको विद्युतीय सूचना महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

१८३. राज्यकोषबाट हुने तलबभत्ता लगायत सबै सरकारी भुक्तानी सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको बैंक खातामार्फत मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ।

नेपाल सरकारको यो घोषणा ऐतिहासिक थियो। यो घोषणाको सफलताले गाउँगाउँमा आधुनिक बैंकिङ सेवा पुग्थ्यो। नेपाल सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा नपुगेका ३५९ स्थानीय तहमध्ये कहाँ जाने हो भनेर नेपाल बैंकर्स संघ मार्फत छान्ने अवसर दियो। बैंकहरुले २४३ स्थानीय तह त छाने तर ११६ तह (अधिकांश दुर्गम भेगका) बाँकी नै रह्यो।

२०७५ साल असार मसान्त भित्र सो ११६ स्थानीय तहमा समेत वाणिज्य बैंकको शाखा खोली सक्न स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक अन्य बैंकहरुलाई भाग लगाई २०७४ चैत्र १४ गते राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो। सुगममा त शाखा खोल्न झण्डै ६ महिना लाग्छ भने दुर्गममा साढे ३ महिनामा सबै शाखा खोल्न गाह्रो थियो। कतै प्रहरी पोष्ट थिएन, कतै सुरक्षित भवन थिएन, कतै केन्द्र विवाद थियो आदि इत्यादि। बाटो नपुगेको ठाउँ त अझै कति छन् कति।

तथापि बैंकहरुले केही ठाउँमा हेलिकोप्टरबाट सामान ओसारेर भए पनि पहिलो वर्षमै २३७ वटा स्थानीय तहमा शाखाहरु खोले जबकि नेपालको बैंकिङ इतिहासको ८० वर्षमा जम्मा ३९४ स्थानीय तहमा मात्र बैंकहरु पुगेका थिए।

तलको तालिकाले बैंकिङ क्षेत्रले यो समयमा गरेको मेहेनतको चित्र प्रस्तुत गर्दछः

नेपाल सरकारका धेरै घोषणाहरु कागजमै सीमित भएको देखेका हामीले यो ऐतिहासिक घोषणाको सफलता बैंकहरुको सत्प्रयासले सम्भव भएको थियो। सुरुमा केही हिच्किचाहट भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोलेर देशको विकासमा योगदान गर्नु पर्छ भन्नेमा अधिकांश बैंकहरुको सहमति थियो।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको दुई वर्षमै ९७ प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरु पुगे। नेपाल सरकारले २०७७ मंसिर १५ गते ३९६ स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो। आजसम्म कति अस्पताल संचालनमा आए एकपल्ट तुलना गरौं त!  

बैंकहरुले स्थानीय तहमा अनिवार्य शाखा खोल्ने नियम लागू हुँदा म सानिमा बैंकमा कार्यरत थिए। सानिमा बैंकले तोकिएका सबै शाखाहरु २०७५ असार मसान्त भित्रै खोलेको थियो। उदयपुरगढी गाउँपालिकामा सानिमाले शाखा खोल्नुपर्ने थियो तर गाउँपालिकाको केन्द्र गढीमा बैंक राख्न उपयुक्त भवन थिएन।

भवन तयार भएपछि मात्रै शाखा खोल्ने भनेर २०७५ असार भित्र शाखा नखोल्दा पनि हुन्थ्यो। हामीले केन्द्र भन्दा ८ किलोमिटर हाराहारी टाढा तर सो गाउँपालिका भित्रै शाखा राख्न मिल्ने भवन पाएकाले २०७५ असारमै त्यहा शाखा खोल्यौं। जब केन्द्रमा उपयुक्त भवन बन्यो, हामीले शाखा स्थानान्तरणको प्रयास सुरु गर्‍यौं।

हाम्रो दुर्भाग्य भनौं वा सौभाग्य हामी स्थानीय राजनीतिको चपेटामा पर्‍यौं। शाखा भइरहेको ठाउँका जनताले शाखा सार्नै दिनुभएन। गाउँपालिकाको केन्द्रमा शाखा नखोले स्थानीय तहको निक्षेप दिन्न भनेर गाउँपालिका कार्यालयले कारोबार नै गरेन। केन्द्रमा शाखा नखोलुन्जेल ८ किलोमिटर टाढाको आफ्नो गाउँको सानिमा बैंकमा कारोबार गर्नुको सट्टा गाउँपालिका कार्यालयले सानिमा बैंकको शाखा भएको बाटो हुँदै थप २८ किलोमिटर यात्रा गरेर पुगिने गाइघाटमा अवस्थित अर्को बैंकबाट कारोबार गरिरह्यो। कस्तो बिडम्वना!

सानिमा बैंक जस्तो अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र शाखा खोल्ने सोचमा चलेको बैंकको लागि एउटा सानो ग्रामीण इलाकामा दुई-दुईवटा शाखा खोल्नु कल्पना भन्दा बाहिरको विषय थियो। वित्तीयरुपमा पनि त्यो आवश्यक र उपयुक्त थिएन। एउटै शाखाबाट दुवै ठाउँका ग्राहकलाइ सेवा दिन सकिन्थ्यो।  

हामीले एक ठाउँ शाखा, एक ठाउँ काउन्टर राख्छौं भन्दा पनि मान्नु भएन। धेरै प्रयास गर्दा पनि उहाँहरुलाई सम्झाउन सकिएन। अन्तमा, हामीले अर्को शाखा पनि खोल्यौं। यो हाम्रो उदयपुरगढीबासीलाई उपहार थियो। उदयपुरगढीबासीहरुले यी दुवै शाखाहरुलाई न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरौं।

माननीय मन्त्रीज्यू,

मैले भोगेको सानो समस्या यहाँ साझा गरेँ, अरु बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्दा भोगेका समस्याहरु कैयौं गुणा ठुला र मार्मिक छन्। उहाँहरुले कुनैदिन साझा गर्नु भयो भने हामी सबैले थाहा पाउने नै छौं।

अहिले आधुनिक बैंकिङ सेवा गाउँगाउँमा पुगेको छ। नेपाल सरकार मात्र हैन, सबै जनतालाई सहज भएको छ। यी शाखाहरु समेतको सहयोगले यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले तलको उपलब्धी हासिल गरेका छन् – 

बैंकहरुले ग्रामीण कर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ थप मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। म आफैंले हालै गरेको बाजुरा तथा हुम्लाको केही ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमणको क्रममा सो अनुभूति गरेको थिएँ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता वाणिज्य बैंकमा राख्ने नेपाल सरकारको प्रस्तावलाई नेपालको विधायिकाले २०७४ सालमा स्वीकृत गरेपछि बैंकहरुले शाखा खोल्ने अभियानलाई तीव्रता दिएका थिए। स्थानीय तहका सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार ती शाखाहरुबाट हुन सुरु पनि भयो तर ती शाखामा आएको सम्पूर्ण रकम राष्ट्र बैंकमा रहन्थ्यो, वाणिज्य बैंकहरुले चलाउन पाउँदैनथे। उनीहरुको काम ‘मेवा बिनाको सेवा’ दिने मात्र थियो।

अर्थ मन्त्रालयका केही पदाधिकारीहरु स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा राख्न मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो। तथापि, नेपाल बैंकर्स संघका तत्कालीन अध्यक्ष तथा हाल नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आफ्नो प्रयत्न जारी राख्नु भयो। २०७५ साल मंसिर महिनामा आएर मात्र वाणिज्य बैंकहरुले सो रकम चलाउन पाए, त्यो पनि ५० प्रतिशत मात्र।

बैंकहरुलाई ५० प्रतिशत रकम दिने निर्णय अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको पालामा भएको थियो। मैले थाहा पाएसम्म सो निर्णय गराउँदा डा खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई सरकारको निर्णय बमोजिम गाउँगाउँमा पुगेर सेवा दिइरहेका बैंकहरुलाई विभिन्न कारण देखाएर असहयोग गर्नु हुँदैन, केही कानुनी गाँठा छन् भने फुकाउनु पर्छ भनेर सम्झाउनु परेको थियो।

स्थानीय तहको १०० प्रतिशत रकम चलाउन पाउनुपर्ने आग्रह बैंकहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग जारी राखे। २०७८ पुसमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बैंकरहरुले ८० प्रतिशत रकम पाउने भन्ने अस्थायी प्रकृतिको निर्णय भयो। २०८० साउनमा त ८०% लाई ०% मा झारियो भन्ने समाचार पो आयो। यहाँ जस्तो विद्वान अर्थमन्त्री भएको बेला यो निर्णय हुँदा म बैंकमा नभएको मान्छेलाई त चसक्क भयो भने नाफा कमाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई कति चिन्ता भयो होला। निम्न प्रश्नहरु मेरा मनमा आएः  

१. वाणिज्य बैंकहरुकलाई स्थानीय तहको रकम थाहा हुने, सो रकम बराबरको चेक काटेमा भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सो रकम उनीहरुले चलाउन नपाउने! कस्तो निक्षेप हो यो?

२. नेपाल सरकार स्वयमले बजेटमा उल्लेख गरेको, विधायिकाले स्वीकृत गरेको विषयमा अस्थिर निर्णय गर्न मिल्छ?

३. नेपाल सरकारको ऐतिहासिक निर्णय सफल बनाउने बैंकहरुलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा उनीहरुले पाउनुपर्ने निक्षेप रकम समेत माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदा सरकारको इज्जत बढ्ला र?

 ४. नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क तिरेर मात्र उपभोग गर्न पाइन्छ भने  सरकारले चाहिँ बैंकिङ सेवा नि:शुल्क अपेक्षा गर्नु ठिक होला र?

गत चुनावताका मधेशमा चर्चित ‘बिना ढेउवा के’ र पहाडमा चर्चित ‘फ्री टिकेट, फ्री भिसा’ पनि दिमागमा आइरहे।

माननीय मन्त्रीज्यू,

म बुझ्दछु नेपाल सरकार अहिले कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। आम्दानी घटेको छ, खर्च बढेको छ, निर्माण व्यवसायीको रकम समयमा भुक्तानी गर्न सकिएको छैन, स्वदेशी तथा विदेशी ऋण निरन्तर बढिरहेको छ आदि। एकातर्फ सरकार ६ साढे ६ प्रतिशतमा ऋण उठाइरहेछ अर्को तर्फ स्थानीय तहको झण्डै १ अर्ब रकममा १ पैसा पनि आम्दानी छैन।

सरकारले खर्च घटाउने तथा आम्दानी बढाउने प्रयास निरन्तर जारी राख्नुपर्छ तर अप्ठ्यारो छ भन्दैमा बिना शुल्क बैंकहरुसँग सेवा लिन राज्यलाई सुहाउँदैन। उनीहरुको पनि त लागत लाग्छ।

आखिर उनीहरुले कमाएको ३०% सरकारलाई तिरिहाल्छन्। निक्षेप बैंकहरुलाई अहिले दिँदा सरकारलाई थप कष्ट हुन्छ भने स्थानीय तहको कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई नेपाल बैंकर्स संघसँग सहमति गरी सेवा शुल्क भुक्तानी गरौं। यस सम्बन्धमा पहिला सरकारी कारोबार गर्दा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंकलाई भुक्तानी गरिएको शुल्कलाई सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा लिन सकिन्छ।

‘There is no such thing as a free lunch’ भन्ने साथीहरुसँग बसेर विद्यावारिधी गर्नु भएका विद्वान मन्त्रिज्यूलाई यो भन्दा थप लेख्नु अन्याय हुन्छ।

यहाँको शुभेच्छुक

भुवन दहाल

(नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष दहाल हाल फाइनान्सल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष छन्।)         

The post ‘बिना ढेउवा के’ सेवा लिन मिल्ला र? अर्थमन्त्रीलाई भुवन दहालको पत्र appeared first on BIZMANDU.

मर्जर हुँदा सम्पत्ति बढ्ने होइन। उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिले एक लाख आम्दानी गर्छ। त्यहीँ अर्को व्यक्तिको आय दुई लाख रुपैयाँ छ। तर छुट्टाछुट्टै भए पनि दुवैले बराबर लगानी गरेका छन्। अब संयुक्त लगानी गरेर अघि बढ्ने सहमति भयो। त्यसो भए कसको हिस्सेदारी कति त? जसलाई सहजीकरण गर्न स्वामित्व आम्दानीको कोणबाट बाँडफाँट हुन्छ। 

दुई लाख कमाउने व्यक्तिले धेरै पाउनु न्यायोचित पनि देखिन्छ। उसको आम्दानी नै धेरै छ। र, एक लाखको आय भएकाले सोही अनुसार हिस्सेदारी पाउँछ। जुन समझदारीले अब संयुक्त आय तीन लाख रुपैयाँ हुन्छ। एक मुरी धान फल्ने जग्गा र दुई मुरी धान फल्ने क्षेत्रफलको जग्गामा भिन्नता त अवश्य पनि हुन्छ नै।

म बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय रहँदाका बेलाको केही कुराहरु राख्‍न चाहन्छु। मर्जरको मुद्दामा करको विवादबारे महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा टिप्पणी उठाउँदा म त्यतिबेला बैंकर संघको अध्यक्ष थिएँ। तत्कालै हामी राष्ट्र बैंकसँग छलफलमा बस्यौं। किनभने राष्ट्र बैंकको कानुनलाई आधार मानेर हामी मर्जर एक्विजिसनमा गएका थियौं। जुन कुरालाई बल दिएर मैले सो बैठकमा उठाएको थिएँ।

राष्ट्र बैंक पनि यो कुरामा सहमत थियो र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि यही ब्रिफ्रिङ हुने गरेको थियो। त्यो बेलामा शिशिर ढुंगाना अर्थसचिव हुनु हुन्थ्यो। उहाँ पनि मर्जर र एक्विजिसनको सौदाबाजीले सम्पत्ति वृद्धि नहुनेमा सहमत हुनुहुन्थ्यो। ढुंगाना स्वयमंले महालेखा परीक्षकको कार्यालय गएर स्पष्टरूपमा यस्तो बार्गेनमा कर लिन नमिल्ने बताउनु भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयकै रणनीति अन्तर्गत बैंकहरुलाई मर्जर गराएको भन्दै ढुंगानाले यसमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नु भएको थियो।

मर्जरबाट उत्पन्न हुने सिनर्जीले बल्ल फाइदा दिने हो। एकीकृत भएपछि संस्थाको उत्पादकत्त्व बढ्छ र उपलब्धि हासिल हुन्छ। जसले आम्दानी बढाउँछ र सरकारले पाउने करमा समेत वृद्धि हुन्छ। माथि उल्लेख गरेझैं जब त्यो एक मुरी मात्रै फल्ने क्षेत्रफल पूर्ण रूपमा सदुपयोग भएर दुई मुरी फल्ने हुन्छ, तब गाभ्ने गाभिने प्रयोजनको औचित्य पुरा हुन्छ।  

राष्ट्र बैंकअन्तर्गत नै पनि एनएफआरएसको कमिटी छ। जुन राष्ट्र बैंकको संचालकहरुको अध्यक्षतामा संचालित हुन्छ। तत्कालिन समय डा. सुबोधकुमार कर्ण अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। कमिटीअन्तर्गत ६ जना सदस्य रहन्छन्। आइक्यान र बैंकर संघको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। मैले बैंकर संघको प्रतिनिधि गरेको थिएँ। 

उक्त समितिमा पनि बारम्बार दोहोरिने विषय थियो यो। मर्जर वा एक्विजिसनमा हुने बार्गेन पर्चेज गेन/लस को शीर्षक कसरी एकाउन्टिङ गर्ने बारे विविध धारणा उठ्ने गर्थे। महालेखाको टिप्पणीलाई मैले तार्किक नभएको भन्ने गर्थे। किनभने एकीकृत भएपछि संस्थाको नाफा बढ्छ र त्यसको आय कर बुझाउने हो। खाली भएको सम्पत्तिलाई मूल्यांकन गरेर हैसियत अनुसार विभाजन मात्रै गर्दा कसरी आय हुन्छ?

त्यति बेला मैले सरकारलाई यो कुरा बुझ्न कठिन हुन सक्ने र दीर्घकालमा पुनः विवादित हुने टिप्पणी गरे अहिले नै सल्टाएर जाउँ भनेको थिएँ। बार्गेन पर्चेज गेन देखियो भन्दै पुनः आयकर लगाउने माग उठ्न सक्ने र द्विविधा निर्माण हुन सक्ने बारे मैले त्यतिबेला पनि सचेत गराएको थिएँ। तर मलाई जहिल्यै करको कुरा मात्रै गर्ने भनेर पन्छाउने गरिन्थ्यो।

समितिका सबैजसो सदस्यले मर्जर एक्विजिसनको अकाउन्टिङको कुरा गर्न छाडेर करको मुद्दा मात्रै ल्याउने भनेर आलोचना गर्नु हुन्थ्यो। करको विवाद अर्थमन्त्रालय गएरै स्वयं मिलाउने सदस्यहरुले आश्वासन समेत दिएका थिए। त्यतिबेला सल्टाएको भए पुनः यो कुरा दोहोरिँदैन थियो सायद। 

बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई कन्सोलिडेसन गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हामीले पुरा गरेका थियौं। बैंकर स्वयमंको चाहना पनि थिएन। मर्जर गर्न जरुरी थिएन पनि। एक समय राष्ट्र बैंकले एक जिल्ले, दुई जिल्ले बैंक खोल्ने र वित्तीय पहुँच बढाउने नीति लियो।जसको आलोचना पनि भएको थियो तर राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो नीतिप्रति असन्तुष्टि भएपछि मर्जरको विकल्प रोज्नु परेको छ। जबकी राष्ट्रिय स्तरका बैंकले शाखा बिस्तारबाटै वित्तीय पहुँचलाई बढाउन सक्ने थिए।

त्यतिबेला जिल्ले बैंक र फाइनान्स खोल्न प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न कर छुट सुविधा समेत दिएको थियो। वास्तवमा त्यसले सरकारको राजस्वलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। वित्तीय संस्थाका संचालकहरुको फिट एण्ड प्रोपर टेष्टलाई पनि प्राथमिकताका साथ मूल्यांकन गरिएको भए आक्रामक मर्जर र एक्विजिसनको रणनीति पनि सायद अपनाउनुपर्ने थिएन होला।

The post ‘बैंक मर्जर हुँदैमा नाफामा जाने होइन, एकीकृत हुँदाको सिनर्जीले काम गर्नुपर्छ,’ भुवन दहालको विचार appeared first on BIZMANDU.

२०१७ सालमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी जम्मा ५० अमेरिकी डलर थियो। ६१ वर्ष (निर्दलीय पञ्चायतीको ३० वर्ष र बहुदलीय लोकतन्त्रको ३१ वर्ष) पछि २३.४६ गुणा वृद्धि भई १,२२३ डलर पुगेको छ। सुशासनको विषयलाई छाडेर आर्थिक प्रगतिको मात्र कुरा गर्ने हो भने यो ६ दशकमा वर्षमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएको कुरामा शंका छैन।

मेरा बा ८२ वर्ष, आमा ७९ वर्षको हुनुहुन्छ र म आफैं ५० नाघेँ। म कहिलेकाही उहाँहरुसँग यो समयमा नेपालमा भएको परिवर्तनका बारेमा छलफल गर्छु। यातायात, बिजुली, सञ्चार, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। नेपालीको आयु तथा समग्र जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भएको विषयमा उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ।

मान्छेको जात आफ्नो अनुहार मात्रै हेरेर बस्दैन। राजा वीरेन्द्रले हामीलाई अरु एसियाली देशहरुको अनुहार हेर्न प्रेरणा दिए भने हाम्रा नेताहरुले सिंगापुर र स्वीटजरल्याण्ड हेर्न प्रेरणा दिए। यसरी हेर्न भनिएका लगायत केही थप देशहरुको ६१ वर्षमा फरक परेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको अवस्था हेरौं –

आर्थिक अवस्थाको यो तस्वीरले त धेरै कुरा बोलेको छ। चरम द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानबाहेक धेरै देशका नागरिकहरुको आम्दानी र आम्दानीको वृद्धि हाम्रोभन्दा राम्रो छ। चरम द्वन्द्वमा फस्नुअघि (सन् १९८० मा) अफगानिस्तानका नागरिकको समेत प्रतिव्यक्ति आम्दानी हाम्रोभन्दा निकै राम्रो थियो, दोब्बरभन्दा पनि बढी।

स्थिरता र राजाको सदीक्षाले मात्र काम गर्दो रहेनछ भन्ने तथ्यांक पञ्चायतकालको एकदम न्यून आयवृद्धिले झल्काउछ। पञ्चायती व्यवस्था सुरु हुँदा सन् १९६० ताका विश्वका नागरिकको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४५९ डलर थियो भने नेपालीको ५० डलर थियो। त्यो भनेको अन्य देशका नागरिकले १०० डलर आम्दानी गर्दा नेपालीले ११ डलर आम्दानी गर्थे।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुँदा (सन् १९९०) विश्वका नागरिकको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर ४,३१४ डलर पुग्यो, हाम्रो बढेर १९२ डलर मात्र।

त्यो भनेको अन्य देशका नागरिकले १०० डलर आम्दानी गर्दा नेपालीले ४.४५ डलर मात्र। पञ्चायती व्यवस्थामा धेरै राम्रो आर्थिक वृद्धि भयो भन्नेहरुलाई यो तथ्यांक हेर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। बहुदलीय लोकतन्त्रपछिको ३१ वर्षमा (सन् २०२१) विश्वका नागरिकको औसत आम्दानी १२,२६३ डलर पुग्यो, हाम्रो १,२२३ मात्र।

त्यो भनेको अन्य देशका नागरिकले १०० डलर आम्दानी गर्दा नेपालीले १० डलर मात्र। हेर्नुस् त अहिले हामी कति बेथितिबाट गुज्रिएका छौं, अधिकांश क्षेत्रमा सुशासनको अभाव छ। असल मानिसलाई बाँच्नै गाह्रो छ।

हाम्रा छोराछोरी विदेश गएपछि फर्केर आउनै चाहदैनन्। तथापि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी विश्वका नागरिकको तुलनामा सन् १९९० को ४ प्रतिशतबाट बढेर अहिले १० प्रतिशत पुगेको छ। हामीले सुशासनमा रहेर काम गरेको भए कति राम्रो आम्दानी गर्न सक्थ्यौं होला? हाम्रो जीवनस्तर कति राम्रो हुनुहुन्थ्यो होला?

बंगलादेश जस्तो सानो क्षेत्रफल भएको र हाम्रो भन्दा साढे पाँच गुणा बढी जनसंख्या भएको छिमेकी देशका नागरिकको आम्दानी हाम्रोभन्दा दोब्बर हुनुले हामीलाई कुरीकुरी गरिराखेको छ।

हाम्रा नेताज्युहरुले भन्ने गर्नुभएको सिंगापुर र स्वीट्जरल्याण्डको त कुरै नगरौं। स्वीटजरल्याण्डका नागरिकले ९३,४५७ डलर कमाउँदा हामी १,२२३ मात्र कमाउछौं, त्यो भनेको स्विस नागरिकले १०० डलर कमाउँदा हामी १.३ डलर मात्र कमाउछौं भन्ने हो। त्यसैगरी सिंगापुरका नागरिकले औसतमा ७२,७९४ डलर कमाउँछन्।

त्यो भनेको उनीहरुले १०० डलर कमाउँदा हामी १.६८ डलर मात्र कमाउँछौ भन्ने हो। कहाँ सिंगापुर र स्वीटजरल्याण्ड, कहाँ हामी! जनसंख्या नबढी हाम्रो अर्थतन्त्र प्रत्येक वर्ष ७ प्रतिशतले बढ्यो, स्वीटजरल्याण्डको एकरति पनि बढ्दै बढेन भने पनि हामीले स्वीसलाई भेटन कम्तीमा थप ६४ वर्ष लाग्छ। सपना देखाउन सक्ने हाम्रा नेतालाई सलाम, उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक!

माथिको तथ्यांकले प्रष्ट पारेको कुरा के पनि हो भने आर्थिक विकासका लागि शासन प्रणाली होइन इमान्दार र सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ। पूर्ण लोकतन्त्र, नियन्त्रित लोकतन्त्र र एकदलीय व्यवस्था सबैले आर्थिक विकास गर्न सक्दा रहेछन्, यदि नेतृत्व राम्रो हुने हो भने।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकाल र मनमोहन अधिकारीको कार्यकालपछि यो देशमा बेथिति असाध्य बढ्यो। शेरबहादुर देउवादेखि शेरबहादुर देउवासम्म (२०५२ देखि २०७९ बीच) यो देशमा सही मानेमा सरकार थियो त भनेर प्रश्न गर्ने धेरै छन्। यस बीचमा सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि राम्रा काम गर्दै नगर्नु भएको, कोसिस नै नगर्नु भएको भने होइन। तर, समग्रमा राष्ट्रका लागि राम्रो गरे भनेर गर्व गर्ने ठाउँ आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकले नै दिँदैन।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतको टिमले जुन आर्थिक नीतिहरु लियो त्यसले अर्थतन्त्रमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन भयो। त्यसबेलाको आर्थिक नीति शतप्रतिशत सही थियो भनेर ठोकुवा गरे प्रश्न गर्ने ठाउँ अवश्य छन्।

तर आज हामी सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा जुन सकारात्मक परिवर्तन देख्छौं, यसको नीतिगत सुरुवात त्यो टिमले गरेको थियो।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधारमा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि योगदान गर्नु भयो। डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सधैं चर्चामा रहेको तर कसैले पनि लागू गर्न नसकेको बैंक र कर कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण एउटै गर्ने विषय सम्बोधन गर्नु भयो। डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा उच्च राजस्व वृद्धिमा प्रभावकारिता देखाउनु भयो।

अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा केही न केही सकारात्मक सुधार गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ। पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा अर्थमन्त्री भएका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि बैंकिङ लगायतका केही क्षेत्रमा सकारात्मक नीतिगत परिवर्तनको नीति ल्याएको स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो। अब आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने भनेर हाम्रा नेताहरुले हामीलाई भन्नु भयो, पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा लेख्नु भयो। पटक पटक निर्वाचन भए, सरकार बन्ने-ढल्ने क्रम चलिरह्यो। अहिले मुलुक फेरि चुनावमा छ। सत्ता सञ्चालनमा दाबेदार पार्टीहरुले घोषणापत्रहरु जारी गरेका छन्, जसमा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउँछौ भन्न छुटाएका छैनन्। चुनावी घोषणापत्रहरुमा उल्लेख गरेर मात्रै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ?

तीव्र आर्थिक विकासका लागि सुशासनका अलावा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकका बीच राम्रो समन्वय हुनु जरुरी छ, साथमा अर्थतन्त्रको समग्र नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री त एकदमै इमान्दार र काबिल हुनु जरुरी छ। हामीसँग आर्थिक स्रोत अपर्याप्त भएकाले विदेशबाट प्रत्यक्ष लगानी र ऋण रकम भित्र्याउनु आवश्यक छ।

अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा हाम्रा विदेशमा रहेका निकायहरु आर्थिक कूटनीतिमा पनि सक्रिय हुनु जरुरी छ। भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोप, कोरिया, मलेसिया, खाडी राष्ट्रहरु लगायत अन्य रणनीतिक महत्त्वका देशसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध राख्नु जरुरी छ। तर हेरौं त हाम्रो राजदूत तथा अर्थमन्त्री नियुक्तिको पारा! पटक-पटक सरकार गठन भए, ढले, फेरि बने। तर, हाम्रा अपेक्षाअनुसार आर्थिक क्षेत्रका लागि गम्भीर रहेको पटक्कै देखिएको छैन।

२०७२ मा संविधान जारी भएयता हालसम्म ५ जना अर्थमन्त्री हुनु भयो। जसमध्ये ४ जनालाई मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले अर्थतन्त्र सम्बन्धमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान धेरै कम भएका मान्छ। सबैका कार्यकालमा सरकारका आर्थिक नीतिमाथि असल-खराब भनेर बहस गर्ने ठाउँ नभएका होइनन्। तर आर्थिक क्षेत्रको ज्ञान नभएका नेतालाई किन अर्थमन्त्री बनाइयो? उहाँहरुलाई अर्थमन्त्री बनाउनेले देशमा आर्थिक विकास गर्लान् भनेर हामीले विश्वास गर्न मिल्छ? कुत्तिको बाटो हिँडेर काशी पुगिन्छ?

हामीले निर्वाचनमा पटक-पटक त्यस्तालाई छनोट गर्यौं जसले मुलुक र जनताको आवश्यकतालाई गम्भीरताले लिनै सकेनन्। अर्थतन्त्रको विज्ञता नभएकालाई अर्थमन्त्री बनाएर नेताहरुले नेपालीलाई हेपेकै हो। साथमा अर्थमन्त्री बनाइएकाहरुमाथि पनि अन्याय हो। हामी अझै हेपिएरै बस्ने वा मौकामा विकल्प खोज्ने ? हामीले यस्तै नेताहरुलाई भोट हालिरह्यौ भने मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास देख्ने रहर सोम शर्माको कथा जस्तै हुन्छ।

हामी नेपालीको जात अरुको हेरेर सुनेर सिक्ने होइन, आफैंलाई नपरी नचेत्ने खालको छ। म बैंकर भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको एउटा उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु। नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशका पहिलो तथा दोस्रो वाणिज्य बैंकहरु हुन्। आजभन्दा ३०/४० वर्षअघि उनीहरु ठूला थिए तर उनीहरुको ग्राहक (जनता) प्रतिको सेवा राम्रो थिएन।

चेक साट्नै २/३ घन्टा लाग्ने, बेला-बेलामा हडताल हुने, ग्राहकलाई सेवा गर्न छाडेर कतिपय ठाउँमा स्वेटर बुनेर बस्ने, राम्रो बिजनेस प्रस्ताव भएर पनि ऋण लिन गाह्रो, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग न्यून आदि अप्ठ्यारा थिए। समग्रमा भन्दा ग्राहक (जनता), जसले बैंकको आम्दानीमा योगदान गर्थे, तिनैलाई हेय दृष्टिले हेरिन्थ्यो।

जब जनताले आफ्नो शक्ति देखाएर नयाँ खुलेका बैंकहरुमा (नबिल, इन्डोस्वेज र ग्रिनलेज) कारोबार गर्न थाले, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक त घाटामा जान थाले। नयाँ बैंकहरुले ग्राहकलाई राम्रो सेवा दिएर मनग्यै नाफा कमाए। दुईटा ठूला बैंक घाटामा गएपछि त्यसलाई बचाउन नेपाल सरकारले विदेशबाट सहयोग लिनुपर्यो।

घाटामा गएपछि ती दुइटै बैंकले चेते र आफूलाई सुधार गरे। अहिले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अन्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै राम्रो नाफा कमाइरहेका छन्। हिजोको मरेको (बैंकरप्ट) बैंक किन सुध्रियो त भन्दा जनताले तिनीहरुलाई छाडेर अन्त कारोबार गर्न थाले वा भनौं अन्त भोट हाले।

पार्टी र देश भित्रका बेथितिका विरुद्ध आवाज उठाएका र केही नयाँ गर्छु भन्ने इमान्दार, सक्षम व्यक्ति र पार्टीहरुलाई भोट हालेर त हेरौं। हालका ठूला पार्टीमा पनि सुधार आउनेछ नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्तै। मेरो तीन पुस्तादेखि फलानो पार्टीमा लागेको भनेर फलानो पार्टीलाई मनैदेखि माया गर्नेले आफ्नो पार्टी राम्रो बनाउन पनि कहिलेकाही कठोर निर्णय गर्नुपर्छ। छोराछोरी त बिग्रिए भने सुधार गर्न टाढा सुधारगृहमा राख्नुपर्छ। दुई सरकारी बैंकमा आएको सुधार देखेर हालका ठूला पार्टी सुधार्ने जिम्मा पनि तीन पुस्तादेखि ती पार्टीमा भोट हाल्ने जनताकै होइन र!

हाम्रो भोटले एउटा मात्र राम्रो मान्छे जित्यो भने पनि परिवर्तनको सुरुवात हुन्छ, बहुमत नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। २०४३ सालमा पद्मरत्न तुलाधर, द्रोणप्रसाद आचार्य, जागृतप्रसाद भेटवाल, नोबल केमी राइ, भीमबहादुर श्रेष्ठ, सोमनाथ प्यासी लगायत एकदम थोरै सदस्यहरुले पञ्चायती व्यवस्थाका कमजोरीहरुलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमै उदांगो पार्थे, जसले पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प खोज्नेहरुलाई सजिलो पारेको थियो।

अग्रज नेताहरुले देशका लागि जति योगदान गरे, त्यसको सम्मान गरौं। उनीहरुलाई गाली नगरौं, उनीहरु अनुभवी छन्। कुरा सुनौं, सिक्नुपर्ने सिकौं तर तीव्र विकास उनीहरुबाट हुन्छ भन्ने आशा नगरौं। नेपाल सम्भाव नै सम्भावनाको देश हो। हामीले ईमान्दार र सक्षम व्यक्तिहरुलाई राज्यका विभिन्न निकायहरुमा (न्यायालय, प्रहरी, प्रशासन, राजदूतावास आदि) प्रमुख बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्यौ भने अपेक्षाअनुसारको आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ। तर त्यसको पहिलो सर्त भनेको इमान्दार र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व नै हो। स्याउ फलाउन स्याउकै विरुवा रोपौं, गोलभेँडा रोपेर स्याउ फल्दैन।

अहिलेकै सुस्त आर्थिक वृद्धिदर र बेथितिमा रमाउने हो भने अहिलेकै ठूला पार्टीका नेतृत्वलाई बलियो बनाऔं। होइन नेपालमा पनि कम्तीमा छिमेकीहरु चीन, भारत र बंगलादेश जस्तो आर्थिक विकास खोज्ने हो भने पार्टीका परम्परागत नेतृत्वलाई शिष्ट भाषामा विकल्पसहित चुनौती प्रस्तुत गर्नै पर्छ। सक्षम व्यक्ति, पार्टीका लागि मतदान गर्नुपर्छ।

मतदान तीन पुस्तादेखि हाल्दै आएको फलानो पार्टी भनेर गर्ने, अनि देशमा सुशासन भएन भनेर गनगन गर्ने काम बुद्धिमानी होइन। म पुनः दोहोर्याउँछु गोलभेडाको बिरुवा रोपेर स्याउ फल्दैन।

The post भुवन दहालको अर्थ-राजनीतिक विश्लेषण: गोलभेडा रोपेर स्याउ फल्छ र? appeared first on BIZMANDU.

यसैगरी नबिलले नेपालका चेलीबेटी लगेर खाडी मुलुकहरुमा बेचबिखन गर्छ भन्नेसम्मको अनर्गल अफवाह फैलाइएको थियो। नेपाल अरब बैंक भनिएकै कारण सर्वसाधारणमाझ यस्तो हल्ला फैलिएको रहेछ। पछि अरब भन्ने शब्द बैंकको नामबाटै हटेपनि सन् २००४ मा इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या भएको घटनापछि कान्तिपथस्थित नबिलको प्रमुख शाखा कार्यालयमा एक हुल्लडबाज समूहले आक्रमणको प्रयास समेत गरेको थियो।

जब इबिआईएल अर्थात दुबई बैंक लिमिटेडले आफ्नो नबिलमा रहेको सेयर हिस्सा बेच्ने निर्णय गर्‍यो- विनोद चौधरी (हाल सीजी कर्प ग्लोबलका अध्यक्ष) ले त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए। त्यसबेला अदालतमा चौधरीलाई उक्त सेयर किन्नबाट रोक्न मुद्दा नै दर्ता समेत भएको थियो। सन् १९९५ मा ढाकास्थित नेशनल बैंक लिमिटेड (एनबिएलडी) ले उक्त सेयरहरु खरिद गर्‍यो। खासमा विनोद चौधरीले नै बंगलादेशस्थित आफ्ना सम्बन्धहरुलाई परिचालन गरी उक्त सेयर आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी कारोबार गर्न सफल भए।

जतिबेला एनबीएलडीले नबिलको सेयर खरिद गर्‍यो, त्यस समयमा नबिल बैंकका अध्यक्ष बलराम सिंह मल्ल थिए भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ थिए। त्यसबेला लोकबहादुर श्रेष्ठ बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत थिए। पछि उनै सत्यन्द्रप्यारा र लोकबहादुर दुवैजना विविध समयमा नबिल बैंकका अध्यक्ष बने।

त्यस डिलको केही वर्षपछि एनबि इन्टरनेशनल लिमिटेड (एनबीआईएल आयरल्याण्ड)ले एनबीएलडीसँग रहेको नबिलको सेयर खरिद गर्‍यो।

त्यसबेला इक्रा नेपालले गरेको नबिलको डिबेन्चर रेटिङमा एनबीआईएललाई यसरी चिनाइएको थियो।

‘एनबीआईएल आयरल्याण्डस्थित विशेष उद्देश्यका लागि स्थापित कम्पनी हो, जुन चौधरी ग्रुपसँग आबद्ध छ। एनबि इन्टरनेशनलसँगै चौधरी ग्रुपको परिवारका सदस्यहरुसमेत गरी नबिल बैंकमा बहुमत सेयर अर्थात ५३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ।’

एनबिएलडी अब नबिलको शेयर होल्डर हरेन। त्यसपश्चात पहिले नबिलको प्रमुख लगानीकर्ता इमिरेट्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडसँग नबिलको व्यवस्थापनमाथि नियन्त्रण हुनेगरी भएको टेक्निकल सर्भिस एग्रीमेन्ट तोड्यो। उक्त सम्झौता तोडिएपछि सन् २००१ मा पहिलो नेपालीका रूपमा शोभनदेव पन्त नबिलको निमित्त सीइओका रूपमा नियुक्त भए। त्यसअघि भारतीयहरु मात्र सीइओका रुपमा नबिलमा थिए। बैंकमा केही महिनाका लागि उनलाई निमित्त सीइओ बनाइएको थियो।

पछि फेरि सन् २००२ मा भारतीय सुरजलाल मेहतालाई नै तीन वर्षका लागि सीइओ बनाइयो। सन् २००५ मा अनिलकेशरी शाह नबिल बैंकको सीइओ बने।

सन् २००९ को नोभेम्बरमा नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएर शाह मेगा बैंकको सीइओका रूपमा गएपछि अमृतचरण श्रेष्ठ निमित्त सीइओ बने। सन् २०११ मा अनिल ज्ञवाली नबिल बैंकका सीइओ बने।

सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला तर अनिल शाहले राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि निमित्त सीइओ बनेका अमृतचरण श्रेष्ठले करिब डेढ वर्ष निमित्त सीइओकै रूपमा काम गरे। बैंकले त्यस बीचमा कसैलाई पनि पूर्णकालीन सीइओ बनाएन। पछि अमृतचरणले स्वैच्छिक अवकाश लिए र एनसीसी बैंकको सीइओका रूपमा गए।

सन् २००० पछि नबिल बैंकमा तीनवटा सकारात्मक कुराहरु भए।

१. बैंकले लामो समयका लागि असाध्यै वरिष्ठ तथा प्रोफेसनल बैंकर सुप्रिय गुप्तालाई आफ्नो सञ्चालक समितिमा ल्यायो। उनले बैंकलाई नीतिगत तहमा दिएका मार्गदर्शनहरु बैंकका लागि साँच्चै नै फलदायी थियो।

२. नबिल करअघिको मुनाफाका हिसाबले नम्बर एक बैंक बन्न सफल भयो र उसले यो पोजिसन झण्डै एक दशकसम्म कायम राख्यो।

३. उच्च तहका कर्मचारीले असाध्यै आकर्षक तलब पाउन थाले। यसकारण उच्च तहका कर्मचारीको बहिर्गमनलाई नाटकीय रूपमा रोक्न सफल भयो।

सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ नबिल बैंकमा सबैभन्दा लामो समयसम्म अध्यक्ष रहे। राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहिसकेका व्यक्ति पछि निजी क्षेत्रको एक बैंकको अध्यक्ष बन्नुलाई व्यावसायिक सुशासनका दृष्टिले हेर्दा खासै राम्रो त मानिन्नथ्यो तर सेन्ट्रल बैंकको ‘सुप्रिमो’ रहिसकेका व्यक्तिको निकट रहेर मैले व्यक्तिगत रुपमा भने धेरै नै सिक्ने अवसर पाएँ।

उनी नबिल बैंकको रणनीतिक योजनाको टास्कफोर्सका ‘कन्भेनर’ थिए भने म सचिव। यो टास्कफोर्सले नबिल बैंकको दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरु तयार पारेको थियो। हरेक हप्ता उनी केही घण्टाका लागि नबिल बैंक आउँथे र हामी (विशेषगरी सीइओ, कम्पनी सचिव र वित्त प्रमुख) सँग बैंकको समग्र वातावरण र कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिन्थे।

हामी उनका अनुभवहरु सुन्थ्यौं। उनले अन्य विषयहरुसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आकर्षक थलो बनाउनका लागि कसरी त्यहाँ कार्यरत अधिकारीहरुको तलब बढाइयो भन्ने जस्ता कुराहरु पनि सुनाउँथे। उनी डा. युवराज खतिवडाको निकै तारिफ गर्थे, जो पछि गएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री समेत भए।

मैले दुई दशकभन्दा बढी समय नबिल बैंकमा काम गरें, जसलाई सम्झिँदा आज पनि आनन्द अनुभूति हुन्छ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नबिल बैंकले धेरै नै सकारात्मक परिवर्तनहरु ल्याएको छ। नेपालका धेरै बैंकहरुदेखि लिएर केन्द्रीय बैंकसम्म पनि मानव संसाधन आपूर्तिमा नबिल बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ।

नबिलले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कसरी जित्यो?

नबिल बैंक र तत्कालीन नेपाल ग्रिनलेज बैंक अर्थात स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कर अघिको मुनाफामा नम्बर एक हुनका लागि प्रतिस्पर्धा थियो। केही वर्षहरु बाहेक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नम्बर एक र नबिल रनर अपका रुपमा रहिरह्यो। जब अनिल केसरी शाहले नबिलको नेतृत्व लिए, सन् २००८/०९ मा बैंकले स्टाण्डर्ड चार्टर्डलाई पछि पार्‍यो। त्यसयता फेरि नबिलले पछि फर्केर हेर्नुपरेको छैन। निरन्तर रुपमा सन् २०१६/१७ सम्म नबिल बैंक कर अघिको मुनाफाका आधारमा नम्बर एक बैंक रहिरह्यो।

अनिल केशरी शाहको नेतृत्व, शोभनदेव पन्तको पालामा भएका केही रणनीतिक निर्णयहरु र पूर्व सीइओ सुरजलाल मेहताका कारण सन् २००८/०९ मा नबिलले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई जित्न सकेको हो।

सन् २००९/१० को पहिलो त्रैमासमा अनिल शाह नबिल बैंकलाई सबैभन्दा बढी मुनाफा कमाउने बैंकका रुपमा स्थापित गरेर बाहिरिन चाहन्थे। तर आन्तरिक वातावरणले उनको त्यो उद्देश्यलाई पूरा गर्न सघाएन। नबिल त्यसबेला कर अघिको मुनाफाका हिसाबले एनआईबीएलभन्दा पछि र कर पछिको नाफाका हिसाबले एनआईबीएल र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकभन्दा पछि थियो। अनिलले चाहेको हुन नसक्नुमा बैंकको क्रेडिट टिमले पर्याप्त प्रयास नगरेको हल्ला चलेको थियो।

त्यसबेला आशातित सफलता हात नपर्दा अनिल शाह अत्यन्तै ‘अपसेट’ भएका थिए। मैले उनलाई त्यतिबिघ्न बिचलित कहिल्यै देखिन। त्यसबेला नबिल छोड्दा बैंकलाई सबैभन्दा मुनाफा कमाउने बैंक बनाएर त्यो श्रेय आफूले लिएर अनिल बाहिरिन चाहन्थे। तर दोस्रो त्रैमासमा नबिल बैंकले ती दुवै बैंकहरुभन्दा राम्रो ‘मार्जिन’ बनाएर पछि छोड्न सफल भयो।

नबिल र इन्भेष्टमेन्ट बैंक बीचको द्वन्द्व !

तत्कालिन नेपाल इन्डोस्वेज बैंकमा क्रेडिट एग्रीकोल इन्डोस्वेजको ५० प्रतिशत सेयर थियो। जब उसले नेपाली बजारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो, त्यो बेला दुई समूह यसको सेयर किन्न बजारमा उत्रिए।

ती दुई समूह थिए विनोदकुमार चौधरी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे नेतृत्वको। पछि यी दुई समूहबीचको सेयर खरिद विवाद अदालतसम्मै पुग्यो।

सन् २००२ मा उक्त सेयर पाण्डे समूहका लगानीकर्ताले हात पार्न सफल भए।

पाण्डेले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन थालेपछि त्यस बैंकले आफ्नो व्यापारको आयतन आक्रामक रूपमा बढाउँदै लग्यो र ५/६ वर्षकै अवधिमा नाफाका हिसाबले ऊ नबिल र स्टाण्डर्ड चार्टर्डकै हाराहारीमा आइपुग्यो। बैंकको एग्रेसिभ बिजनेस ग्रोथलाई देखेर केही उच्च तहका बैंकरहरुले एनआइबीएलको यो रफ्तार र भविष्यमाथि प्रश्न समेत उठाउथें। तर आज इन्भेष्टमेन्ट बैंक नेपालका लिडिङ बैंकहरुमध्ये एक बनेको छ।

जब म नबिलमा थिएँ संचालक समितिले जहिल्यै हामीलाई नाफाका आधारमा नम्बर १ हुनुपर्छ भनेर प्रोत्साहित गर्थ्यो। तर नबिल नम्बर एक बन्न नसकेको खण्डमा पनि एनआईबील चाहिँ एक नम्बर बन्न नसकोस् भन्ने संचालक समितिको चाहाना ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै थियो। त्यो कर्पोरेट द्वन्द्व थियो वा प्रतिस्पर्धा ? यसबारे म अझै पनि सोच्ने गर्छु।

+++

कम्पनीका कारण नभई हाकिमका कारण जागिर छोड्छन्

मैले कहिल्यै सोचेको थिइन अनिल शाहले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक छोडेर नबिल बैंक ज्वाइन गर्लान्! तर सन् २००४ मा जीएमका रूपमा दोस्रो स्थानमा रहनेगरी नबिल ज्वाइन गरे। बजारमा के हल्ला थियो भने उनले स्ट्याडर्ड चार्टर्ड बैंकका कारण नभई उनका तत्कालिन सुपरभाइजर सुजित मुन्डुलसँगको मतभेदका कारण बैंक छोडेका थिए।

आन्तरिक कथा बुझेकाहरु भन्थे –’अनिलले मुन्डुललाई छोडेका हुन् स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड छोडेका होइनन्।’ मुन्डुल आउनु अघि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डमा अनिलको करियर ग्रोथ र उनको भूमिका निकै लोभलाग्दो थियो। तर उनी सँगको मतभेदकै कारण उत्पन्न परिस्थितीले अनिल त्यहाँबाट बाहिरिए।

जब उनले नबिल बैंक ज्वाइन गरे त्यसबेला सत्यन्द्र प्यारा श्रेष्ठ अध्यक्ष थिए भने सुरज मेहता सीइओ। उच्च तहका म्यानेजरहरुमा सीबी रामामूर्ति, श्रवणलाल मास्के, अमृतचरण श्रेष्ठ, कपिल शर्मा र विनय रेग्मी लगायत हुनुहुन्थ्यो। अनिल असाध्यै राम्रो वाककला भएका मानिस हुन्। हामी उनलाई ‘बाचन शिरोमणि’ समेत भन्ने गर्थ्यौं।

अनिल आएपछि नबिल बैंकको संरचनामा धेरै नै परिवर्तनहरु भए। अनिल शाहले बैंकको ब्राण्डिङ र संस्थागत पक्षहरुमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरु ल्याए।

उनी र मानव संसाधन विभाग प्रमुख इश्वर कार्की नबिल आउनुअघि हामीले अरुलाई गर्ने व्यवहार र प्रस्तुत हुने तरिकाबारे कमै मात्र तालिम पाएका थियौं। तर दुवैजना आएपछि मैले त्यस्ता प्रकारका धेरै तालिमहरुमा सहभागी हुने मौका पाएँ। त्यसअघि म अलि घमण्डी स्वभावको थिएँ। तर त्यस्ता ‘विहेबियरल ट्रेनिङ’ ले मलाई अभिमानी हुनु कति खराब रहेछ भन्ने महसुस गरायो।

मैले आफ्नो घमण्डी व्यवहारका कारण करिअरमा केही त्रुटि पनि गरेको छु। म बैंकमा काम गर्थेँ, साथै एमबिएका विद्यार्थीलाई पढाउँथे पनि। स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट बिकम पास एक युवती त्यसबेला नबिलमा जागिर खान आइपुगिन्। उनी आफ्नो काममा कम अनुभवी छिन् भन्ने बुझाइमा मैले उनको एक प्रस्तावमाथि अलि नकारात्मक कमेन्ट गरें। त्यसबेला मैले गरेको नकारात्मक टिप्पणीप्रति आफ्नो अभिमानी व्यवहारका कारण तत्काल मैले उनीसँग माफी मागिन जुन मेरो गल्ती हो भन्ने पछि महसुस भयो। म यसै किताबमार्फत अनुपमा खुंजेलीलाई सरी भन्न चाहन्छु।

कामको सिलसिलामा अनुपमाले गरेको प्रस्तावमाथि मैले लिखित कमेन्ट गरेको थिएँ। कमेन्टका कारण अनुपमा जी रिसाउनुभएको थियो तर मैले त्यसबेला नै वहाँसँग माफी मागेको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।

तर त्यो घटनापछि हामी दुवैमा सकारात्मक प्रगति हुँदै गयो। नबिलमा काम गर्दा गर्दै अनुपमाले एमबीए गरिन् उनले आफ्नो काममा अझै धेरै परिश्रम गर्दै गइन्। आफ्नो कार्यक्षमता पुष्टि गर्दै उत्कृष्ट बन्दै गइन्। मेरा लागि त्यो घटना सम्झनलायक बन्यो किनभने त्यसपछि अरुसँग व्यवहार कसरी गर्ने भन्नेबारे तालिम लिन मलाई अनिल शाहले प्रोत्साहित गरे। बिहेबियरल ट्रेनिङ लिँदै गएपछि मेरो घमण्ड पग्लिँदै गयो। मलाई के महसुस भयो भने- ‘म त महासागरको अस्तित्वमा केवल एक थोपामात्र रहेछु !’

+++

रेमिट्यान्स किङ चन्द्र ढकाल कि रवीन्द्र ढकाल?

सन् १९९५ को मार्चदेखि सन् १९९७ को जुन महिनासम्म म नबिल बैंकको मुख्य कार्यालयको रेमिट्यान्स विभागमा सुपरभाइजर थिएँ। त्यहाँ मुख्यगरी खाडी देशहरुबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स बारे सूचना आउँथ्यो। त्यो बेला अल-फर्दान एक्सचेन्ज नेपालमा पैसा पठाउने प्रमुख रेमिट्यान्स कम्पनीहरुमध्ये एक थियो।

नबिलमा त्यसबाट पैसा आउँथ्यो। रेमिट्यान्स पाउनेमध्ये अधिकांशको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वा नेपाल बैंक लिमिटेडको खाता हुने गर्थ्यो। हामीले आफ्नो सेवा शुल्क लिन्थ्यौं र उक्त रकमलाई वाणिज्य बैंकको विशालबजार र नेपाल बैंकको न्यूरोड शाखामा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको खातामा भुक्तानी गर्नका लागि जानकारीसहित रकम पठाउँथ्यौं।

बैंकले पनि सेवा शुल्क लिएर उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाउँथ्यो। तर रेमिट्यान्स पाउनेमध्ये अधिकांशले उक्त रकम समयमा पाउँदैनथे किनभने रकम पाउने धेरै झण्झटिलो प्रक्रिया थियो।

आफूहरुले पठाएको रेमिट्यान्स सम्बन्धितले पाउँदा हुने अप्ठ्याराहरु र उनीहरुका गुनासा सुन्न अल फरदान एक्सचेन्जका तत्कालीन जनरल म्यानेजरले नेपाल आएका बखत नबिलले रेमिट्यान्स कारोबारमा संलग्न हुन प्रस्ताव गर्‍यो। उक्त कामका लागि अल फरदानको प्राथमिकतामा नबिल बैंक थियो। अल फरदान एक्सचेन्जले नबिलले रुचि नदेखाएमा मात्र नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई प्रस्ताव गर्ने बताएको थियो।

तर त्यसबेला शोभनदेव पन्तले नबिल बैंक यस्ता किसिमका रिटेल बिजनेसमा लक्षित नभएको बताएका थिए। उनले तत्काललाई बैंकको प्राथमिकतामा ‘रिटेल बिजनेस’ नपर्ने स्पष्ट पारेका थिए। हुनपनि तत्कालीन अवस्थामा बैंकको रणनीति नै रेमिट्यान्स व्यापारमा लक्षित हुने थिएन।

पछि वेस्टर्न युनियनले नबिललाई नेपालमा आफ्नो एजेन्टको रुपमा काम गर्न प्रस्ताव गर्दा पनि सुरुमा उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो। नबिल तब मात्र वेस्टर्न युनियनको एजेन्ट बन्यो जब बंगलादेशको चेम्बर एफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजका पूर्व अध्यक्ष तथा ढाकास्थित नेशनल बैंक लिमिटेडका पूर्व अध्यक्ष अब्दुर अवल मिन्टोले यस निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न भने। त्यसबेला नेशनल बैंक लिमिटेड नबिलमा प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा थियो, त्यसकारण उनको सुझावपछि मात्र नबिलले वेस्टर्न युनियनको एजेन्ट बन्न स्वीकार गरेको थियो।

अल फरदानका जीएम र पन्तबीचको भेटपछि म र मेरा सहकर्मी रवीन्द्र ढकालबीच यसै विषयमा छलफल चल्यो। मेरा तत्कालीन सहकर्मी रवीन्द्र हाल अमेरिकामा सिनियर फिस्कल म्यानेजरका रुपमा कार्यरत छन्। जतिबेला अलफरदानका जनरल म्यानेजरले नबिल बैंक भिजिट गरेका थिए रवीन्द्र नबिलको रेमिट्यान्स कारोबार प्रक्रियासँगै सम्बद्ध थिए। उनी प्रतिभाशाली थिए। हामी दुईबीच रेमिट्यान्स व्यवसायकै बारेमा छलफल चल्यो।

‘हामी यो जागिर छोडेर आफ्नै रेमिट्यान्स बिजनेस सुरु गरौं न त !’ भन्ने सम्मका कुराहरु भए। हामीलाई थाहा थियो यो नाफाको व्यवसाय हो तर हामीले कुराकानी त गर्‍यौं तर त्यो जोखिम भने उठाउन चाहेनौं।

जागिर छोडेर रेमिट्यान्स कारोबार सुरु गर्ने त्यो छलफल केवल छलफलमै सीमित भयो किनभने हामीले त्यो जोखिम उठाउने साहस नै गरेनौं। सन् २००१ मा जब ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष तथा एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले इन्टरनेशनल मनी एक्सचेन्ज आईएमई सुरु गरे त्यसले इतिहास कायम गर्‍यो। नेपालकै पहिलो मनी ट्रान्सफर कम्पनी आईएमई हाल रेमिट्यान्सकै पर्यायवाची शब्द बनिसकेको छ।

आज पनि म रवीन्द्रसँग त्यो सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी उप्काउँछु। म उनलाई जिस्क्याउँदै भन्छु पनि– ‘त्यो बेला हामी अलि बढी साहसी भइदिएको भए आज चन्द्र ढकाल होइन रवीन्द्र ढकाल नेपालको रेमिट्यान्स किङ हुने थियो।’

(भुवन दाहालको पुस्तक “रिटायरमेन्ट एट ५०” बाट)

The post नबिल एक नम्बर नबनोस् केही छैन तर एनआईबिएल बन्नु भएन, भुवन दहालको पुस्तकांश appeared first on BIZMANDU.

नेपाल सरकारको कर्मचारीको भन्दा पनि कम देखिएको छ। मैले सोचेको भन्दा तथ्य पूर्णतः फरक देखिन्छ। त्यसैले, मैले साथीहरुलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भन्दा पहिले एउटा स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गरौँ भनेको छु, ताकी हामीलाई कसैले औंला ठड्याउन नपाओस्।

—

कोभिड-१९ ले औद्योगिक, ब्यापारिक तथा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका बारेमा छलफल गर्न संसदको अर्थसमितिले केही साताअघि नेपाल बैंकर्स संघलाई डाकेको थियो। छलफलमा बैंकहरुले धेरै नाफा गरेको, ऋणीसँग ब्याज धेरै लिएको विषय त उठे नै, बैंकका कर्मचारी त्यसमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब बढी भएको प्रसंग उठेको थियो।

बैंकरको तलब सुविधाका बारेमा प्रश्न अहिले मात्र होइन निक्कै अघिबाट उठ्न थालेको हो।  त्यसैले तलबमा एउटा सीमा लगाउनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन नै जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनपछि पनि बैंकरको (खासगरी प्रमुख कार्यकारीको) तलब बढी भएको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ। के साँच्चै तलब बढी छ ?

हामी सबैलाई के थाहा छ भने- पारिश्रमिक वा तलब भनेको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुने विषय हो। बैंकर वा अन्य कसैको तलब पनि यही आधारमा निर्धारण हुने हो। यदि मैले बढी तलब मागेँ तर त्यही काम अर्को मान्छेले मभन्दा थोरै तलबमा गर्छ भने, किन कसैले मलाई नियुक्त गर्छ र ? कुनै पनि क्षेत्रको तलब वा सेवा तथा वस्तुको मुल्यको बारेमा हुने छलफललाई  अन्यथा लिनु हुन्न। तर बैंकरको तलब धेरै भएकाले बैंकहरुको आधार दर बढी छ, कर्जाको ब्याजदर बढी छ भन्ने कुरा तथ्यसंगत छैन। सबै बैकरले तलब नलिइ  काम गर्ने हो भने पनि आधारदर ०.७५ प्रतिशत हाराहारीले मात्र घट्छ। 

अचानोको पीर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन
कुनै पनि रोजगारदाताले किन कसैलाई बढी तलब दिन्छ ? उसले काम अनुसारकै माम दिने त हो। बैंकका कर्मचारी कति घण्टा काम गर्छन् ? कति खट्छन् ? उनीहरुको पीडा त उनीहरु र उनीहरुको परिवारलाई बढी थाहा छ। अचानोको पीर खुकुरीलाई थाहा हुन्छ र ?

म सरकारी जागिर खाँदा अपवाद बाहेक ५ बजेसम्म अफिसबाट हिँड्थे भने बैंकमा जागिर खाएपछि अपवाद बाहेक उज्यालोमै घर पुगेको छैन। बैंकरलाई टाइमलाइन सहितको टार्गेट दिएको हुन्छ, जसको प्राप्तिका लागि साँझ/बिहान, शनिबार वा अन्य छुट्टीको दिन नभनी खट्नु पर्छ।

अन्य क्षेत्रभन्दा बढी छ ?
अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी तलब बैंकका कर्मचारीले लिन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझाउन नसकेकै हो। त्यसैले म बैंकर्स संघमा अध्यक्ष हुने बित्तिकै बसेको हाम्रो पहिलो बैठकले एउटा समिति नै गठन गरेर बैंकहरुको नाफा, कर्जाको ब्याजदर, ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड), तलब आदि विषयको अध्ययन गरेका छौं। यसको मतलब के हो भने, यदि हामी कहीँ कतै गलत छौं भने हामी सच्चिनु पर्छ,यदि गलत छैनौं भने यथार्थ बजारलाई बताउनु पर्छ। 

यो समितिमा रहनु भएका हाम्रा साथीहरुले ठूला संस्थाहरु नेपाल दुरसंचार, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल सरकारको कर्मचारीको पारिश्रमिकको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुभएको छ। प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु भएको छ। यो प्रतिवेदन अनुसार, प्रति कर्मचारी कुल खर्च वाणिज्य बैंकको सबैभन्दा कम छ।

नेपाल सरकारको कर्मचारीको भन्दा पनि कम देखिएको छ। मैले सोचेको भन्दा तथ्य पूर्णतः फरक देखिन्छ। त्यसैले, मैले साथीहरुलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भन्दा पहिले एउटा स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गरौं भनेको छु, ताकी हामीलाई कसैले औंला ठड्याउन नपाओस्।

बैंकका तलका कर्मचारी शोषणमा छन् ?
प्रमुख कार्यकारीहरुले तलका कर्मचारीलाई एकदमै शोषण गरेका छन्, खाली प्रमुख कार्यकारीले मात्रै बढी तलब खाए भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। के यो देशमा ऐन कानुन छैन र कसैले कसैलाई शोषण गर्नलाई ? नेपालका नेकपा, नेका तथा जनता समाजवादी तीनवटै प्रमुख पार्टीहरु समाजवादी पार्टीहरु हुन्। उहाँहरुले श्रम ऐन बनाउनु भएको छ। 

नेपाल सरकारले प्रचलित श्रम कानुन अनुरूप न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालमा प्रमुख कार्यकारीको अधिकतम तलबको सीमा तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी तलब खाए पनि कारबाही हुन्छ, न्युनतम तलब नदिए पनि कारबाही हुन्छ। यहाँ कहाँबाट कसलाई शोषण भएको छ र ? कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नु अपराध हो र ? 

हामी लोकतान्त्रिक समाजमा छौं। बैंकिङ क्षेत्रमा सुशिक्षित ब्यक्तिहरु काम गर्छन्। उनीहरु के शोषित महसुस गरेर काम गर्छन् ? तैपनि कुनै बैंक राज्यको पारिश्रमिक सम्बन्धि कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्छ भन्ने प्रमाण प्राप्त भएमा हामी आफैं (बैंकर संघ) उनीहरुलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्छौं।

प्रमुख कार्यकारीको तलब आकर्षक भयो भने अन्य कर्मचारीलाई पनि मेहेनत गरेर म त्यहाँ पुग्छु भन्ने प्रेरणा मिल्छ। प्रमुख कार्यकारी वा प्रमुख ब्यक्ति नै प्रेरित भएन भने त्यो संस्थाको हालत कस्तो होला ? यदि कर्मचारीको तहगत जिम्मेवारी अनुरुप न्यायोचित तलब भएन, तलबको अन्तर थोरै भयो भने माथिको मान्छेमा उत्प्रेरणा हुँदैन। त्यसैले संस्थामा गलत र अनैतिक काम गर्न प्रोत्साहन मिल्छ। कतिपय कार्यालयमा कार्यालय समयमा बैठक गर्ने, माइन्युटमा बिहान बेलुकाको समय लेखेर भत्ता खाने, विदेश भ्रमणमा जान मरिहत्ते गर्ने प्रचलन छ भनेर हामी सञ्चार माध्यममा पढिरहेका हुन्छौं। प्रमुख कारण कम तलब, माथिल्लो र तल्लो तहको तलबको साँघुरो अन्तर नै हो।

—

तलब निर्धारण
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै राम्रोमा पर्छ। यसको प्रमुख श्रेय राष्ट्र बैंकलाई जान्छ। नेपालका नियामक निकायहरुमध्ये राष्ट्र बैंक एकदमै अग्रणी छ। मैले बैंकमा जागिर खाएको झन्डै ३० वर्ष भयो, काम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकका कसैले पनि एक पैसा मागेको सम्झना छैन। कोही कोही आर्थिक रूपमा भ्रष्ट व्यक्ति छन् भने ती अपवाद मात्र हुन्। 

राष्ट्र बैंकले राम्रा व्यक्ति 'हायर' गर्छ, राम्रो परिश्रमिक दिन्छ, राम्रो तालिम प्रदान गर्छ। त्यसैले यो व्यवसायिक नियामक हुन सकेको छ। यस्तो संस्थाले बैंकिङ सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अध्ययन गरेर प्रमुख कार्यकारीको तलब सम्बन्धि निर्देशन जारी गरेको छ, तलबको सीमा निर्धारण गरेको छ। यति हुँदाहुँदै बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले किन प्रमुख कार्यकारीलाई बढी तलब दिन्छ होला र ? 

२७ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कुल सम्पत्ति गत चैतमा ३९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ थियो। अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा पनि बढी। यति ठूला संस्थाहरुको नेतृत्व गर्नेले वर्षको एक/डेढ करोड कमाउनु अधिक हो र ? काठमाडौंमा अहिले जग्गाको भाउ हेर्‍यो भने प्रमुख कार्यकारीको ४ वर्षको कमाइले एउटा राम्रो ठाउँमा घर बनाउन पनि गाह्रो छ। 

नेपाल वायु सेवा निगमले राम्रो नगर्ने, सरकारी स्कुल राम्रो नहुने, सरकारी अस्पताल, सरकारी विभिन्न संस्थाहरु ठिकै मात्र चलेका छन्। तैपनि सरकारी बैंकहरु अहिले निजी क्षेत्रका बैंकहरुसँग राम्ररी प्रतिष्पर्धा गरिराखेका छन्। यो के कारणले सम्भव भयो ? 

प्रमुख कारण, मातहतका कर्मचारीलाई पनि काम गर्न प्रेरित हुने तथा प्रमुख कार्यकारीको तलब पनि राम्रो हुनुले भएको हो। अहिले भ्रष्टाचार सम्बन्धि प्रतिवेदन हेर्‍यौं भने, हाम्रो देशको अवस्था खस्किँदो छ। तैपनि नेपालका सरकारी बैंकहरुमा भ्रष्टाचारका कुरा हामी सुन्दैनौ। माथिल्ला तहका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको हामीले धेरै वर्षदेखि सुनेकै छैन। मातहतका कर्मचारीलाई पनि काम गर्न प्रेरित हुने तथा माथिका व्यक्तिलाई पनि प्रोफेसनल हिसाबले संस्थाको नेतृत्व गर्न प्रेरित हुने पारिश्रमिक दिनु पर्छ, जुन कुरा वित्तीय क्षेत्रमा छ। 

प्रमुख कार्यकारीको तलब आकर्षक भयो भने अन्य कर्मचारीलाई पनि मेहेनत गरेर म त्यहाँ पुग्छु भन्ने प्रेरणा मिल्छ। प्रमुख कार्यकारी वा प्रमुख ब्यक्ति नै प्रेरित भएन भने त्यो संस्थाको हालत कस्तो होला ? यदि कर्मचारीको तहगत जिम्मेवारी अनुरुप न्यायोचित तलब भएन, तलबको अन्तर थोरै भयो भने माथिको मान्छेमा उत्प्रेरणा हुँदैन। त्यसैले संस्थामा गलत र अनैतिक काम गर्न प्रोत्साहन मिल्छ। कतिपय कार्यालयमा कार्यालय समयमा बैठक गर्ने, माइन्युटमा बिहान-बेलुकाको समय लेखेर भत्ता खाने, विदेश भ्रमणमा जान मरिहत्ते गर्ने प्रचलन छ भनेर हामी सञ्चार माध्यममा पढिरहेका हुन्छौं। प्रमुख कारण कम तलब, माथिल्लो र तल्लो तहको तलबको साँघुरो अन्तर नै हो।

त्यसैले सरकारी बैंकजस्तै अन्य सरकारी निकायहरुमा पनि थोरै तर राम्रा कर्मचारी हायर गर्ने, राम्रो पारिश्रमिक दिने र प्रविधिमा जोड दिने हो भने नेपाल संसारकै एउटा धनी राष्ट्र बन्न सक्छ। जबसम्म कर्मचारीलाई गाँस, बास र कपासको राम्रो बन्दोबस्त गर्न सकिँदैन, सुशासन किताबमा लेख्ने नारा मात्र हुन्छ। भ्रष्टाचार पनि बढ्छ, देशको विकास धिमा पाराले अहिलेकै गतिमा मात्र हुन्छ।

तलब र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध
तलबका साथसाथै पुरस्कार र दण्ड प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। तलबलाई कार्य सम्पादनसँग जोडनु पर्छ। 

म बैंकिङमा आउनुअघि संसद सचिवालयको स्थायी जागिरे थिएँ। म काम गर्ने विभागमा ७/८ जना थियौं। त्यो काम गर्न (अहिले मैले काम गर्ने बैंकसँग तुलना गर्ने हो भने) २/३ जनाभन्दा बढी कर्मचारी चाहिँदैन थियो। यदि सरकारी कार्यालय पनि चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउने हो भने सरकारले राम्रो पारिश्रमिक दिन सक्छ। 

उत्प्रेरित सरकारी कर्मचारीले नागरिकलाई राम्रो सेवा तथा सम्मान दिन्छन्। फलत: देशमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ, निजी क्षेत्र प्रोत्साहित भई रोजगारीका धेरै अवसर सिर्जना हुन्छन् र यो देश साँच्चिकै प्रगतिको पथमा लम्किन्छ। कम पारिश्रमिकका कारण आफ्नो काम बाहेक अन्यत्र ध्यान दिनु पर्ने कर्मचारीबाट देशमा चमत्कार हुन्छ भन्ने आशा गर्नु टमाटर रोपेर स्याउ फलाउन खोज्नु जस्तै हो। सिंगापुरजस्तो साधन स्रोत नभएको देश कसरी सम्पन्न देश भयो भनेर हेरे पुग्छ।

अबको बाटो
राजनीति देशको प्रधान नीति हो। हाम्रो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले हामीलाई संघर्ष गरेर राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। उहाँहरु प्रति हामीले हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ। अहिलेको राजनीतिमा धेरै गुट, उपगुट, जालझेल, ढाट् कुरा आदि देख्छु। आफ्नो पार्टी भित्र त न्याय गर्न नसक्नेले जनतालाई न्याय दिनुहुन्छ भनेर कल्पना गर्न गाह्रो छ। अपवाद बाहेक राम्रो व्यक्ति नियुक्ति नहुने, राम्रो होइन हाम्रो हेर्नेबाट हामीले धेरै आशा गर्न सक्दैनौं। इमान्दार व्यक्ति राजनीतिमा टिक्नै सक्दैन। 

मैले भेटेसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई अहिलेको पाराले घिस्रेर मात्र विकास हुन्छ, भ्रष्टाचार पनि कम हुँदैन र हामी सधै भिखारी नै रहन्छौं भन्ने गरेको छु। उहाँहरुको इच्छा सकारात्मक भए पनि पृष्ठभूमि, अनुभव आदि कारणले आर्थिक फड्को मार्ने साहसी निर्णय गर्न सक्नु हुन्छ भन्ने कुरामा शंका लाग्छ।

सरकारी शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्थामा आमूल सुधार, जग्गाको भाउको रेसनलाइजेसन(सान्दर्भिकता), अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यको रेसनलाइजेसन र सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक आर्कषक बनाउनु पर्छ, जसले सुशासन ल्याउन सहयोग गर्छ। भ्रष्टाचार नगर्ने वातावरण बनाउने हो भने पारिश्रमिक सम्मानजनक र राम्रो हुन जरुरी छ। उत्पादकत्व वृद्धि गरेर सबैको तलब बढाउनु पर्छ।  त्यसैले यहाँ बैंकले मात्र (बढी पाउँछन् भन्ने गरिन्छ) होइन, अनावश्यक खर्च कटाएर सरकारी कर्मचारीको हातमा पर्ने तलव पढाउनु पर्छ।

The post प्रश्न उठाएजस्तो के बैंकका कर्मचारीको तलब निक्कै धेरै छ?बैंकर संघ अध्यक्ष भुवन दहालको लेख appeared first on BIZMANDU.