हालसम्म एकल र दम्पतीका रुपमा छनोट गर्न पाइने भए पनि लगभग शतप्रतिशत व्यक्तिले एकलकै रूपमा कर बुझाउने गरेको विभागले जनाएको छ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५० (१) मा लेखिएको छ, ‘बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति र सो व्यक्तिको बासिन्दा पति वा पत्नी दुवैले लिखित सूचना दिएर कुनै खास आय वर्षमा कर प्रयोजनका लागि एउटै प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा मानिने गरी छनोट गर्न सक्नेछन्।’

यसरी छनोटको सुविधाअनुसार कसैले दम्पतीका रुपमा आयकर बुझाउन चाहे कर कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुपर्ने र त्यो जानकारी हरेक वर्ष बुझाउनुपर्थ्यो। नत्र एक वर्षपछि स्वत: एकलमा झर्ने व्यवस्था थियो।

‘ऐनमै छनोटको सुविधा हुनु नै करदातालाई जुन सहज लाग्छ त्यही व्यवस्थामा जाऊ भनेको हो। त्यसैले विगतमा एकल वा दम्पती जुनमा भए पनि त्यसले कानुनीरुपमा कुनै अप्ठ्यारो पार्दैनथ्यो,’ अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले भने, ‘दम्पती छनोट पनि एक आय वर्षमा मात्रै लागू हुने भएकाले व्यावहारिक थिएन।’

विभागले एकल र दम्पतीको हकमा भएको अन्योल नयाँ व्यवस्थाले हटाउने बताएको छ। ‘व्यक्ति कार्यरत संस्थाले जसरी आय विवरण पठायो त्यही नै अन्तिम मानिने व्यवस्था छ। त्यही विवरणअनुसार करचुक्ता दिइन्छ। त्यसैले एकल वा दम्पती जुनमा भए पनि थप कानुनी झन्झट बेहोर्नुपर्दैन। नयाँ व्यवस्थामा सबै एउटै हुनेहुँदा यो अन्योल स्वत: हट्छ,’ विभागका निर्देशक केशव रघुवंशीले भने

व्यावहारिक हुन नसके पनि दम्पतीका रुपमा छनोटको सुविधा हुँदा श्रीमान वा श्रीमती रोजगारीमा रहेको र अर्को आश्रित रहेकोलाई भने फाइदा दिएको जानकारहरू बताउँछन्।

‘कुनै एकजना रोजगारीमा रहेको र अर्को उसमा आश्रित भएका व्यक्ति दम्पतीमा दर्ता हुँदा एक लाखको कर छुट सीमा छ। व्यवस्था झन्झटिलो भए पनि उसले त्यो उपयोग गर्न पाउँथ्यो, आगामी वर्षदेखि नपाउने भयो,’ सीए अरुण राउतले भने।

यसबाहेक विधवा वा विधुर पनि दम्पतीको रुपमा रहेर थप एक लाखको छुट सीमा उपयोग गर्न पाउँथे। आयकर ऐनको दफा ५० को (३) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आश्रितलाई भरणपोषण गर्नुपर्ने बासिन्दा विधवा वा विधुरलाई दम्पती सरह मानिने छ।’

नयाँ व्यवस्थाले आश्रितलाई दम्पतीको सुविधा नदिए पनि न्यूनतम र अधिकतम आयकरको स्ल्याब घटबढ गरेर सुविधा दिएको छ। ‘हिजो दम्पतीको छनोटमा गएको भए पनि ६ लाखमात्रै न्यूनतम सीमा थियो, अब १० लाख पुग्यो। अन्तत: यसले फाइदा नै भयो,’ सीए राउतले भने।

नेपालले तय ‍गरेको नयाँ व्यवस्थाजस्तै भारत, धेरै युरोपेली मुलुक, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा पहिलेदेखि छ। सँगै अमेरिकामा भने एकल र दम्पतीको हकमा फरकफरक स्ल्याबका करका दर छन्। 

अमेरिकामा यदि श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये एक जनाले मात्र कमाउँछन् वा एक जनाको आम्दानी धेरै र अर्कोको कम छ भने उनीहरूले एकल व्यक्तिको तुलनामा धेरै कम कर तिर्नुपर्छ। यसरी परिवार सम्हालेर बस्ने वा आश्रित सदस्य भएका करदातालाई आर्थिक राहत दिने राज्यको बुझाइ हो।

जापानमा एकल प्रणाली भए पनि ‘स्पाउस डिडक्सन’मार्फत् आश्रित श्रीमान् वा श्रीमतीको नाममा आयकर छुटको व्यवस्था छ। ‘बिस्तारै सबैजसो मुलुक एकल आयकर प्रणालीमा गएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि मानिने भएकाले यो तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी र झन्झटमुक्त हुन्छ,’ सीए राउतले भने।

The post अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पछ्याउँदै व्यक्तिगत आयकरमा एकल र दम्पतीको एउटै स्ल्याब, के हुन्छ फाइदा ? appeared first on BIZMANDU.

चालु आवको बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्य राखिएको भए पनि संशोधन गर्दै १३ खर्ब १५ अर्बमा झारिएको छ। यही लक्ष्य नै धेरै दुरदुर छ। किनकी चालु आव सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा १० खर्ब २७ अर्बमात्रै संकलन भएको छ।

गत आव २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। अहिलेसम्मको अनुपात हेर्दा चालु आवमा पनि सोही बराबर हुने देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘१५ खर्ब ८० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य निकै महत्त्वाकांक्षी हो। यो पूरा गर्न सकिएला र भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको थियो।’

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व २ अर्बबाट १२ अर्ब पुर्‍याएको उदाहरण दिनुभयो। त्यसैले हामीले हिम्मत गर्‍यौं,’ उनले प्रष्ट्याए।

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा ठूलो राजस्व लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्रीले यो पटक कर प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गरेका छन्। भन्सार महसुल, भ्याट, अन्त:शुल्क लगायत दरमा गरिएको फेरबदल तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने विस्तारले आगामी आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूलो स्रोतमध्ये एक आयकरको स्ल्याब कम गरेका छन्। गत आवमा कुल २ खर्ब ९२ अर्ब ६० करोड आयकर संकलन भएको थियो। यसमा १ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड व्यक्तिगत, १ खर्ब ३५ अर्ब १८ करोड संस्थागत र ४९ अर्ब १३ करोड लगानीको क्षेत्रबाट आयकर उठेको थियो।

गत आवमा ३० प्रतिशतभन्दा माथिको थ्रेसहोल्डमा पर्ने ११ हजार व्यक्तिले १० अर्ब आयकर तिरेका थिए। त्यसमा पनि ३९ प्रतिशत कर तिर्नेको सूचीमा रहेका २५ सय व्यक्तिले ५ अर्ब आयकर बुझाएको तथ्यांक छ। तर नयाँ आर्थिक विधेयकले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्दै २९ प्रतिशतको अधिकतम सीमा कायम गरेको छ।

३० प्रतिशतमुनि १ प्रतिशतसम्मको सिलिङमा पर्ने ६ लाख ४२ हजार व्यक्तिले गत आवमा करिब ९८ अर्ब आयकर तिरेका थिए। वार्षिक ११ लाखभन्दा कम आम्दानी गर्नेले मात्रै करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ तिरेका छन्।

चालु आवसम्म ६-८ लाखको स्ल्याबमा १० र ८-११ लाख आयको सीमामा २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। आगामी आवदेखि भने १०-१५ लाख आम्दानी गर्नेलाई १० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ।

यसले करिब ३५-४० अर्ब आम्दानी कम हुने अर्थ मन्त्रालयले आकलन गरेको छ। बजेट निर्माणमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मध्यम वर्गलाई राहत दिने नाममा ठूलो स्रोत ग्याप भएको छ।’

तर यसको पूर्ति गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशतको समता कर लगाइएको छ। बिजुली उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ। यसबाट ३५ अर्बजति उठ्ने अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमै बताएका थिए।    

अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्त:शुल्कका शीर्षक पनि कम गराएका छन्। गत वर्ष १ खर्ब २२ अर्ब अन्त:शुल्क संकलन भएको थियो। नयाँ आर्थिक विधेयकले २७३ वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क खारेज गरेको छ।

अन्त:शुल्क खारेज गरे पनि त्यसको ठाउँमा ‘हरित’ नाम दिएर अर्को कर थप गरिएको छ। यसले गर्दा संकलन प्रभावित नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।

यसरी एकातिर छुट दिएर अर्कोतिर नयाँ कर लगाएर ‘चलाखी’ गरे पनि अर्थतन्त्रको विस्तार २० प्रतिशत राजस्व बढ्ने गरी नहुने जानकारहरूको धारणा छ। करविज्ञ रुप खड्काले भने, ‘जति नै राम्रो भए पनि हाम्रो राजस्व वृद्धि १२-१४ प्रतिशतमै सीमित रहन्छ। त्योभन्दा ठूलो लक्ष्य राख्नु महत्त्वाकांक्षामात्रै हो।’

व्यवसायिक लगानी नबढेको र तत्कालै ठूलो राजस्व उठ्ने गरी लगानीको तयारी पनि नभएकाले करिब १६ खर्ब उठ्न समस्या हुने जानकारहरूको बुझाइ छ। एक पूर्वअर्थ सचिवले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यू हामीभन्दा धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ। तर जति माथि गए पनि अर्को वर्ष साढे १३ खर्ब हाराहारी नै हो।’

गत आवमा ३ खर्ब ४२ अर्ब भ्याट संकलन हुँदा आन्तरिकतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब र आयाततर्फको हिस्सा १ खर्ब ९५ अर्ब थियो।

आगामी आवका लागि भ्याटका शीर्षक पनि थप भएका छन्। बहुदरको प्रणालीमा गएर अर्थमन्त्रीले ५ र १३ प्रतिशतको भ्याट लागू गरेका छन्। ५ प्रतिशतको स्ल्याबबाट आगामी वर्ष करिब १५ अर्बजति भ्याट उठ्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ।  

तर जानकारहरू भने अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक हुने वृद्धि बाहेक कर प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले संकलनमा तात्विक फरक नपार्ने बताउँछन्।

खड्काले भने, ‘एकातिर हटाउने र अर्कोतिर लगाउने गरिएको छ। यसले व्यवसायिक क्षेत्र र कर प्रशासनमा नै केही समय अन्योल रहने छ। बहुदरमा जाँदा भ्याट बढ्ने होइन छली भएर झन् घट्ने सम्भावना हुन्छ।’

The post राजस्वको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल हुनेमा अर्थमन्त्री छैनन् विश्वस्त, कसरी उठ्ला १५८० अर्ब? appeared first on BIZMANDU.

सामान्यतया बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट बजेट समीक्षा पत्रकार सम्मेलन राख्ने चलन रहेकमामा वाग्लेले संचारकर्मीलाई पर्सिपल्ट निम्ता गरे।

यसबारे उनले सुरुवातमै भने, ‘दुई दिन के-के टिप्पणी आउँछ हेरौं, समय दिऔं भनेर हो। यो एक किसिमको क्रमभंगता पनि हो।’

बजेटबारे मिडियाले लेखेका समाचार र त्यसमा विज्ञहरूले गरेका टिप्पणीमा अर्थमन्त्रीले सुरुवातमै केही समय खर्चिए। उनी मिडियाप्रति निकै आक्रामक देखिए। ‘मलाई अतिरिक्त प्रेम नगर्नेहरूले भ्रम फैलाए, अनावश्यकरुपमा लेखेर डिजिटल स्रोत खर्च नगर्न मेरो विनम्र अनुरोध पनि छ,’ वाग्लेले भने।

विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समतामूलक कर तथा विद्युत्‌मा लगाइएको भ्याटबारे मिडियाले भ्रम फैलाएको उनको दाबी थियो। तर मिडियाले लेखेको समाचारलाई उनले गलत भन्न सकेनन्। किनभने उनले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालमा बिरामीले ३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुली उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था पनि आर्थिक विधेयकमै छ। संरचारमाध्यमले आर्थिक विधेयकको व्यवस्थालाई नै समाचार बनाएका हुन्। वाग्लेले यी दुई शीर्षकमा लगाइएको कर निकै कम भएको बताए। उनले यो सबै प्रगतिशील कर भएकाले यसलाई गलतरुपमा व्याख्या नगरिदिन अनुरोध गरे।

वाग्लेले विगतमा धेरैथरीका कर लगाइएको भनेर आलोचना हुने गरे पनि जताततै खर्च गर्ने तर कर नलगाउने कुरा सम्भव नहुने भन्दै अहिले कतिपय ठाउँमा कर बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्वीकार गरे।

अहिलेको सरकारले ऋण बढी लिएको भनेर अफवाह फैलाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘आगामी आवमा लिइने करिब साढे ६ खर्ब ऋणमध्ये आधा विगतकै ऋण तिर्न खर्च हुन्छ,’ उनले भने।

वाग्लेले आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋणमा करिब २ खर्ब हाराहारी मात्र थपिने प्रष्टीकरण दिए। जीडीपीको तुलनामा ऋणको भार न्यून र मर्यादित सीमाभित्रै रहेको उनको दाबी छ।

अर्थमन्त्रीले बजेटको आकारबारे लेखिएका समाचार र त्यस्ता समाचारहरूमा विज्ञहरूले राखेका धारणाप्रति पनि अस्वाभाविक टिप्पणी गरे। ‘हरेक बजेटपछि ठूलो आकारको भयो भन्ने सुन्ने गरेको छु। केही मुर्धन्य पण्डितहरूले पनि नकारात्मक टिप्पणी गरेको सुनियो। उहाँहरूले ४० वर्षदेखि त्यही गर्दै आउनुभएको छ। विगतमा मैले पनि गरें हुँला,’ वाग्लेले भने।

कार्यकर्ताले प्रशंसा र माइक खोसाखोस गर्न थालेपछि निस्किए पत्रकार

सधैंजसो आइतबारको पत्रकार सम्मेलन पनि मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा थियो। तर यसअघिका बजेटपछिका छलफल निकै शालिन, शान्त र बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा केन्द्रित हुन्थ्यो।

अर्थमन्त्री, बजेट निर्माणमा संलग्न टिम, मन्त्रालयका अधिकारी र पत्रकारमात्रै हुनुपर्ने सम्मेलनमा यो पटक रास्वपाका केही सांसद र कार्यकर्तासमेत देखिए। रास्वपाका सांसद पुकार बम, सुशान्त वैदिक, दीपक साहलगायत सांसद सहसचिवहरू बसेको रोमा थिए। सांसद पुरुषोत्तम यादव त पहिलो ‘रो’मै थिए।

खचाखच र भीडभाडयुक्त हलमा प्रश्नोतर कार्यक्रम सुरु हुनासाथ होहल्ला सुरु भयो। सुरुवातमै केही प्रशंसायुक्त प्रश्न अर्थमन्त्रीलाई आए।

त्यसपछि युट्युबमा कन्टेन्ट बनाउने र कार्यकर्ताले प्रश्न सोध्नका लागि माइक नै खोसाखोसा गर्न थाले। एकजनाले त म रास्वपालाई भोट हालेको काभ्रेको स्थानीय हुँ भन्दै विषय असान्दर्भिक बनाए।

अर्का एकजनाले उदयपुरबाट आएको र त्यहाँका जनताको प्रश्न भन्दै कोशी करिडोरलाई ‘बाली’ बनाउने योजना के भयो भनेर सोधे। पत्रकारभन्दा बाहिरका व्यक्तिका असान्दर्भिक प्रश्न लगातार आए।

यसरी बजेटभन्दा बाहिरका असान्दर्भिक प्रश्न र अर्थमन्त्रीको प्रशंसा तथा बधाइ र शुभकामनासमेत पत्रकार सम्मेलनमा आउन थाल्यो। त्यसकै लागि पनि माइक खोसाखोस र होहल्ला भएपछि मूलधारका संचारमाध्यमका पत्रकार एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिए।

होहल्लाकै बीच केहीबेर प्रश्नोत्तर चल्यो। तर अर्थमन्त्रीले त्यसबारे दिएको जवाफ धेरैले सुन्नै चाहेनन्। कतिले सुन्नै पाएनन्।

राजस्वबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको पुष्टि

आगामी आवको बजेटका स्रोतबारे भने अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग छलफल भएको पुष्टि गरे। सामान्यतया बजेट सार्वजनिक अघिल्लो रातमात्रै राजस्वका दर अर्थ मन्त्रालयमा गोप्यरुपमा हेरफेर गरिन्छ।

तर पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले १५ खर्ब ८० अर्बको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य निकै महत्त्वाकांक्षी भएको भनी आफूले प्रधानमन्त्री शाहलाई सोधेको कुरा खुलाए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व २ अर्बबाट १२ अर्ब पुर्‍याएको उदाहरण दिनुभयो। त्यसैले हामीले हिम्मत गर्‍यौं,’ मन्त्री वाग्लेले भने।

The post अर्थमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनमा अस्वाभाविक दृश्य, प्रशंसा गर्न कार्यकर्तालाई इन्ट्री, बीचमै बाहिरिए संचारकर्मी appeared first on BIZMANDU.

आर्थिक विधेयकको दफा २८ मा वैदेशिक सहायता सम्झौता बमोजिम सञ्चालित आयोजनाका निर्माण वा  सेवा प्रदायक व्यक्तिलाई आयकर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

सामान्यतया प्रयोगमा नहुने भूतप्रभावी व्यवस्था ल्याउँदै अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षदेखिकै आयकर छुट दिने गरी आर्थिक विधेयकमार्फत विशेष व्यवस्था गरिदिएका छन्।

जसमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार र दातृ निकायबीच सम्पन्न वैदेशिक सहायता सम्झौता बमोजिम सञ्चालित आयोजनाको काम गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्ति तथा त्यस्तो व्यक्तिको नेपालमा शाखा दर्ता भएको वा नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनको रूपमा दर्ता रहेको निर्माण वा सेवाप्रदायक व्यक्तिको आयमा त्यस्तो वैदेशिक सहायता सम्झौता वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम जारी भएको कार्यान्वयनपत्र अनुसार आयकर छुट हुने व्यवस्था रहेको भएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भन्दा अघिका आर्थिक वर्षको आयमा आयकर छुट हुनेछ र त्यस्तो आयमा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (६) बमोजिम लाग्ने कर समेत छुट हुनेछ।’

यो व्यवस्था मुख्य रूपमा अमेरिकी सहयोग परियोजना-मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट अन्तर्गत कार्यरत वैदेशिक ठेकेदारहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘यो एमसीसीलाई हेरेर गरिएको निर्णय हो। एमसीसीसँग भएको सम्झौतामा अलमल भएकाले प्रष्ट हुन आर्थिक विधेयकमै राखिएको हो।’

नेपाल सरकार र अमेरिकाको एमसीसीबीच भएको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौतामा कर सम्बन्धी स्पष्ट र कडा सर्तहरू राखिएका छन्।

करमुक्ति सम्झौताको धारा ६.१ अनुसार एमसीसीको अनुदान रकमबाट गरिने कुनै पनि खरिद, आयोजना वा क्रियाकलापमा नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रकारको कर, महसुल वा सेवा शुल्क लगाउन नपाउने व्यवस्था छ।

त्यसका साथै आयोजनामा संलग्न हुने गैर-नेपाली नागरिक वा विदेशी परामर्शदाता/ठेकेदार कम्पनीहरूको आयमा नेपाल सरकारले आयकर लगाउन नपाउने व्यवस्था पनि सम्झौतामै उल्लेख छ।

यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती भएकाले आर्थिक विधेयकमार्फत सहजीकरण गर्नुपरेका आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘सम्झौतामा उल्लेख भए पनि हाम्रो कानुनमा व्यवस्था नभएकाले समस्या थियो। त्यसैले विधेयकमार्फत आएको होला।’

त्यसो त नेपालको कानून (नेपाल सन्धि ऐन, २०४७) अनुसार संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका प्रावधानहरू स्थानीय कानुनसँग बाझिएमा सम्झौताकै प्रावधान लागू हुने व्यवस्था छ।

तर विधेयकले भूतप्रभावी व्यवस्था गर्दै विगतको कर छुट पनि दिने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकमा ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भन्दा अघिका आर्थिक वर्षको आयमा आयकर छुट हुनेछ’  उल्लेख गरिनुको अर्थ विगतमा सिर्जना भइसकेको कर दायित्वलाई समेत शून्य बनाउनु हो।

एडीबी, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको कर छुट सम्बन्धी विवाद र त्यसको निर्णय पनि एमसीसीसँग मिल्दो देखिन्छ। जहाँ ऋणको को रकम नेपाललाई कर वा भन्सार महसुल बुझाउन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको थियो। आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको कर लाग्दा नेपालले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्नुपर्ने वा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर पछि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्दै जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अन्तर्गत राख्यो।

तनहुँ हाइड्रोले उत्पादन सुरु गरेको पहिलो १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ। त्यसका साथै आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने पेनस्टक पाइप, टर्बाइन, कङ्क्रिटिङका उपकरण तथा भारी मेसिनरी आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने र भ्याट नियमानुसार ‘फिर्ता’ वा छुट दिने निर्णय भयो। विगतको यस्तो नजीर हुँदाहुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने भूतप्रभावी कानुनमार्फत एमसीसीलाई विशेष व्यवस्था गरेका हुन्।

सरोकारवालाहरूले यसलाई अनुचित भनेका छन्। बिजमाण्डूसँग कुरा गर्दै एक पूर्व अर्थसचिवले भने ‘अर्थमन्त्रीज्यू विज्ञ हुनुहुन्छ हामीले केही भन्ने कुरा आएन। तर, भूतप्रभावी रुपमा आयकर छुट दिने व्ययवस्था सही होइन।’

कर विज्ञहरूका अनुसार यदि कुनै स्थायी ऐन (जस्तै: आयकर ऐन, २०५८) को व्यवस्था परिमार्जन गर्नु छ वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा परेको छ भने सम्बन्धित मूल ऐनमै संशोधन गरिनुपर्छ। 

करविज्ञ रूप खड्काले भने, ‘म कुनै निश्चित विषयमा जान चाहन्न तर प्रत्येक वर्ष परिमार्जन हुने आर्थिक विधेयकमार्फत भूतप्रभावी कर मिनाहा गर्नु वित्तीय सुशासनको सिद्धान्त विपरीत मानिन्छ।’

नेपालमा वैदेशिक सहायताका आयोजनामा कर छुट दिने अभ्यास नयाँ भने होइन, तर यसको तौरतरिका सधैँ विवादित रहँदै आएको छ। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक वा अन्य दातृ निकाय  सँग सम्झौता गर्दा परियोजनाको रकमबाट कर तिर्न नपाइने सर्त राखिएको हुन्छ।

तर विगतमा यस्ता आयोजनाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयले कर फिर्ता वा स्रोतमा कर कट्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्थ्यो। सर्वोच्च अदालतले पनि विगतमा मर्जर र एक्वजिसनमा भूतप्रभावी कानून लागू गर्न नहुने निर्णय गरेको नजीर छ।

The post अर्थमन्त्रीले दिए एमसीसी आयोजना ठेकेदार र कर्मचारीलाई आयकर छुट, २०८२ अघिको करसमेत छुट हुने appeared first on BIZMANDU.

आर्थिक विधेयकमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर बहुदरमा जाने व्यवस्था राखेका अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् उपयोग र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था समेटेका हुन्। अहिले सबै वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत लाग्दै आएको थियो।

आर्थिक विधेयकको दफा ५५ (१ ख) मा उक्त व्यवस्था समेटिएको छ। ‘…उपदफा (१) र (१ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड सेयरिङ अपरेटर) बाट सञ्चालित प्लेटफर्ममा आवद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको बखत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नुपर्नेछ।’

यसको अर्थ अबदेखि राइड सेयरिङ गरेबापत् उपभोक्ताले अन्तिम मूल्यमा थप ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यसका साथै विद्युत् उपयोग गर्ने उपभोक्ताले पनि बिजुली प्रयोगको मूल्यमा थप ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने छ।

नेपालमा यसअघि १३ प्रतिशतको एकल भ्याट दर थियो। राजस्वतर्फका एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘अब १३ र ५ प्रतिशतका दुई दर भए।’

यसले घरायसी उपभोक्ताको थाप्लोमा अतिरिक्त भार थप्ने भएको छ। किनभने व्यवसायी तथा कम्पनीहरूले भने यसरी तिरेको भ्याट क्रेडिट पाउने व्यवस्था छ। कम्पनीले आफूले कुल तिरेको भ्याटमा ५ प्रतिशत विद्युतको कर फिर्ता वा तिर्नुअघि नै मिलान गर्न सक्छन्।

करविज्ञ रूप खड्का भ्याटको बहुदर जाने अर्थमन्त्रीको निर्णय असाध्यै गलत र अनुपयुक्त भएको बताउँछन्। ‘नेपालजस्तो कमजोर बजार र प्रणाली भएको मुलुकले बहुदरजस्तो जटिल विषय धान्न सक्दैन। यसले कर चुहावट भयावहरुपमा बढ्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने।

नेपालको प्रशासनिक संरचना र व्यवसायिक क्षेत्र पनि इमान्दार नभएकाले यसले थप जटिलता निम्त्याउने खड्काको भनाइ छ।

‘भ्याट इन्भ्वाइस नै नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ। एउटै व्यवसायीले जति दर छन् त्यतिवटा बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्तो व्यवस्था नेपालले धान्नै सक्दैन,’ खड्काले भने।

तर बजेट वक्तव्यमा भने अर्थमन्त्रीले बहुदरमा जानका लागि अध्ययन समिति बनाउने घोषणा गरेका छन्। बजेटमा भनिएको छ, ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्नेछौं।’

यसको अर्थ समिति बनाउने र सो समितिले दिने सुझावका आधारमा थप निर्णय गर्नु भन्ने हो। तर अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य छल्दै विधेयकमा बहुदरको व्यवस्था समेटेका छन्।

राजस्वतर्फका एक उच्च सरकारी अधिकारीले समितिबाट आउने निष्कर्षबाट अन्य वस्तुमा भ्याट दर तय हुने भए पनि ५ प्रतिशत नयाँ दरबारे आर्थिक विधेयकमा थप भएको बताए।

‘पछि समितिले कुनकुन वस्तुमा कति लगाउने भन्ने तय गर्ला। त्यसपछि वस्तु र दर वर्गीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित होला। तर राइड सेयरिङ र विद्युत् उपयोगमा भने सुरु भइसक्यो,’ उनले भने।

The post समिति राजपत्र भन्दै बहुदरमा भ्याट प्रणाली, विद्युत् र राइड सेयरिङका उपभोक्तामा ५% appeared first on BIZMANDU.

आगामी आवको बजेटमा भ्याटको बहुदरमा जान उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले घुमाउरो शैलीमा आर्थिक विधेयकमा भने तुरुन्तै लागू गर्न सकिने खालको व्यवस्था समेटेका छन्।

बजेटमा भनिएको छ, ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्नेछौं।’ यसको अर्थ समिति बनाउने र सो समितिले दिने सुझावका आधारमा थप निर्णय गर्नु भन्ने हो।

तर अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलगत्तै संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा भने बहुदरका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था राखेका छन्।

आर्थिक विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था थप गरिएको छ। ‘…जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) बमोजिमको करको दरमा नबढ्ने गरी बहुदर कायम गर्न र सो बमोजिम कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा तोक्न सक्नेछ।’ एक पूर्व अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमा यो व्यवस्था राखेर संसदको अधिकार आफूतिर निहित गरेको बताए। ‘भ्याटजस्तो संवेदनशील विषयमा उनले बजेट पुस्तिका र आर्थिक विधेयकमा परस्पर विरोधी विषय राखेर इमान्दार देखिएनन्,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

यो मूल्य अभिवृद्धि ऐनमा थपिएको नयाँ व्यवस्था हो। बजेट र आर्थिक विधेयक संसदबाट पारित हुने भएकाले कानुनी मान्यता भएका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुन्।

यदि यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्‍यो भने भ्याटमा बहुदर तुरुन्तै लागू हुनेछ। यसअनुसार राजपत्रमा सूचना राखेर कुन वस्तुमा कति प्रतिशत भ्याट लगाउने भन्ने पनि तोक्न सकिने छ।

व्यवसायीले लामो समयदेखि बहुदरको माग गर्दै आएका छन्। तर बहुदर नेपालको कर प्रणाली र संरचनाले धान्न नसक्ने विज्ञहरूको धारणा छ। यसले कर प्रणालीलाई जटिल बनाउने र छली झन् बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बहुदरले राज्य र व्यवसायी दुवैको लागत बढाउने बताए।

‘जस्तोसुकै अर्थतन्त्रका लागि भ्याटको बहुदर असल अभ्यास होइन, नेपालका लागि झन् हुँदै होइन। यसले व्यवसायको प्रकृति र वस्तुलाई विभेद गर्छ। एउटा वस्तुको कम र अर्कोको बढी हुँदा निश्चित समूहलाई फाइदा र अर्को समूहलाई बेफाइदा हुन्छ। लागतका हिसाबले पनि यो निकै खर्चिलो र झन्झटिलो व्यवस्था हो,’ मैनालीले भने।

करविज्ञ रूप खड्का पनि भ्याटमा बहुदर उपयुक्त नभएको बताउँछन्। ‘कुनमा कम र कुनमा बढी भ्याट लगाउने भन्ने निकै जटिल विषय हो। यस्तो अभ्यासमा जाँदा बिचौलियाको बिगबिगी र भ्रष्टाचार बढ्ने तथा कर चुहावट भयावह हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने।

यसका साथै भ्याट फिर्तामा समस्या हुने, थप प्रशासनिक संरचना चाहिनेजस्ता कारण पनि भ्याटमा बहुदर उपयुक्त नहुने विज्ञहरूले बताएका छन्।

‘हाम्रोमा एउटै व्यवसायीले मल्टिपल वस्तुको व्यवसाय गर्छ। उसले सजिलै कम दरमा महंगो वस्तु बिक्री गरेर छली गर्ने सम्भावना हुन्छ। भ्याट इन्भ्वाइसमै समस्या पर्ने, थप प्रशासनिक संरचना चाहिने, व्यवसायीको अनावश्यक लबिङ बढ्ने लगायत कारण बहुदर उपयुक्त हुँदैन,’ खड्काले भने।

The post भ्याट बहुदरमा अर्थमन्त्री इमान्दार देखिएनन्: बजेटमा अध्ययन गर्ने समिति, आर्थिक विधेयकमा तुरुन्तै! appeared first on BIZMANDU.

यसका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। हालसम्म सबै प्रकारका वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको छ। एक साताअघिसम्म भ्याटको बहुदरमा जानेगरी अर्थमन्त्री वाग्लेले तयारी गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयकै केही सहसचिवको सुझाब र निजी क्षेत्रको एक व्यवसायिक संस्थाको सुझाबका आधारमा उनले बहुदर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यही तयारीका आधारमा वाग्लेले पूराना कर प्रशासकसँग सोधेका थिए।

तर, ती प्रशासकले भ्याटको बहुदरमा जाँदा करमा डिस्ट्रोसन हुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न सुझाब दिएका थिए। स्रोतका अनुसार उनीहरुले पूर्ववर्ती राम्रा अर्थमन्त्रीहरुले बहुदरमा जान नचाहेको कारणसहित सुझाब दिएपछि भने वाग्लेले बहुदरमा जान अध्ययन गर्ने निचोडमा पुगेका थिए।

स्रोतका अनुसार अहिलेनै भ्याटमा ६ सय खर्ब रुपैयाँसम्मको नक्कली भ्याट बिल रहेको जिकिर गर्दै बहुदरमा जाँदा यो अझ बढेर ठूलो समस्या आउने उदाहरणसहित प्रस्तुत गरेपछि वाग्ले पछि हट्न बाध्य भएका थिए। स्रोतका अनुसार वाग्लेले कर विज्ञ डा. रुप खड्कासँग पनि छलफल गरेका थिए।

खड्काले समेत बहुदरमा जाँदा भ्याटमा देखिएको विकृति मौलाएर समस्या ल्याउने बताएका थिए। स्रोतका अनुसार ऐनमार्फत भ्याट कार्यान्वयनमा आएकाले आर्थिक ऐनबाट बहुदरमा जान नसकिने सुझाब समेत केही पूर्व प्रशासकले दिएको स्रोतले बतायो।

The post भ्याटमा बहुदरमा जान खोजेका अर्थमन्त्री यसकारण पछि हटेका थिए, त्यसपछि अध्ययन गर्ने घोषणा appeared first on BIZMANDU.

करिब २२ खर्बको बजेटका सबै कार्यक्रम बिहीबार साँझसम्म ‘लक’ भइसकेका छन्। अहिले अर्थमन्त्रीका साथै मन्त्रालयका सचिवहरू, केही सहसचिव, आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागका महानिर्देशक राजस्वका दर हेरफेरमा जुटेका छन्।

शुक्रबार अपराह्न ४ बजे संसद्‌को संयुक्त बैठकमा पेस हुने बजेटमा करका दर मध्यरातसम्म टुंगोमा लगाइने छ। त्यसपछि बजेट प्रकाशनका लागि प्रेसमा जानेछ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले दुई दशकपछि कर संरचनामा ठूलो फेरबदलको हिम्मत गरेका छन्। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट) सम्बन्धी कानुन २०५४ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यतिबेला १० प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था भयो।

२०६१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १० प्रतिशतको दर बढाएर १३ प्रतिशत पुर्‍याए जुन दर अहिलेसम्म कायम छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई घटाएका छन्। भ्याटमा बहुदरबारे अध्ययन गर्न समिति बनाउने घोषणा पनि बजेटमार्फत हुँदैछ।

त्यसैगरी व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै आयकरका स्ल्याब फेरिएका छन्। आयकर ऐन २०५८ सालको व्यवस्थाअनुसार चले पनि स्ल्याब भने आर्थिक ऐनले बेलाबेला परिवर्तन गर्ने गरेको छ।

२०८२ को आर्थिक ऐनअनुसार अहिले व्यक्तिगत आयकरको सीमा कम्तीमा १ देखि बढीमा ३९ प्रतिशत छ। माथिल्लो ३९ प्रतिशतलाई ३३ प्रतिशतमा झार्ने अन्तिम तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ।

‘मध्यम आयलाई राहत दिनेगरी माथिल्ला स्ल्याब कम गरिएको छ। कम आय मानिने ६ लाखसम्मको १ प्रतिशतलाई ८ लाख बनाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

एक उच्च अधिकारीका अनुसार ६ देखि ८ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई लाग्दै आएको १० प्रतिशतको स्ल्याब बढाएर १२ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेको हकमा लागू गर्ने करिब टुंगो भएको छ।

८ देखि १२ लाखको आयमा ५-७ प्रतिशत कर लगाउन छलफल चलिरहेको छ। ८-११ लाखमा लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकर अब १२-२० लाखमा लगाउने तयारी छ। यसमा पनि योगदान, कमाइको प्रकृति हेरेर छुट पाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

संस्थागत आयकरको २५, ३० प्रतिशतको सीमा पनि केही कम गरिएको स्रोतले बतायो। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाइने ३० प्रतिशत आयकर घटाइएको छ।

भन्सारतर्फको महसुलमा पनि व्यापक फेरबदल गरिएको छ। स्वदेशमा उत्पादन भइरहेका वस्तुमा भन्सार महसुल बढाइएको छ। आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको महसुल कम गरिएको छ भने तयारी वस्तुमा केही बढाइएको छ।

अन्त:शुल्कका दरबन्दी पनि घटाइएको छ। वातावरणीय प्रभाव नपर्ने औद्योगिक उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क हटाइएको स्रोतको भनाइ छ। तर अन्त:शुल्क हटाएर यस्ता उत्पादनमा हरित कर लाग्ने व्यवस्था राखिएको छ। 

प्राकृतिक खनिज र काठलाई राजस्वको बलियो स्रोतको रुपमा बजेटमा समावेश गरिएको छ। यसलाई करको नयाँ दायरा भनिएको छ। स्रोतका अनुसार ‘उचित नियमन गरेर ढुङ्गा, बालुवालगायत प्राकृतिक खनिज र काठको उपयोग तथा निर्यात गरिने’ विषय बजेटमा समेटिएको छ।

त्यस्तै विभिन्न शीर्षकमा लाग्दै आएको शुल्क वा दस्तुरलाई एकीकृत गरिएको छ। प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ लगाउने विषय बजेटमा समेटिएको छ।

अहिले पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर १.५० रुपैयाँका दरले प्रदूषण शुल्क उठाउने गरिएको छ। त्यस्तै वातावरण संरक्षण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धनका लागि पेट्रोल र डिजेलमै प्रति लिटर १ रुपैयाँ हरित कर उठाइन्छ।

त्यसैगरी सवारीसाधन र पेट्रोल तथा डिजेलमा लाग्दै आएको सडक निर्माण दस्तुर पनि एकीकृत भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता विविध खालका शुल्क तथा दस्तुर एउटै शीर्षकमा राखेर ‘हरित कर’ लगाइएको छ।

यस्ता छन् कार्यक्रम

सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममै मध्यम वर्गलाई राहत दिने योजना ल्याएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर बजेटले मध्यम वर्ग, कर्मचारी प्रशासन र निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउने विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ।

आगामी बजेटले निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारका अधिकांश गतिविधिसँग जोड्ने नीति लिएको छ। वैकल्पिक वित्त विकास कोषमार्फत निजी क्षेत्रकोसमेत लगानी लिएर पूर्वाधारमा लगाउने घोषणा बजेटमार्फत हुँदैछ।

गत आवको बजेटमा समेटिए पनि वित्त विकास विधेयकले कानुनी रुपमा लिन नसकेका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन। यसभित्र रहेर सार्वजनिक-निजी साझेदारी, बुटलगायत मोडलमा पूर्वाधार विकास गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। वैकल्पिक वित्तमार्फत दाउन्नेमा सुरुङमार्ग परियोजना बजेटमा घोषणा हुने भएको छ।

त्यस्तै पूर्वाधार क्षेत्रमा आउने विवाद छिटो समाधानका लागि ‘डेडिकेटेट’ न्यायाधीकरण गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने विषय पनि बजेटमा आउने भएको छ।

चुनावी वाचामा गरेका विकास निर्माणमा काम पूरा गरेको देखाउन अर्थमन्त्री वाग्लेले घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरूको तजबिजका कार्यक्रम समावेश गरेका छन्। सांसदहरूले मागेका ३-६ वटा क्षेत्रगत कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ।

यसले एकातिर बजेट वितरण समान रुपमा भएको देखाउने र अर्कातिर चुनावी वाचा पनि पूरा हुने देखिएपछि मन्त्री वाग्लेले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै कार्यक्रम मागेका थिए।

अनावश्यक वा कम प्रतिफल दिने आयोजनालाई निरन्तरता नदिने र प्रभावकारी आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति बजेटले लिएको छ। लगभग अन्तिम चरणमा रहेका ठूला आयोजनालाई पूरै बजेट सुनिश्चित गरिएको छ।

उत्तर-दक्षिण जोड्ने सबै सडक करिडोरलाई अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी बनाउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। यसमध्ये पनि कर्णाली करिडोर र गल्छी-रसुवागढी सडकखण्ड प्राथमिकतामा परेको छ। कालीगण्डकी करिडोरले पनि प्राथमिकता पाएको छ।

चीनसँगका ठूला व्यापारिक नाका जोड्ने भएकाले गल्छी-रसुवागढी सडक आगामी आव र कर्णाली करिडोर दुई वर्षभित्र पूर्णरुपमा २ लेनको डेडिकेटेड बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।    

मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलदेखि कम सीसीका गाडीको कर थोरै घटाइएको छ। यसले कर घटेको म्यासेज जाने र राजस्व खातामा दबाब पनि नपर्ने नीति अर्थमन्त्री वाग्लेले लिएको स्रोतको भनाइ छ।

कर्मचारीलाई खुसी तुल्याउने नीति पनि बजेटले तय गरेको छ। जसका लागि कर्मचारीको प्रोत्साहन र व्यावसायिक सीप विकास, तालिम लगायतका कार्यक्रम राखिएका छन्। तलब करिब १५ प्रतिशत बढ्ने भएको छ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै पर्यटन, ऊर्जा र स्वास्थ्यलाई वाग्लेले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गरी ‘प्रोग्रेसिभ’ बनाउने भनिएको छ।

कृषि अनुदानका दोहोरिएका कार्यक्रम एकीकृत गरिएको छ। त्यस्तै रोजगारीका लागि तय भएका थुप्रै कार्यक्रम र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि एकीकृतरुपमा आउने स्रोतले बताएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा समावेश गरिएको छ। रिमोट वर्क अवधारणामार्फत स्वदेशमै बसेर विदेशका कम्पनीमा काम गरी आम्दानी गर्ने पेशालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने नीति बजेटमा घोषणा हुँदैछ।

यसले देशभित्रै उच्च पारिश्रमिक सहितको रोजगारी दिएर ‘ब्रेन ड्रेन’रोक्ने भएकाले अर्थमन्त्रीले रिमोट वर्क योजना तयार पारेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

आईटी कम्पनी, सफ्टवेयर विकास, डाटा प्रोसेसिङ र डिजिटल सेवा निर्यात गरेर ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

The post कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तनसहित बजेट तयार, करिब २२ खर्बमा के-के समेटियो? appeared first on BIZMANDU.

सार्वजनिक संस्थानको ताजा श्वेतपत्र बन्द उद्योग चलाउने तयारी गरिरहेको सरकारलाई झस्काउने खालको देखिएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार १६ वटा संस्थान नोक्सानी गएका छन्।

सरकारको लगानी रहेका २७ वटाले मात्रै नाफा गरेका छन्। त्यो पनि एकाधिकार वा ड्युओलोपोली भएका संस्थानको मात्रै नाफा छ।

केही संस्थानमा जनताको कर प्रयोग गरेर कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने काम भएको छ, तर वास्तविक रुपमा जनताले कुनै सुविधा पाउँदैनन्। त्यस्ता धेरै संस्थान खारेजी गर्नुपर्ने अवस्थामा फेज आउट भइसकेका प्रविधि भएका कतिपय उद्योग चलाउने भन्दै सरकारका मन्त्री निरीक्षणमा छन्।

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने भन्दै उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी साह केही दिनअघि निरीक्षणमा पुगेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री शाहले दुग्ध विकास संस्थानको याक चिजको प्रवर्धन गरिरहेका छन्।

सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी जस्ता बजारमा पूर्ण एकाधिकार कायम रहेका संस्थान भने उच्च नाफामा छन्।

प्रतिस्पर्धामा रहेका संस्थान भने उच्च घाटामा छन्। नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल दुग्ध विकास संस्थान सबैभन्दा धेरै घाटामा भएका ५ संस्थान हुन्।

कुल नोक्सानमा यी संस्थानको नोक्सानको हिस्सामात्रै ५१.३८ प्रतिशत छ। यी ५ संस्थानको सञ्चित नोक्सानी ३१ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड पुगेको छ। खानेपानी संस्थानको १ अर्ब ८८ करोड, दुग्ध विकासको २ अर्ब ४६ करोड, हेटौंडा सिमेन्टको १ अर्ब ७६ करोड र उदयपुर सिमेन्टको ६ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नोक्सान पुगेको छ।

तीव्र प्रतिस्पर्धामा भए पनि वित्तीय क्षेत्रका सबै सार्वजनिक संस्थान भने नाफामा सञ्चालित छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख ?रुपैयाँ पुगेको छ।

नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख तथा नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख छ।

नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १०.५८ प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ४.१४ प्रतिशतले घटेको छ।

The post बन्द उद्योग चलाउन तम्सिएको सरकारलाई नै बिझाउने श्वेतपत्र, १६ संस्थान घाटामा appeared first on BIZMANDU.

देशको आर्थिक स्रोत र क्षमताको विश्लेषण गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आयोगको स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो।

चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट आएको भए पनि अर्ध-वार्षिक समीक्षा गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारेका थिए।

सधैं ठूलो आकारको बजेट आउने र समीक्षामार्फत घटाइने हुँदा आगामी आवमा पहिले नै सिलिङ कम गरिएको थियो। बजेटको आकार कम गर्दै गत माघमा खनालले भनेका थिए- ‘पपुलिजमका लागि सबैको भाग पुर्‍याउन ठूलो बजेट ल्याउने तर स्रोत र खर्च दुवैको सामर्थ्य नहुँदा पछि घटाउनुपर्ने जुन अवस्था छ, यो मुलुकका लागि सु:खद होइन।’

तर अर्थमन्त्री वाग्लेले तोकिएको सिलिङको ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउन लागेका छन्। उच्च अनिवार्य दायित्व, तलब वृद्धिको बाध्यता र पुँजीगत खर्चमा गरिन लागेको वृद्धिले कुल बजेटको आकार बढ्न पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चमा तुलनात्मक रुपमा बढी बजेट छुट्याउने स्रोतले बताएको छ। चालु आवमा ४ खर्ब पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ। आगामी वर्षमा यसमा करिब २ खर्ब थप गर्ने तयारी भएको छ। सकिनै लागेका आयोजनालाई पूरै बजेट दिने, प्रत्येक पालिका जोड्ने रणनीतिक सडक विस्तार र मर्मतजस्ता कार्यक्रमले गर्दा पुँजीगत खर्च बढाइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसका साथै लगातार बढेको अनिवार्य दायित्वले पनि बजेटको आकार ठूलो बनाउन भूमिका खेलेको छ। मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा सरकारको अनिवार्य दायित्व १३ खर्बमाथि छ। आगामी आवमा यो साढे १४ खर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ। त्यसका साथै आगामी वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढाउनुपर्ने पनि छ।

यसले आकारसँगै अनिवार्य दायित्वमा समेत भार थपिँदै छ। सरकारले आगामी बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक लगायतको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ।

तलब बढ्नासाथ पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र अन्य प्रशासनिक खर्चहरू स्वतः बढ्छन्। यसले गर्दा सरकारको चालु खर्चमा स्वाभाविक भार थपिन्छ। १५ प्रतिशत तलब बढ्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार पर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

अनिवार्य दायित्वहरू लगातार बढिरहेका बेला राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुसार छैन। चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब संकलन गर्ने भनेको छ। तर जेठको दोस्रो सातासम्म १० खर्ब १२ अर्बमात्रै संकलन भएको छ। आव सकिन करिब डेढ महिना रहेकाले बाँकी अवधिमा साढे ४ खर्ब संकलन नहुने निश्चित नै छ।

वैदेशिक अनुदान पनि न्यून हुँदै गएको छ। चालु आवमा ५३ अर्ब ४४ करोड अनुदान लिने भनिए पनि हालसम्म १८ अर्ब ६३ करोडमात्रै प्राप्त भएको छ।

राजस्व र अनुदान आगामी वर्ष पनि उल्लेख्य बढ्ने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। करविज्ञ रूप खड्काले भने, ‘सबै क्षेत्र राम्रो हुँदा नेपालको वार्षिक राजस्व वृद्धि १२-१४ प्रतिशत हाराहारी हो। कर प्रशासनमा ठूलै सुधार र रिफर्म गरिए १८-२० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। यो अवस्थाभन्दा बाहिर गएर बजेटको आकार धेरै बढाउनु उपयुक्त नहोला।’

यसका साथै बढ्दो डलरको मूल्यले वैदेशिक ऋणमा पनि थप भार थपिरहेको छ। चालु आवमा मात्रै डलर वृद्धिले सवा खर्बको अतिरिक्त भार थप भएको छ। यी विविध कारणले स्रोत र क्षमता हेरेरमात्रै ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु प्रभावकारी हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार मुलुकको खर्च गर्ने संयन्त्र र स्रोत जुटाउने क्षमता भए जति ठूलो बजेट ल्याए पनि हुन्छ। ‘तर आकार बढाउने नाममा ऋणको भारीमात्रै बोकाउने र प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने वर्तमानमात्रै नभएर भावी पुस्तालाई पनि हानि गर्छ,’ उनले भने।    

The post सिलिङ नाघेर २२ खर्बमाथिको बजेट बनाउँदै अर्थमन्त्री वाग्ले, कर्मचारीको तलब पनि बढ्ने appeared first on BIZMANDU.

भ्याटको दर धेरै हुँदा त्यसले वस्तु तथा सेवा महँगो भइ उपभोगमा कमी आएको र अर्थतन्त्रको विकासमा नै असर परेको गुनासोलाई मध्यनजर गरी सरकारले १० प्रतिशतमा झार्न लागेको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत भ्याटको दर २०६१ अघिकै जस्तो १० प्रतिशत कायम गगर्ने तय भएको स्रोतले बताएको छ।

‘बजारमा उपभोग बढाउन र आम उपभोक्तालाई महँगीबाट राहत दिन यो कदम चाल्न लागिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसले समग्रमा कर संकलन बढाउने हाम्रो विश्वास छ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन २०५२ सालमा बने पनि देशव्यापीरूपमा २०५४ देखि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको थियो।

सुरुमा १० प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएकामा २०६१ मा पुसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १० प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए। जुन दर अहिलेसम्म कायम छ।

कुल राजस्व संकलनमा भ्याटको योगदान करिब एक तिहाइ छ। गत आव २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब कुल राजस्व संकलन हुँदा ३ खर्ब ४२ अर्ब भ्याट उठेको थियो।

राजस्वमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने भ्याटको दर ३ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदा राज्यकोषमा र बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भ्याटको दर घटाउँदा राज्यकोषमा तत्काल दबाब परे पनि दीर्घकालीन रुपमा सबै पक्षलाई फाइदा हुने बताउँछन्।

‘सिधा हेर्दा तत्काल एक तिहाइ संकलन कम हुने देखिन्छ। तर महँगी कम हुने र उपभोग बढ्ने हुँदा समग्रमा ठूलो प्रभाव पर्दैन। यसले दायरा बढाउन, चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सघाउने हुँदा दीर्घकालीनरुपमा राज्य र आमउपभोक्ता सबैको हित गर्छ,’ मैनालीले भने।

पछिल्ला ५ वर्षमा भ्याट संकलन औसतमा ३ खर्ब रुपैयाँ छ। भ्याट संकलनको वार्षिक वृद्धिदर १० प्रतिशत छ। गत आर्थिक वर्षको संकलनलाई आधार मान्दा चालु आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब जति भ्याट संकलन हुनेछ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो वर्ष साउनदेखि वैशाखसम्म २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको छ।

यसका आधारमा बजेटमार्फत ३ प्रतिशत विन्दुले दर घटाउँदा आगामी वर्ष राज्यकोषमा ८०-८५ अर्ब रुपैयाँ कम भ्याट संकलन हुने देखिन्छ। तर जानकारहरू यस्ता नीतिगत निर्णयको प्रभाव सिधा हिसाबले हेर्न नहुने भन्दै समग्रमा राज्यलाई खासै घाटा नहुने बताउँछन्।  

करविज्ञ रूप खड्का भ्याटको दर कम हुँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन मद्दत पुग्ने भएकाले संकलनमा त्यति ठूलो प्रभाव नपर्ने बताउँछन्।

‘दर कम हुँदा स्वाभाविकरुपमै वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ। यसले बजारमा देखिएको शिथिलता हटाउन र व्यवसायीको मनोबल बढाउन पनि भूमिका खेल्छ,’ उनले भने।

खड्का दर कम हुँदा कर छली घट्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक प्रणालीमा आउनेजस्ता सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले राजस्व संकलनमा असर पर्ने देख्दैनन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा सोमबार सरकारलाई २१८ बुँदे सुझाव दिने क्रममा भ्याटको दर घटाउन भनेको थियो। भ्याट घटाउँदा आयातित वस्तु तथा सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई सहज हुने र रोजगारी सृजना तथा उत्पादन अभिवृद्धि हुने महासंघको बुझाइ छ।

बहुदरको विपक्षमा विज्ञ

अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्याटमा बहुदरबारे अध्ययन गर्न समिति बनाउने भएका छन्। ‘भ्याटमा बहुदर लागू गर्नुपर्ने माग पनि छ। तर बजेटमार्फत बहुदर घोषणा हुँदैन। मन्त्रीज्यू अहिले अध्ययनका लागि समिति बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

कतिपय व्यवसायीले लामो समयदेखि बहुदरको माग गर्दै आएका छन्। तर बहुदरका बारेमा सोच्न पनि नहुने विज्ञहरूको धारणा छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक मैनालीका अनुसार बहुदरले राज्य र व्यवसायी दुवैको लागत बढाउन भूमिका खेल्छ।

‘अर्थतन्त्रका लागि भ्याटको बहुदर असल अभ्यास होइन। यसले व्यवसायको प्रकृति र वस्तुलाई विभेद गर्छ। एउटा वस्तुको कम र अर्कोको बढी हुँदा एउटा समूहलाई फाइदा र अर्को समूहलाई बेफाइदा हुन्छ। लागतका हिसाबले पनि यो निकै खर्चिलो हुन्छ,’ मैनालीले भने।

करविज्ञ खड्का पनि भ्याटमा बहुदर लगाउन नहुने पक्षमा छन्। ‘कुनमा कम र कुनमा बढी भ्याट लगाउने भन्ने नै निकै जटिल विषय हो। यस्तो अभ्यासमा जाँदा बिचौलियाको बिगबिगी र भ्रष्टाचार बढ्ने तथा कर चुहावट भयावह हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने।

यसका साथै भ्याट फिर्तामा समस्या हुने, थप प्रशासनिक संरचना चाहिनेजस्ता कारण पनि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूले बताएका छन्।

‘हाम्रोमा एउटै व्यवसायीले मल्टिपल वस्तुको व्यवसाय गर्छ। उसले सजिलै कम दरमा महंगो दरको वस्तु बिक्री गरेर छली गर्ने सम्भावना हुन्छ। भ्याट इन्भ्वाइसमै समस्या पर्ने, थप प्रशासनिक संरचना चाहिने, व्यवसायीको अनावश्यक लबिङ बढ्ने लगायत कारण बहुदर उपयुक्त हुँदैन,’ खड्काले भने।

The post भ्याटको दर बजेटमार्फत १०%मा झार्दै सरकार, ‘उपभोगका साथै व्यवसायीको मनोबल बढाउँछ’ appeared first on BIZMANDU.

बढ्दो महँगीलाई दृष्टिगत गरी १० प्रतिशत हाराहारी तलब वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। कर्मचारीको तह र श्रेणी हेरेर कम्तीमा ७ र बढीमा १२ प्रतिशतसम्म तलब बढाउने प्रस्ताव तयार पारिएको हो।

‘आगामी वर्ष ८ प्रतिशत हाराहारी मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ। राजस्वको वृद्धिदर १२-१४ प्रतिशत हुने अनुमान छ। यही कारण सोही अनुपातभित्र पर्ने गरी तलब वृद्धिको निर्णय हुनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

तलब वृद्धिको प्रस्तावमा अन्तिम समयमा मात्र निर्णय हुनेछ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल संयोजक रहेको तलब भत्ता पुनरवलोकन समितिले भने २७ देखि ५७ प्रतिशतसम्म तलब बढाउन सिफारिस गरेको छ। तर त्यो सिफारिस अनुसार तलब बढाउन स्रोत नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

‘यति धेरै बढाउन सक्ने ठाउँ छैन। तर जीवनयापनको लागतलाई ध्यानमा राखेर केही प्रतिशत तलब बढाउने विषयमा अर्थमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ। अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था मूल्यांकन गरेर अंक तय हुँदैछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

राजस्व धेरै बढाउन सक्ने ठाउँ नरहेकाले तलब वृद्धिको भार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती हुनेछ। तलब बढ्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन पनि स्वतः बढ्ने हुनाले सरकारमाथि दोहोरो वित्तीय दबाब पर्छ।

तलब १० प्रतिशत मात्र बढाउँदा वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढीको भार थप हुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। अहिले कर्मचारीको तलबमा वार्षिक १ खर्ब ८० अर्ब र पेन्सनमा ८१ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुँदै आएको छ।

कानुनत: तलब वृद्धिको समय गत वर्ष नै गुज्रिसकेको छ। निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक ३ वर्षमा तलब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए। त्यसयता कर्मचारीको तलब बढेको छैन।

चालु आवको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तलब यथावत राख्दै महँगी भत्तामात्रै बढाएका थिए। महँगी भत्ता मासिक दुई हजारबाट ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सार्वजनिक प्रशासनको खर्च पुनरवलोकन गर्न र कार्यक्षमता बढाउन सुझाव दिएको थियो।

सोही सुझावका आधारमा पनि सरकारले अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने र बहाल रहने कर्मचारीलाई उचित सेवासुविधा दिएर गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गराउने रणनीति तय गर्न लागेको छ। आगामी बजेटबाट अनावश्यक बोर्ड, समिति र विभाग खारेज गर्न लागिएको छ। केही कार्यालयका सेवा एकीकृतरुपमा अगाडि बढाइने भएको छ।

‘बजेटमा त्यस्ता निकायमा रहेका दरबन्दी कटौती गरेर प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाइने नीति लिन लागिएको छ। कर्मचारीको संख्या धेरै राख्नेभन्दा डिजिटल गभर्नेन्स र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा बजेटले लगानी बढाउने छ,’ स्रोतले भन्यो।

आगामी बजेटले तलबमात्रै होइन, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पनि लगानी गर्ने नीति लिने भएको छ। यसका लागि प्रोत्साहनका साथै व्यावसायिक सीप विकास, तालिम लगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको अर्थ स्रोतले बताएको छ।

आगामी आवमा आयकरका स्ल्याबमा हुन लागेको परिवर्तनले पनि कर्मचारीलाई केही राहत हुने देखिन्छ। आयकरको न्यूनतम सीमामा हेरफेर गर्दा उनीहरूको हातमा पर्ने खुद रकममा पनि केही वृद्धि हुने देखिएको छ।

The post बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढाइँदै, महँगी र राजस्व वृद्धिको अनुपातमा १२% सम्म बढाउन प्रस्ताव appeared first on BIZMANDU.

आयातित वस्तुमा उच्च कर लगाउँदा स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन हुने र बजार पनि पाउने बालेनको बुझाइ रहेको स्रोतले बताएको छ।

त्यसो त कर तथा भन्सार महसुलको दर अन्तिम रातमात्रै यकिन गरिन्छ। तर बजेटका अन्य कार्यक्रमहरू लगभग तय भइसकेकाले बजेट निर्माणमा संलग्न टिम अब राजस्वतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ।

यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ मन्त्रालय निरन्तर छलफलमा छन्। पछिल्ला दुई दिनका छलफल भन्सार महसुल थपघट गर्ने वस्तुहरूमा केन्द्रित छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जुत्ताचप्पल, चाउचाउ, बिस्कुट, कन्फेक्सनरी लगायतमा भन्सार महसुल बढाउने तयारी छ। यस्ता वस्तुहरू धेरै निर्यात पनि हुँदै आएका छन्।

आगामी आवमा निर्यात अनुदान पनि आउन सक्ने देखिएको छ। यसअघिकै कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी अनुगमनलगायत कारण अनुदान भुक्तानीमा समस्या देखिंदै आएको छ।

तर आगामी बजेटले यसलाई परिस्कृत गरेर अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। यसबारे अर्थमन्त्रीले भन्सारका साथै वाणिज्य विभागका अधिकारीहरूसँग पटकपटक छलफल गरेका छन्।

त्यस्तै पेन्टस्, प्लास्टिक, चिया, केवललगायत नेपालमा प्रशस्त उत्पादन भइरहेका वस्तुको पनि महसुल बढाइने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ। यी सबै वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर छ। तर पनि बजारको माग र उपभोक्ताको रोजाइका कारण यस्ता वस्तुहरू आयात पनि उत्तिकै भइरहेका छन्।

नेपालमा साधारण वायरिङमा प्रयोग हुने तार, केवललगायत बन्ने भए पनि उच्च क्षमता, हाई भोल्टेजका कम्युनिकेशन केवल, अप्टिकल फाइबरहरू भने आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी जलविद्युत्, प्रसारणालाइन लगायतमा प्रयोग हुने केवलको महसुल बढाउँदा समस्या हुने हो कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको पाइएको छ।

प्रशोधित मासु, माछा, सामुन्द्रिक खानाको महसुल बढ्ने देखिएको छ। त्यस्तै सबैखालका तरकारी र फलफूलमा उच्च महसुल लगाउने सरकारको तयारी छ।

‘विशेषगरी तरकारीमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा छ। त्यसलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न उहाँको विशेष चासो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

नेपाल लसुन, प्याज, अफ सिजनका गोलभेडा, काउलीलगायत तरकारीमा आत्मनिर्भर छैन। सिजनमा मात्रै उत्पादन हुने गाँजर, मुलालगायत तरकारी पनि आयात हुने गरेको छ। त्यस्तै नेपालमा राम्रो उत्पादन भएका आँपलगायत केही फलमा पनि महसुल बढाउन सकिने गरी छलफल भएको छ।

यदि यी वस्तुको भन्सार महसुल बढ्यो भने निम्न र मध्यमवर्गको दैनिकी महंगीले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ।

यसअघि डा. प्रकाशशरण महतले आव २०८०/८१ को बजेटमार्फत आलु र प्याज लगायतका केही दैनिक उपभोग्य कृषि उपजमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेका थिए।

अहिले प्रधानमन्त्री बालेनको जस्तै त्यो बेला पनि स्वदेशी उत्पादन र किसानको संरक्षण गर्ने उद्देश्य भनिए पनि चर्को विरोध र व्यावहारिक कठिनाइका कारण फिर्ता भएको थियो।

भ्याट लगाएलगत्तै बजारमा प्याजको मूल्य शतप्रतिशत बढेको मात्रै थिएन अभाव पनि उत्तिकै चुलिएको थियो। अहिले पनि उसैगरी आयातित तरकारीमा भन्सार महसुल बढाउने छलफलले तिव्रता पाएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘उत्पादन भइरहेका र सम्भाव्य वस्तुलाई संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको नीति छ। यसमा सहमत हुँदै अर्थ मन्त्रालय छलफल गरिरहेको छ।’

सरकारले स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सघाउने नीति लिने तयारी पनि गरेको छ। यसका लागि औद्योगिक उत्पादनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फलामको कच्चा पदार्थको महसुल स्थिर राख्ने वा कम गर्ने छलफलम भइरहेको स्रोतले बताएको छ।

नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूमा फलाम र फलामजन्य सामग्री शीर्ष १० सूचीमा पर्ने गरेको छ। चालु आवको चैतसम्म ‘आइरन ओर’मात्रै ४२ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढीको आयात भएको छ। जसबाट ६ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। यसको कच्चा पदार्थ प्रकृतिअनुसार फरकफरक एचएस कोडबाट आयात हुने गर्छ।

त्यसैले धेरै आयात हुने फलामको कच्चा पदार्थको महसुल घटाउँदा समग्र औद्योगिक लागत घट्ने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत् मध्यम वर्गलाई खुसी पार्ने नीति लिने देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममै मध्यम वर्गलाई राहत दिने घोषणा गरेको सरकारले बजेटमार्फत् सहुलियतका योजना ल्याउन खोजेको छ।

जस्तो मध्यवर्गले प्रयोग गर्ने १५० सीसीमुनिका मोटरसाइकल, स्कुटर, इन्ट्री लेभलका कारमा थोरै कर कम गर्ने छलफल लगातार भइरहेको छ। ‘म्यासेज दिनका लागि मात्रै भए पनि घटाउनुपर्छ कि भन्ने अर्थमन्त्रीको धारणा छ,’ स्रोतले भन्यो।

तर आयातित व्यापारमा निर्भर नेपाललाई यस्ता वस्तुको भन्सार कम गर्दा सरकारी खातामै समस्या देखिन सक्नेमा अर्थ मन्त्रालय सचेत पनि देखिएको छ।

स्रोतले भन्यो, ‘गाडी, मोटरसाइकल, मोबाइललगायत विषयको महसुल घटबढबारे थप छलफलपछि निचोड आउँछ। सायद कुनै शीर्षकमा कम हुन्छ।’  

The post प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भन्सारका लागि भएको छलफल, यी वस्तुमा हुनसक्छ महसुल घटबढ appeared first on BIZMANDU.

बैठकमा विभिन्न वस्तुको भन्सार दरका बारेमा छलफल सुरु भयो। सामान्यतया बजेटका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भन्सार दरका बारेमा छलफल हुँदैन्थ्यो। तर, त्यहाँ आयात हुने वस्तुको सूची र स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तुको भन्सार दरका बारेमा मिहिन छलफल भयो।

यो बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट एक जना सचिव र सहसचिव सहभागी थिए भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका चार जना थिए। यो दृश्यले बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकालाई स्पस्ट रुपमा देखाएको छ।

स्रोतका अनुसार ११ बजे सुरु भएको दोस्रो चरणको छलफलमा अर्थका अधिकारीहरु बसेनन्। दोस्रो बैठक अपराह्न साढे ४ बजे सकिएको थियो।

बजेट बनाउने काम वर्षेनि अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले ‘डेडिकेटड’ टिम बनाएर काम गर्ने गरेको छ।

बजेटका नियमित कार्यक्रमबाहेक राजस्व वा भन्सारबारे सम्बन्धित विभाग वा निकायको नेतृत्वमा रहेका अधिकारीहरू सहभागी हुने गर्छन्। बजेट मुलुकको प्रणाली सञ्चालनको निकै संवेदनशील र गोप्य दस्तावेज भएकाले यसका छलफल पनि सीमित व्यक्ति र निकायमामात्रै सीमित रहन्छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले ढोका बन्द गरेर बजेट लेखिरहेका बेला महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुन थालेको छ। कतिपय निर्णय माथि तय भएर मन्त्रालयमा आउने गरेको स्रोतले बतायो।

यसअघि यस्ता विषयमा गोप्यरुपमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुने गर्थ्यो। थप केही छलफल गर्नुपर्ने, सरकारमा रहेको पार्टीको नीतिमा बाझिने खालका कार्यक्रम आए वा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने नीति लिनु परे अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई गोप्यरुपमै ‘ब्रिफिङ’ गर्ने चलन थियो। बाँकी अरुले बजेटबारे सुइँको पनि पाउँदैन्थे।

तर योपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिले बजेटको ‘ब्रिफिङ’ लिइरहेका छन्। ‘यो पटक बजेट गोप्य भन्ने नै रहेन। अर्थभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका धेरै प्रतिनिधिलाई बजेटबारे थाहा भइसक्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

बजेट आउन १० दिनमात्रै बाँकी रहेकाले करका दरबाहेक लगभग कार्यक्रम तय भइसकेका छन्। अब भन्सार महसुल, राजस्वलगायतबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।

करका दर १४ गते रातिमात्रै तय हुने भए पनि कुन कुन वस्तुमा घटाउने वा बढाउने भन्ने प्रारम्भिक छलफल भने सुरु भइसकेको छ। ‘भन्सार महसुल, राजस्वजस्तो संवेदनशील विषय पनि सीमित पदाधिकारीमा रहने भएन। यसले हामीलाई नै गम्भीर अप्ठ्यारोमा पारेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुदेखि नै अर्थमन्त्री वाग्लेको काममा हस्तक्षेप गरेका थिए। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट लेखनमा राखेका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिएकामा बालेनले बजेट लेखन टिमका सहसचिवलाई अर्थमन्त्रीलाई सुइँको नै नदिइ सरुवा गरेका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख १० गते १२ बजेदेखि बजेट लेखनमा रहेका टिम र राजस्व विभागका महानिर्देशकसँग करिब ३ घण्टा छलफल गरेका थिए। तर बालेनले त्यसैदिन ४ बजे मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकबाट बजेट लेखनमा रहेका २ सहसचिव र राजस्व विभागका महानिर्देशकको सरुवा गरेका थिए।

‘बजेट लेखनको टिमका सदस्यलाई विभागीय मन्त्रीलाई थाहै नदिइ सरुवा गरिन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुन हदसम्म हस्तक्षेप गरेको छ भन्ने आफैं बुझ्नुस्,‘ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने।

The post बजेटबारे सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखिएको यो दृश्य, अर्थका दुई सचिवसहित छलफल appeared first on BIZMANDU.

७० प्रतिशतभन्दा माथि भौतिक प्रगति भएका र आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुने आयोजनालाई आवश्यक बजेट दिइने भएको हो।

मध्यपहाडी राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, हुलाकी राजमार्गलगायत आयोजनालाई आगामी आवभित्र सकाउने गरी बजेट दिने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। हुलाकी र मध्य पहाडी राजमार्गलाई मात्रै करिब ६५ अर्ब बजेट दिने मन्त्रालयको योजना छ।

यी दुई राजमार्ग पूरा हुँदा सिंगो मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बुझाइ छ। ‘यसले बसाइँसराइ रोक्नेदेखि उत्पादन बजार पुर्‍याउन र महेन्द्र राजमार्ग आसपासका शहरमा पुग्न धेरै सहज हुनेछ। त्यसैले यी आयोजना आगामी आवमा सकाउनैपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्छ,’ मन्त्री वाग्लेलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

करिब २ दशकअघि सुरु भएका यी दुई आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशत माथि छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका यी आयोजना महेन्द्र राजमार्गका बलिया विकल्प समेत हुन्।

‘त्यसैले रकम छर्नेभन्दा सम्पन्न हुनै लागेका आयोजना पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘७० प्रतिशतमाथि प्रगति भएर २०८३/८४ भित्र सकिने आयोजनालाई आवश्यक पूरा बजेट दिने तयारी छ।’

४४७ किलोमिटरको कालीगण्डकी करिडोरमा पनि ३०० किलोमिटर काम पूरा भएको छ। यो आयोजनालाई पनि आगामी वर्ष पूरा गर्ने गरी बजेट दिइँदैछ। कालीगण्डकी करिडोर आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको थियो।

यस्तै कर्णाली करिडोर कालोपत्रेका लागि पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। २६९ किलोमिटर लामो राजमार्गमा अहिलेसम्म ५० किलोमिटर हाराहारी मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ। आगामी आवमा थप १०० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने गरी बजेट दिने तयारी छ।

त्यसैगरी गल्छी-रसुवागढी सडक विस्तारको काम पनि आगामी आवमा सकाउने गरी बजेट विनियोजन हुँदैछ। ‘कोशी करिडोर कालोपत्रे र राप्ती राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम पनि आगामी आवमा सक्ने गरी बजेट आउने छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। स्रोतका अनुसार कर्णाली र कोशी करिडोर तथा राप्ती राजमार्गका लागि २२ अर्ब हाराहारी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ।

सकिने चरणमा रहेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिंदा स्रोत अभाव नहोस् भन्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समावेश गराउने भएको छ। वैकल्पिक विकास वित्तमार्फत सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ।

यसका लागि विकास वित्त विधेयक यसअघि नै संसद्‍मा पेस भइसकेको छ। ‘चालु आयोजनामा पर्याप्त बजेट दिने र नयाँ तथा सम्भाव्य अरू आयोजना निजी क्षेत्रका लागि छोड्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी क्षेत्र आयो भने सरकारको बजेट चालु र क्रमागतमा केन्द्रित गर्न सहज हुनेछ। स्रोतको अभाव पनि टर्नेछ।’

स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा प्रत्येक मन्त्रालयका एकाध फ्ल्यागसिप आयोजनाबाहेक धेरै नयाँ कार्यक्रम आउने छैनन्।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सडक पूर्वाधार पूरा हुने तर लामो समयसम्म पुल नबन्ने अवस्थालाई चिर्न चाहेका छन्। यसका लागि आगामी बजेटमा ३ हजार वटा पुलको इस्टमेट गरिएको कार्यक्रम आउने भएको छ।

स्रोतका अनुसार ३ हजार पुल ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनासहित बजेट आउनेछ। ‘आर्थिक विकासको प्रमुख आधार कनेक्टिभिटी भएकाले अर्थमन्त्रीज्यूले सडक पूर्वाधार र यससँग जोडिएका पुलको विकासमा विशेष जोड दिनुभएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सडकका नयाँ कार्यक्रम खासै आवश्यकता देखिंदैन। त्यसैले आगामी वर्ष पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कुरा छ।’

३००० पुलमध्ये १०० वटा हुलाकी राजगमार्गमा बन्नेछन्। ३० वटा पुल मध्यपहाडी राजमार्ग तथा ३० वटा कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोरमा बनाइने छ। मदन भण्डारी र कोशी राजमार्गमा ५० वटा पुल बनाउने तयारी छ।

कनेक्टिभिटीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको सरकारले शून्य अवस्थामा रहेका नयाँ आयोजनाका लागि भने रकम छुट्याउने छैन। कम्तीमा तयारीको एउटा चरण पूरा भएका आयोजनालाई मात्रै आगामी आवमा बजेट विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

‘आयोजनाको साइट क्लियरेन्स, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेका नयाँ आयोजनालाई मात्रै बजेट दिइने भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिंदा समयमै काम सुरु हुने, आयोजना तोकिएकै समयमा सकिने र प्रतिफल पनि छिटो प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।

यसअघि शून्य अवस्थामा रहेका आयोजनालाई समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको थियो। जसले गर्दा लागत र समय धेरै लाग्ने गरेको थियो।

The post तीन वर्षभित्र ३००० पुल बनाउने योजना, ७०% माथि काम भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट appeared first on BIZMANDU.