समकालीन विश्वव्यापीकरणको युगमा आर्थिक गतिविधिहरू राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित नरही विश्वभर फैलिएका हुन्छन् र त्यस सन्दर्भमा सीमापार आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्‍याउने बाधाहरू हटाउन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिन्छन्। उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन गर्न भन्सार तथा गैर-भन्सार अवरोधहरू घटाइन्छन् वा हटाइन्छन् भने वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दोहोरो कर न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्रहरू लागू गरिन्छन्।

नेपालले दिगो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उद्योग तथा व्यापारको विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक हुन्छ। स्वदेशी लगानी प्रवर्धनका लागि स्थिर, सरल र पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणालीको स्थापना, लक्षित राजस्व प्रोत्साहनहरूको व्यवस्था, र खर्च कटौती, ह्रास कट्टी तथा घाटा सार्नेसम्बन्धी उदार प्रावधानहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ भने प्रतिस्पर्धी संस्थागत आयकरको दर कायम गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ।

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीले पुँजी, उन्नत प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय दक्षताको प्रवाहलाई सहज बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा समग्र आर्थिक विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने भएकाले यसलाई आकर्षित गर्न पारदर्शिता, स्थिरता र उदारीकरणमा आधारित नीतिगत ढाँचा अपनाउनका साथै दोहोरो करको प्रभावकारी उन्मूलन हुनु पर्दछ।

दोहोरो करको समस्यालाई एकतर्फी राहत उपायहरू वा द्विपक्षीय कर सन्धिमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। एकतर्फी राहत अन्तर्गत नेपालले आफ्नो आन्तरिक कर कानुनमार्फत विदेशी लगानीकर्ताले नेपालभित्र आर्जन गरेको आयमा कर छुट दिइन्छ। यसले गर्दा उक्त आयमा लगानीकर्ताले आफू बासिन्दा भएको मुलुकमा कर तिर्नु परेपनि दोहोरो कर लाग्ने अवस्था आउदैन। यसरी एकतर्फी राहतले एउटै आयमा दोहोरो कर लाग्ने स्थिति हटाउने भए पनि ती प्रावधानहरू नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा संशोधन गर्न सक्ने हुँदा लगानीकर्ताहरु त्यस्ता प्रावधानहरुमाथि त्यति विश्वस्त हुँदैनन्।

अर्कोतर्फ द्विपक्षीय कर सन्धिमार्फत दोहोरो करलाई प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यस व्यवस्था अन्तर्गत नेपालले विदेशी लगानीकर्ताको वासिन्दा मुलुकसँग कर सन्धि गरेको छ भने, नेपालमा आर्जित आयमा नेपालमा तिरेको करलाई लगानीकर्ताको मुलुकमा लाग्ने कुल कर दायित्वबाट समायोजन गर्न सकिन्छ। यसले एउटै आयमा दोहोरो कर लाग्न नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्छ। साथै, कर सन्धिका प्रावधानहरू एकतर्फी रूपमा संशोधन गर्न नसकिने भएकाले यिनले लगानीकर्तालाई उच्च स्तरको कानुनी निश्चितता र पूर्वानुमेयता प्रदान गर्दछन्।

अतः अन्तर्राष्ट्रिय कारोवारमा दोहोरो कर न्यूनीकरण गर्न सन्धिमा आधारित संयन्त्रहरू सामान्यतया बढी भरपर्दा र प्रभावकारी हुने भएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित तथा दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न नेपालले कर सन्धिहरूको सञ्जाल विस्तार र सुदृढ गर्नु पर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कर

एकभन्दा बढी मुलुकमा सञ्चालन हुने आर्थिक गतिविधिबाट आय आर्जन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय करको अवस्था उत्पन्न हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले विदेशमा नाफा आर्जन गर्दा वा लगानीकर्ताले विदेशी कम्पनीबाट लाभांश प्राप्त गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कर लागू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय करले सीमापार वस्तु तथा सेवाको व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको गतिविधिबाट व्यक्ति तथा संस्थाहरूले आर्जन गरेको आयमा कर कसरी लाग्छ भन्ने विषयहरु समेट्छ। यसले बहु–अधिकार क्षेत्रमा फैलिएको आय र नाफामा कसरी कर लगाइन्छ भन्ने सिद्धान्तहरू निर्धारण गर्दछ, जसमा दोहोरो कराधान, कर लगाउने अधिकारक्षेत्र, तथा देशहरूबीच कराधिकारको बाँडफाँड जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश हुन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय करम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आन्तरिक कर कानुन तथा कर सन्धिहरूमा समेटिएको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद १३ ले अन्तर्राष्ट्रिय करसम्बन्धी प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ। यसले नेपालमा स्रोत भएका आय तथा खर्च, विदेशी स्थायी संस्थापन, नियन्त्रित विदेशी निकाय, तथा वैदेशिक कर क्रेडिटको उपलब्धता जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समेटेको छ।

नेपालले अन्य देशहरूसँग सम्पन्न गरेका कर सन्धिहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीको आधारभूत अंग हुन्। करसन्धि भनेको दुई देशबीच सम्पन्न हुने कानुनी रूपमा बाध्यकारी द्विपक्षीय सम्झौता हो, जसले कराधिकारको बाँडफाँड तथा दोहोरो कराधानको निवारणलाई व्यवस्थित गर्छ। दुईभन्दा बढी देशहरू संलग्न भएका सम्झौताहरूलाई बहुपक्षीय करसन्धि भनिन्छ।

भियना सम्मेलनअनुसार, कर सन्धिहरू राज्यहरूबीच सम्पन्न हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। यस्ता सन्धिसँग सम्बन्धित प्रोटोकलहरू सन्धिको अभिन्न अंग मानिन्छन् र तिनको कानुनी हैसियत सन्धि सरह नै हुन्छ।

यसका अतिरिक्त, सम्बन्धित पक्षहरूबीच हुने कारोबारलाई नियमन गर्ने ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी नियमहरू, द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरू तथा सरकार र वैदेशिक लगानीकर्ताबीचका सम्झौताहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई प्रभावित पार्दछन्। साथै, कर पारदर्शिता तथा सूचनाको आदानप्रदान अभिवृद्धि गर्न स्थापित ग्लोबल फोरमजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूका साथै करसम्बन्धी प्रशासनिक सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीको स्वरूप निर्माण तथा सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्।

नेपालको करसन्धिको सञ्जाल र सुधारको आवश्यकता

नेपालको कर सन्धिहरूको सञ्जाल अपेक्षाकृत सीमित छ। नेपालले पहिलो कर सन्धि २०४३ माघ ४ मा भारतसँग गरेको थियो भने त्यसको एक दशकपछि २०५३ मा नर्वेसँग दोस्रो सन्धि गरेको थियो। त्यसपछिको एक दशकमा नेपालले आठ देशहरूसँग (थाइल्याण्ड २०५५, श्रीलंका २०५६, मौरिसस २०५६, अष्ट्रिया २०५८, पाकिस्तान २०५८, चीन २०५८, गणतन्त्र कोरिया २०५८ र कतार २०६४ सालमा) करसन्धि गरेको थियो र सोही अवधिमा भारतसँग दोस्रो करसन्धि पनि (२०६४) गरेको थियो।

त्यसपछिको दशकमा नेपालले २०७५ मा बंगलादेशसँग करसन्धि सम्पन्न गरेको थियो। पछिल्लो समयमा संयुक्त अधिराज्यसँग करसन्धिका लागि दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ भने हङकङ र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग करसन्धि वार्ताका क्रममा नमूना करसन्धिहरू आदानप्रदान गरिएका छन्।

नेपालका विद्यमान कर सन्धिहरू दुई दशकभन्दा बढी पुराना भइसकेका छन्। यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू आएका छन्। खासगरी सन् २०१५ मा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनद्वारा अघि सारिएको कर आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण परियोजनाका सिफारिसहरू पश्चात सन् २०१६ मा सुरु गरिएको कर आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण कार्यान्वयनसम्बन्धी समावेशी ढाँचाअन्तर्गत १३५ भन्दा बढी विकसित तथा विकासशील देशहरूले आफ्नो आन्तरिक कर कानुन तथा कर सन्धिहरू सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोहीअनुसार विभिन्न देशहरूले आफ्ना करसन्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गरिरहेका छन्।

नेपालले पनि आफ्ना करसन्धिहरूलाई अद्यावधिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य र आधुनिक मापदण्डअनुरूप बनाउनु आवश्यक छ। सन्धि सुधारका दुई प्रमुख विकल्पहरू छन्।

• पहिलो, द्विपक्षीय वार्तामार्फत प्रत्येक सन्धिलाई छुट्टाछुट्टै संशोधन गर्ने।
• दोस्रो, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण परियोजनाअन्तर्गत विकसित बहुपक्षीय साधन अवलम्बन गर्ने, जसले विद्यमान कर सन्धिहरूलाई समन्वित र प्रभावकारी रूपमा संशोधन गर्न सम्भव गराउँछ।

बहुपक्षीय साधनले विद्यमान सन्धिहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दैन, बरु तिनीसँगै लागू भई छिटो र सुसंगत रूपमा संशोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। प्रत्येक सन्धिलाई द्विपक्षीय रूपमा पुनः वार्ता गर्नु लामो समय लाग्ने भएकाले धेरै देशहरूले बहुपक्षीय साधनमा हस्ताक्षर गरी सन्धि अद्यावधिक गर्ने विकल्प रोजेका छन्।

नेपालले कर सन्धि सुधारका लागि द्विपक्षीय वार्तामार्फत अघि बढ्ने वा बहुपक्षीय साधनमा हस्ताक्षर गरी स्वतः संशोधनको व्यवस्था अपनाउने भन्ने निर्णय गर्न आवश्यक छ। द्विपक्षीय प्रक्रियामा लाग्ने लामो समयलाई दृष्टिगत गर्दा, छोटो अवधिमा सन्धि सञ्जाल अद्यावधिक गर्न बहुपक्षीय साधन अवलम्बन गर्नु प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ।

तर, बहुपक्षीय साधनमा हस्ताक्षर गर्दा आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरणका न्यूनतम मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत लिनुपर्छ। विशेषगरी आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरणका १५ कार्य योजनामध्ये न्यूनतम मापदण्डअन्तर्गत (क) पारदर्शिता र वास्तविक आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राखी हानिकारक कर अभ्यास नियन्त्रण गर्ने, (ख) करसन्धिको दुरुपयोग रोक्ने, (ग) सम्बद्ध पक्षबीचको कारोबारसम्बन्धी ट्रान्सफर प्राइसिङ कागजातहरूको सुधार र समीक्षा गर्ने तथा (घ) विवाद समाधान संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषयहरू समावेश छन्।

यी न्यूनतम मापदण्डहरूको पूर्ण पालना अनिवार्य हुने भएकाले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालले पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ।

नेपालले करसन्धिमा सुधार गर्नु पर्ने सम्भावित क्षेत्रहरु

बितेको एकदशक अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा जति ठूलो सुधार गरिएको छ त्यो नेपालका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। यस सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो आयकर ऐन, २०५८ का साथै विभिन्न मुलुकहरुसँग गरेका कर सन्धिहरूलाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्पष्ट, सुसंगत र एकरूप बनाइनुपर्छ र आगामी दिनमा गरिने कर सन्धिहरूमा पनि अन्य देशहरूले हाल लागू गरेका प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्छ । त्यस सन्दर्भमा केही प्रतिनिधिमूलक सुधारका क्षेत्रहरु निम्न प्रकार छन् –

प्रस्तावना : कर सन्धि संशोधन गर्ने सन्दर्भमा सर्बप्रथम कर सन्धिको वर्तमान प्रस्तावना आय तथा पुँजीमा लाग्ने करका सम्बन्धमा दोहोरो करबाट मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौतालाई संशोधन गरेर आय तथा पुँजीमा लाग्ने करका सम्बन्धमा दोहोरो करबाट मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध र दोहोरो कर नलाग्ने अवस्थालाई बन्द गर्ने सम्बन्धी सन्धि गरिनु पर्दछ। यसले कर सन्धिले ट्र्रिटी शपिङ लगायतका विभिन्न उपायहरुद्वारा कर नतिर्ने अवसर सिर्जना गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। यसबाट खासगरी बहुराष्ट्र्रिय कम्पनीहरुले विभिन्न देशका कर कानुनमा रहेका छिद्रहरु तथा कर सन्धिले दिएका सुविधाको दुरुपयोग गरी राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ।

स्थायी संस्थापन : विदेशी स्थायी संस्थापनसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई अझ कडा बनाउनु पनि आवश्यक छ। यसका लागि स्थायी संस्थापनबाट बच्न गरिने कृत्रिम प्रयास रोक्न थ्रेसहोल्ड घटाउने, सम्बद्ध कम्पनीहरूले गरेका ठेक्काको अवधि जोडेर गणना गर्ने, सम्बन्धित विदेशी कम्पनीका एजेन्टहरूलाई स्वतन्त्र एजेन्ट नमान्ने, र कुनै आश्रित एजेन्टले सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरे पनि सम्झौता सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेमा त्यसलाई स्थायी संस्थापन मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

पुँजीगत लाभ : नेपालसँग कर सन्धि गरेको मुलुकको बासिन्दाले नेपालमा अवस्थित स्थिर सम्पत्तिबाट सेयर बिक्री भएपूर्वको ३६५ दिनभित्रको कुनै अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य प्राप्त गरेको खण्डमा त्यस्तो सेयरको विक्रीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा नेपालमा कर लाग्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ। यस किसिमको व्यवस्थाले बहुराष्ट्र्रिय कम्पनीहरुले विदेशमा गर्ने सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरणसम्बन्धी कारोबारका कारणले राजस्व गुम्ने सम्भावना हट्ने छ र दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको पुँजीगत लाभकरमा भएको जस्तो विवादको पुनरावृत्ति हुने छैन।

सुविधाको सीमा : कर सन्धिको सुविधा दुई देशका बासिन्दाले मात्र पाउने भए पनि ती सुविधा उपभोग गर्न तेस्रो मुलुकको बासिन्दाले करसन्धि गर्ने कुनै एक देशमा नाम मात्रको कम्पनी खोलेर करसन्धि सुविधा लिने गर्दछन्। यस किसिमले ट्र्रिटी शपिङ गरेर वा अन्य तरिकाले कर सन्धिमा गरिएका सुविधाको दुरुपयोग रोक्नका लागि सन्धिको सुविधा लिनमात्र नेपाल वा सन्धिको अर्को पक्ष मुलुकमा स्थापना भएको तेस्तो मुलुकको कम्पनीलाई सन्धिको सुविधा नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

व्यापारिक मुनाफामा कर नेपालले गरेका वर्तमान कर सन्धि अनुसार कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा अवस्थित आफ्नो स्थायी संस्थापनमार्फत गरेको व्यवसायबाट भएको व्यापारिक मुनाफामा स्थायी संस्थापनका हकमा लागु हुने जति मुनाफामा मात्र नेपालमा कर तिर्नुपर्छ।

करको आधार विस्तार गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा स्थायी संस्थापन भएको कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा स्थायी संस्थापनमार्फत गरेको आयमा मात्र नभइ नेपालमा गरेको जुनसुकै व्यवसायबाट प्राप्त व्यापारिक मुनाफामा नेपालमा कर तिर्ने व्यवस्था लागु गर्नेतर्फ विचार गर्नुपर्छ। यसलाई फोर्स अफ एट्रयाक्सन नियम भनिन्छ, जस अन्तर्गत विदेशी कम्पनीले त्यसको नेपालमा भएको स्थायी संस्थापनसँग सम्बन्धित मुनाफाका साथै स्थायी संस्थापनमार्फत नेपालमा बिक्री गरिएका वस्तु वा त्यस्तै अन्य वस्तुको बिक्री र स्थायी संस्थापनमार्फत गरिए जस्तै अन्य व्यापारबाट आर्जन गरेको व्यापारिक मुनाफामा नेपालमा कर लाग्छ।

करसन्धि सम्बन्धी रणनीति : नेपालले करसन्धिको सन्दर्भमा रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। कुनै देशसँग यस्तो सन्धि गर्ने वा नगर्ने विषयमा सावधानीपूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ। पुँजी आयात गर्ने देशका रूपमा नेपालले ती देशहरूसँग करसन्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जहाँ व्यापार र लगानीको बलियो सम्बन्ध छ र दोहोरो कर हटाउँदा लगानी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ। करसन्धिले लगानी प्रोत्साहन गर्नेमात्र नभइ कर अधिकार सीमित गर्न सक्ने पनि भएकाले सन्धि गर्ने निर्णय लाभहानि विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ। सीमित आर्थिक सम्बन्ध भएका देशहरूसँग पूर्ण सन्धिको सट्टा सीमित सम्झौता वा कर सूचना आदानप्रदान सम्झौता उपयुक्त हुन सक्छ।

कर छलीको जोखिम उच्च भएको अवस्थामा नेपालले कर सूचना आदानप्रदान सम्झौता वा कर सम्बन्धी प्रशासनिक सहायतासम्बन्धी बहुपक्षीय सन्धिमा सहभागिता रोज्न सक्छ। यी विकल्पहरूले नेपालले कर लगाउने अधिकार गुमाउन नपरी पारदर्शिता र राजस्व संकलन सुधार गर्न सहयोग गर्न सक्छन्।

संस्थागत व्यवस्था तथा क्षमता अभिवृद्धि : कर सन्धिको प्रभावकारी तर्जुमा, वार्ता, कार्यान्वयन र राजस्व वृद्धि सुनिश्चित गर्न यसैका लागि समर्पित सबल संस्था र सक्षम कर्मचारी आवश्यक हुन्छन्। यस सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागमा विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्न कर्मचारीहरूको क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कर सुधारका अन्य पक्षहरू

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई विकसित हुँदै गएका विश्वव्यापी मापदण्डहरूसँग समन्वय गर्न तथा राजस्व परिचालन सुदृढ बनाउन लक्षित सुधार आवश्यक छन्। यस सन्दर्भमा नियन्त्रित विदेशी निकायसम्बन्धी नियमहरूले अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा अपनाइएका असल अभ्यासहरु नसमेटेकाले तिनीहरुमा परिमार्जन गरिनुपर्छ। यी नियमहरुले सक्रिय आय वा उत्पादन जस्तो कारोबार, सार्वजनिक रुपमा सूचीकत कम्पनीहरु र नेपालको भन्दा बढी वा समान स्तरको कर प्रणाली भएका मुलुकमा स्थापित कम्पनीलाई छुट दिएको छैन।

यसैगरी यी नियममा कुन कम्पनीलाई लागू हुने र कसलाई नहुने सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकले अपनाएको सेतो, कालो वा ग्रे लिस्टको व्यवस्था पनि गरिएको छैन। यी नियमहरुले ओगटेको क्षेत्र अनावश्यक रुपमा व्यापक भएकाले स्वच्छ र स्वस्थ व्यवसायले अनावश्यक रुपमा बढी अनुपालन लागत बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले यी नियमहरूलाई कर छल नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्दै अनावश्यक अनुपालन बोझ घटाउने गरी सुधार गर्नुपर्छ।

करको आधार क्षरण र नाफा स्थानान्तरण नियन्त्रण गर्न, विशेषगरी सम्बद्ध पक्षबीचको वित्तीय कारोबारमा ब्याज खर्च कटौती गर्न पाउने सीमा ब्याज, कर, तथा एमोर्टाइजेसन कटाउनु भन्दा अघिको करदाताको आयको अधिकतम ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्छ। साथै, आक्रामक कर योजनासम्बन्धी पूर्व जानकारी खुलाउने व्यवस्था लागू गरी पारदर्शिता र निगरानी सुदृढ गर्न आवश्यक छ।

ट्रान्सफर प्राइसिङ अर्को महत्त्वपूर्ण सुधारको क्षेत्र हो। सम्बद्ध पक्षबीचका कारोबारहरू वास्तविक आर्थिक गतिविधिसँग मेल खानेगरी मुनाफा वितरण हुनुपर्छ। यसका लागि मास्टर फाइल, लोकल फाइल र कन्ट्री–बाइ–कन्ट्री प्रतिवेदनजस्ता सुदृढ दस्तावेजीकरण व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्र्रिय लागनी आकर्षित गर्न नीतिगत रूपमा स्थिर, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य लगानी वातावरण कायम गर्नु अत्यावश्यक छ। यसका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच समान कर व्यवहार सुनिश्चित गर्दै पुँजी आयात र निर्यातमा तटस्थता कायम राख्नुपर्छ, जसले लगानी निर्णयमा विकृति आउन दिँदैन।

स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच समान कर व्यवहार गरिनु पर्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नाममा अनावश्यक कर छुट दिँदा वास्तविक आर्थिक लाभ नआउन सक्छ र राजस्व गुम्न सक्छ। उदाहरणका लागि नेपालले करसन्धि नगरेको मुलुकको लगानीकर्तालाई नेपालमा आयकर छुट दिए पनि त्यस्तो आयमा लगानीकर्ता बासिन्दा भएको मुलुकमा कर लाग्छ। त्यस्तो कर छुटले लगानीकर्तालाई फाइदा हुँदैन, नेपालले राजस्व गुमाउँछ र लगानीकर्ताको गृह देशलाई राजस्व लाभ हुन्छ।

यस्तो अवस्था हटाउनका लागि नेपालले व्यापार साझेदारसँग करसन्धि गरेर त्यसमा ट्याक्स स्पेरिङको प्रावधान राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीबाट आर्जन गरेको आयमा नेपालले दिएको कर छुटलाई पनि लगानीकर्ताको मुलुकले कर तिरे सरह मानेर करकट्टी गर्न दिन्छ। त्यसले नेपालले दिएको कर छुटबाट विदेशी लगानीकर्तालाई वास्तवमै लाभ भइ नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने सम्भावना बढ्छ।

विदेशी लगानीलाई दिएको कर छुटले ‘राउन्ड ट्रिपिङ’को अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ, जहाँ स्वदेशी पुँजी विदेश गएर पुनः विदेशी लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन्छ। यस अवस्थामा नयाँ लगानीको वास्तविक आगमन हुँदैन, तर नेपालले सम्भावित राजस्व गुमाउँछ, जुन पुँजी स्वदेशमै रहँदा प्राप्त हुन सक्थ्यो। यस्तो अवस्था रोक्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीमा समान कर प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नाफा सार्ने, अत्यधिक ब्याज कटौती, ट्रिटी शपिङ र ट्रान्सफर प्राइसिङ हेरफेरजस्ता उपाय अपनाएर कर दायित्व घटाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सुदृढ कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउदै जानु पर्छ।

अन्तर्राष्ट्र्रिय करसुधार सम्बन्धमा नेपालले हालै चालेका कदमहरु

विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा आएको परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालले पनि हालसालै महत्त्वपूर्ण पहलहरूलाई अघि बढाइरहेको छ। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले हालै नमूना करसन्धि तयार गरेको छ। यसले गर्दा अब कुनै व्यापार साझेदारसँग कर सन्धिकार्य अगाडि बढाउन ससाना कुराका लागि स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित नीति ढाँचामार्फत वार्ता प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनेछ। नमूना सन्धिले वार्तालाई स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने छ र सन्धिहरूमा एकरूपता कायम गर्न सहयोग गर्नेछ।

नयाँ कर कानुन लागू गर्दा सन्धि साझेदार राष्ट्रहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार नेपालले सन् २०२५ मा आयकर ऐन, २०५८ को कार्यान्वयनबारे आफ्ना सबै साझेदारहरूलाई जानकारी गराएको छ भने मौरिसससँगको करसन्धि खारेज गरेको छ। यसैगरी भारतसँगको करसन्धिअन्तर्गत, कर नतिर्ने करदाताबाट कर संकलनका लागि नेपालले भारतीय कर प्रशासनसँग सहयोग मागेको छ।

नेपाल २०२६ मार्च १८ मा कर प्रयोजनका लागि पारदर्शिता तथा सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी ग्लोबल फोरमको १७३औं सदस्य भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कर सहकार्य र वित्तीय सुशासनमा नेपालको सहभागितालाई सुदृढ बनाउनेछ। नेपालले ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी २८ जना विज्ञहरूको समूह गठन गरी चरणबद्ध रूपमा तालिम दिइरहेको छ। ट्रान्सफर प्राइसिङका दस्तावेजीकरण आवश्यकतामा लोकल फाइल, मास्टर फाइल, र कन्ट्री–बाइ–कन्ट्री रिपोर्टिङ पर्दछन । यो कार्यान्वयन भएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण भइ संकलन बढ्नेछ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कर जगतमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउदै छ। उदाहरणका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले २०२५ सेप्टेम्बरमा काठमाडौंम छैटौं बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेशन कोअपरेशन फोरम (ब्रिटाकोफ) सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो। यसमा विश्वका ४५ क्षेत्राधिकारका २०० भन्दा बढी प्रतिनिधि, १३ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तथा प्रतिष्ठित उद्यमहरूको सहभागिता थियो। यसमा उच्च गुणस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड विकासलाई अगाडि बढाउन विषयवस्तु अन्तर्गत कर प्रशासन, डिजिटल रूपान्तरण, र वृद्धिमैत्री कर वातावरण निर्माणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गरिएका थिए।

यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल चेम्बर अफ ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्सले गत नोभेम्वरमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको एसिया-ओसेनिया ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स एसोसिएसनको सम्मेलन आयोजनामा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो। यी क्रियाकलापहरुले अन्तर्राष्ट्र्रिय कर समुदायमा नेपालको बढ्दो भूमिका प्रतिविम्बित गर्छन् र यस्ता गतिविधिहरुलाई आगामी दिनहरुमा बढाउदै जानुपर्छ ।

The post कर सन्धि सुधार, पारदर्शिता र नीतिगत स्थिरताबाट नेपाललाई लगानी गन्तव्य बनाउने अवसर appeared first on BIZMANDU.

नेपालमा दर्ता भएका करिब ३२ हजार सहकारीमध्ये झन्डै पाँच सयजति मात्र समस्याग्रस्त रहेको अनुमान छ, जसले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। वास्तवमा, सहकारीलाई सहकारीकै मूल्य, सिद्धान्त र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू आज पनि जिम्मेवारीपूर्वक, पारदर्शी ढंगले र निरन्तर रूपमा क्रियाशील छन्। यस्ता सहकारी सदस्य र समुदाय केन्द्रित छन्।

तिनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थबाट होइन, सदस्यहरूको सामूहिक हितबाट प्रेरित छन्। सहकारीको स्वामित्व सदस्यहरूमै सामूहिक रूपमा निहित हुन्छ, शासन व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुन्छ र सदस्यहरू जोखिम तथा प्रतिफल दुवैका समान भागीदार हुन्छन्।

यसरी आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा पूरा गर्न स्वेच्छाले एकताबद्ध भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित सहकारीहरूले सदस्य र समुदाय दुवैको कल्याण प्रवर्धन गर्न सफलता हासिल गरेका छन्। यस्ता सहकारीमध्ये एउटा प्रेरणादायी उदाहरण हो – चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड।

काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रागिरि डाँडाको काखमा रहेको महादेवस्थानमा २०५७ पुस २२ गते २५ जना सचेत नागरिक एकत्रित भएर गरिबीसँग लड्ने, आत्मनिर्भर बन्ने र आपसी सहयोगको संस्कार विकास गर्ने साझा संकल्पका साथ चन्द्रागिरि ग्रामीण विकास सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो। २०५८ वैशाख ६ गते साबिक डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको सहकारीले एक सातापछि औपचारिक कारोबार सुरु गरेको हो।

२०६१ मंसिर ४ गते संस्थाको नाम परिवर्तन भई चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कायम भयो। हाल यो बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी महाशाखा, हेटौंडामा प्रदेशस्तरीय सहकारीका रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा छ।

पहिलो चौथाइ शताब्दीको यात्रा : समर्पण, समुदाय र निरन्तरता

चन्द्रागिरि सहकारीको करिब २५ वर्षे यात्रा अनुकरणीय छ। संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार स्थापनाकालमा २५ जना सदस्यले प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँका दरले जम्मा २५ हजार रुपैयाँ संकलन गरी सहकारीको जग हालेका थिए। सहकारीका एक अभियन्ताले आफ्नै घरको एउटा कोठा पर्दाले दुई भागमा विभाजन गरी आधा भाग निःशुल्क उपलब्ध गराएको स्थानबाट यसको औपचारिक यात्रा सुरु भएको थियो।

संस्थापकहरूको दृढ संकल्प, सदस्यहरूको विश्वास र सहकार्यको संस्कारका कारण सहकारीको यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा सदस्य संख्या २२,४०४ पुगेको छ। यससँगै सहकारीका गतिविधिहरू पनि क्रमशः विस्तार हुँदै गएका छन्। गत मंसिरमा सम्पन्न २४औं साधारणसभामा प्रस्तुत प्रगति विवरण र भावी योजनाले संस्थाको उज्ज्वल भविष्यप्रति थप आशा र उत्साह जगाएको छ।

चन्द्रागिरि सहकारीले हाल १५ प्रकारका बचत योजना, १९ प्रकारका ऋण सेवा, ७ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा प्याकेज, मोबाइल बैंकिङ, एटीएम तथा डिजिटल सेवा, बीमा र रेमिट्यान्सजस्ता सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यस कारण यो संस्था केवल बचत र ऋणमा सीमित नभई सदस्यको जीवन यात्राको साथीका रूपमा स्थापित भएको छ।

‘दिगो सहकारी, सुखी र समृद्ध सदस्य’ भन्ने परिकल्पनाबाट निर्देशित यस संस्थाले व्यक्तिगत लाभभन्दा नैतिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ। अनुशासित बचत, जिम्मेवार लगानी र विभिन्न कोषहरूको स्थापनामार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास भइरहेको छ। जगेडा कोष, सहकारी शिक्षा विकास कोष, लाभांश, कर्मचारी बोनस, घाटापूर्ति, सामुदायिक विकास तथा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषजस्ता जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना यसको उदाहरण हो।

यसको परिणामस्वरूप २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीजस्ता गम्भीर संकटका समयमा पनि संस्थाको वित्तीय अवस्था स्थिर रह्यो र भाखा नाघेको ऋण ३ प्रतिशतभन्दा कम सीमामा कायम रहन सफल भयो।

समावेशी नीति र सहकारी शिक्षा

चन्द्रागिरि सहकारीको विशेषता केहीलाई बढी लाभांश दिनेभन्दा धेरैलाई पहुँचयोग्य वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने नीति हो। सदस्यको सेयर स्वामित्वमा सीमा तोक्दै साना लगानीकर्ता तथा बैंकिङ पहुँचबाट वञ्चित सदस्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यद्यपि, नियमन अनुसार एक सदस्यलाई उच्च रकमसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था भए पनि, संस्थाले स–साना उद्यम, धितो राख्न नसक्ने र कागजात जुटाउन कठिनाइ भएका सदस्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।

सहकारी शिक्षाको महत्वलाई आत्मसात गर्दै संस्थाले नियमित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै कर्मचारीका लागि प्रतिकर्मचारी ४० तालिम घण्टाको व्यवस्था गरेको छ। सूचनामूलक वेबसाइटमार्फत सरोकारवालालाई गतिविधिबारे जानकारी दिइँदै आएको छ।

चन्द्रागिरि सहकारीले सहकारी–सहकारीबीचको सहयोग र समुदायप्रतिको चासोसम्बन्धी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेको छ। यसले विभिन्न सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा एकीकरण गरेको छ। साथै सदस्यहरूका लागि काजकिरिया, स्वास्थ्य उपचार, घातक रोग उपचार, दुर्घटना क्षति, सुरक्षित मातृत्व, एम्बुलेन्स र शववाहनजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला ब्याज छुट, बीमा सहभागिता र आपतकालीन सहयोग प्रदान गर्नुका साथै रक्तदान, स्थानीय विकास सहयोग र छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत समुदायप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ। वि.सं. २०८१/८२ मा मात्र आर्थिक रूपमा विपन्न ५४ जना विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो।

चन्द्रागिरि सहकारीको सफलता वि.सं. २०८१/८२ मा ३६ करोड ३२ लाख आम्दानी, ३२ करोड ३१ लाख खर्च र ४ करोड १ लाख खुद नाफा आर्जन गर्दै ४० लाख रुपैयाँ आयकर तिरेको तथ्यले पुष्टि गर्दछ। आज यो संस्था आफ्नै पाँचतले सुविधासम्पन्न भवनबाट ५३ जना कर्मचारीसहित सञ्चालनमा छ।

चन्द्रागिरिजस्ता समुदायमा आधारित, सदस्य–केन्द्रित सहकारीहरूले देशभर साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आकांक्षा पूरा गर्दै राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। यस्ता संस्थाको पहिचान, संरक्षण र प्रोत्साहन अपरिहार्य छ। सहकारी क्षेत्रलाई विवादको केन्द्र होइन, आशा, दृढता र साझा समृद्धिको प्रतीक बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

The post सदस्य-केन्द्रित सहकारी चन्द्रागिरि : वित्तीय अनुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वको उदाहरण appeared first on BIZMANDU.

त्यसको लगत्तै भारतीय संघीय अर्थमन्त्रालयले अर्को चरणको व्यापक जीएसटी सुधार कार्यक्रम तयार गरेर थप छलफलका लागि बिहारका उपमुख्यमन्त्री सम्राट चौधरी अध्यक्ष र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक र केरलाका मन्त्रीहरु सदस्य रहको जीएसटीको दरको संरचनात्मक सुधार गर्नको लागि गठित मन्त्रीहरुको समूहमा पठाएको थियो। जीएसटी सुधार प्रस्तावलाई मन्त्रीहरुको समूहले अगष्ट २०–२१, २०२५ मा विस्तृत समीक्षा गरी सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो र त्यसलाई अन्तिम स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय अर्थमन्त्री अध्यक्ष र राज्यका अर्थमन्त्रीहरु सदस्य रहेको जीएसटी परिषद्‍मा पठाएको थियो।
जीएसटी सुधार प्रस्तावमाथि छलफल गर्न जीएसटी परिषद्को बैठक २०२५ सेम्टेम्बर ३ र ४ तारिखका लागि बोलाइएको भए पनि सो परिषद्ले सुधार प्रस्तावलाई समीक्षा गरेर सर्वसम्मतिले सेप्टेम्बर ३ मै स्वीकृत गरेको थियो।

सुधारको सर्वत्र स्वागत

जीएसटी सुधारको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ र हाल भारत जीएसटमय भएको छ। उदाहरणका लागि यस करका दरको संरचनामा गरिएको सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरणले व्यापारीहरुमा ऊर्जा थपेको छ भने करका दरमा भएको व्यापक कटौतीले उपभोक्ता उत्साहित भएका छन्।

जीएसटी विभिन्न दरको सट्टा खासगरी ५ प्रतिशत र १८ प्रतिशतका दुई दरले लाग्ने भएकाले कर बढी सरल, पारदर्शी, र अनुमान गर्न योग्य भएको छ र त्यसले गर्दा विगतमा विभिन्न वस्तुहरुमा बर्सेनि दर परिवर्तन हुने कारणले सिर्जना हुने गरेको अस्थिरता अन्त्य भएर करका दरमा स्थिरता आउने छ।

धेरैजसो वस्तु तथा सेवामा लागेको करको दरमा भारी कटौती भएकाले उपभोक्ताहरुको क्रयशक्ति वृद्धि भइ खासगरी करोडौं न्यून आयवर्गको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

जीएसटी सुधारबाट करदाता र कर प्रशासक बीच हुने विवाद कम हुने, मुद्दामामिला घट्ने, करदाताको कर अनुपालन लागत र कर प्रशासनको कर संकलन खर्च कम हुुने, उद्योग व्यापार फस्टाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने, बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र अन्ततोगत्वा ०.६ प्रतिशतसम्मले आर्थिक वृद्धि बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
करका दरमा गरिएको कटौतीबाट भारतीय रुपैयाँ ४८,००० करोडसम्म राजस्व गुम्ने अनुमान गरिएको थियो। तर बजारमा मागमा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भइ अन्ततः राजस्व संकलन उल्लेखनीय रुपमा बढ्न सक्ने देखिएको छ।

यी विभिन्न कारणले गर्दा जीएसटी सुधारको विपक्षी दलले पनि विरोध गर्न सकेका छैनन्। भारतीय राष्ट्र्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता र पूर्व केन्द्रीय वित्तमन्त्री पी. चिदाम्बरमले जीएसटीका दरको संरचनामा गरिएको सरलीकरण ढिलै भएपनि स्वागतयोग्य छ भनेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जीएसटी सुधारले कर प्रणाली सरल हुने, नागरिकको जीवनको गुणस्तर सुधार हुने, उपभोग र आर्थिक वृद्धि बढाउने, व्यापार गर्न सहज हुने भएकाले लगानी र रोजगारी बढ्ने, र विकसित भारतको सहकारी संघीयतामा केन्द्र र राज्यको साझेदारी मजवुत हुने भएकोले यस सुधारमा पंचरत्न जुटेको कुरा व्यक्त गरेका छन्।

जीएसटी भारत स्वतन्त्र भएदेखिको सबभन्दा ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रम

जीएसटीले लगानी र निकासीलाई करमुक्त गर्ने भएकाले यो कर विस्तृत आधार भएको आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम कर हो भनिन्छ र यसलाई हालसम्म कर प्रणालीमा भएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्वेषणको रुपमा लिइन्छ। यही मान्यताका आधारमा भारतमा जीएसटीको कार्यान्वयनलाई सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएदेखिको सबभन्दा ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रमको रुपमा लिइएको छ।

भारत स्वतन्त्र हुँदा विश्वमा कुनै पनि मुलुकले जीएसटी लगाएको थिएन र त्यतिखेर बिक्रीकर लगाउने प्रचलन थियो, जसलाई भारतमा राज्य सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको थियो । यसका साथै वस्तु तथा सेवामा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभिन्न करहरु लगाइन्थे। जसले गर्दा भारतको कर प्रणाली असक्षम, अप्रभावकारी र अनावश्यक रुपमा जटिल भएको थियो र अर्थतन्त्र विखण्डित भएको थियो।

सन् १९६०–७० को दशकमा विश्वमा जीएसटी फैलिन थालेपछि भारतमा पनि भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका प्रमुख आर्थिक सल्लाकार तथा भारतीय रिजर्भ बैंकका पूर्व गभर्नर समेत रहेका अर्थशास्त्री एलके झाको अध्यक्षतामा सन् १९७६ मा गठन भएको अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोगदेखिका दर्जनौं आयोगहरुले विभिन्न तहमा लागु गरिएका विभिन्न वस्तु तथा सेवा करहरुको सट्टा केन्द्रमा विस्तृत आधार र एकल दरको जीएसटी लगाउने र यस करबाट संकलन भएको राजस्व तिनै तहका सरकारबीच विभाजन गर्ने भनेर सुझाव दिँदै आएका थिए।

यसो भए तापनि भारतको संविधान अनुसार विभिन्न वस्तुगत कर लगाउने अधिकार विभिन्न तहका सरकारलाई दिएकाले संविधान संशोधन नभएसम्म केन्द्रीय स्तरमा विस्तृत आधार भएको एकल दरको जीएसटी लगाउन सम्भव भएको थिएन।

जीएसटी लगाउने प्रयास भने जारी नै थियो। यस सन्दर्भमा सबभन्दा पछिल्लो महत्त्वपूर्ण प्रयास सन् २००४ मा गठित विजय केलकर कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएको प्रयास थियो। यस कार्यदलले विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै जीएसटी लगाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि यो कर लागु गरिने कुरा भारतको केन्द्रीय बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको थियो। यस करलाई पहिले अप्रिल १, २०१० देखि लगाउने योजना गरियो। त्यसपछि यसको कार्यान्वयनलाई अप्रिल १, २०११ मा सारियो। उक्त मितिमा पनि यो कर लगाउन सकिएन। यो कर लगाउन त्यसपछि विभिन्न प्रयास गरिए।

अन्त्यमा भारतमा केन्द्रीय स्तरमा जीएसटी लगाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति कायम भएपछि केन्द्र सरकारलाई त्यसको अधिकार दिनेबारे संविधान संशोधन विधेयक ६ मई २०१५ मा लोकसभाबाट पारित भएको थियो भने ३ अगष्ट २०१६ का दिन प्रदेश सभावाट दुई तिहाइ बहुमतद्धारा पारित भएको थियो । त्यस संशोधनको फलस्वरुप केन्द्रीय स्तरमा जीएसटी लगाउन सकिने ढोका खुलेको थियो।

त्यसपछि केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर, एकिकृत वस्तु तथा सेवा कर, र केन्द्र शासित क्षेत्र वस्तु तथा सेवा कर विधेयकहरु लोकसभाबाट मार्च २९ २०१७ मा पारित गरिएका थिए भने प्रदेश वस्तु तथा सेवा कर विधेयकहरु विभिन्न प्रदेश सभाबाट पारित भएका थिए।

यसरी जीएसटी लगाउने कानुनी आधार तयार भएपछिे भारतले अपनाएको ‘एउटा मुलुक, एउटा बजार र एउटा कर’ नीति अन्तर्गत साबिकमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागु गरिएका विभिन्न १७ वस्तुगत करहरु र २३ सेसहरुको सट्टा १ जुलाई २०१७ देखि एउटै जीएसटी लागु गरेको थियो।

भारतमा जीएसटी लगाउने कार्यलाई भारत स्वतन्त्र भएपछिको सबभन्दा ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रमका रुपमा लिइएको थियो। यसको शुभारम्भ निकै तामझामका साथ तत्कालिन भारतीय राष्ट्र्रपति प्रवीण मुखर्जी तथा प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा १ जुलाई २०१७ को मध्यरातमा संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भारतीय संसद्को ऐतिहासिक केन्द्रीय हलमा गरिएको थियो। यस हलमा यस अघि सन् १९४७ अगष्ट १५ मा भारत स्वतन्त्र भएको अवसरमा भारतीय प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले स्वतन्त्रता सम्बन्धी भाषण दिनु भएको थियो भने सन् १९७२ मा भारतको स्वतन्त्रताको रजत जयन्ती र सन् १९९७ मा स्वर्ण जयन्ती पनि यसै हलमा मनाइएको थियो।

जीएसटीलाई भारतीय प्रधान मन्त्री मोदीले ‘राम्रो र सरल कर’ को संज्ञा दिएका थिए। जीएसटीको कार्यान्वयनसँगै भारतमा विगतमा लागु भएको जटिल वस्तुगत कर प्रणालीबाट सिर्जना भएका अनेक विकृति तथा विसंगतिहरुको अन्त्य भएको थियो र भारतको यस कर सुधार कार्यलाई विश्वले नै एउटा क्रान्तिकारी कदमको रुपमा लिएको थियो। जीएसटीको कार्यान्वयनसँगै भारतीय बजारको एकीकरण भएको थियो।

तर जीएसटी स्वयंको तर्जुमा भने राम्रो हुन सकेको थिएन। केन्द्र तथा राज्य दुवैको कानुनअनुसार जीएसटी लगाउने क्रममा भारतीय सहकारी संघीय व्यवस्थामा केन्द्र तथा राज्यले जीएसटीको छुट, दर, थ्रेसहोल्ड लगायत विभिन्न निर्णयहरु संयुक्त रुपमा गर्नको लागि सन् २०१६ मा केन्द्रीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न प्रदेशका अर्थमन्त्री सदस्य रहेको ‘जीएसटी परिषद्’ स्थापना गरिएको थियो।

परिषदमा कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्यहरुको भारित मतको कम्तीमा ७५ प्रतिशत आवश्यक हुन्छ र यसमा मतको भार केन्द्र सरकारको कुल मतको एक तिहाइ र राज्य सरकारको संयुक्त मतभार दुई तिहाइ छ। यसको अर्थ केन्द्र र धेरै राज्यहरुको सहमतिविना जीएसटी सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय पारित हुन सक्दैन।

जीएसटी परिषदले आर्थिक र प्राविधिक आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक तथा सम्झौताको आधारमा जीएसटीको छुट, दर, दर्ता सीमा आदि सम्बन्धी निर्धारण गरेकाले भारतमा लामो समयदेखि विस्तृत आधार र एकल दर भएको आदर्श जीएसटी लगाउन गरिएको प्रयास सफल भएन। अन्तः अनेक छुट तथा बहुदर भएको विकृत जीएसटी तर्जुमा भयो।

जीएसटीको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविपरीत अनेक छुट दिइएकाले यस करका उच्च स्तर र सेस सहितका विभिन्न दर लगाउनु पर्‍यो। उदाहरणका लागि यस करका ५ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत, र २८ प्रतिशतका मुख्य चार दरका साथै केही वस्तुमा न्यून दर र केही अन्य वस्तुमा क्षतिपूर्ति सेसले समेत लगाइएको छ। उदाहरणका लागि सुन, चाँदीका गहना बनाएको सेवाको छुट्टै बिजक बनाएको छ भने ५ प्रतिशत र सुनका गहनामा सहित ८ (धातुमा ३ प्रतिशत र बनाउने शुल्क ५ प्रतिशत) प्रतिशत लाग्दछ।

यसका साथै २८ प्रतिशतको जीएसटी लाग्ने वस्तुहरुमध्ये लेमोनेड र स्वादयुक्त पेय पदार्थहरुमा १२ प्रतिशत, पानमसालामा ६० प्रतिशत, विभिन्न प्रकारको सूर्तीमा ११ देखि १६० प्रतिशत, चुरोटमा विभिन्न मूल्यगत वा परिमाणगत दर, सवारीसाधनमा १ देखि २२ प्रतिशतसम्मका विभिन्न दर, र ३५० सीसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलमा ३ प्रतिशत क्षतिपूर्ति सेस लगाइएको छ।

त्यति मात्र नभइ जीएसटीको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासविपरीत सुन, हिरा जस्ता बहुमूल्य धातु, जीवन बीमा, र अन्तर्राष्ट्र्रिय हवाई टिकटमा जीएसटी लगाइएको छ भने अर्कोतर्फ पेट्र्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन, प्राकृतिक ग्यास, मानव उपभोगको लागि प्रयोग हुने अल्कोहललाई जीएसटीको दायरा बाहिर राखिएको छ।

यी विभिन्न कारणले गर्दा भारतीय जीएसटीको स्वरुप विकृत भएको थियो यो कर अस्पष्ट, असजिलो, अपारदर्शी, र तजबिजी भएको, त्यसले करदाता र कर प्रशासनबीच कचमच हुने स्थिति सिर्जना गरेको, मुद्दा मामिला र विवादहरु बढाएको र यी विभिन्न कारणले गर्दा करदाताको कर अनुपालन लागत र राज्यको कर संकलन खर्च वृद्धि भएको थियो।

यसैगरी जीएसटीका दरहरु बर्सेनिजसो परिवर्तन गरिएकाले खासगरी साना तथा मझौला व्यापारीहरुलाई तिनीहरुलाई कुन वर्ष कुन वस्तुमा कुन दर लगाउने भनेर बुझ्न गाह्रो भएकोले लेखा परीक्षक वा कर सल्लाहकारको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता भएको थियो, जसले गर्दा तिनीहरुको कर अनुपालन लागत निकै बढेको थियो।

जीएसटीको बहुदरले गर्दा कयौं तयारी वस्तुमा लाग्ने जीएसटीको दरको तुलनामा तिनीहरुको इनपुट्समा लाग्ने दर बढी भएकाले करदाताले नगद प्रवाह र करकट्टी समायोजनक समस्या भोग्नु परेको थियो। बहुदरले एकातिर वीजक जारी गर्ने, लेखा राख्ने, करकट्टी गर्ने, विवरण पेस गर्ने, कर तिर्ने औपचारिकताहरु जटिल बनाएको थियो भने अर्कोतर्फ बेइमान जीएसटी दर्तावाललाई बढी दर लाग्ने वस्तुमा कम दर लागई कर छल्ने मौका दिएकाले त्यसबाट सरकारले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउनु परेको थियो।

यो कर कार्यान्वयनको सात वर्षको अवधिमा बसेका जीएसटी परिषद्का ५५ बैठकमा हरेक पटक कुनै न कुनै संशोधन गरिएको थियो, जसको संख्या १५०० भन्दा बढी थियो।

उक्त विभिन्न कारणले गर्दा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले जीएसटीलाई ‘गब्बर सिंह कर’ को संज्ञा दिएका थिए, यसलाई पूर्ण रुपमा मर्मतसंभार गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। यसैगरी विभिन्न वित्तशास्त्री, अर्थशास्त्री लगायतका विज्ञहरुले शुरुदेखि नै जीएसटी सुधार गर्नु पर्ने कुराको वकालत गर्दै आएका थिए।

उक्त परिप्रेक्षमा हाल जीएसटीमा व्यापक सुधार गरिएको छ जसलाई सरोकारवालाहरु र समाजका विभिन्न तप्काले हार्दिक स्वागत गरेका छन्। संक्षेपमा भारतको जीएसटी कार्यान्वयनलाई निम्नानुसार तीन चरणका विभाजन गर्न सकिन्छ :

जीएसटी सुधार १.० : केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागु गरिएका विभिन्न १७ वस्तुगत करहरु र २३ सेसहरुको सट्टा १ जुलाई २०१७ देखि एउटै जीएसटी लगाउदा भारतीय वस्तुगत प्रणालीमा आमूल सुधार भएको थियो।

जीएसटी सुधार २.० : शुरुको जीएसटीको तर्जुमा त्रुटिपूर्ण भएकाले अनावश्यक रुपमा जटिल, असक्षम, अपारदर्शी थियो, जसलाई हटाउन जीएसटी सुधार २ लागु गर्नु परेको थियो । यसको मूल उद्देश्य करका दर तथा प्रक्रिया दुवैको माध्यमले कर प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउने थियो।

जीएसटी सुधार ३.० : जीएसटी सुधार २ बाट पनि जीएसटी सुधारले पूर्णता पाउने छैन । कारण जीएसटीको मूल मान्यता र अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास अनुसार यो कर विस्तृत आधारमा एकल दरले लगाउनु पर्ने हुन्छ । हाल गरिएको सुधार पश्चात पनि जीएसटीमा अनेक छुट कायम रहनेछन् भने यो कर ५ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका ३ दरले लगाइनेछ । यसैगरी रु. २५०० सम्मको मूल्य भएको कपडामा ५ प्रतिशत र त्यसभन्दामाथि मूल्य भएको कपडामा १८ प्रतिशत, र इकोनोमी र माथिल्लो तहको हवाई टिकटमा फरक फरक दर लगाउने व्यवस्था पनि राम्रो करको विशेषता होइन। यसैगरी कतिपय तयारी वस्तुको तुलनामा तिनीहरुको कच्चा पदार्थमा बढी दर लाग्ने (जस्तै कागजमा ५ प्रतिशत र यसको इनपुटमा १८ प्रतिशत) भएकोले वर्तमान इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको समस्या कायमै रहनेछ।

यसैगरी जीएसटीका जटिल प्रक्रिया जस्तै एउटै करदताको राज्यपिच्छे फरक-फरक कर प्रशासनले कर परीक्षण गर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्न थप प्रयास गर्नु पर्नेछ।

यसैगरी हाल जीएसटीको दायरा बाहिर राखिएका पेट्र्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन, प्राकृतिक ग्यास, मानव उपभोगको लागि प्रयोग हुने अल्कोहललाई जीएसटीमा कहिले र कसरी समायोजन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ।

जीएसटी र अन्तःशुल्कको सिद्धान्त र अन्तराष्ट्र्रिय असल अभ्यासका आधारमा भारतले पनि केही सीमित वस्तुहरुमा जीएसटीको ४० प्रतिशत लगाउनको सट्टा ती वस्तुहरुमा १८ प्रतिशतको जीएसटी लगाउनका साथै छुट्टै अन्तःशुल्क लागउन उपयुक्त हुन सक्छ।

उक्त विभिन्न कारणले गर्दा आगामी तीन चार वर्षभित्र जीएसटी ३.० सुधार लागु गरेर भारतले न्यूजिल्याण्ड लगायतका मुलुकहरुले अपनाएको जस्तो आदर्श जीएसटी स्थापना गर्न आवश्यक हुन सक्छ।

भारतको जीएसटी सुधारको नेपालमा असर

भारतमा सुधारिएको जीएसटी अन्तर्गत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा जीएसटीको दरमा भारी कटौती गरिएकोले खासगरी हाम्रो सीमानाका भारतीय बजार गुल्जार भइ नेपालतर्फको बजार सुक्ने सम्भावना हुन सक्छ। त्यस सन्दर्भमा र नेपालमा केही समयदेखि बजारमा मागको कमी भइरहेको सन्दर्भमा करको दर समायोजन गरेर माग बढाउने प्रयास गर्ने तर्क उठ्न स्वाभाविक हुन आउँछ। हामी कहाँ हाल वस्तु तथा सेवामा जीएसटी (भ्याट) लाग्नुका साथै पैठारी गरिने वस्तुमा भन्सार महसुल र पैठारी र देशभित्र उत्पादन गरिने दुवै खालका वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिएको छ।

भारतमा जीएसटीको दरमा गरिएको व्यापक कटौतीको सन्दर्भमा नेपालका वस्तुगत करका दरमा पुनर्विचार गर्ने हो भने जीएसटी, भन्सर महसुल तथा अन्तःशुल्कको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासका आधारमा कुन करको दरमा कति र कसरी समायोजन गर्ने भनेर विस्तृत विश्लेषण गरिनु पर्दछ । यी तीनै करहरु वस्तुमा लाग्ने कर भएपनि तिनीहरुबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने लागत फरक-फरक हुन्छ।

जीएसटी अन्तर्गत कर कट्टी र कर फिर्ता व्यवस्थाले गर्दा कर माथि कर नलाग्ने र उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गतका विभिन्न तहका बिक्रेताले यस करको रकममा मुनाफा प्रतिशत लगाउन नपर्ने हुँदा यो कर क्यासकेड तथा पिरामिड हुँदैन र यदि कुनै वस्तुमा रु. १०० जीएसटी लगाएको छ भने करको कारणले त्यस वस्तुको उपभोक्ता मूल्य रु. १०० मात्र बढ्छ, त्यसभन्दा बढीले बढ्दैन।

जीएसटीको भार लगानी र निकासीमा नपर्ने हुँदा यो कर आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम र व्यापार मैत्री तथा आर्थिक वृद्धि उन्मुख करको रुपमा चिनिन्छ। यसैले मुलुकको विकासको लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न यस करलाई सकेसम्म सबै वस्तु तथा सबै सेवमा एकल दरले लगाएर राजस्वको आवश्यकता परिपूर्ति गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता छ।

अर्कोतर्फ अन्तःशुल्कको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास अनुसार यो कर स्वास्थ्यको लागि हानिकारक, उपभोक्ता वाहेकका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकुल असर पार्ने, वातावरण प्रदूषित गर्ने र सामाजिक लागत बढाउने सीमित वस्तुतमा मात्र लगाउने कर हो। यो कर पैठारी गरिने वस्तुमा भन्सार विन्दुमा र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा उत्पादन स्तरमा लाग्ने र सो कर जीएसटी जस्तो गरी कट्टी गर्न नपाइने हुँदा डिलर, थोक तथा खुद्रा विक्रेताले अन्तःशुल्क समेतको खरिद मूल्यमा मुनाफा प्रतिशत लगाउने हुँदा यस करबाट प्राप्त हुने राजस्वभन्दा त्यसका कारणले उपभोक्त मूल्यमा हुने वृद्धि बढी हुन्छ।

उदाहरणका लागि यदी कुनै वस्तुको उत्पादनमा रु. १०० अन्तःशुल्क लागेको छ भने डिलर, थोक तथा खुद्रा व्यापारीले अन्तःशुल्क सहितको खरिद मूल्यमा मुनाफा प्रतिशत लगाउने हुँदा रु. १०० अन्तःशुल्कका कारणले उपभोक्त मूल्य रु ११५ वा १२० वा यस्तै अन्य कुनै रुकमभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ।

यसैगरी भन्सार महसुल पनि पैठारी विन्दुमै संकलन हुने र यो कर जीएसटी जस्तो कट्टी गर्न नपाइने हुँदा डिलर, थोक तथा खुद्रा व्यापारीले भन्सार महसुल सहितको खरिद मूल्यमा मुनाफा प्रतिशत लगाउने हुँदा भन्सारमा रु. १०० भन्सार महसुल लगाएका कारणले उपभोक्त मूल्य रु. ११५, १२० या यस्तै अन्य रकमभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ। यसले गर्दा जब जब जीएसटी जस्तो आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम कर प्रणाली विकसित हुँदै जान्छ तब तब भन्सारमाथिको राजस्वको निर्भरता घटाउदै लगिन्छ र विकसित देशहरुमा कुल राजस्वमा भन्सार महसुलको हिस्सा नगन्य हुन्छ।

करका उक्त सिद्धान्तहरु र अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासहरु हाम्रो लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छन्। यसको अर्थ आर्थिक सक्षमताका हिसाबले आगामी दिनहरुमा हामीले जीएसटी माथि राजस्वको निर्भरता बढाउदै र अन्तःशुल्क तथा भन्सारमाथि राजस्वको निर्भरता कम गर्दै जानु पर्दछ। यस सन्दर्भमा राजस्वको दृष्टिकोणले कम महत्त्वपूर्ण वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क क्रमशः हटाउदै गएर अन्त्यमा एकदर्जन जति वस्तुमामात्र अन्तःशुल्क सीमित गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ।

यसैगरि भन्सार महसुलका दरको संख्या र तह कम गर्दै ३५ प्रतिशतसम्मका तीन चार दरमात्र कायम गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ।
जहाँसम्म जीएसटीको संरचनात्मक सुधारको कुरा छ नेपालले शुरुमा विस्तृत आधार भएको एकल दर र एउट दर्ता सीमा (थ्रेसहोल्ड) भएको अनिवार्य रुपमा दर्ता भएका करदाताको लागि मासिक र स्वेच्छाले दर्ता हुने करदाताको लागि चौमासिक कर अविधि सहितको राम्रो कर प्रणाली तर्जुमा गरेको थियो। यस व्यवस्थामा बीच बीचमा केही विचलन निम्त्याएको भए पनि हालैका वर्षहरुमा जीएसटी सुधार्ने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कदमहरु चालिएका छन्।

जीएसटीलाई आदर्श कर प्रणालीको रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि निकासीकर्ता बाहेकका करदाताको हकमा पनि बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिदमा तिरेको कर बढी भएमा त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र कर फिर्ता व्यवस्थालाई सहज र सही किसिमले कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। जीएसटी गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित कर भएकाले निकासीको इनपुट्समा लागेको कर तुरुन्त फिर्ता हुनका साथै विदेशी पर्यटकहरुले साथमा लिएको सामानमा तिरेको कर पनि सहज र सरल रुपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। यसैगरी जीएसटी सम्बन्धी प्रक्रियाहरुलाई एकदमै सरल, सहज र पारदर्शी बनाएर करदाताको कर अनुपालन लागत न्यून गरिनु पर्दछ।

जीएसटी कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागलाई छ। जसको नेतृत्वमा हाल जीएसटी कार्यान्वयनमा शुरुदेखि नै संलग्न भएर यस करको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षका जनकार राष्ट्र सेवक छन्। निजबाट यस करको नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षहरुलाई परिमार्जन गरेर आगामी दुई तीन वर्षभित्र आदर्श जीएसटी स्थापना गर्ने पहल हुनु पर्छ र त्यस्तो कर प्रणाली सही र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र्रिय सहमति कायम गरिनु पर्छ।

The post जीएसटीमय भारत : छिमेकमा सुधारको प्रयास हुँदा नेपालमा के के असर पर्छ ? appeared first on BIZMANDU.

हाल नेपालमा सहकारी संघसंस्थाहरूको संख्या ३१ हजार ३७३ छ। यसका कुल सदस्य ७३ लाख ८१ हजार २१८ जना छ। सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड छ भने कुल बचत परिचालन ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र कुल ऋण परिचालन ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ। यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा ९३ हजार ७७१ जना र लाखौंमा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ।

मूल्य मान्यताविपरीतका गतिविधिले सबै प्रकारका वित्तीय संस्थामा समस्या आउँछ। त्यस्ता मामिलामा सहकारीमाथि पनि विश्वासको संकट छ। रकम अपचलनका घटना पनि बाहिरिएका छन्, संस्था धराशायी पनि भएका छन्। अर्बौं अपचलन भएका घटनामा छानबिन, धरपकड, सजाय र पैसा फिर्ता गराउने पहल पनि भएका छन्।

सहकारी भनेको सदस्यहरूको साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको सदस्यहरूद्वारा ‘एक सदस्य एक मत’ का आधारमा प्रजातान्त्रिक रुपमा नियन्त्रित व्यवसाय हो। यो सहकार्य गर्ने, एकले सबैलाई र सबैले एकलाई सहयोग गर्ने र सदस्यहरूका साझा उद्देश्य पूरा गर्ने थलो हो।

हाम्रो वर्तमान सहकारी कानुनअनुसार न्यूनतम ३० जना (श्रम वा सीपमा आधारित सहकारीका लागि न्यूनतम १५ जना र सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीका लागि न्यूनतम १०० जना) मिलेर सहकारी संस्था स्थापना गर्न सक्छन्। यसरी स्वेच्छिक रुपमा आपसमा मिलेर सहकारी संस्था स्थापना गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहकारीका सदस्य भनिन्छ, जुन सहकारीका संयुक्त मालिक हुन्छन्। तिनीहरूले संयुक्त रुपमा प्रजातान्त्रिक किसिमले सहकारीको नियन्त्रण गर्दछन् र सहकारीबाट हुने फाइदा पनि तिनीहरूले नै लिन्छन्।

सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो। यो सदस्यहरूको वरिपरि घुमिरहन्छ। यसका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू सदस्यहरूको हितमा केन्द्रित हुन्छन्। सहकारीले सदस्यहरूलाई जति बढी लाभ दिन सक्यो सहकारी त्यति बढी सफल भएको मानिन्छ।

सरकारले सहकारी फस्टाउने किसिमले सहयोगात्मक भूमिका खेल्नु पर्छ। सहकारीको मर्मविपरीत दुरुपयोग गर्नेलाई निर्मम किसिमले कारबाही गर्न पनि चुक्नु हुँदैन।

शासकीय स्वरुप

सहकारीका मुख्य पात्र त्यसका सदस्यहरू हुन्। तिनीहरू सहकारी संचालन गर्नका लागि सदस्यता शुल्क तिर्दछन् र लगानीको रुपमा थप पुँजी लगाउन सक्छन्। यसैगरी सदस्यहरू सहकारीसँग आर्थिक कारोबार गरेर सहकारीको विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछन्। सदस्यहरू सहकारीको लाभ र हानि दुवैमा सहभागी हुन्छन्। तिनीहरू सहकारीका मालिक तथा ग्राहक दुवै हुन्। सदस्यहरू सहकारीका सर्वोच्च अधिकारी हुन्।

सदस्यहरूको सहकारीमा संयुक्त स्वामित्व हुने भएकोले सहकारीको शासन व्यक्तिगतभन्दा पनि सामूहिक हुन्छ। अर्थात सहकारीमा साझा नेतृत्व हुन्छ, साझा स्वामित्व हुन्छ, र साझा दायित्व हुन्छ।

सहकारीमा कुन निर्णय कुन व्यक्ति वा समूहले गर्ने भन्ने कुरा सहकारीको आकारमा निर्भर हुन्छ। सीमित सदस्य भएको सानो सहकारीमा सदस्यहरूले संयुक्त रुपमा निर्णय गर्न सक्छन्। तर, धेरै सदस्य भएको ठूलो सहकारीमा सबै सदस्यहरूलाई हरेक विषयको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउन व्यावहारिक हुँदैन। त्यस्ता सहकारीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सदस्यहरू प्रत्यक्षरूपमा र अन्य निर्णयमा आफूले चुनेका संचालकमार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन्छन्।

सहकारीको सर्वोच्च अंग साधारण सभा हो। साधारण सभा प्रारम्भिक, वार्षिक र विशेष हुन सक्छ। सहकारीका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुन्छन्। सहकारी संचालन गर्नका लागि सदस्यहरूले आफूमध्येबाट योग्य व्यक्तिलाई संचालकका रुपमा निर्वाचित गर्दछन्। कति जना संचालक हुने भन्ने कुरा सहकारीको आकारमा निर्भर हुन्छ। थोरै सदस्य भएको सानो सहकारीमा ५ जनाको संचालक समिति भए पुग्छ भने धेरै सदस्य भएको ठूलो सहकारीका लागि १५ जनासम्मको संचालक समिति चयन गर्न आवश्यक हुन सक्छ।

सहकारीको संचालक समितिमा सहकारीको सदस्य नभएको विज्ञलाई समावेश गर्न आवश्यक भएमा मत दिन नपाउने विज्ञ संचालकका रुपमा चयन गर्न पनि सकिन्छ। हाम्रो सहकारी ऐनले सहकारीको साधारण सभाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिव समेत रहेको एक संचालक समिति ४ वर्षका लागि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सहकारीमा वित्त, सदस्य सम्वन्ध जस्ता विषयहरू हेर्न विभिन्न समितिहरूको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि हाम्रो सहकारी कानुनमा सहकारीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न साधारण सभाले निर्वाचनबाट एक संयोजक र दुई सदस्य भएको लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ, जसले प्रत्येक चौमासिकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नु पर्दछ।

यसैगरी सहकारीमा लेखा परीक्षकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। साधारण सभाले इजाजतपत्र प्राप्त लेखा परीक्षकहरू मध्येबाट एक जना लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नु पर्दछ, जसले सहकारीको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र गर्नु पर्दछ।

संचालक समितिले तयार गरेको सहकारीको भिजन, मिसन, उद्देश्य आदिका आधारमा तयार गरेको कार्यप्रणाली/कार्ययोजना सदस्यहरूले स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र सहकारीको दैनिक कामकारवाही संचालन गर्नका लागि व्यवस्थापकको चयन गरिन्छ र निजलाई सहयोग गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गरिन्छन्।

सहकारी कानुनले साधारण सभा, संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, लेखा परीक्षण, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीसम्बन्धी शासकीय स्वरुप तय गरेको छ। सहकारी संचालन गर्न र सफल बनाउन तिनीहरूको भूमिका, उत्तरदायित्व, अधिकार तथा कार्य स्पष्ट रुपमा कोरिनु पर्दछ र त्यसका बारेमा सबैलाई राम्रो जानकारी दिनु पर्दछ।

सहकारी स्वशासित संस्था भएकोले यससँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत सबै कुराहरू पूर्ण रुपमा पालना गरिन्छन् भन्ने आकांक्षा राखिन्छ।

सुशासनको अपरिहार्यता

स्वनियमका आधारमा संचालन हुने सहकारी व्यवसायमा सुशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसका लागि सहकारीका विभिन्न सरोकारवालाहरूमध्ये कसलाई के निर्णय गर्ने अधिकार छ र कसले के गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा सहकारी ऐन, नियम, विनियम, नीति, निर्देशिका, प्रक्रिया वा अनौपचारिक व्यवहारद्वारा स्ष्पट गरिनु पर्दछ। त्यसका बारेमा सबैलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी दिनु पर्दछ।

यसले गर्दा सहकारीका कामकारबाहीमा सबैको समान दृष्टिकोण बन्दछ, पारदर्शिता आउँछ, सबै सरोकारवालाको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ र सहकारीको मिसन, भिजन, लक्ष्य तथा कार्यक्रम लागू गर्न सहज हुन्छ। फलतः खोजिएको नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ।

संस्थामा सुशासन भएन भने सहकारीले अनेक जोखिमको सामना गर्नु पर्छ। नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीमा हाल देखा परेको विकराल समस्या जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसो नहोस् भन्नका लागि सहकारीका विभिन्न सरोकारवालाहरूको अधिकार, काम तथा कर्तव्यहरू स्पष्ट गरेर सबैलाई त्यसका बारेमा राम्रो जानकारी गराइनु पर्दछ र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।

सुशासनका हिसाबले सहकारीका विभिन्न सरोकारवालाका प्रतिनिधिमूलक कार्यहरू निम्न प्रकार हुन सक्छन्-
सदस्यहरूले सहकारीको विनियम अनुमोदन गर्ने, सहकारीको विलय वा विघटन जस्ता निर्णयहरूमा मतदान गर्ने, संचालकहरू चुन्ने, वा हटाउने, साधारण सभामा प्रश्न उठाउने, र प्रतिक्रिया दिने, संचालक समितिले पेस गरेको नीति, कार्यप्रणाली वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, कुन वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने, कस्तो सम्पत्ति खरिद गर्ने तथा कस्तो किसिमको सूचना प्रविधि अपनाउने भन्ने बारेमा निर्णय दिनु पर्दछ र सहकारीसँगको कारोबार बढाउनु पर्दछ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रत्येक चौमासिकमा लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तको आधारमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नु पर्छ। यसैगरी लेखा परीक्षण इजाजतप्राप्त लेखा परीक्षकद्वारा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र गराउनु पर्दछ।

संचालक समितिले सहकारीसम्बन्धी रणनीतिक दिशा र नीतिहरू तय गर्ने, रणनीतिक योजना तयार गर्ने, सहकारीको लक्ष्य, उद्देश्य, व्यापारिक योजना तयार गर्ने, सहकारीका वित्तीय अवस्था लगायतका विभिन्न क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने, नयाँ सदस्यलाई निम्त्याउनेसम्बन्धी नीति र प्रक्रिया तय गर्ने, वार्षिक सभामा सदस्यहरूलाई सहकारीका विविध पक्षका बारेमा जानकारी गराउने, व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने, साधारण सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने जस्ता कार्यहरू गर्नु पर्छ।

सहकारीको दैनिक काम कारबाही गर्नका लागि संचालक समितिले सहकारीको सैद्धान्तिक, कानुनी, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय पक्षका बारेमा राम्रो ज्ञान र अनुभव भएको व्यवस्थापक चयन गर्नु पर्छ। व्यवस्थापकले संचालक समितिको मार्गदर्शनामा दैनिक कामकारबाही गर्ने, संचालक समितिले तय गरेका नीति कार्यान्वयन गर्ने, संचालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने, कर्मचारी नियुक्त गर्ने र तिनीहरूको कामकारबाही अनुगमन गर्नु पर्छ।

कर्मचारीले व्यवस्थापकको निर्देशनअनुसार सहकारीका दैनिक कामकारबाही गर्नु पर्छ र व्यवस्थापकलाई प्रतिवेदन दिनु पर्छ।
सहकारीले साना मसिना प्रक्रियादेखि ठूल्ठूला नीतिगत विषयहरू स्पष्ट रुपमा तय गरेर लागू गर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि बैठकका लागि प्रस्तावहरू तयार गर्ने, सहभागीलाई सूचना पठाउने, बैठक संचालन गर्ने, निर्णय गर्ने, माइन्युट तयार गर्ने, त्यसका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गर्नु पर्छ। यसैगरी संचालक समितिको बनोट र छनोट गर्ने प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया, नीतिगत निर्णय प्रक्रिया, विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रिया जस्ता सबै विषयहरू स्पष्ट गर्नु पर्छ।

सहकारी स्वशासित संस्था भएकोले यससँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत सबै कुराहरू पूर्ण रुपमा पालना गरिन्छन् भन्ने आकांक्षा राखिन्छ। त्यसको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने बाह्य व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि सहकारीको छाता संगठनको रुपमा रहेका विषयगत केन्द्रीय संघहरू र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीले सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, ऐननियम, विनियमको पालना भएको छ/छैन भनेर अनगुमन गरेर सहकारीमा सुशासन सुनिश्चित गर्नु पर्छ।

यसैगरी, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, अन्तर्गतका कार्यालयहरू र हालै स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पनि सहकारीमा सुशासन कायम भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्छ। यसैगरी, निश्चित रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीमा सुशासन कायम भए नभएको अनुगमन नेपाल राष्ट्र्र बैंकबाट पनि गरिनु पर्छ।

सहकारी संस्था स्वनियममा आधारित भएकाले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा अनावश्यक रुपमा नियमहरू थुपार्नु हुँदैन र अनावश्यक रुपमा अत्यधिक नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। सरकारले सहकारी फस्टाउने किसिमले सहयोगात्मक भूमिका खेल्नु पर्छ र मर्मविपरीत सहकारीको दुरुपयोग गर्नेलाई निर्मम किसिमले कारबाही गर्न भने चुक्नु हुँदैन।

निरन्तर निगरानीको खाँचो

सहकारी विशेष मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त भएको स्वशासनमा आधारित व्यवसाय हो। यसले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई व्यावहारिक शासन पद्धतिसँग गाँस्दछ। सहकारीलाई स्वभावैले सुशासन कायम गर्ने संस्थाका रुपमा हेरिन्छ।

सहकारीमा सुशासनको सुनिश्चितताका लागि सहकारीका सबै सराकारवालाको काम, कर्तव्य तथा भूमिकालाई स्पष्ट रुपमा सिमांकन गरेर त्यसको बारेमा सबैलाई राम्रोसँग जानकारी गराएमा सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने लक्ष्य सफलतासाथ पूरा गर्न सक्छ।

सहकारीको कसैले दुरुपयोग गर्न नपाउन भन्नका लागि नियमनकारी निकायले पनि सहकारीका कामकारबाहीमाथि निरन्तर रुपमा निगरानी राख्नु पर्छ।

The post सहकारीमा सुशासनका लागि निरन्तर निगरानीको खाँचो, रुप खड्काको लेख appeared first on BIZMANDU.

प्राकृतिक व्यक्ति तथा एकलौटी फर्मको आयमा लाग्ने करलाई व्यक्तिगत आयकर र कानुनी व्यक्तिको आयमा लाग्ने करलाई संस्थागत आयकर भनिन्छ। संस्थागत आयकर समदरले लाग्छ। यसको अर्थ यो कर सबै किसिमका कम्पनी, संस्थान आदिको आयमा एउटै दरले लाग्छ। अर्कोतर्फ व्यक्तिगत आयकर सामान्यतया प्रगतिशील दरले लाग्छ। यसको अर्थ व्यक्तिगत आयकरअन्तर्गत कर लाग्ने आयलाई विभिन्न स्ल्याब (वर्ग) मा विभाजन गरेर आयको पहिलो स्ल्याबलाई कर छुट दिइ माथिल्लो तहका आयमा प्रगतिशील दरले कर लाग्छ।

अन्य करहरु झैं आयकर पनि मूलभूतरूपमा राजस्व परिचालन गर्नका लागि लगाइन्छ। यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत आयकर समाजमा आयको असमान वितरण कम गर्ने उद्देश्यले पनि लगाइन्छ। यसले गर्दा व्यक्तिगत आयकर प्रगतिशील दरले लगाइन्छ। यस किसिमको कर लगाउने व्यवस्थाले गर्दा कम आय हुनेले कम दरले र बढी आय हुनेले बढी दरले कर तिर्नु पर्दछ, जसले गर्दा समाजमा आयको असमान वितरण कम हुन्छ।

व्यक्तिगत आयकरलाई प्रगतिशील दरले लगाउने मान्यताअनुसार विश्वमै सर्वप्रथम सन् १७९९ मा बेलायतमा लागु गरिएको पहिलो आयकरअन्तर्गत आयको पहिलो स्ल्याब बेलायती पाउण्ड ६० लाई कर छुट दिइ त्यसमाथिको आयमा शून्य दशमलव एक (०.१) देखि १० प्रतिशतसम्मका प्रगतिशील दरले कर लगाइएको थियो। अर्कोतर्फ संयुक्त राज्य अमेरिकामा युद्धका लागि आवश्यक राजस्व संकलन गर्न सन् १८६२ मा प्रथम पटक लागु गरिएको व्यक्तिगत आयकरअन्तर्गत कर छुटको रकम डलर ६०० र दर ३ र ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।

यसैगरी जापानमा प्रथम पटक सन् १८८७ मा लागु गरिएको आयकरमा आधारभूत छुट जापानी येन ३०० र करको दर १ देखि ३ प्रतिशतसम्म तोकिएको थियो।

नेपालमा पनि व्यक्तिगत आयकरलाई सुरुदेखि नै राजस्व संकलनका अतिरिक्त समाजमा आयको असमान वितरण कम गर्ने उद्देश्यले लगाइएको थियो। यो कर नेपालमा सर्वप्रथम विसं. २०१६ मा लागु गर्दा ‘समाजका सक्षम वर्गको आयको केही अंश देशोत्थानमा लगाउने र आयको असमान वितरण कम गर्ने’ मूल उद्देश्य राखिएको थियो भने यस करमा आधारभूत छुट रु. ७,००० थियो भने त्यस माथिको आयमा ५ देखि २५ प्रतिशतसम्मका १० वटा दरले कर लागेको थियो।

व्यक्तिगत आयकर प्रगतिशील दरले लगाउने व्यवस्थाअनुसार सन् १९७० को दशकको अन्त्यसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्तिगत आयकरका दरको संख्या धेरै तथा तह उच्च राख्ने सामान्य प्रचलन थियो। उदाहरणका लागि सन् १९७० को दशकसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम सीमान्त दर ७० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने सन् १९७० मा भारतमा १० देखि ८५ प्रतिशतसम्मका ११ दर कायम गरिएका थिए । नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको दरको संख्या तथा तह दुवैमा वृद्धि गरिएअनुरुप करका दरको संख्या सबभन्दा धेरै (१२) आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा र करको अधिकतम सीमान्त दर आर्थिक वर्ष २०३२/३३ मा ६० प्रतिशत पुगेको थियो।

यसरी व्यक्तिगत आयकर उच्च तहका धेरै दरले लगाउने प्रचलनले गर्दा एकातिर कर छुटका लागि दबाब सिर्जना भइ विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारका कर छुटको व्यवस्था गरिएकाले करको आधार संकुचित भएको थियो भने अर्कोतर्फ उच्च दरका कारणले करदातामा कर छल्ने प्रवृत्ति विकास भइ कर कार्यान्वयन कमजोर भएको थियो। यसले गर्दा कर सबै क्षेत्रमा समान र प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सकिएन, करका वैधानिक (स्ट्याट्युटोरी) दर(कानुनअनुसार आयका विभिन्न स्ल्याबमा लाग्ने दर) र औसत प्रभावकारी (इफेक्टिभ) दर (तिर्नुपर्ने करलाई कुल आयले भाग गरेर त्यसलाई १०० ले गुणा गर्दा निस्कने प्रतिशत) बीच ठूलो अन्तर देखा पर्‍यो, कर असमान भयो, र ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुन गयो।

यस सन्दर्भमा सन् १९८० को दशकदेखि व्यक्तिगत आयकरअन्तर्गत दिइएका विभिन्न कर छुटहरुलाई कटौती गरेर सबै प्रकारको आयमा कर लगाइ करको दायरा विस्तार गर्ने र करका दरको संख्या तथा तह कटौती गर्ने लहर चलेको थियो। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८६ मा व्यक्तिगत आयकरअन्तर्गत दिइएका विभिन्न प्रकारका छुटहरु खारेज गरेर सबै प्रकारको आयलाई करको दायराभित्र ल्याएको थियो भने यस करका दरको संख्या घटाउनका साथै अधिकतम सीमान्त दरलाई ७० प्रतिशतबाट घटाएर २८ प्रतिशत कायम गरेको थियो। त्यसपछि व्यक्तिगत आयकरको आधार विस्तार गर्ने र दरको संख्या तथा तह घटाउने प्रचलन विश्वभर फैलिएको थियो।

व्यक्तिगत आयकरका दरको तह तथा संख्या कम गर्ने क्रममा कतिपय मुलुकहरुले त समदरको न्यून तहको व्यक्तिगत आयकर पनि लगाएका छन्। उदाहरणका लागि हाल वोज्निया र हर्जगोभिना, बुल्गेरिया, इस्ट टिमोर, काजकस्तान, किर्गिस्तान, रोमानिया र तुर्कमेनिस्तानले १० प्रतिशत, मोल्डोभा, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तानले १२ प्रतिशत, र रुस, बेलारुस तथा बोलिभियाले १३ प्रतिशतको व्यक्तिगत आयकरको दर लागु गरेका छन्। अर्कोतर्फ स्कान्डानिभिया लगायतका केही विकसित देशहरुमा भने व्यक्तिगत आयकर अझै उच्च प्रगतिशील दरले लागु गरिएको छ। उदाहरणका लागि व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम सीमान्त दर डेनमार्कमा ५६ प्रतिशत, स्वीडेनमा ५२ र नर्वेमा ३८ प्रतिशत छ।

यसरी व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखा गरेको प्रवृत्तिअनुरुप नेपालको आयकरका दरको संरचनामा पनि समय सापेक्षित परिवर्तन गरिएको थियो र खास गरेर सन् १९९० को दशकमा लागु गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधारको परिणामस्वरुप व्यक्तिगत आयकरका १५ र २५ प्रतिशतका दुई दर मात्र कायम गरिएका थिए।

व्यक्तिगत आयकर जस्तै संस्थागत आयकर पनि विगतमा उच्च दरले लगाइन्थ्यो भने सन् १९८० को मध्यान्तरपछि विश्वभर संस्थागत आयकरका दरमा भारी कटौती गरिएको थियो। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८६ मा सबै किसिमको आयलाई संस्थागत आयकरको दायरामा ल्याएर यस करको आधार विस्तार गरेको थियो भने करको दरलाई ५० प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा झारेको थियो। त्यसपछि विश्वका विभिन्न मुलुकले संस्थागत आयकरको आधार विस्तार गरेर दर घटाएका थिए। यसको फलस्वरुप यो कर विगतको तुलनामा हाल निकै कम दरले लाग्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि संस्थागत आयकर हाल वोज्निया र हर्जगोभिना, बुल्गेरिया, कोसोभो, किर्गिस्तान र पारागुयमा १० प्रतिशत र अल्वेनिया, जर्जिया, ट्युनिसिया र इराकमा १५ प्रतिशतले लागु गरिएको छ भने संयुक्त अधिराज्यले १९ प्रतिशत, स्वीडेनले २०.६ प्रतिशत, डेनमार्क र नर्वेले २२ प्रतिशत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले २५.८० प्रतिशतले लगाएको छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा संस्थागत आयकरको दर माल्दिभ्समा १५ प्रतिशत (बैंकका लागि २५ प्रतिशत), अफगानिस्तानमा २० प्रतिशत, भुटानमा २५ प्रतिशत, भारतमा ३० प्रतिशत (साना र मझौला कम्पनीका लागि २५ प्रतिशत) र श्रीलंकामा ३० प्रतिशत छ। अर्कोतर्फ यस करको दर पाकिस्तानमा २९ प्रतिशत (बैंकका लागि ३९ प्रतिशत) छ भने बंगलादेशमा २०, २२.५, २७.५, ३७.५, ४०, र ४५ प्रतिशत छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संस्थागत आयकरमा गरिएको सुधार अनुसार नेपालमा सन् १९९० को दशकमा लागु गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधारका क्रममा संस्थागतआयकरको आधार विस्तार गरेर करका दरलाई घटाइएको थियो। यस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशत र अन्य कम्पनी, संस्थान आदिका लागि २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।

आयकरको वर्तमान संरचना

तर हालैका वर्षहरुमा आयकरका दरको संख्या तथा तह बढाइएको छ। हाल व्यक्तिगत आयकरको प्रयोजनका लागि आयलाई ६ वर्गमा विभाजन गरिएको छ। तालिका १ मा उल्लेख गरिएअनुसार पहिलो रु. ५ लाखमा व्यक्तिगत आयकर छुट हुने भए पनि पारिश्रमिक आयको पहिलो वर्गमा व्यक्तिगत आयकरको अर्को रुपमा १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर लागइएको छ भने माथिल्लो वर्गहरुमा १० देखि ३९ प्रतिशतसम्मका ५ वटा दरहरु कायम गरिएका छन्।

तालिका १ :  नेपालमा व्यक्तिगत आयकरका दरको संरचना (२०८०/८१)

नेपालको व्यक्तिगत आयकरअन्तर्गत दिइएको आधारभूत कर छुट तथा करका दरहरुलाई अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको आधारभूत कर छुट तथा करका दरहरुसँग तालिका २ मा तुलना गरिएको छ। यसमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा आयकर नलाग्ने आयको पहिलो स्ल्याब दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये अफगानिस्तान र माल्दिभ्सबाहेक अन्य मुलुकहरुको आयकर नलाग्ने आयको हाराहारीमै छ भने अमेरिकी डलर ६०,००० हजारसम्मको आयमा लाग्ने व्यक्तिगत आयकरको वैधानिक दर र औसत प्रभावकारी दर नेपालमा सबभन्दा धेरै छ। नेपालको व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम वैधानिक सीमान्त दर ३९ प्रतिशत छ भने प्रभावकारी दर ३२.९३ प्रतिशत छ। यी दुवै दर दक्षिण एसियाकै उच्च दर हुन्।

(नोटः बंगलादेश, भारत, तथा भुटानमा माथि उल्लेख गरिएअनुसारका वैधानिक दरका अतिरिक्त निश्चित आयभन्दा माथिको आयमा सरचार्ज लाग्ने गरेको छ भने भारतमा कायम गरिएको कर दायित्वमा ४ प्रतिशतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सरचार्ज लाग्ने व्यवस्था छ।)

व्यक्तिगत आयकर लगाउने प्रयोजनका लागि विभिन्न मुलुकमा विभिन्न रकमहरु कटाउन पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि यस लेखमा त्यसको गणना गरिएको छैन। उदाहरणका लागि भारतमा ब्याज, बीमा, भाडा, दान लगायतका विभिन्न खर्चहरु कटाउन पाउने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा भारतमा वार्षिक रु. १६ लाख (भारु १० लाख) सम्म व्यक्तिगत आयकर लाग्दैन।

त्यसरी कटाउन पाउने रकम नेपालमा ज्यदै न्यून छ। यसले गर्दा नेपालको आयकरको औसत प्रभावकारी दर अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको औसत दरको तुलनामा झनै बढी हुन जान्छ।

भारतमा बासिन्दा व्यक्तिको स्तरीय खर्च कटाएर बाँकी रहेको आय रु. ११ लाख २० हजार (भारु ७लाख) भन्दा बढी नभएमा रु. ४०,००० (भारु २५,०००) वा तिरेको अग्रिम आयकरको शतप्रतिशत रकममध्ये कम हुने रकम करदातालाई फिर्ता दिने व्यवस्था पनि यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ।

संस्थागत आयकरको हकमा हाल यो कर बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा, दूरसञ्चार लगायतका व्यवसायको आयमा ३० प्रतिशत र अन्यको आयमा २५ प्रतिशतले लाग्दछ। अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाको आयमा स्थानअनुसार ५, ७ र १० प्रतिशत र सार्वजानिक गुठीअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालयको आयमा २० प्रतिशतले संस्थागत आयकर लगाउने व्यवस्था छ।

यसका साथै आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको किसिम, स्थान, लगानीको मात्रा, रोजगारीको स्थिति आदिका आधारमा संस्थागत आयकर निश्चित अवधिका लागि छुट हुने, वा कम दरले लाग्ने वा विद्यमान करका दरमा भारी छुट दिने गरिएकाले यो कर विभिन्न व्यवसायमा विभिन्न प्रभावकारी दरले लाग्ने गरेको छ।

पारिश्रमिक/ज्याला, ब्याज, लाभांश, पुँजीगत लाभ, घरभाडा, रोयल्टी जस्ता रोजगारी तथा लगानी आयमा स्रोतमा करकट्टी गर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी सेवा शुल्क, ठेक्का वा करार वापत ५०,००० भन्दा बढी रकमको भुक्तानी, र तोकिएका वस्तुहरुको पैठारीमा पनि स्रोतमा करकट्टी गर्ने व्यवस्था छ। यसरी स्रोतमा करकट्टी हुने रकमध्ये केही अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने र केही अन्तिम रुपमा करकट्टी नहुने रकममा विभाजन गरिएका छन्।

आयकरको समीक्षा

नेपालमा हालैका वर्षहरुमा व्यक्तिगत आयकरका दरको तह तथा संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएकाले यस करको भार दक्षिण एसियामै सबभन्दा उच्च भएको छ। यसरी करका दरको तह तथा संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिनु आर्थिक विकासको हिसाबले राम्रो होइन। कारण करको यस्तो संरचनाले काम गर्ने, बचत गर्ने तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्दछ, ब्राकेट क्रिपको समस्या सिर्जना गर्दछ, कर छल्ने प्रवृत्ति बढाउँछ, कर छुटका लागि दबाब सिर्जना गर्दछ, करदातालाई अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्दछ, कर छल्न नचाहने वा नसक्ने र कर छल्ने बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दछ। कर अनावश्यक रुपमा झन्झटिलो भएर करदाताको कर अनुपालन लागत र सरकारको कर संकलन खर्च बढाउँछ र त्यस्तो कर प्रणाली अन्ततोगत्वा राजस्व संकलनको हिसाबले पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ।

आर्थिक विकास गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकमा भन्दा आयकर उच्च दरले लगाउनु राम्रो होइन। कारण यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासका लागि चाहिने बाह्य लगानी भित्रिने भन्दा पनि मुलुकको सीमित पुँजी बाहिरिने सम्भावना हुन्छ।

व्यक्तिगत आयकरमा देखापरेको अर्को समस्या पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्यावमा १ प्रतिशतका दरले लगाइएको सामाजिक सुरक्षा कर हो। यो कर पनि अर्को नामले लगाइएको व्यक्तिगत आयकर नै हो । रोजगारी आयमा कुनै किसिमको छुट नदिएर पूरै आयमा कर लगाउनु सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरुप होइन। सामाजिक सुरक्षा करको नामले लगाइएको करले गर्दा नेपालमा न्यून आय भएका कर्मचारीले हरेक रुपैयाँमा व्यक्तिगत आयकर तिर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपालमा मासिक रु. ३०,००० तलब पाउने कर्मचारीले मासिक रुपमा रु. ३०० र वर्षमा रु. ३,६०० कर तिर्नुपर्छ भने भारत लगायतका अन्य मुलुकहरुमा आयको पहिलो स्ल्यावमा व्यक्तिगत आयकर तिर्नु पर्दैन। नेपालमा हाल लगानी र व्यवसाय आयको तुलनामा रोजगारी आयमा करको भार निकै उच्च छ। त्यसमा फेरि एक प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा करको नामले ‘मिनी व्यक्तिगत आयकर’ लगाउँदा रोजगारी आयमा करको भार झनै बढ्न गएको छ।

नेपालको संस्थागत आयकरको दरको तह उच्च नभए पनि यसको संरचना आर्थिक हिसाबले असक्षम र प्रशासनिक हिसाबले जटिल तथा अपारदर्शी भएको छ। यस करअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको तह, स्थान, लगानीको मात्रा, रोजगारीको स्थिति आदिका आधारमा १५ वर्षसम्म कर छुट हुने वाकम दरको कर लाग्ने वा विद्यमान करका दरमा १० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म छुट हुने जस्ता व्यवस्था भएकाले विभिन्न क्षेत्र, उद्योग, कारोबार तथा व्यवसायमा विभिन्न दरले कर लागेको छ। यसैगरी सहकारीका माफियाको दबाबका कारण सहकारीका लागि न्यून दरको छुट्टै आयकर लाग्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा यो कर आर्थिक हिसाबले असक्षम, प्रशासनिक हिसाबले जटिल तथा अपारदर्शी भएको छ।

अर्कोतर्फ विभिन्न नाममा दिइएका कर छुटको दुरुपयोग हुने गरेकाले त्यसले एकातिर अर्थतन्त्रमा अनेक विकृति तथा विसंगतिहरु सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ आयकर संकलनमा प्रतिकूल असर पारेको छ। उदाहरणका लागि निश्चित अवधिका लागि कर छुट दिने व्यवस्था (ट्याक्स होलिडे) अन्तर्गत छुट अवधि सिद्धिएपछि उद्योग बन्द गर्ने र नयाँ कर छुट अवधिको सुविधा प्राप्त गर्न नयाँ उद्योग खडा गर्ने, साना उद्योग व्यवसायको लागि दिइने सुविधा उपयोग गर्न ठूला व्यवसाय टुक्रिएर स-सानो व्यवसायमा परिणत हुने, र कर छुट नभएका व्यवसायको आयकर छुट भएको व्यवसायको आय भनेर देखाउने जस्ता प्रवृत्तिहरु देखा पर्ने गरेका छन्।

यसैगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विदेशी कम्पनीलाई मात्र प्रदान गरिएको कर छुटले राउण्ड ट्रिपिङको समस्या सिर्जना गर्दछ। यसले गर्दा मुलुकको साधन विभिन्न नाममा विदेश गइ विदेशबाट वैदेशिक लगानीको नाममा देशमा भित्रिने हुनाले विदेशी लगानीलाई कर छुट दिएको कारणले वास्तवमा थप लगानी प्राप्त हुँदैन।

अर्कोतर्फ नेपालले वैदेशिक लगानीमा कुनै निश्चित अवधिका लागि आयकर छुट दिएमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कर तिर्नु नपर्ने भए तापनि नेपालमामा आर्जन गरेको आयमा आफू बासिन्दा भएको मुलुकमा कर तिर्नु पर्दछ। यसरी नेपालले दिएको कर छुटबाट लगानीकर्तालाई फाइदा हुँदैन, नेपाल सरकारले राजस्व गुमाउँछ भने नेपालमा कर छुट भएको आयमा विदेशी लगानीकर्ता बासिन्दा भएको मुलुकको सरकारले कर लगाउँछ। यसरी नेपालले दिएको कर छुटको फाइदा विदेशी लगानीकर्ताले नभइ निज बासिन्दा भएको मुलुकको सरकारले पाउँछ र यस्तो छुटबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुँदैन।

स्रोतमा करकट्टी हुने व्यवस्था पनि यसको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरुप भएको देखिदैन। करकट्टीको मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार स्रोतमा करकट्टी हुने रकममध्ये अन्तिम करकट्टीको रुपमा नमानिने रकमलाई अग्रिम करका रूपमा लिइन्छ। यसरी अन्तिम करकट्टी नहुने आयलाई करदाताको वार्षिक कर निर्धारण गर्दा त्यसमा जोडेर कुल कर दायित्व कायम गरिन्छ र त्यसबाट अग्रिम रुपमा कट्टी भएको करलाई घटाएर बाँकी रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ।

अर्कोतर्फ अन्तिम करकट्टी भएको आयलाई करदाताले वार्षिक आयकरको गणना गर्दा अन्य आयमा जोड्नु पर्दैन र अन्तिम करकट्टी रकमलाई करदाताको वार्षिक कर दायित्वबाट कटाउन पनि पाइँदैन। यसैगरी करदाताले आफ्नो वार्षिक आयको विवरण पेस गर्दा अन्तिम रूपमा करकट्टी भएको रकमको कुनै विवरण पेस गर्नु पनि पर्दैन। आयकर व्यवस्थालाई सरल बनाएर करदाताको अनुपालनलागत र कर प्रशासनको कर संकलन खर्च कम गर्ने उद्देश्यले विश्वभर यस किसिमको व्यवस्था अपनाइएको छ। तर, नेपालमा भने करदाताले वार्षिक आयविवरण पेसगर्दा अन्तिम करकट्टी रकमको पनि विवरण दिनु पर्दछ, जसले गर्दा आयकर व्यवस्था करदाता तथा कर प्रशासन दुवैका लागि अनावश्यक रूपमा झन्झटिलो भएको छ।

नेपालमा आयको भुक्तानीमा मात्र नभइ कतिपय अन्य व्यापारिक प्रकृतिका भुक्तानीहरुमा पनि स्रोतमा करकट्टी गर्ने व्यवस्था छ। उदाहरणका लागि सेवा शुल्क, ठेक्का वा करारबापत रु. ५०,००० भन्दा बढी रकमको भुक्तानी, र तोकिएका वस्तुहरु पैठारी गर्दा स्रोतमा करकट्टी गर्ने व्यवस्था छ। यस किसिमको व्यापारिक आयमा स्रोतमा कट्टी गरिने रकमलाई करदाताले वार्षिक कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्ने भए तापनि यसले उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीको नगद प्रवाह (क्यासफ्लो) मा प्रतिकूल असर पार्दछ भने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने अग्रिम आयकरलाई व्यापारीले वस्तुको मूल्यमा गाभेर अन्तिम उपभोक्तामा सार्न सक्ने हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई बढी लागतिलो बनाउने र उपभोक्त मूल्यवृद्धि गर्दछ।

आयकरमा नियन्त्रणमा परिवर्तन सम्बन्धि व्यवस्था विवादित भएको छ। आयकर ऐनमा विस्तृत गृहकार्य नगरेर गरिएको संशोधनअनुसार यो व्यवस्था व्यवसायको मूल प्रकृतिमा परिवर्तन नभइ हुने मर्जर तथा एक्वीजिसन लगायतका सेयर हस्तान्तरण एवं प्राकृतिक रुपले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा पनि लागु हुने भएकाले यसले व्यवहारिक समस्या उत्पन्न गरेको छ। जसबाट करदाता तथा कर प्रशासक दुवैका लागि समय समयमा असहज स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ।

खास गरेर सन् २०१५ को आर्थिक सहयोग र विकास संगठनको करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण परियोजनाको प्रतिवेदनले दिएका सुधारहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय करमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। तर नेपालको आयकर ऐन तथा नेपालले विभिन्न मुलुकसँग सम्पन्न गरेका कर सन्धिहरुमा त्यस अनुसारको सुधार नगरिएकाले ऐनसेलको जस्तै कर विवाद उत्पन्न भइ नेपालले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउन सक्ने स्थिति छ।

सुधारका लागि सुझाव

मुलुकको अर्थव्यवस्था समस्याग्रस्त भइरहेका बेला आयकरलाई लगानी/व्यवसायमैत्री बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन जरुरी छ। आयकरलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम र प्रशासनिक हिसाबले सरल तथा पारदर्शी बनाउनका लागि यस करका दरको संख्या तथा तह दुवै कम गरिनु पर्दछ। हाम्रो आयकरका दरको तह निर्धारण गर्दा छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकमा भन्दा करको भार बढी होइन कम हुने किसिमले कायम गरिनु पर्दछ।

व्यक्तिगत आयकर सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्याबमा १ प्रतिशतका दरले लगाइएको सामाजिक सुरक्षा कर हो। नेपालमा हाल लगानी र व्यवसाय आयको तुलनामा रोजगारी आयमा करको भार निकै उच्च छ। त्यसमा फेरि सामाजिक सुरक्षा करको नामले १ प्रतिशतको थप कर लगाउँदा रोजगारी आयमा करको भार झनै बढ्न गएको छ। आगामी दिनमा अन्य आयको तुलनामा रोजगारी आयमा आयकरको भार धेरै नहोस् भन्नका लागि यस्तो आयमा व्यक्तिगत आयकरबाहेक सामाजिक सुरक्षा कर वा यस्तै अन्य कुनै नामले अरु कुनै कर लगाउनु हुँदैन।

नेपालमा हालै निजी क्षेत्रको लागि योगदानमा आधारित विस्तृत किसिमको सामाजिक सुरक्षा योजना लागु भइसकेको छ। यसअन्तर्गत निवृत्तिभरण (पेन्सन), अवकाश सुविधालगायत सामाजिक सुरक्षाहरुका लागि श्रमिक/कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैले योगदान दिनु पर्दछ। मुलुकको वित्तीय स्थिति खस्किँदै गएको सन्दर्भमा कर राजस्वबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा अवकाश हुँदै गएका कर्मचारीको बढ्दो संख्यालाई राजस्वबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन), अवकाश सुविधा आदिको व्यवस्था गर्न असजिलो हुँदै गएको छ र दीर्घकालीन रूपमा यो दिगो हुने देखिँदैन।

यसैले सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुका लागि पनि निजी क्षेत्रसँग सामन्जस्य हुने गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ। कुनै किसिमको आय तथा बचत नहुनेहरुका लागि राज्यले सामान्य कर राजस्वबाट सामाजिक सुरक्षालाभ प्रदान गर्नु पर्दछ र त्यसको लागि अन्य करको तुलनामा कम आर्थिक लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न सम्भव भएको मूल्य अभिवृद्धि करबाट थप राजस्व संकलन गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ।

संस्थागत आयकरको दरको संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ। हाल सहकारी, सामाजिक विद्यालय लगायतका विभिन्न क्षेत्रका लागि कायम गरिएका विभिन्न दरहरुलाई एकीकरण गरेर सबै किसिमको आयमा मध्यम स्तरको एकल दर वा थोरै दर कायम गरिनु पर्दछ।

आयकर अन्तर्गत विभिन्न नामले दिएका छुटहरुको समीक्षा गरेर खोजिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रभावकारी हुने छुटहरुलाई मात्र निरन्तरता दिनु पर्दछ। लगानी आकर्षित गर्नका लागि सामान्य खालका छुटभन्दा पनि कर तथा लगानी कट्टी प्रकृतिका लागतमा आधारित कर छुट तथा लक्षित/परिभाषित  छुट (जस्तै विविधीकरणलाई प्रोत्साहन दिने वा स्थानीय लिंकेजलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका छुट) दिइनु पर्दछ। औद्योगिक/आर्थिक विकासका लागि उदार खर्च कट्टी, ह्रास कट्टी तथा घाटा समायोजन व्यवस्था अपनाउन राम्रो हुन्छ। यसैगरी सरकारले करदातालाई फिर्ता दिनुपर्ने संस्थागत करको रकम तुरुन्त फिर्ता दिने वा अन्य कर दायित्वसँग मिलाउन पाउने र समयमा फिर्ता गर्न नसकिएको रकममा ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

अर्कोतर्फ खोजिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रभावकारी नहुने छुटहरुलाई खारेज गरेर करको आधार विस्तार गरेर राजस्व परिचालन बढाउने नीति लिइनु पर्दछ।

तोकिएका वस्तुहरुको पैठारीमा स्रोतमा करकट्टी गर्ने व्यवस्था आधुनिक आयकरसँग मेल नखाने हुँदा यसको समीक्षा गरिनु पर्दछ। साहित्यिक लेख वा रचनाबापत बासिन्दा व्यक्तिलाई गरिने भुक्तानीमा स्रोतमा अन्तिम रुपमा करकट्टी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। अन्तिम रुपमा करकट्टी गरिएको रकमको विवरण आयकरको विवरणसँगै बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गरिनु पर्दछ।

नियन्त्रणमा परिवर्तन सम्बन्धि व्यवस्थालाई सहज तथा व्यवहारिक बनाउनका लागि यसको विस्तृत समीक्षा गरेर ऐनको सुरुको अवधारणा अनुरुप लागु गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।  

हालैका वर्षहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय करमा ठूलो सुधार भएको छ। खासगरेर सन् २०१५ मा प्रकाशित भएको आर्थिक सहयोग र विकास संगठनको करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण परियोजनाको प्रतिवेदनले बहुराष्ट्र्रिय कम्पनीहरुको डिजिटल कारोबारमा कर लगाउने, कर छल्ने किसिमले गरिेने ब्याज कटौतीको सीमा निर्धारण गर्ने, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका सुविधाको दुरुपयोग रोक्ने, विदेशी स्थायी संस्थापन सम्बन्धि व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउने, नियन्त्रित विदेशी निकायहरु सम्बन्धि नियमलाई कस्ने, र ट्रान्सफर प्राइसिङ सम्बन्धि प्रावधानहरुलाई बलियो बनाउने भनेर दिएका सुझावहरु विभिन्न मुलुकले अपनाएका छन्।

नेपालले पनि उपयुक्त प्रावधानहरु आयकर ऐन र कर सन्धिहरु संशोधन गरेर लागु गर्नु पर्दछ। कर सन्धिलाई दुई पक्षीय वार्ताद्वारा संशोधन गर्ने वा बहुपक्षीय संयन्त्रमा हस्ताक्षर गरेर कर सन्धिलाई स्वतः संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय गर्नु पर्दछ। यसैगरी हचुवाको आधारमा भन्दा पनि नेपालको आवश्यकताको आधारमा नयाँ कर सन्धिहरु सम्पन्न गर्न कर सन्धि नीति फ्रेमवर्क तथा नेपालको नमूना कर सन्धि तयार गर्नु पर्दछ।

नेपालले कुनै देशसँग कर सन्धि गरेको कारणले दोहोरो कर लाग्ने अवस्था हटेर त्यस देशबाट नेपालमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना छ भने त्यस्तो देशसँग कर सन्धि गरिनु पर्दछ। तर, नेपालले अर्को देशसँग कर सन्धि गर्दा केही कर लगाउने अधिकार त्याग्नुपर्ने हुँदा त्यसबाट राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। त्यसैले कर सन्धि गरेको कारणले कुनै देशबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना छैन भने त्यस्तो देशसँग कर सन्धि गरिनु हुँदैन।

त्यस देशसँग गरिने अन्तर्राष्ट्र्रिय कारोबारमा हुन सक्ने कर छल्ने सम्भावना घटाउन करको लागि पारदर्शिता र सूचनाको आदानप्रदान सम्बन्धि ग्लोबल फोरम र कर मामिलाका बारेमा आपसी प्रशासनिक सहायता सम्बन्धि सम्मेलनमा समावेश भए हुन्छ। यसका माध्यमले सम्मेलन (फोरम) का १६० भन्दा बढी सदस्य मुलुकहरुबाट करदाताको अन्तर्राष्ट्र्रिय कारोबार सम्बन्धि सूचना प्राप्त गर्न सकिने हुँदा त्यसबाट कर छल्ने प्रवृत्तिलाई रोकेर कर प्रणालीलाई वढी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। यसैगरी आयकर ऐन तथा कर सन्धि संशोधन गरेर विदेशमा भएको सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरणबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा नेपालले कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

आयका स्रोतहरुलाई करको हिसाबले समान व्यवहार आवश्यक

आयकरको सुधार गर्ने क्रममा एकातिर यस करको कानुनी तथा प्रशासनिक हिसाबले दायरा बढाउनु पर्दछ भने अर्कोतर्फ करका दरको संख्या तथा तह कम गरेर अन्तर्राष्ट्र्रिय हिसाबले प्रतिस्पर्धी बनाइनु पर्दछ। आयका विभिन्न स्रोतहरुलाई करको हिसाबले समान व्यवहार गरेर सबै किसिमका आय आर्जनकर्ताले कर तिर्ने क्षमताका आधार समान रूपले कर तिर्नुपर्ने न्यायिक कर प्रणाली विकसित गरिनु पर्छ।

न्यून आय भएकालाई राहत दिनका लागि आयको पहिलो स्ल्याबमा सामाजिक सुरक्षा कर वा यस्तै अन्य कुनै नामले थप कर लगाउनु हुँदैन र सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुका लागि निजी क्षेत्रसँग सामन्जस्य हुने गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागु गर्दै जानु पर्छ।

The post आयका स्रोतहरुलाई करको हिसाबले समान व्यवहार आवश्यक appeared first on BIZMANDU.

नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, कर्मचारी व्यवस्था, करदाता शिक्षा तथा जनचेतना सम्बन्धी ठूलो तयारी गरेर यो करलाई विसं २०५४ मंसिर १ गते लागु गरिएको थियो। अढाइ दशकको यस अवधिमा मूअक प्रणालीमा केही साना मसिना सुधारहरु गरिएका छन् भने केही विकृतिहरु पनि निम्त्याइएका छन्।  

विस्तृत आधार भएको एउटै कर लगाउने नीति

सन १९७० को दशकदेखि विश्वमा कर सुधार गर्ने सन्दर्भमा एउटै आधारमा विभिन्न कर लगाउनको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै कर लगाउने नीति अपनाइएको थियो। यस क्रममा वस्तु तथा सेवामा आधारित अनेक विकृत करको सट्टा विस्तृत आधार भएको र आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम एउटै मूअक लगाउने लहर चलेको थियो। यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा भारतमा सन् २०१७ मा वस्तु र सेवामा लागेका १७ वटा कर र २३ वटा सेसहरूको सट्टा वस्तु तथा सेवाको नामले एउटै मूअक लागू गरिएको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। यसैगरी नेपालले सन् १९९७ मा बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन करको सट्टा मूअक लागू गरेको थियो।

वस्तु तथा सेवामा लागेका विभिन्न करको सट्टा एउटै कर लगाएपछि करको अनुपालन, संकलन तथा आर्थिक लागत घट्न गएर आर्थिक विकासमा सकारात्मक असर पर्दै जाने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, मूअक लागु भएको केही वर्षपछि वस्तु तथा सेवामा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क, वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र स्वास्थ्य जोखिम करजस्ता विभिन्न साना मसिना करहरु लगाइएका छन्। यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मनोरन्जन कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर तथा व्यवसाय कर लगाउने गरिएको छ।

एउटै आधारमा विभिन्न तहका सरकारले अनेक कर लगाउँदा करदाताको कर अनुपालन लागत र राज्यको कर संकलन खर्च बढ्छ। प्रणाली विकृत भइ करको आर्थिक लागत बढ्छ र त्यसबाट आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्छ। अर्कोतर्फ ती साना मसिना करहरुबाट खासै राजस्व संकलन हुँदैन। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले लगाएका करहरुमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलबाट कुल राजस्वको ९९ प्रतिशत जति हिस्सा संकलन हुन्छ भने अन्य एक दर्जन जति करहरुबाट कुल कर राजस्वको एक प्रतिशत जतिमात्र राजस्व प्राप्त हुन्छ।

यसैले वस्तु तथा सेवाका लागि ती साना मसिना करहरुलाई खारेज गरेर मूअकको आधार विस्तार गरेर राजस्व संकलन बढाउने नीति अपनाउनु पर्दछ। मूअक राजस्व संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच विभाजन हुने भएकाले मूअकको आधार विस्तार गरेर राजस्व संकलन बढेमा तिनै तहका सरकारको राजस्व संकलन बढ्नेछ।

मूअकलाई आर्थिक हिसाबले सक्षम बनाउने, प्रशासनिक हिसाबले सरल बनाउने र यस करलाई राजस्व उत्पादक बनाउने उद्देश्यले प्रारम्भमा करमा न्यूनतम छुट दिइएका थिए र तिनीहरुलाई पनि क्रमशः घटाएर करको आधार विस्तार गर्दै जाने नीति अपनाइएको थियो।

तीन-चार वर्षभित्र प्रशासनिक हिसाबले कर लगाउन नसकिने सीमित वस्तु र सेवालाई मात्र कर छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ।

तर पछिल्ला वर्षहरुमा मूअक छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या निकै बढाइयो। विभिन्न सुरक्षा निकायको पैठारी तथा खरिदमा र वैदेशिक सहायताअन्तर्गत संचालित परियोजनाको पैठारीमा कर छुट दिने व्यवस्था गरियो, र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा कर छुट दिने व्यवस्था सुरु गरियो। यसले गर्दा मूअकको आधार खुम्चिँदै गयो। कर आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले असक्षम हुँदै गयो र बढ्दो छुटबाट राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पर्दै गयो।

मूअक छुट बढाउदै जाने प्रवृत्ति चालु आव २०८०/८१ मा उल्टिएको छ। यो वर्ष मूअकमा दिइएका विभिन्न छुटहरु खारेज गरिएका छन् र यो अभियानलाई आगामी वर्षहरुमा निरन्तरता दिएर तीन-चार वर्षभित्र प्रशासनिक हिसाबले कर लगाउन नसकिने सीमित वस्तु र सेवालाई मात्र कर छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ।

मूअकलाई प्रशासनिक हिसाबले सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन, आर्थिक हिसाबले सक्षम बनाउन, र करलाई सबै क्षेत्रमा समान किसिमले प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नका लागि १० प्रतिशतको एकल दर कायम गरिएको थियो भने निकासीमा कर शून्य दरले लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। विसं २०६१ मा मूअकको १० प्रतिशतको दरलाई बढाएर १३ प्रतिशत गरिएको थियो, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। मूअकमा विचौलिया लगायतका प्रभावशाली व्यक्तिहरुले चलखेल गर्ने मौका नपाउन, पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्न र नेपालको राजस्वको मूल स्रोतमा स्थिरता कायम गर्नको लागि मूअकको मध्यम स्तरको वर्तमान एकल दरलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिनु पर्दछ।  

मूअक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

मूअक लागु गर्ने क्रममा नेपालमा कर सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने असल अभ्यास सुरु गरिएको थियो। मूअक ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य विसं २०५० को अन्त्यतिर आरम्भ भएको थियो। ऐनको मस्यौदा तयार भएपछि त्यसमाथि राष्ट्र्रव्यापी रूपमा सार्वजनिक परामर्श गरिएको थियो। उदाहरणका लागि मूअक ऐनको मस्यौदा सर्वप्रथम विसं. २०५१ वैशाख ११ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो भने सोही वर्ष जेठ १ मा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको थियो। त्यसपछि मूअकको ऐनको मस्यौदामाथि मुलुकभरका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग छलफल गरेर यसलाई परिमार्जन गरिएको थियो।

परिमार्जित मस्यौदालाई नेपालको कानुन निर्माण गर्ने विधि अनुरुप बनाइ सरल, स्पष्ट र दोहोरो अर्थ नलाग्ने बनाउनका लागि कानुन सुधार आयोगका अध्यक्षसँग मूअक ऐनको मस्यौदाको दफा दफामा झण्डै दुई दर्जन पटक छलफलहरु गरी अन्तिम रुप दिइएको थियो।

त्यसपछि मूअक विधेयकलाई २०५२ मंसिर १७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको थियो। यो विधेयक प्रतिनिधि सभाद्वारा २०५२ पुस १५ र त्यसको पाँच दिनपछि पुस २० गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। मूअक ऐनमा सोही वर्ष चैत ७ गते लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

मूअक पूर्ण तयारी गरेर मात्र लागु गर्ने उद्देश्यले नेपालमा ऐन स्वीकृत भएपछि तुरुन्त प्रारम्भ हुने परिपाटीको सट्टा मूअक ऐनमा यो ऐन नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तदअनुसार यो ऐन लागु गर्न आवश्यक मूअक नियमावली र निर्देशिका तयार गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्था गरेर तिनीहरुलाई प्रशिक्षण दिने, सम्भावित करदातालगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई मूअकका बारेमा जानकारी दिने, कम्प्युटर प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता विभिन्न तयारी गरेर मात्र मूअक ऐनलाई विसं.२०५४ मंसिर १ गते लागु गरिएको थियो।

यसरी विस्तृत रुपमा तयार गरिएको मूअक ऐन लागु गरिएपछिको छोटो समयदेखि नै हचुवाका आधारमा संशोधन गर्न सुरु गरियो। उदाहरणका लागि मूअक छुट, दर्ता सीमा, कर अवधि, निकासीमा लाग्ने शून्य दर आदि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा विना गृहकार्य पटक-पटक संशोधन गरियो, जसले मूअक व्यवस्थालाई सबलको सट्टा कमजोर बनाएको थियो। करदाता तथा कर प्रशासनबीच कचमच हुने, मुद्दामामिला बढ्ने, अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने, कर परिपालन लागत र कर संकलन खर्च बढ्ने जस्ता समस्याहरु सिर्जना गरेको छ।

उदाहरणका लागि मूअकको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार मूअक ऐनमा सुरुमा ‘नेपाल बाहिर आपूर्ति हुने सेवाहरु’ मा मूअक शून्य दरले लाग्ने भनेर सरल र स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। तर त्यस प्रावधानलाई हचुवाका आधारमा विभिन्न समयमा संशोधन गरेर मूअकको शून्य दर लगाउने प्रयोजनका लागि नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवाहरु भनेर निम्न व्यवस्था गरियो-

(क) नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यवसायिक कारोवार, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनीरूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवा।

(ख) नेपालभित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिर बसोबास भएको व्यक्तिलाई गरेको वस्तु वा सेवाको आपूर्ति।

कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको निकासीमा मूअक शून्य दरले लाग्ने र तिनीहरुको इनपुट्समा तिरेको कर करदाताले फिर्ता पाउने मूअकको मूल मान्यता हो। वस्तु तथा सेवाको निकासी भएको पुष्टि गर्नका लागि करदाताले निकासी प्रज्ञापन पत्र, एलसी वा बिल अफ इन्ट्री र भुक्तानीको प्रमाण पेस गर्नु पर्छ भने निकासी भएका वस्तु तथा सेवाको इनपुट्समा मूअक तिरेको भनेर पुष्टि गर्नका लागि कर तिरेको देखाउने भंसार प्रज्ञापन पत्र तथा कर बिजक पेस गर्नु पर्छ। यसरी वस्तु तथा सेवा निकासी गरेको र कर तिरेको पुष्टि भएपछि करदाताले कर फिर्ता पाउने स्पष्ट छ।

स्मरण रहोस, मूअक देशभित्र उपभोग हुने वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर हो र यो कर देश बाहिर निकासी गरिने वस्तु तथा सेवामा लाग्दैन। यसैले देश बाहिर गरिएको वास्तविक निकासीमा मूअक शून्य दरले लाग्ने कुरामा दुविधा हुनु हुँदैन। मूअकको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुरुप नभएका अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रावधानलाई आउँदो आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन गरिनु पर्दछ।

संस्थागत व्यवस्था

मूअकको प्रशासन गर्नका लागि उपयुक्त किसिमको संस्थागत व्यवस्थाको विकास गर्नका लागि साबिकको बिक्रीकर तथा अन्तःशुल्क विभागलाई २०५३ साउन १ गतेदेखि मूअक विभागमा परिणत गरेर त्यसको कार्यमूलक किसिमको संगठनात्मक संरचना खडा गरिएको थियो। यसअन्तर्गत मूअक विभागमा ठूला करदाता, कर सञ्चालन, करदाता सेवा, कर फिर्ता, कर परीक्षण, नीति, अनुसन्धान, सूचना व्यवस्थापन जस्ता विशेष किसिमका शाखाहरुको व्यवस्था गरिएको थियो। यसैगरी मूअक कार्यालयहरुको संगठनात्मक स्वरुप पनि कार्यमूलक किसिमको बनाइएको थियो।

मूअक प्रशासन र कर प्रशासनलाई एकीकरण गरेर स्थापना गरिएको आन्तरिक राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक स्वरुप पनि कार्यमूलक किसिमको बनाइएको थियो।

यतिखेर राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक स्वरुपमा ठूलो परिवर्तन गर्न आवश्यक नभए पनि यस प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि भारत, वंगलादेश तथा पाकिस्तानमा जस्तै निजामती प्रशासनअन्तर्गत राजस्व बोर्ड गठन गरेर यसलाई बढी स्वतन्त्र बनाइनु पर्दछ। राजस्व बोर्ड सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भइ नेपाल कानुन आयोगबाट समीक्षा समेत भइसकेको छ। यसलाई अन्तिम रूप दिएर संघीय संसदबाट स्वीकत गराएर कार्यान्वयनमा लिनु पर्दछ।

कर्मचारी व्यवस्था

मूअकको प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि मूअक प्रशासनअन्तर्गत उपयुक्त किसिमको कर्मचारी व्यवस्था सिर्जना गर्न अधिकृत रहने नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो र दुई दर्जनजति अधिकृतलाई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट राजस्व प्रशासनम सरुवा गरिएको थियो। तिनीहरुका साथै अन्य कर्मचारीलाई मूअकका विविध पक्षका बारेमा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएका थिए।

यसको फलस्वरुप मूअकलाई सही र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने कर्मचारीको ठूलो जमात तयार भएको थियो। जसमध्येका डा. शान्तराज सुवेदी, मधुकुमार मरासिनी, र रामशरण पुडासैनी अर्थ मन्त्रालयको सचिवसमेत भएका थिए।  

मूअक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको लागि मात्र नभइ भंसार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीहरुका लागि पनि मूअक सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको थियो।

तर हालैका वर्षहरुमा मूअक लगायतका विभिन्न करका बारेमा कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण दिने कार्यमा शिथिलता आएको छ। जसले गर्दा राजस्व प्रशासन भित्र तथा बाहिरका कतिपय कर्मचारीहरुमा कर सम्बन्धी प्रावधानलाई सही किसिमले व्याख्या गर्ने समस्याहरु देखा पर्न थालेका छन्। यो समस्या समाधान गर्नका लागि राजस्व प्रशासनले राजस्व प्रशासनका साथै राजस्वका विषयमा काम गर्नुपर्ने अन्य निकायका कर्मचारीहरुका लागि समय समयमा मूअक लगायतका विभिन्न करका बारेमा प्रशिक्षण तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै जानु पर्छ।

यसका साथै राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्नका लागि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानुन जस्ता विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्छ र यस प्रशासनका कर्मचारीका लागि दीर्घ, मध्यम तथा अल्पकालीन सेवापूर्व, सेवाकालीन तथा विचविचमा पुनर्ताजगी प्रशिक्षण दिनु पर्छ।

कम्प्युटराइजेसन तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

मूअक सुरुदेखि नै कम्प्युटर प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको थियो। शुरुमा मूअक सम्बन्धी सबै विवरण केन्द्रिय स्तरबाट प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले मूअक विभागलाई कम्प्युटराइज गरिएको थियो भने मूअक विभागमा कम्प्युटर सम्बन्धी अनुभव हासिल भइसकेपछि मूअक कार्यालयलाई कम्प्युटराइज गरिएको थियो ।

यसैगरी करदाता दर्ता, विवरण, कर भुक्तानी, कर फिर्ता, कर निर्धारण आदि सम्बन्धी कार्यलाई नियमित रुपमा अनुगमन गर्नका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकसित गरिएको थियो। मूअकमा दर्ता भएका करदाताहरुमध्ये कर विवरण नबुझाउने र कर नतिर्नेहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। यसैगरी आवश्यकताअनुसार कम्प्युटरबाट विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।

त्यतिखेर कम्प्युटर र सूचना प्रणालीको विकासको हिसाबले मूअक प्रशासन नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नमूनाको रुपमा थियो। त्यसपछि आयकर लगायतका अन्य करहरु कम्प्युटराइज गरिएको थियो र हाल करसम्बन्धी धेरैजसो कार्यहरु कम्युटराइज भइसकेका छन्। निकट भविष्यमै राजस्व सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था कम्प्युटराइज्ड गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ।

करदाता शिक्षा कार्यक्रम

मूअक जब ल्याउने तयारी भयो, यो त्यतिखेर नेपालमा नवीन कर थियो। जसका करका बारेमा सम्भावित करदातालाई जानकारी गराउन आवश्यक थियो। त्यसैले यसका विविध पक्षमा बारेमा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले व्यापक करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

यसको थालनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट गरिएको थियो। त्यसपछि महासंघ समेतको संलग्नतामा मुलुकभरका उद्योग वाणिज्य संघहरु र वस्तुगत संघहरुसँग  यस सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गरिएका थिए।

काठमाडौंका साथै विभिन्न जिल्लामा कुन-कुन वस्तु तथा सेवामा कर लगाउने वा नलगाउने, कर कसरी लगाउने, बिल लिने-दिने, खरिदबिक्री खाता राख्ने जस्ता करदाताका लागि आवश्यक औपचारिकताका बारेमा निःशुल्क प्रशिक्षण दिइएको थियो।

मूअकमा विभिन्न किसिमका भ्रमणहरुको व्यवस्था गरिएको थियो। मूअक लाग्नुभन्दा केही समयअघि र केही पछि कर अधिकृतहरुले विभिन्न करदाताको कार्य स्थलमा भ्रमण गरेका थिए। यो एक किसिमको शैक्षिक भ्रमण थियो। यसको उद्देश्य मूअक सम्बन्धमा करदाताले पूरा गर्नुपर्ने औपचारिकताको बारेमा जानकारी गराउनु थियो।

करको दायरामा बर्सेनि नयाँ नयाँ करदाताहरु भित्रिने भएकाले राजस्व प्रशासनले करदाता शिक्षा कार्यक्रम निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्दै जानु पर्दछ। मूअक लगायतका विभिन्न करहरु स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित भएकाले करदाताले आफ्नो कर सही किसिमले निर्धारण गरेर समयमै तिर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि राजस्व प्रशासनले व्यापक करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सर्वोत्तम प्राथमिकता दिएर निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्दै जानु पर्दछ।

जनचेतना अभिवृद्धि

उपभोगमा आधारित मूअकका वास्तविक करदाता उपभोक्ता हुन्। त्यसैले उपभोक्तालाई पनि यस्तो करका बारेमा जानकारी जरुरी थियो। यसैगरि विस्तृत आधार भएको यस करले समाजका विभिन्न वर्गलाई छुने भएकाले ती सबै सरोकारवालालाई पनि जानकारी गराउनु आवश्यक थियो।

मूअकको अवधारणा, औचित्य, संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा कांग्रेस, एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुका लागि छुट्टाछुटटै प्रस्तुति गरिएका थिए भने विसं. २०५३ साउन २८ र भदौ ४ गते सांसदहरुका लागि मूअक सम्बन्धी जानकारी तथा छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो। यस किसिमको कार्यक्रम सांसदहरुका लागि त्यसपछि पनि पटक-पटक आयोजना गरिएका थिए।

यसअघि २०५२ फागुन २८ र २९ गते करिब ६० जना पत्रकारहरुका लागि मूअक सम्बन्धी गहनतम जानकारी तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

मूअकका बारेमा उपभोक्तालाई जानकारी दिन आवश्यक भएकाले उपभोक्ता मञ्च नेपाललाई संलग्न गरेर कुन-कुन वस्तु तथा सेवामा मूअक लाग्छ र कुनमा लाग्दैन, कस्ता बिक्रेताले मूअक असुल गर्न पाउँछन् र बिल लिन किन आवश्यक छ भन्ने जस्ता विषयहरुको बारेमा उपभोक्तालाई जानकारी गराउन मूअक सम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।

विभिन्न संघसंस्था, शिक्षण संस्था, वैदेशिक नियोग लगायतका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुका लागि विभिन्न समयमा मूअक सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएका थिए।

सम्भावित करदाता तथा समाजका विभिन्न वर्गलाई मूअकका विविध पक्षका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न ब्रोसर्स तयार गरि ठूलो संख्यामा वितरण गरिएका थिए। यसैगरी मूअकका विविध पक्षहरुका बारेमा सम्भावित करदाता तथा समाजका विभिन्न वर्गलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले यस कर सम्बन्धी विभिन्न लेखहरु प्रकाशित गरिएका थिए। मूअक सम्बन्धी एउटा भिडियो पनि तयार गरिएको थियो। यसैगरी मूअक सम्बन्धी पोष्टर तयार गरी वितरण गरिएका थिए।

मूअक सम्बन्धी टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमहरु पनि गरिएका थिए। मूअकका विभिन्न पक्षको बारेमा पत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनद्वारा ठूलो मात्रामा विज्ञापन गरिएको थियो। होर्डिङ बोर्डहरुको माध्यमले पनि मूअक सम्बन्धी जानकारी दिने प्रयास गरिएको थियो। अनगिन्ती टीभी तथा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए, बजारमा बिजक लिनेदिने सम्बन्धी माइकिङ गरिएको थियो। मूअक सम्बन्धी चिट्ठाको व्यवस्था गरिएको थियो र मूअक सप्ताह मनाइएको थियो।

कर हामीले सभ्यताका लागि तिर्ने मूल्य हो भनिन्छ। समाज सभ्य हुँदै गएपछि कर तिर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै जान्छ। यसका लागि सरकारले भविष्यका असल नागरिकका लागि विद्यालयदेखि नै कर सम्बन्धी शिक्षा दिने र समाजका विभिन्न तप्काका लागि निरन्तर रुपमा कर सम्बन्धी जनचेतना बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जानु पर्दछ।

कार्यान्वयन

मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी नीतिगत, कानुन, प्रक्रियागत, तथा प्रशासनिक सुधार गरेर मात्र पुग्दैन, सुधारिएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा सही र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्छ। यसका लागि कर प्रशासनले मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण बुझाए नबुझाएको, कर तिरे नतिरेको, बक्यौता रहेको नरहेको जस्ता विषयमा निरन्तर रुपमा अनुगमन गर्नु पर्छ।

मूअकलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नका लागि बिल लिने-दिने प्रचलनको ठूलो भूमिका रहने भएकाले विभिन्न प्रवर्धानात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरु अपनाएर बजारमा सही किसिमको बिल लिने-दिने थिति बसाल्नु पर्दछ। बजार अनुगमनका माध्यमले चोरी पैठारीलाई निरुत्साहित गर्ने, बजारमा सही किसिमको बिल लिने-दिने थिति बसाल्ने र नक्कली भ्याट बिल सम्बन्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु पर्दछ।

आदर्श कर बनाउन जरूरी

राजस्वबाट सार्वजनिक खर्च पनि धान्न नसकिने स्थिति देखा पर्दै गएको सन्दर्भमा अतिरिक्त राजस्व परिचालन गर्ने सम्भावनाहरुको खोजी गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। राजस्वका विभिन्न स्रोतको विश्लेषण गर्दा थप राजस्व परिचालन गर्न सबभन्दा ठूलो सम्भावना भएको कर मूअक हो।

यो करमा विगतमा निम्त्याइएका विचलनहरुलाई सुधारेर एउटा आदर्श करका रुपमा विकसित गर्नु पर्छ। त्यसबाट थप मूअक राजस्व परिचालन हुने मात्र नभइ नेपालको सिंगो कर प्रणाली बढी पारदर्शी तथा प्रभावकारी भइ मुलुकको विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन हुनेछ।

जसले गर्दा नेपालले आफ्नो विकास अभियान सञ्चालन गर्न र समाजका कमजोर, असहाय तथा विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी गरिबी निवारण गर्न सम्भव हुनेछ।

(खड्का कर विज्ञ हुन्)

The post मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको २६ वर्ष, अझै के-के गर्नुपर्छ सुधार? appeared first on BIZMANDU.