नेपाल राष्ट्र बैंकले १ र २ रुपैयाँ दरका नोटहरूको छपाइ तथा निष्कासन नगरेको २५ वर्ष नाघिसकेको छ। अभिलेखअनुसार, पछिल्लो पटक १ रुपैयाँ दरको नोट तत्कालीन गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको दस्तखतमा र २ रुपैयाँ दरको नोट तत्कालीन गभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकालको दस्तखतमा निष्कासन भएको देखिन्छ।

खासै मूल्य नभएको र लामो समय नटिक्ने भन्दै यसरी साना दरका नोटहरू चलनचल्तीबाट हटाई सोको सट्टा सोही दरका सिक्काहरूलाई प्रचलनमा ल्याउन खोजिएको देखिन्छ। तर, के यसबाट राज्यले र सर्वसाधारणले वाञ्छित लाभ पाइरहेका छन् त? यस विषयमा समग्र रूपमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।

उही दरका सिक्का वा नोटमध्ये कुन चाहिँ लिने भनेर कसैले सोधेमा सिधा र स्पष्ट जवाफ हुन्छ, नोट नै लिने। कारण, राख्न र लिएर हिँड्न सहज तथा हलुका हुन्छ। बजार जाँदा सिक्का लिएर कसैले जाँदैन। कथंकदाचित् बजारमा किनमेल गर्दा सिक्का हात लागेमा घर फर्किएपछि कुनै कुनामा त्यसै रहिरहन्छन्। त्यसैले निष्कासित सिक्काहरू पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रचलनमा आएको देखिन्नन्। यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निरन्तर थप नयाँ सिक्काहरू निष्कासन गर्न दबाब परिरहेको देखिन्छ, जसबाट राज्यको व्ययभार पनि बढिरहेको छ।

बजारबाट १ वा २ रुपैयाँ दरका साना नोटहरू हराउनेबित्तिकै खुद्रा बजारभाउ बढेको प्रत्यक्ष अनुभव गरिएको छ। अहिले यस्तो लाग्दछ कि मानौं १ वा २ रुपैयाँमा केही आउँदैन र न्यूनतम खुद्रा मूल्य ५ रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ। अथवा, सोही सामान ठूलो संख्यामा किन्नुपर्दछ। जस्तो कि सलाई किन्नुपर्‍यो भने १ बट्टा पाइँदैन, पूरै १२ वटाको १ पोका नै किन्नुपर्छ।

५ रुपैयाँभन्दा मुनिका खुद्रा नगद फिर्ता पाइने अवस्था छैन। सट्टामा सस्ता चकलेट लिइदिनुपर्ने अवस्था छ। यत्तिकै छोडिदिन पनि नसकिने, साथ लगेर कसैलाई दिन पनि मन नलाग्ने। यी सबै वस्तुस्थितिले सर्वसाधारणमा व्यापक मानसिक प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्।

पछिल्लो पटक १ रुपैयाँको सिक्का टंकण (छपाइ) गर्दा प्रति सिक्का २ रुपैयाँ ३५ पैसा परेको देखिन्छ। यसबाट बुझिन्छ कि सिक्काको टंकण लागत र सोही दरको नोटको छपाइ लागत उस्तै–उस्तै नै छ। यसप्रकार हेर्दा मुद्राको अंकित मूल्य र छपाइ लागतबीचको भिन्नताबाट राज्यलाई प्राप्त हुने लाभ (सेनियोरेज) त यस दरका सिक्का वा नोट दुवै अवस्थामा देखिँदैन। तर कुनमा लागत कम हुन्छ भन्नेमा चाहिँ नोट छपाइकै लागत कम हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। किनकि नोटको छपाइ लागत नोटमा कति सुरक्षण विशेषता राखिने हो भन्नेमा निर्भर रहन्छ र साना दरका नोटमा कम वा न्यूनतम सुरक्षण विशेषता मात्र राखे पुग्दछ।

यस विषयवस्तुलाई घचघच्याइरहने सबैभन्दा अमिलो पक्ष भनेको खुद्रा रकमको अभाव देखाई सर्वसाधारणले निरन्तर बेहोर्नुपरिरहेको ठगी वा नोक्सानी हो। सार्वजनिक यातायातका साधनमा भाडादर जतिसुकै तोकिएको किन नहोस्, तिर्नुपर्ने चाहिँ ५ रुपैयाँले भाग जाने रकमकै हुन्छ। फिर्ता माग्ने वा दिने चलन छैन।

कसैले स्वाभिमानपूर्वक मागिहालेमा निजलाई यसरी हेरिन्छ, मानौं उनी मंगल ग्रहबाटै आएका हुन्। वर्षौंदेखि यातायात व्यवसायीका नाममा धन्दा चलाउने लगायतबाट यसप्रकार नाजायज ढंगले रकम असुली भइरहेको र यसको समूल निराकरणतर्फ ठोस कदम नचालिनु विडम्बनापूर्ण छ।

अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि विद्युतीय भुक्तानीको विकासक्रम बढ्दै जाँदा कालान्तरमा ठूला–ठूला रकम भुक्तानीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग हुने भए तापनि विशेषतः खुद्रा रकम भुक्तानीका लागि भौतिक रूपमा नगद रकम रहिरहन्छ। अर्थात्, कालान्तरमा ठूला दरका नोट हट्दै जालान्, जुन यथोचित देखिन्छ, तर साना दरका नोट कायमै रहन्छन्। उदाहरणका लागि, करिब ३ वर्षपूर्व छिमेकी मुलुक भारतमा २,००० रुपैयाँ दरका बैंक नोटहरू चलनचल्तीबाट हटाइयो र सर्वसाधारणबाट त्यस निर्णयलाई सहजतापूर्वक लिइयो पनि। अब यस अवस्थामा साना दरका नोटलाई सिक्काले प्रतिस्थापन गर्दै लगियो भने अपेक्षित परिणाम आउँदैन, किनकि सिक्कालाई सर्वसाधारणले नोटसरह व्यवहारमा ल्याउँदैनन्।

विकसित मुलुकहरू, जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा १ डलरको नगद नोट कायम नै राखिएको छ भने चीनमा पनि १ युआनको नोट कायम नै रहेको बुझिन्छ। भारतमा भने भारु १ र भारु ५ अद्यापि कायम राखिएको भए तापनि पछिल्ला वर्षहरूमा खुद्रा स्तरमा समेत व्यापक विद्युतीय भुक्तानीको युगान्तकारी लहरपछि व्यवहारमा प्रायः भारु १० को नोट नै न्यूनतम दरका हिसाबले चलनचल्तीमा रहेको देखिन्छ।

कागजी नोटका तुलनामा सिक्काहरू निश्चय नै धेरै टिकाउ हुन्छन्। यसकारण पनि साना दरका हकमा कागजी नोट छोडेर सिक्का नै प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मत छ। तर विविध व्यवहारिक कारणवश सर्वसाधारणले सिक्का चलाइराखेका छैनन् भने सो मतको सार्थकता रहँदैन। यस परिप्रेक्ष्यमा हाललाई स्वीकारयोग्य न्यून सुरक्षण विशेषताका साथ १ रुपैयाँ दरको नोट पुनः प्रचलनमा किन नल्याउने ? खुला र विद्वत् छलफल हुनु मनासिब देखिन्छ।

The post साना खुद्रा दरका लागि सिक्काहरू वा कागजी नोट? व्यवहारले के देखाउँदैछ? appeared first on BIZMANDU.

एटीएमबाट पैसा झिक्न पनि अब डेबिट/क्रेडिट कार्ड चाहिँदैन, कार्डलेस प्रविधि मोबाइलमै आधारित छ। भुक्तानी कारोबार डिजिटल प्रविधिमा निकै बढेपछि मुलुकमा डिजिटल बैंक स्थापनाको आवश्यकता चर्चामा छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा नेपालमा पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्न प्रचलित सम्बन्धित कानुनहरुमा संशोधन तथा अन्य विशेष ऐन तर्जुमा र संस्थागत संरचना तयार गर्न आवश्यक कार्य गरिने उल्लेख भएको थियो।

यस लेखमा नेपालमा डिजिटल बैंक स्थापना सम्बद्ध केही सान्दर्भिक विषयहरुको चर्चा गरिएको छ।

डिजिटल बैंक र डिजिटल बैंकिङ : बुझ्नुपर्ने भिन्नता

सुरुमै प्रष्ट पारौं कि चर्चा गर्न खोजिएको विषय डिजिटल बैंक (डिजिटल-वन्ली) हो, न कि डिजिटल बैंकिङको । मोबाइल बैंकिङका माध्यम वा वालेटबाट कोही कसैलाई विद्युतीय रुपमा रकम भुक्तानी वा रकमान्तर गरिदियो डिजिटल बैंकिङ भइहाल्यो। त्यस्तै, हामीकहाँ केही बैंकहरुले सानो सानो रकमको, मानौं २ लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जा मोबाइल एपबाटै माग गर्न सकिने र तत्कालै उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि मिलाइसकेका छन्। यसरी हेर्दा डिजिटल बैंकिङ त अहिले धेरथोर उपलब्ध भइरहेकै छ र हामी त्यसको उपभोग पनि गर्दैछौं।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको चाहिँ पूर्ण डिजिटल (डिजिटल-वन्ली) बैंक अर्थात् भौतिक संरचनाभित्र बसेर परम्परागत ढंगले गरिने बैंकिङ नगर्ने तर डिजिटल बैंकिङको मात्र काम गर्ने संस्थाको हो।

खासमा के हो डिजिटल बैंक ?

सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा डिजिटल बैंक (यदाकदा भर्चुअल बैंक वा निओ बैंक पनि भन्ने गरिएको) भनेको त्यस्तो बैंक हो, जसले आफ्ना बैंकिङ सेवा सुविधाहरु केवल डिजिटल प्लेटफर्म अर्थात् विद्युतीय मञ्चका माध्यमबाट मोबाइल, आइप्याड/ट्याबलेटहरुमा उपलब्ध गराउँदछ। यसका सेवा सुविधाहरु २४×७ अर्थात् निरन्तर र तत्काल (रियल टाइममा) उपलब्ध हुने गर्दछ। यसमा भव्य भौतिक संरचनाको कल्पना गरिएको हुँदैन, बरु पूरै बैंक नै मानौं एउटा मोबाइलमा समाहित भएको मानिन्छ। भनेपछि, खाता खोल्न, रकम जम्मा गर्न, रकमान्तर गर्न, कर्जा लिन आदि तोकिएका सुविधाहरु आफू जहाँ छ, त्यहीँबाटै लिन सकिन्छ। कहीँ जानु परेन, कसैलाई भौतिक रुपमा भेटघाट तथा कागजी लेनदेन गर्नु परेन।

परम्परागत शैलीको बैंकिङमा रमाइरहेका हामीहरुको मनमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ त्यस्तो पनि बैंक हुन्छ? कसरी विश्वास गर्ने? तर भइरहेकै छ। विश्व बैंकिङ बजारमा यस्ता डिजिटल बैंकको पदचाप परिसकेको छ र द्रुत गतिमा अघि बढ्दो पनि छ। उदाहरणका लागि स्टार्लिङ, मन्जो, रेभोलुट नाम गरेका बेलायती डिजिटल बैंकहरु हुन्।

कार्य परिवेश तथा प्रकृति कस्तो हुने ?

डिजिटल बैंकहरुमा अत्यन्तै सुदृढ र मजबुत सूचना तथा कम्प्युटर प्रणाली जडान गरिएको हुन्छ र यसलाई हरप्रकारको आक्रमणबाट अभेद्य बनाउन भरपूर प्रयास गरिएको हुन्छ। यिनीहरुको तथ्यांक प्रशोधन र भण्डारण भर्चुअल/क्लाउड-बेस्ड हुने गरेको मानिन्छ। यिनीहरुको तथ्यांकहरु निरन्तर र तत्काल अद्यावधिक भइरहेका हुन्छन् र, सोही बमोजिम सेवाग्राहीहरुलाई आवश्यक सूचना सम्प्रेषित गरिरहेका पनि हुन्छन्।

सेवाग्राहीले पनि इन्टरनेट आदिका माध्यमद्वारा विश्वका जुनसुकै कुनाबाट बैंकले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधा लिन सक्दछन्। विशेषतः सानो स्तरको (नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा मानौं ५ लाख रुपैयाँ सम्मको) रकमको कारोबार र बिल भुक्तानीहरु गर्ने कारोबारहरुमा यस्ता बैंकहरुले विशिष्टिकृत सेवा दिन सक्दछन्।

आकर्षणका खास  बुँदाहरु

बैंक स्थापनाका लागि भौतिक संरचना लगायतमा ठूलो लगानी गर्न नपर्ने, कार्यालय सञ्चालन खर्चहरु न्यून हुने र यसरी समग्र लागतमा बचत हुन जाने, फलस्वरुप सेवाग्राहीले न्यून रकममै सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने, तुलनात्मक रुपमा सस्तो ब्याजदरमै ऋण पाइने, छिटो छरितो ढंगले काम सम्पादन भइजाने, आफ्नो माग सुहाउँदो जहाँकहीँबाट जुनसुकै बखत सेवा सुविधा लिन पाइने इत्यादि यस प्रकारका बैंकका प्रमुख आकर्षण हुन्।

साथै, आधुनिक प्रविधिसँग सिधै जोडिएको विषय हुनाले नित नवीनतम खोज कार्य भइ सोको प्रतिफल समग्र बजारले पाउने, बैंकमा पहुँच नभएका वा बैंक जान झन्झट् मान्नेहरु (खास गरी-जेनरेसन जी) लाई समेत एक उपयुक्त बैंकिङ विकल्प भएकाले वित्तीय समावेशीकरणमा सहयोग पुग्न जाने, बजारमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्न गइ दक्षता अभिवृद्धि हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा एक नयाँ मानक नै स्थापना हुन जाने इत्यादि यसका अन्य प्रमुख आकर्षणहरु हुन्।

व्यवसायिक भनिने घराना तिनै हुन्, प्रवृत्ति त्यही हो। नपाउँदासम्म ‘देशमा गरि खान दिएनन्’ भन्ने पाएको भोलिपल्ट ‘यो के बेथिति गरेको होला’ भन्दै उपदेश दिन तम्सने।

चुनौती के के छन् ?

प्रथमतः मानवीय संवेदनाकै कुरा गरौं। अहिलेसम्म हामीले जानेको बुझेको बैंक भनेको एउटा निश्चित सुरक्षा घेराभित्र रहेको स्थायी भौतिक संयन्त्र, जहाँ गएर प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत नगद राख्ने झिक्ने लगायतका बैंकिङ कारोबार गर्न सकियोस्, केही परेको कुरा राख्न सकियोस् भन्ने हो। अब, त्यस्तो वस्तुगत परिस्थिति नहुने र यान्त्रिक वातावरणकै मात्र भर पर्नुपर्ने भएपछि विश्वासको संकट त किंचित महसुस हुने नै भयो। ट्याक्सी चढ्दा त घर कहाँ हो, कति कमाइ हुन्छ भनि चालकसँग गफिनुपर्ने हामीलाई, मानौं मोबाइल मेसेजकै भरमा आफ्नो कमाइ फुत्त राखिदिन सकसै होला।

अब अर्कोतर्फ, डिजिटल बैंक सम्बन्धित ऐन कानुन नीतिनियम तर्जुमा नभएको, भर्चुअल कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिने प्रचलन स्थापित भइनसकेको, ग्राहकका विशिष्ट पहिचानका लागि आधारस्तम्भ नबनिसकेको र यसरी एउटा इकोसिस्टम तयार नभएको अवस्था छ। बजारमा एक अर्को धार के पनि छ भने हामीलाई छुट्टै डिजिटल बैंक किन चाहियो? विद्यमान बैंकहरुले नै अहिले उपलब्ध डिजिटल बैकिङ कारोबारलाई अझै परिष्कृत र फराकिलो बनाउँदै लगे भइगयो त।

हुन पनि हामीकहाँ चल्ने हावा यस्तो छ कि नयाँ डिजिटल बैंकका लागि अनुमतिपत्रको विषय प्रवेश नहुँदै बजारमा एउटा अस्वाभाविक उभार देखिन थाल्दछ। व्यवसायिक भनिने घराना तिनै हुन्, प्रवृत्ति त्यही हो। नपाउँदासम्म ‘देशमा गरि खान दिएनन्’ भन्ने पाएको भोलिपल्ट ‘यो के बेथिति गरेको होला’ भन्दै उपदेश दिन तम्सने।

कसो गर्दा उचित ?

प्रविधिमा नयाँ नयाँ आयाम थपिदै जानुपर्दछ र यसमा कहिँ कतैबाट अवरोध पर्न हुन्न। आइपरेका विषयलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै समग्र प्रणालीको हितमा समाहित र सम्बर्धन गर्दै जानुपर्दछ। बैंकिङ कारोबार गर्दै गर्दा कसैले आत्मीय भावना, परम्परागत मूल्य मान्यताको बढी अपेक्षा राख्लान् भने कसैले छिटो छरितोपनमा जोड देलान्। यो स्वभाविक पनि हो। फेरि एकले अर्कोलाई नकार्न पर्दछ भन्ने पनि होइन।

सानातिना दैनिक कारोबारका लागि डिजिटल बैंक उपयुक्त हुन सक्दछ भने घरजग्गा किन्ने, ठूला ठूला लगानी कारोबार गर्ने हो भने विद्यमान प्रचलित बैंक नै उपयुक्त हुन सक्दछ। यसरी स्वस्थ सहअस्तित्व नै वर्तमानको अपरिहार्यता पनि हो।

कँडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

The post नेपालमा डिजिटल बैंक : भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय प्रविधिले ल्याएको खाँचो, यस्ता छन् सम्भावित परिदृश्य appeared first on BIZMANDU.

विश्वमा पहिलो एटीएम सञ्चालन सुरुवात आजभन्दा करिब ५७ वर्षअघि अर्थात् सन् १९६७ जुन २७ मा बेलायतको वाक्लेज् बैंकबाट एन्फिल्ड सहरमा गरिएको मानिन्छ। नगद भुक्तानी कारोबारमा यो सहज विकल्पलाई धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयोग गर्दै गए। एटीएम इन्डष्ट्री एसोसिएसनका अनुसार सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा विश्वभर एटीएम मेसिनको संख्या ३५ लाख पुगेको थियो। त्यसयता ‘कार्डलेस पेमेन्ट’ का विकल्प विकास भयो। जसको विकास तीव्रत्तर भइरहेको छ।

नेपालमा एटीएम सञ्चालन सुरुवात हिमालयन बैंकले गरेको हो। सन् १९९५ मा हिमालयन बैंकले ठमेलस्थित आफ्नो प्रधान कार्यालय परिसरमा सञ्चालनमा ल्याएको एटीएम नेपालको पहिलो थियो।

वास्तवमा त्यो सुरुवाती पहल बैंक भित्रको नगद काउन्टरमा पर्ने चापलाई नगद भुक्तानी मेसिनबाट गरिदिई भीडलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्ने साधनका रूपमा थियो। त्यसैले यसको नाम पनि ‘अटोमेटेड टेलर मेसिन’ रहन गएको हो, जबकि कसै कसैले यसलाई व्यवहारिक अर्थमा ‘एनी टाइम मनी मेसिन’ पनि भन्छन्, चाहेको बखत पैसा निकाल्न सकिने भएर।

विदेशमा यसैलाई कहीँ कहीँ क्यास मेसिन, क्यास कर्नर वा क्यास डिस्पेन्सर पनि भनिने चलन छ। सुरुका दिनहरुमा एटीएम सेवा बैंकका आफ्ना ग्राहकका लागि, त्यो पनि सम्बन्धित शाखा विशेषकालाई मात्र लक्षित हुने गर्दथ्यो। समयक्रममा सेवा विविधीकरण र विशिष्टिकरण हुँदै गई सम्बन्धित शाखा, बैंकका सेवाग्राही ग्राहकलाई मात्र नभई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएम कार्डधारक ग्राहकहरुलाई पनि पैसा निकाल्ने लगायतका सुविधा उपलब्ध हुन थालेको हो।

कार्डको नामको हकमा चाहिँ वास्तवमा अहिले चलनचल्तीमा रहेको एटीएम मेसिनमा समेत प्रयोग हुने कार्डलाई डेविट कार्ड भन्नुपर्ने हो, तर जनजीब्रोमा अझै ‘एटीएम कार्ड’ नै भन्ने चलन छ।

विश्व घटनाक्रम–एक उदाहरण

अनलाइन प्रकाशन ‘द कन्भर्सेसन’ मा यही अप्रिल २०२४ मा प्रकाशित एक खबरका अनुसार अष्ट्रेलियामा एटीएमहरु समेतका लागि आवश्यक नगद ढुवानी गर्ने अर्थात् नगद व्यवस्थापन सेवा प्रदायक कम्पनी ‘आर्मागार्ड’ले (जसले अष्ट्रेलियामा यस व्यवसायको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ) हाल आएर आफ्नो व्यवसायिक अस्तित्वका लागि संघर्ष गरिरहेको छ, – कारण निरन्तर घट्दो बैंक शाखा संख्या र साथमा घट्दो एटीएम कारोबार। सोही पत्रिका लेख्दछ कि अष्ट्रेलियामा सन् २०१७ मा बैंकको स्वमित्वमा रहेका एटीएम १३ हजार ८ सय १४ वटा रहेकोमा सन् २०२३ मा आइपुग्दा ५ हजार ६ सय ९३ मात्र रहेका छन्।

सबै मुलुकमा ठ्याक्कै यसै स्थिति पक्कै नहोला तर, यसले सम्भावित परिदृष्यको पूर्वसंकेत भने पक्कै गर्छ। विज्ञ जानकारहरु भन्दछन्, विश्वभर नै एटीएमको चाहना र आवश्यकतामा क्रमशः सोच बदलिँदो छ। यो भनाइ अत्यन्त तर्कपूर्ण पनि छ किनकि विद्युतीय भुक्तानीका विकल्पहरु बढ्दै र नगदको प्रचलन कम हुँदै जाँदा एटीएम तर्फको दौडमा स्वभावतः कमी आउने नै भयो। यसका साथै अन्य केही विषयहरु पनि छन् जसले एटीएम व्यवसायलाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेका छन्।

एटीएम एक नवीन व्यवसायिक पहल

भनिन्छ, एटीएम मेसिनको सुरुवातसँगै बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसायिक ढाँचामा नवीन परिवर्तनहरु देखा पर्न थालेको हो। हुन पनि बैंकका तर्फबाट हेर्दा नगद काउन्टर सञ्चालन खर्चमा प्रत्यक्षतः बचत हुने, चाहेका बखत नगद रकम पाइने भएका कारण ग्राहकले आफूलाई आवश्यक न्यूनतम नगद रकममात्र निकाल्ने हुँदा संस्थाको निक्षेप मौज्दातमा सहयोग पुग्ने, संस्थाको समग्र ख्याति/प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुने आदि भएकाले एटीएम सञ्चालनमा जोडबल थपिँदै गयो।

सेवाग्राहीले पनि हप्ताका सातै दिन चौबिसै घण्टा एटीएम रहेका स्थान, जहाँ कहीँबाट सेवा पाउने, आफ्नै खाताको पैसा निकाल्नकै लागि भनि घण्टौं लाइन बस्न नपर्ने, ठूलो रकम आफूसँग रहँदाको जोखिमबाट मुक्ति पाइने साथै सोही रकम बैंकमा रहिरहँदा ब्याज आर्जन समेत भइरहने भएपछि एटीएम सञ्चालनको माग बढ्दै गयो।

बदलिँदो परिवेश

विद्युतीय भुक्तानीका अन्य सहज विकल्पहरु देखा परेसँगै पछिल्लो एक दशकदेखि भने परिवेश बदलिन थाल्यो। नेपालको परिप्रेक्षमा चर्चा गरौं। विद्युतीय कार्डबाट सिधै भुक्तानी कारोबार गर्न सकिने र विशेषतः मोबाइल बैंकिङ, वालेट लगायतका सुविधाको उपलब्धतापश्चात् नगद लेनदेनको आवश्यकतामा आएको कमीका कारण एटीएमसम्म जाने काममा पनि न्यूनता आयो। यसैबीच एटीएम सम्बन्धि भएका केही ठगी तथा आपराधिक घटनाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सावधान बनायो।

प्रतिरुप (ल्कोन) कार्डहरु बनाई २०७६ भदौमा चिनियाँ आपराधिक समूहले संगठित ढंगबाट काठमाडौंको ठमेल तथा दरबारमार्ग क्षेत्रमा एटीएमबाट करोडौं रकम नगद निकालिएको विषय अद्यापि चर्चा हुने गर्दछ। यदाकदा देखिन आउने प्राविधिक कमजोरीहरुलाई सम्बन्धित पक्षले बेलैमा सम्बोधन नगरिदिएका कारण भनेको बेलामा पैसा ननिस्किँदा पनि एटीएमप्रति ग्राहकको भरोसामा आँच पुग्ने अवस्था भयो।

यसरी क्रमशः कारोबार संख्यामा गिरावट आउँदै गएपछि संस्थापन र सञ्चालन खर्चको तुलनामा आम्दानी शुल्क नउठ्दा अधिकांश एटीएम घाटाको व्यापार हुन पुग्यो र पर्यटकहरुको बढी चहलपहल हुने क्षेत्रमा रहेका एटीएममा विदेशी कार्डहरु मार्फत हुने कारोबारबाट मात्र केही भरथेग हुने अवस्था भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद भित्रिनेभन्दा पनि बजारमा नगद बाहिरिने भएपछि वित्तीय प्रणालीका दृष्टिबाट पनि एटीएमप्रति चासो राखिनुपर्ने स्थिति भयो।

तथ्यांकीय हिसाबले हेर्दा, नेपालमा भने गत चार वर्षमा एटीएमको संख्यामा औसतमा ५.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। नेपालको अवस्था यसरी केही भिन्न देखिनु स्वाभाविक पनि छ। अन्य विकासोन्मुख मुलुकझैँ यहाँ पनि वित्तीय पहुँच क्रमशः बढ्दो अवस्थामा नै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो एक अध्ययन अनुसार मुलुकको समग्र वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत मात्र रहेको र १८ वर्ष नाघेका वयस्क जनसंख्यामध्ये पनि लगभग दुई तिहाइले मात्र वित्तीय उपकरणहरुका बारेमा जानकारी राख्दछन् भन्ने पाइएबाट नगद कारोबार प्रतिको आवश्यकतापूर्ण झुकाव स्पष्ट हुन्छ।

मूलरूपमा भन्नुपर्दा विद्युतीय भुक्तानीका लागि आवश्यक वस्तुतन्त्र (इकोसिस्टम) नबनिसकेका कारण अझै एटीएमबाट पैसा निकालिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ। उदाहरणका लागि, निर्माणकर्ताले ठेकेदारलाई एकमुस्ट रकम विद्युतीय माध्यमबाट रकमान्तर गरिदिए पनि श्रमिकलाई भुक्तानी गर्न भने नगद रकम निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। विज्ञहरुका अनुसार, यो स्थिति नेपालमा अझै २/४ वर्ष चल्न सक्छ र अर्थ व्यवस्थामा विद्युतीय भुक्तानीको उपस्थिति बढ्दै गएपछि स्वभावतः एटीएमको संख्या र कारोबारमा न्यूनता आउन थाल्दछ।

आगामी दिनहरु

यस हिसाबले हेर्दा यथास्थिति चल्ने हो भने त एटीएमको भविष्य सुरक्षित र प्रतिफलपूर्ण देखिन्न। अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा जस्तै यसमा पनि नित नवीन प्रयोग आवश्यक छ र व्यवहारमा, कतिपय विदेशी मुलुकहरुमा सो लागु भइरहेको पनि छ। उदाहरणका लागि हाल प्रचलनमा रहेका एटीएमहरुमा नगद निकाल्ने र मौज्दात हेर्न मिल्नेका अलावा नगद जम्मा गर्ने, खातामा रकम रकमान्तर गर्ने, बिल रकमको भुक्तानी गर्ने, मुद्रा सटही गर्ने, विनाकार्ड पनि रकम निकाल्न सकिने सुविधाहरु उपलब्ध नै छन्।

हामीकहाँ यो फलानो बैंकको एटीएम भनेर चिनिने प्रचलन छ। सोही बमोजिम एटीएम काउन्टरहरु पनि यथासम्भव बैंक परिसरको ढोकानजिकै पारेर राख्ने चलन छ। तर, विदेशतिर भने सोका अलावा सपिङमल, मेट्रो स्टेसन, एअरपोर्ट जस्ता चहलपहल हुने क्षेत्रमा कुनै बैंक विशेषका भन्दा पनि स्वतन्त्र स्वरुपका एटीएम (ह्वाइट लेबल एटीएम) पनि देखिन्छन् र तिनले जुनसुकै बैंकका ग्राहक भए पनि सेवा दिन सक्दछन्। सम्बन्धित विज्ञहरुबाट यसतर्फ पनि सरोकार राखिदिँदा सबैको भलो नै होला।

(कँडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)

The post एटीएम मेसिनका भावी मार्गचित्र : भुक्तानीका सहज विकल्पसँगै नगद झिक्नु नपरे के हुन्छ? appeared first on BIZMANDU.

यसरी छोटो अवधिमै क्यूआर भुक्तानी कारोबार र रकम दुवैमा उल्लेख्य प्रगति देखिनुमा के कस्ता विषयको प्रमुख भूमिका रह्यो भनी संक्षिप्त चर्चा हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ।

शून्य प्रायः लागत

भुक्तानीका अन्य विद्युतीय माध्यमका तुलनामा क्यूआर अघि बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक –कतिपय अवस्थाको यसको लागत शून्य छ। ग्राहकले मर्चेन्ट व्यवसायीलाई क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने वर्तमान व्यवस्थाले यसको सफलतालाई सुनिश्चित गरिरहेको मान्न सकिन्छ। 

व्यवसायीलाई पनि विद्युतीय कार्डहरूका लागि पीओएस मेसिन राख्दा करिब २५ हजार खर्च गर्नुको सट्टा २०० रुपैयाँको एक क्यूआर स्ट्याण्डी राखे पुग्ने भयो। त्यो पनि आजकाल अनस्क्रिन वा सामान्य कागज छपाइमै उपलब्ध हुने गरेबाट त्यो शुल्क पनि नलाग्ने अवस्था छ।

सेवाग्राहीले पनि विद्युतीय भुक्तानी कार्डहरू लिँदा वा सोको नवीकरण शुल्क वार्षिक ५०० सम्म तिर्नु परेन। मोबाइल बैंकिंङ वा वालेटका एप चलाए पुग्यो। व्यक्तिगत खातामा आइबिएफटी रकमान्तरमा भने हाल १० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट चर्चा र चासो हुने गरेको छ। 

पहल तथा प्रवर्धन

नवीन प्रविधिमा पहल निजी क्षेत्रबाट हुनु र सोको सम्बर्द्धन गर्ने र दिशानिर्देश गर्ने काम राज्य संयन्त्रबाट हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। त्यसमाथि नियामकीय निकायबाट प्रवर्द्धनात्मक र प्रेरणादायी हौसला पाउँदा यस्ता प्रविधि बजारमा छिट्टै स्थापित नै हुन पुग्दछन्। नेपालमा क्यूआर भुक्तानी यसरी चमत्कारिक ढङ्गबाट अघि बढ्नुमा निजी क्षेत्रबाट भएको ठूलो मात्राको लगानी र बजारमैत्री प्रविधि विकास त छँदैछ, साथमा देशको केन्द्रीय बैंकबाट नगद कारोबारको सट्टामा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा दिइएको नीतिगत जोडबल र त्यसमा पनि विशेषतः खुद्रास्तरका भुक्तानीका लागि क्यूआर प्रविधि अपनाउन चालिएका संस्थागत एवम् नीतिगत पहलहरूले त्यत्तिकै भूमिका खेलेको देखिन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट २०७७ पुस १० मा नक्साल तरकारी तथा फलफूल बजारमा तरकारी किन्दा र चियापानबापत क्यूआरबाट भुक्तानी गरी यसको औपचारिक थालनी गरेपश्चात् र सोपछि पनि क्यूआरबाटै सार्वजनिक यातायातको भाडा तिरी वा मन्दिरहरूमा भेटी चढाइ बजारमा स्पष्ट सन्देश दिने काम भयो। यसरी हेर्दा एकातर्फ सरल र भरपर्दो प्रविधि, अर्कोतर्फ सो प्रविधिमाथि लगानी गर्न र त्यसलाई स्थापित गर्न तत्पर निजी क्षेत्र साथै स्पष्ट दूरदर्शी नीतिगत व्यवस्था तथा पहलहरूको उत्कृष्ट समायोजनका कारण नै मुलुकमा क्यूआर भुक्तानी एक सफल उदाहरण बन्न पुगेकोमा कुनै द्विविधा छैन।

समय–काल

त्यसो त नेपालमा क्रेडिट कार्ड सुविधाको थालनी सन् १९९० ताका नै भएको थियो। केही समयपछि नै अर्थात् सन् १९९५ मा डेबिट कार्ड वा भनौं एटिएम् कार्डको पनि सुरुवात भयो। विद्युतीय भुक्तानीका यी सुविधा लामो समयसम्म आफ्नै व्यावसायिक मोडलमा अघि बढ्दै छन्। क्रेडिट कार्ड केही हुनेखाने वर्गको भन्ने कहलाइन्थ्यो भने डेबिट कार्ड प्रायः एटिएमबाट पैसा निकाल्ने काममा नै सीमित थियो।

समय क्रममा कोभिड-१९ को महामारी व्याप्त हुँदा क्यूआर विद्युतीय भुक्तानीलाई संयोगको अवसर जुर्न पुग्यो। एक हिसाबले भन्नुपर्दा कोभिड-१९ महामारी क्यूआर भुक्तानी प्रवर्द्धन र बिस्तारका लागि वरदान साबित हुन पुग्यो। कसैले छोइहाल्छ कि भन्दै २ मिटरको दुरी राख्दै हिँड्ने त्यो अवस्थामा कसले नगद लेनदेन गर्ने वा कार्ड दिने-लिने साथै मेसिनमा पिन राख्ने हिम्मत गर्ने? चाहेको जस्तै भेटिएपछि क्यूआर प्रविधि स्वतः सबैको रोजाइमा परिहाल्यो र द्रुत गतिमा अघि बढ्न सफल भयो।

यसका अलावा देशको भौगोलिक परिवेशले पनि विद्युतीय भुक्तानीका कुन माध्यमको बाहुल्यता रहने भन्ने विषय प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ। उदाहरणको लागि अमेरिका, युरोपतिर भुक्तानी कार्ड नै बढी प्रचलनमा छन् भने हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा क्यूआर भुक्तानी नै प्रचलनमा रहेबाट सोको संगति हामीमा पर्न जानु स्वाभाविकै छ।

यसका साथै क्यूआर भुक्तानी प्रविधिको आफ्नै विशिष्ट विशेषता जस्तै सुरक्षित र शीघ्रतापूर्वक भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न हुने, बैक खाता विवरण सोधखोज गरी राख्नु नपर्नेलगायतका थप अन्य कारणहरूले गर्दा पनि यस प्रविधिलाई अपनाउने र स्विकार्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ।

अबको कदम

अन्य सबै कुरा सामान्य रहेमा क्यूआर भुक्तानीको यो प्रगति दिगो नै देखिन्छ। तथापि बुझ्नुपर्ने यो छ कि प्रविधिको क्षेत्रमा समय एकनास रहन्न, अर्थात् नवीन प्रविधि निरन्तर देखा पर्नु अपेक्षित नै हुन्छ। क्यूआर विद्युतीय भुक्तानीका हकमा भविष्यमा योभन्दा पनि नयाँ-नयाँ प्रविधिले यसलाई चुनौती दिन सक्छन्।

उदाहरणका लागि अहिले नै प्रचलनमा आइसकेको ट्यापएन्पे अर्थात् भुक्तानीका लागि टक्क छोइदिए पुग्ने स्क्यान गर्नु नपर्ने आदिलाई लिन सकिन्छ। अर्को कुरा यस प्रविधि बजारमा उपलब्ध गराइबापतको लागत असुलीको विषय रहेको छ।

यो प्रविधि बजारमा हाल निःशुल्क छ। तर सधैं यही अवस्था रहिरहनु पर्दछ भन्ने मान्यता नरहन पनि सक्दछ। अर्थात्, सेवा प्रदायकले न्यूनतममा पनि कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो लागत उठाउन सक्ने वातावरण पाए मात्र विषयको दिगोपन रहन्छ। यस सम्बन्धमा हेर्दा भारतलगायत कतिपय मुलुकमा सरकारी अनुदानले टेवा दिएको पाइन्छ भने चीनमा मर्चेण्ट व्यवसायीसँगको शुल्क साझेदारीले काम गरेको बुझिन्छ।

आगामी दिनमा नेपालमा क्यूआर प्रविधि कुन गतिमा अघि बढ्छ भन्ने विषयलाई यस्तै शुल्क निर्धारण जस्ता प्राविधिक पक्षले पनि प्रभावित पार्न सक्दछ।

(कँडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)

The post निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्र बैंकको सहजीकरण, जसले बनायो विद्युतीय भुक्तानीलाई सफल appeared first on BIZMANDU.