तर भारतीय युनियन बजेटका मुख्य सन्देश र तिनबाट नेपालले लिन सक्ने नीतिगत शिक्षामाथि हामीले बहस नगर्ने हो भने सिक्न सकिने कोणलाई बेवास्ता गरेको ठहरिन्छ। सुधार गर्न सकिने पक्षमाथि हाम्रो नजर पुग्दैन। भारतमा नरेन्द्र मोदी लगातार तीन पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै अर्थमन्त्री भएकी निर्मला सीतारमणले तेस्रो कार्यकालको तेस्रो युनियन बजेट यही माघ १९ मा प्रस्तुत गरेकी छन्।

नेपालको बजेटभाषण सर्सर्ती सुनेर, पढेर वा त्यसका हाइलाइट्स हेरेर त्यसउपर समीक्षा गर्नु निरर्थक ठहरिन्छ। किनकि बजेटभाषण वा हाइलाइट्समा उल्लिखित करका दरहरू आर्थिक विधेयक पढ्दा मिलिरहेका हुँदैनन्। नेपालको बजेटमा लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म)को ख्याल गर्न थालिएको छ। त्यसैले नेपालको बजेटभाषण पढेर कुनै पनि धारणा बनाउनु व्यर्थ हुन्छ।

उता भारतका अर्थमन्त्रीले भने सामान्यतः यस्तो जालसाजी गर्ने हिम्मत गर्दैनन्। त्यहाँको सात दशक लामो सुदृढ र संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रणालीले गलत अभ्यासलाई किनारा लगाउँदै लगेको छ। त्यसैले बजेटभाषण सुनेर, पढेर वा हाइलाइट्स हेरेर नै भारतले अपनाएको आर्थिक मार्गचित्रको अनुमान गर्नसकिन्छ। यही सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा निर्मलाको बजेट सर्सर्ती सुनेर र त्यसका हाइलाइटको एकसरो अध्ययन गरेर यस बजेटबाट नेपालको आगामी सरकारले केकस्तो नीति अपनाउनु पर्ला भन्ने कोणबाट यो आलेख तयार गरिएको छ।

यस पटकको भारतीय बजेटले मुख्यतः तीन वटा उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

• दिगो आर्थिक विकासलाई द्रुत गति दिने
• जनताका आकांक्षाको परिपूर्ति गर्ने
• प्रधानमन्त्री मोदीको नारा ‘सबका साथ सबका विकास’ अर्थात् जनसहभागितामूलक विकासलाई साकार बनाउने।

यी उद्देश्य हासिल गर्न सरकारले जनसांख्यिक लाभ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट)लाई केन्द्रमा राख्दै युवामुखी नीति रोजेको देखिन्छ। भारत सरकारले यस पटक जेनजी पुस्तालाई बढी आकर्षित गर्न र सम्बोधन गर्न खोजेको संकेत बजेटले गरेको छ। विकास निर्माणका कार्यमा युवा समूहको मुख्य सहभागिता कसरी स्थापित गर्नसकिन्छ भन्ने कार्यक्रमहरू ल्याएको छ।

यस्ता कार्यक्रमले सरकारी संस्थापनप्रति युवा जमातको सकारात्मक दृष्टिकोण त स्वाभाविक रूपमै वृद्धि हुन्छ यसबाहेक रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रममा पनि शिथिलता आउँछ।

युवाशक्तिलाई विकास–निर्माणमा जोडिराख्न लघु, साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादनको वृद्धि, तिनको बजारको सुनिश्चितता र त्यस्ता उद्योगीलाई सुविधा र सहुलियत पनि यस बजेटका आकर्षक पक्ष हुन्।

त्यस्तै बजेटले पूर्वाधार निर्माणमा साढे १२ लाख करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। र, पूर्वाधार अन्तर्गत लजिस्टिक सुविधा वृद्धि गर्ने पक्षलाई धेरै जोड दिइएको छ।

लजिस्टिक खर्च घटाउने, जलमार्ग र हाईस्पिड रेल विस्तार गर्ने तथा कृषि, स्वास्थ्य र डिजिटल क्षेत्रमा निजी क्षेत्र जोड्ने रणनीतिले भारतको दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबुत बनाउने सन्देश बजेटले दिएको छ

भारतमा अहिले पनि लजिस्टिक (ढुवानी तथा परिवहन) खर्चको दर उच्च छ। यही खर्चका कारण त्यहाँ विकासनिर्माणको उद्देश्यले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छैन। लजिस्टिक खर्चको विश्वव्यापी मापदण्ड र ‘ट्रेन्ड’ जीडीपीको ८ देखि ९ प्रतिशतभन्दा धेरै छैन, जबकि भारतमा जीडीपीको अनुमानित १३ देखि १४ प्रतिशत अंश छ। यही उच्च लजिस्टिक खर्चलाई घटाउन भारतले ग्रामीण र सहरी क्षेत्र जोड्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

बजेटले लजिस्टिक खर्च न्यूनीकरणका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण योजना ल्याएको छ। त्यो हो, नयाँ २० वटा जलमार्ग बनाउने तयारी। यसका लागि भारतले नयाँ नहर नै बनाएर जलमार्गको विकास गर्नेछ। यसको ठूलो खर्च छ र यसले स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र राजस्वदेखि जीडीपीसम्मलाई भाइब्रेन्ट बनाउने निश्चित छ।

भारतीय बजेटको उक्त पक्षबाट नेपालले प्रेरणा लिनु जरुरी छ। हामी विकट पहाडी र हिमाली क्षेत्र धेरै भएको मुलुकका वासी हौँ। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा पनि सबैतिर ढुवानीका साधन सजिलै पुग्नसक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा विद्युतीय पोड वे र रोप वेको विकास गर्ने हो भने सस्तो र सहुलियत मूल्यमा ढुवानी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा पनि जनघनत्व र सम्भावना भएका क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो सडक पूर्वाधारलाई अघि बढाउनु पर्छ।

बजेटले हाई स्पिड रेल वेको योजना अघि सारेको छ र यसको सञ्चालनपछि मानवयात्रा मात्र नभई वस्तुको ओसारपसार पनि छिटो र भरपर्दो हुने जनाएको छ। आधुनिक भारतको निर्माण र विकासमा नयाँ जलमार्ग र हाई स्पिड रेलजस्ता साधनहरू निर्णायक हुने कुरामा शंका छैन। ढुवानी सस्तो र छिटो हुनेबित्तिकै ग्रामीण कृषिदेखि ठुला-ठुला उद्योगका उत्पादनसम्मले बजारको विस्तार पाउने छन्। नेपालमा पनि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा यस्ता पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक भइसकेको छ।

बजेटले आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउन ७.४ प्रतिशतको जीडीपी हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि स्थानीय र गाउँघरकै लघु, साना तथा मझौला उद्यमी (एमएसएमईज)लाई साझेदार र आपूर्ति शृंखलाको अगुवा बनाउने घोषणा गरेको छ।
मन्त्री निर्मलाले मझौला तथा साना उद्यमका लागि १० हजार करोड रुपैयाँको कोष र लघु उद्यमलाई लक्षित वित्तीय सहुलियतमार्फत भारतले एमएसएमईलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा अघि सारेकी छन्।

स्वदेशी लगानीलाई यस्तो प्रोत्साहन सँगसँगै उनले एफडीआईका लागि पनि नयाँ र प्रभावकारी योजना ल्याएकी छन्। अब विदेशका लगानीकर्ताले कुनै पनि भारतीय सूचीकृत व्यवसायमा विदेशमै रहेर २४ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन्।
त्यस्तै इज अफ डुइङ बिजनेस (समसामयिक व्यवसायलाई सहजीकरण)का लागि बजेटले मुद्राप्रवाह वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ।

यसरी भारतले उत्पादन र उत्पादकत्व सँगसँगै जीडीपीमा वृद्धि गर्न एमएसएमईजलाई दिएको सहुलियत, डुइङ बिजनेसलाई गर्न खोजेको सहजीकरण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई गरेको प्रोत्साहन नेपालका लागि पनि अनुकरणीय हुनु आवश्यक छ।
जसरी भारतले आफ्ना उत्पादनलाई विश्वबजारको मागसित जोड्न खोजेको छ, यो रणनीति नेपालले पनि अपनाउनु अनिवार्य भइसकेको छ। नेपालका टिपिकल कृषि उत्पादन र जडीबुटीदेखि डेरी प्रोडक्टसम्मलाई विश्वबजारमा लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ।

गत वर्ष भारतले ५५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उत्पादन निर्यात गरेको थियो। यस निर्यातलाई वृद्धि गर्न निर्मलाको बजेटले नयाँ बन्दरगाह, आइसीडी र कृषिउपज केन्द्रित लजिस्टिक पार्क बनाउने नीति लिएको छ। त्यस्तै डिजिटल र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) प्रयोग गरेर कृषिकर्म गर्ने लगायतका कार्यक्रमले पनि भारतको कृषिउत्पादन र व्यवसायको ग्राफलाई ह्वात्तै माथि लैजाने छ।

त्यस देशमा कृषिउपजमा किरा लाग्ने, सड्ने, कुहिने लगायतका समस्याले ‘पोस्ट हार्भेस्ट लस’ २५ प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ। भारतीय बजेटले यसको समाधानका लागि वैज्ञानिक र अत्याधुनिक प्रकारका वेयर हाउस, व्यवस्थित लजिस्टिक र स्टोरेजको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। मन्त्री निर्मलाले कृषि क्षेत्रमा १ लाख ६२ हजार ६७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

यता नेपाल जतिसुकै उर्वर, रैथाने र स्वादिष्ट कृषिउपजको भण्डार भए पनि यसको यथेष्ट उपयोग हुन सकेको छैन। त्यसैले हरेक वर्ष मुख्यतः भारतबाट नै खाद्यान्न, ताजा तरकारी र फलफूल आदि आयात गर्नु परिरहेको छ। तर भारतीय मन्त्री निर्मलाको नीतिको थोरै अंश पनि नेपालले अपनाउने हो भने हाम्रो कृषिउपजको निर्यातको ग्राफ पनि सानोतिनो हुँदैन।

उद्योग र कृषिपछि बजेटले सेवा क्षेत्रलाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यसपटक भारतीय बजेटले नयाँ अवधारणा ल्याएको छ। अहिलेसम्म भारतको नीति हेल्थ टुरिज्म थियो, अबदेखि हेल्थ भ्यालु टुरिज्म भएको छ। यो सफल भएमा भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ।

पश्चिमी विकसित मुलुकमा उपचार अत्यन्त महँगो छ। ती देशमा खोज्नेबित्तिकै विशेषज्ञ डाक्टरसित भेट नपाइने अवस्था छ। तर भारतमा कुनै पनि रोगका विज्ञसित भेटेर तत्काल उपचार सम्भव छ। विकसित मुलुकमा एकातिर महँगो र अर्कातिर विशेषज्ञ डाक्टरको दुर्लभता, भारतले यसको फाइदा लिने योजना बनाएको छ र विकसित मुलुकका सम्पन्न बिरामीलाई भारत आकर्षित गर्ने नीति बजेटले लिएको छ। त्यसैले मन्त्री निर्मलाले हेल्थ भ्यालु टुरिज्मको नयाँ अवधारणा ल्याएकी हुन्।

नेपाल पनि एउटा गतिलो मेडिकल हब हो । विशेषतः पूर्वका विराटनगर र बिर्तामोडमा भारतीय बिरामीको उल्लेखनीय आगमन हुने गर्दछ। तर भारतले पश्चिमा मुलुकका बिरामीलाई पनि आकर्षित गर्ने योजना ल्याइरहेको विषय नेपालका लागि ग्रहणयोग्य छ।

एमएसएमई प्रवर्द्धन, करछुट, भन्सार सहजीकरण र एफडीआई प्रोत्साहनमार्फत उद्योग र व्यापारलाई आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड बनाउँदै उत्पादन, निर्यात र प्रतिष्पर्धात्मकता विस्तार गर्न स्पष्ट दिशा

राजस्वका कुरा

यसपटकको भारतीय बजेटले राजस्व प्रशासनमा पनि व्यापक परिवर्तन गरेको पाइएको छ। भन्सारमा उधारोमा पनि सामान छुटाउन सकिने नीति, प्राथमिकतामा परेका लगानीकर्तालाई ट्याक्स होलिडे र बन्डेड वोनमा ५ वर्षको ट्याक्स होलिडे लगायतका विषयले लगानी प्रवर्धन गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

बजेटले ‘ट्रस्टेड म्यानुफ्याक्चर्स’ले भन्सारविन्दुबाट निश्चित समयको उधारोमा कच्चा र सहायक कच्चापदार्थ छुटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस नीतिअन्तर्गत उत्पादकले केही समयका लागि भन्सार महसुल नतिरी कच्चापदार्थ आयात गर्न सक्नेछन्। अनि त्यसको प्रशोधन र बिक्रीपछि महसुल बुझाउन सक्नेछन्।

नेपालमा कतिपय उद्योगहरूले अर्थाभावका कारण भन्सारविन्दुमा कच्चापदार्थका कन्टेनर आउनेबित्तिकै छुटाउन नसकेर चर्को डिटेन्सन बुझाइरहनु परेको छ। तर नेपालले पनि यहाँका विश्वस्त उत्पादकलाई उधारो महसुलमा वस्तु छुटाउन पाइने सुविधा प्रदान गर्ने हो भने औद्योगिकीकरणमा सघाउ पुग्नेछ।

त्यस्तै बजेटले विदेशी कम्पनी, क्लाउड सर्भिस, डाटासेन्टर र डिजिटल हबलाई २०४७ सम्म ट्याक्स होलिडे दिएको छ। नेपालले यसको सिको गर्दै आइटी बेस कम्पनीलाई यस्तो सुविधा दिएमा यो मुलुक पनि डिजिटल हब बत्रे समय टाढा हुँदैन।

त्यस्तै छिमेकको नयाँ बजेटले बन्डेड जोनलाई ५ वर्षको करछुट दिएको छ। बन्डेड जोन भन्नाले त्यहाँको सरकारले घोषणा गरेको र मान्यता दिएको औद्योगिक क्षेत्र हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) एउटा औद्योगिक क्षेत्र हो भने बन्डेड जोन अर्को। सेज सामान्यतया एउटै परिसरभित्र हुन्छ तर बन्डेड जोन एउटा खास भूगोलमा हुन्छ। जस्तै, एकभन्दा बढी पालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर एउटा बन्डेड जोन बनाउन सकिन्छ।

भारत सरकारले हरेक वर्ष वा दुई–चार वर्षमा नयाँ बन्डेड जोनको घोषणा गर्ने गर्दछ। र, यही बन्डेड जोनका उद्योगलाई ५ वर्ष करछुटको घोषणा गरेर मन्त्री निर्मलाले औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्धन गरेकी छन्।

यसप्रकार भारतीय बजेटले विश्वको चौथो अर्थतन्त्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सम्पूर्ण मूलभूत पक्ष समेटेको छ । ऊ पाँचौं अर्थतन्त्र अहिले नै छ र यसबाट चौथोमा उक्लन अनि ५ ट्रिलियनको हैसियतमा आफूलाई उभ्याउन अहिलेको बजेटले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ प्रशस्त गरेको छ।

दक्षिण भारत र उत्तरमा चीनजस्ता विश्वका बडेमानका अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षाअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न कहिल्यै सकेन। यसका लागि स्थिर राजनीतिक वातावरण, सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनहरूमा समसामयिक सुधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण र निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार लगायतका पक्षलाई जोड दिने हो भने १० वर्ष पनि नपुग्दै नेपालको कायापलट हुने कुरामा शंका छैन। र, निर्मला सीतारमणले भर्खरै प्रस्तुत गरेको युनियन बजेट नेपालका निमित्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा बन्नसक्ने देखिन्छ।

The post पूर्वाधार र उत्पादनको आक्रामक मोडल : भारतीय बजेटले नेपाललाई के देखायो? appeared first on BIZMANDU.

नेपाल र भारतको बजेट अध्ययनमा एउटा मुख्य भिन्नता छ। नेपालको बजेट भाषण सर्सर्ती पढेर वा सुनेर अनि त्यसका हाइलाइट हेरेर समीक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ। किनकि बजेट भाषण र हाइलाइटमा कुनै पनि वस्तुमा लाग्ने राजस्वको दर एक प्रकारको हुन्छ तर आर्थिक विधेयकमा अर्कै दर प्रकाशित भइरहेको हुन्छ।

उता भारतमा भने यस्तो छलपूर्ण अभ्यास छैन। किनकि त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिले सात दशक पार गरिसकेको छ र यस्ता गलत अभ्यासहरू क्रमशः न्यून हुँदै गएका छन्। निर्मलाको यस पटकको बजेट मूलतः २ विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। पहिलो भारतीय अर्थतन्त्रलाई कसरी तीव्र वृद्धिको दिशामा गतिशील बनाउने भन्ने छ।

दोस्रो, यसअघि प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको अर्थतन्त्रलाई ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको बनाउने कुरा गरिरहेकोमा अर्थमन्त्री निर्मला अझ महत्त्वाकांक्षी भएर ५ ट्रिलियनको लक्ष्यमा पुगेकी छन्। र, सम्पूर्ण बजेटलाई ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लक्ष्यप्राप्ति गर्ने अवधारणामा केन्द्रित गरेकी छन्।

निर्मलाले यसको प्राप्तिका लागि मध्यमवर्गले गर्ने खर्चलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पहिलो टुल्स प्रयोग गर्न खोजेकी छन्। मध्यमवर्गले उपभोगका लागि यथेष्ट खर्च नगरेसम्म कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्तैन। नेपालमा भएको पनि यही हो। नेपालमा मध्यमवर्ग खुम्चिदै गएको छ।

त्यसैले अर्थतन्त्र पनि शिथिल छ। यसलाई लयमा ल्याउनेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि ह्वात्तै मौलाउने कुरामा शंका छैन। निर्मलाले यही सिद्धान्तअनुसार मध्यमवर्गको खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर यस पटकको बजेटलाई केन्द्रित गरेकी हुन्।

यसको एक मुख्य उदाहरण बजेटले व्यक्तिको आयकरमा गरेको व्यवस्था हो। त्यहाँ अहिलेसम्म वार्षिक ८ लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर तिर्नु पर्दैनथ्यो। बजेटले यो सीमालाई बढाएर १२ लाख बनाएको छ। यो प्रावधानले राजस्व घट्ने होइन बढ्छ। तर नेपालमा आयकरको सीमा बढाउँदा राजस्व घट्ने परम्परागत सोच देखिन्छ।

यस कार्यक्रमले मध्यमवर्गले तिर्नुपर्ने राजस्वलाई थप २ वर्षपछि धकेलिदिने छ। तर त्यो राजस्वको रकमलाई मध्यमवर्गले फ्रिज गरेर राख्नेछैन, बरु किनमेल र उपभोगमा लगाउने छ। यसबाट राजस्वमा योगदान हुने कुरामा शंका छैन।

मध्यमवर्गले आयकरबाट पाएको सहुलियतलाई किनमेल र उपभोगमा प्रयोग गर्नेछ। यसले अन्ततः राजस्वमा नै योगदान पुर्‍याउने निश्चित छ। तर एक जनाको आयमा ५ लाखसम्म आयकर नलाग्ने नेपालको नीति हेर्दा यस मुलुकले भारतको मध्यमवर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने आयकरको कार्यक्रमबाट कहिले सिक्ला?

त्यस्तै मन्त्री निर्मलाले त्यहाँका मध्यम वर्गको खर्च गर्ने शक्तिलाई सबल बनाउन अर्को ठोस नीतिको तर्जुमा गरेकी छन्। जसअनुसार अहिलेसम्म व्यवसायीले करनिर्धारणका लागि कारोबार वर्षको २ वर्षभित्र आफ्नो फाइल राजस्व कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्थ्यो। तर प्रस्तुत बजेटले यस अवधिलाई बढाएर ४ वर्ष बनाएको छ।

यस कार्यक्रमले मध्यमवर्गले तिर्नुपर्ने राजस्वलाई थप २ वर्षपछि धकेलिदिने छ। तर त्यो राजस्वको रकमलाई मध्यमवर्गले फ्रिज गरेर राख्नेछैन, बरु किनमेल र उपभोगमा लगाउने छ। यसबाट राजस्वमा योगदान हुने कुरामा शंका छैन।

यता नेपालमा भने यस्तो अवधि एक वर्षको पनि छैन। व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष सकिनेबित्तिकै राजस्व कार्यालयमा कारोबारको ब्यालेन्स सिट बुझाउने चटारो आइलाग्छ। अनि मध्यमवर्गको खर्च गर्ने शक्ति कसरी बढ्न सक्छ?

भारत यही वर्षदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कृत्रिम प्रज्ञा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स् अर्थात् एआईका क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भएको छ। र, यसका लागि बजेटले पहिलो चरणमा तीन वटा आउटलेटको निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेट भाषणले ती आउटलेट कहाँ हुनेछन् भन्ने स्पष्ट पारेको छैन तर प्रत्येक आउटलेटलाई ५ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ।

आइटीका क्षेत्रमा नेपाल पनि अग्रसर देखिन्छ। हाम्रो देशले निर्मलाको बजेटको अनुशरण गर्दै प्रारम्भिक चरणमा वीर अस्पताल लगायतका एक/दुई सरकारी अस्पतालमा एआईको उपयोग गर्नसक्छ।

त्यस्तै, आधुनिकीकरणको दिशामा अघि बढिरहेका यहाँका निजी स्वास्थ्य संस्था, मेडिकल कलेज र शैक्षिक केन्द्रलाई पनि सरकारले सहुलियत र सहजीकरण प्रदान गरेर एआईमा जान प्रेरित गर्नसक्छ।

निर्मलाले घोषणा गरेको अर्को युगान्तकारी कार्यक्रम हो, आगामी सन् २०४७ सम्म कम्तीमा १ सय गिगावाटको न्युक्लियर इनर्जीको उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य। भारतमा ऊर्जाको ठूलो संकट छ।

यही देखेर नेपाल पनि भारतमा विद्युतको निर्यात गर्ने दिशामा अग्रसर छ र निर्यात पनि भइरहेको छ। तर निर्मलाको कार्यक्रम र लक्ष्य सुन्दा नेपालले आगामी २० वर्षभित्र भारतलाई विद्युत् बेचेर नाफा बुक गरिसक्नु पर्छ। अन्यथा भारत न्युक्लियर इनर्जीमा जानेबित्तिकै हाम्रो जलविद्युत् आकर्षक नहुनसक्छन्।

निर्मलाको बजेटले भारतमा मेडिकल टुरिजमको अवधारणालाई पनि अघि सारेको छ भने विहारजस्ता पिछडिएका राज्यमा मेडिकल हबको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

यसबाट नेपाल सरकार र यहाँका सीमावर्ती क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था अनि मेडिकल कलेजहरू अहिले नै झस्कनु आवश्यक हुन्छ। नेपालका बिर्तामोड, चन्द्रगढी, विराटनगर, धरान, लहान लगायतका धेरै सीमावर्ती सहरका अस्पतालमा भारतीय बिरामीको घुइँचो लाग्ने गर्छ।

विराटनगरका मेडिकल कलेजका अस्पताल र निजी स्वास्थ्यकेन्द्रमा आउने बिरामीमध्ये ४० प्रतिशत भारतीय हुनेगर्छन्। यस विषयबाट भारत सरकार अनभिज्ञ छैन।

नेपाल सरकारले यहाँका उपचार केन्द्रमा भारतीय बिरामीलाई आकर्षित गरिरहन कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएन भने कालान्तरमा नेपालका सीमावर्ती सहरमा खुलेका अस्पताल, नर्सिङ होम लगायतका उपचारकेन्द्र ठूलो संकटमा पर्नेछन्।

त्यसैले नेपाल सरकारले यहाँका उपचार केन्द्रमा भारतीय बिरामीलाई आकर्षित गरिरहन कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएन भने कालान्तरमा नेपालका सीमावर्ती सहरमा खुलेका अस्पताल, नर्सिङ होम लगायतका उपचारकेन्द्र ठूलो संकटमा पर्नेछन्।

नेपाल प्रहरीले भारतबाट आएका बिरामीसित भारतीय मुद्रा खोसेर तिनलाई पक्राउ गरेका घटना पनि सतहमा आएका छन्। राज्यपक्षले यस्तो कार्यमा तुरुन्त सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।

भारतले यस पटकको बजेटमा पनि कृषि र कृषिजन्य उद्योगलाई मुख्य प्राथमिकतामा मात्र राखेको छैन कतिपय इस्युमा ठोस लक्ष्यको निर्धारण समेत गरेको छ। भारतीय बजेटमा धनधान्य कृषि योजना ल्याउँदै ४ लाख ३० हजार करोड बजेट छुट्याइएको छ। यो रकम गत वर्षको भन्दा ४ प्रतिशतले बढी हो।

भारत धान, गहुँ, कोदो र मकैजस्ता मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात पनि गरिरहेको छ। तर दालदलहन र तेलहनमा भने भारतले अझै पनि आयातकै भर पर्नुपरेको स्थिति विद्यमान छ।

भारतले मसुरो अस्ट्रेलिया र क्यानाडा, रहर दक्षिण अफ्रिका र कालो मास बर्माबाट आयात गरिरहेको छ। यसलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्री निर्मलाले आगामी ६ वर्षमा दालदलहनमा आत्मनिर्भर भइसक्ने घोषणा गरेकी छन्।

त्यस्तै बजेटले खाद्यतेलमा पनि आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ तर यसको अवधि भने तोकेको छैन। खाद्यतेलको आत्मनिर्भरताको कार्यक्रमलाई अघि बढाउन बजेटले १० हजार करोड बजेट छुट्याएको छ। दक्षिण भारतमा जुन हिसाबले पाम ट्रीको खेती विस्तार भइरहेको छ, यसलाई हेर्दा भारत तेलहन बालीमा पनि केही समयमै आत्मनिर्भर नहोला भन्न सकिन्न।

यता नेपाल तत्काल तेलहन बालीमा नसके पनि प्रयास गर्ने हो भने धान, गहुँ र मकैमा आत्मनिर्भर हुन समय लाग्ने छैन। खाद्यान्नका साथै हरियो तरकारी र दालदलहनमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनसक्छौँ। तर एउटा मन्त्रीले ल्याएको कार्यक्रमलाई अर्को मन्त्रीले केरमेट गरिदिने र रद्दीको टोकरीमा फ्यालिदिने हाम्रो मुलुकमा आत्मनिर्भरताका यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउलान् भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। राजनीतिक अस्थिरताको पनि लाजमर्दो उदाहरण भइसकेको नेपालले दीर्घकालीन योजना बनाएर उपलब्धि हासिल गर्नु आकाशकै फल बन्ने गरेको छ।

नेपालमा डेढ दशकअघि त्यस बेलाको सरकारले ५ वर्षभित्र प्याजमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो। तर त्यो सरकार प्रतिस्थापनमा परेसँगै प्याजको कार्यक्रम पनि सकियो। अहिले पनि हामी प्याजमा आयातकै भर परिरहेका छौँ। यस्तो उदाहरण भएको नेपाल खाद्यान्न र दालदलहनमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने हो भने वार्षिक २ खर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने छ। र, यो असम्भव पनि छैन।

भारतको विहार प्रान्तमा मखानाको खेती ठूलो परिमाणमा हुनेगर्छ। विहारबाट संसारका विकसित मुलुकमा मखानाको निर्यात पनि भइरहेको छ। यो एक कठिन प्रकारको खेती हो, यसको उत्पादनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यहाँका कृषक यसको खेतीबाट विमुख हुन थालेका छन्।

भारत सरकारले यो कुरा बुझेर बजेटमार्फत् विहारमा मखाना बोर्डको स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। भारतमा चिया बोर्ड, कफी बोर्ड जस्तै अब मखाना बोर्डको पनि गठन हुने भएको छ।

नेपालको दक्षिणी तराईक्षेत्र विहारको सीमाक्षेत्रसित जोडिएको छ। तर यहाँ मखानाको खेती शून्य छ। नेपालका कृषकले बर्सौंदेखि विभिन्न बालीमा सीमावर्ती भारतीय कृषककै देखासिकी गरिरहेका छन् तथापि मखानाखेती सिक्न सकेका छैनन्। यसको उत्पादनप्रक्रिया कठिन भएर पनि हुनुपर्छ। तर सरकारले चाहने हो भने यहाँको तराई क्षेत्रमा मखानाखेती सुरु गर्न सकिन्छ। यसका लागि भारत सरकारसित प्राविधिक सहयोग माग्न पनि सकिन्छ। समुद्रपार निर्यात भएर जाने भएकाले मखाना राम्रो सम्भावना भएको कृषि उत्पादन हुनसक्छ।

भारतीय बजेटले ग्रामीण विकासका लागि १ लाख करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। यसको सिधा प्रभाव कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा नै पर्ने छ। त्यस्तै किसानलाई उपलब्ध गराउने ३ लाखको क्रेडिट कार्डलाई ५ लाख बनाइएको छ र यसबाट पनि कृषिक्षेत्रकै उन्नति हुने देखिन्छ।

मन्त्री निर्मलाले यस्ता कार्यक्रमले भारतको कृषि उत्पादनले त्यहाँको जीडीपी अनि आत्मनिर्भरता बढाउने, खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति तथा रोजगारी सिर्जना हुने र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेकी छन्।

निर्मलाले धनधान्य कृषियोजना अन्तर्गत भारतका पिछडिएका १०० जिल्लालाई छानेकी छन्। यी जिल्लामा उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएका तर हुन नसकेका कृषि पैदावारको पहिचान गरेर त्यसको खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिने बजेटले जनाएको छ।

त्यस्तै बजेटले एग्रिम्यान कार्यक्रम अघि सारेको छ र भारतका १ करोड ७० लाख कृषकलाई ५ लाख रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने बताएको छ।

मन्त्री निर्मलाले यस्ता कार्यक्रमले भारतको कृषि उत्पादनले त्यहाँको जीडीपी अनि आत्मनिर्भरता बढाउने, खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति तथा रोजगारी सिर्जना हुने र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेकी छन्।

तथ्यांकअनुसार सन् २००८–०९ मा भारतले कृषिक्षेत्रमा ११ हजार ९१५ करोड लगानी गरेको थियो र कुल कृषि उत्पादन २१८ दशमलव ३ मिलियन टन हासिल गरेको थियो। सन् २०२४–२५ मा आइपुग्दा यो लगानी १ लाख २२ हजार ५२८ करोड पुग्यो र उत्पादन ३३२ दशमलव ३ मिलियन टन भयो। यसरी भारत कम लगानी र धेरै उत्पादनको दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। नेपालले यो विषय सिक्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक भएको छ।

त्यस्तै भारतीय बजेटले डिजिटल पब्लिक पूर्वाधारको अवधारणा अघि सारेको छ। यस कार्यक्रमबाट साना, लघु र निम्न मध्यम वर्गका उत्पादकलाई निर्यातको अभिलेखीकरण गर्न, डकुमेन्ट बनाउन र वित्तीय समाधान दिन समेत ठूलो सहयोग पुग्नेछ।

मन्त्री निर्मलाले भारतीय उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएकी हुन्। यसका कारण भारतीय उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सजिलै प्रवेश पाउने मात्र नभई परिचित हुने अवसर पनि प्राप्त गर्ने छन्। यता नेपाल सरकारले यस दिशामा अहिलेसम्म सिन्को पनि नभाँचेको अनुभव हामीले गरेका छौँ।

राज्यले आफ्नो मुलुकभित्रको उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न मद्दत गरेन भने कुनै पनि वस्तुको उत्पादन व्यर्थ हुनेछ। निर्मलाको बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। यता नेपालमा भने यस क्षेत्रको योगदान ह्रासोन्मुख छ। जबकि हामी यही क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी रोजगारीको सिर्जना गर्नसक्छौँ।

उता भारतको जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान २०२३ मा १३ प्रतिशत हुँदा २०२४ मा १७ प्रतिशत पुगेको थियो। बजेटले यसलाई २०२५ मा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि भारतको २०२४ को श्रमिक संख्या ६४ करोड ३० लाखमा कम्तीमा ३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने योजना छ।

नेपालले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमै जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ। यही क्षेत्रले रोजगारीको सिर्जना गर्छ र मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढाउँछ।

विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनमा भारतीय बजेटले गरेको सहयोग त्यसको अर्को मुख्य विषय हो। लिथेनियम ब्याट्रीसहित त्यसका मुख्य १२ वटा पार्टपुर्जाको महसुलमा दिइएको सहुलियतले त्यहाँ आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना हुने नै छ, राजस्वमा पनि ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ।

यसरी भारतीय बजेटले रिफर्मका क्षेत्रमा ठूलो छलाङ मार्ने प्रयास गरेको छ। यता नेपाललाई सबैभन्दा धेरै रिफर्म चाहिएको छ। सरकारले भर्खरै ल्याएका अध्यादेशले व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाउन मद्दत गर्ने नै छन् तर सम्बन्धित निकायलाई जबाफदेही नबनाएसम्म अनुकूल भनिएका कानुन कागजको खोस्टो मात्र हुने छन्। त्यसैले समयसापेक्ष कानुनको निर्माण सँगसँगै संयन्त्रमा रिफर्म आजको मुख्य आवश्यकता भएको छ।

भारतीय बजेटको अनुकरण गरेर नेपालको आगामी बजेटले कम से कम कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रमको घोषणा गर्नसक्छ। हामी यो कृषि उत्पादनमा यति वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने छौँ भन्ने योजना ल्याउन सकिन्छ। तर कहिले होला यस्तो? चिन्ताको विषय यही हो।

(बोहरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)

The post भारतीय बजेटले नेपालमा ल्याएको तरंग : राजस्व, सूचनाप्रविधि र कृषिमा प्रभाव appeared first on BIZMANDU.

त्यसैले बजेट भाषण मात्र सुनेर नेपालको बजेटको मूल्यांकन गर्नु निरर्थक हुन्छ। तर लोकतन्त्रको सात दशकभन्दा लामो अभ्यास भइसकेको भारतमा त्यहाँका अर्थमन्त्रीले नेपालकै जसरी छक्याउन सक्तैनन् किनकि त्यहाँ नैतिक र मूल्यमान्यताका प्रश्न र मुद्दाले अहम् स्थान पाउने गर्दछन्। त्यसैले निर्मलाले प्रस्तुत गरेको बजेट सर्सर्ती सुनेर यो आलेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ।

निर्मलाको बजेटले कृषि र कृषिको उत्पादकत्व, सहरी विकास, ग्रामीण विकास, नयाँ पुस्ताका लागि सीपको अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन-अनुसन्धान र त्यसको विकास, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, विद्युतीय हरित कारोबारजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि १५२ लाख करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। भारतले अहिलेसम्म ३ राज्यमा वितरण गरिरहेको किसान क्रेडिटकार्डलाई थप ५ राज्यमा विस्तार गर्ने भएको छ। सरकारले ठाउँ-ठाउँमा किसानमार्टको विस्तार गरेको छ। किसानले यी मार्टमा यस्तो कार्डका आधारमा मल, बीउ र कीटनाशक मात्र नभएर ससाना औजार र पम्पसेट पनि निर्ब्याजी उधारोमा पाउँछन्। यसपछि उनीहरूको बाली उत्पादन भएर बिक्री गर्ने स्थान पनि सरकारसित सम्बन्धित नै हुन्छ। त्यहाँ उत्पादनको बिक्री गरेपछि किसानले लिएको मार्टको ऋण स्वतः कट्टी हुन्छ। यस सुविधाले उत्पादकत्वमा वृद्धि त हुन्छ नै, कृषिकर्ममा थपिनेको संख्या पनि बढ्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ।

बजेटले भारतमा दालदलहन र तेलबालीका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। त्यहाँ अहिले दाल, गेडागुडी र खानेतेलको खपतमा उल्लेखनीय वृद्धि छ र आपूर्तिको मुख्य आधार आयात भएको छ। त्यसैले त्यहाँ तीन प्रकारकै उत्पादनमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति र आयात दुवैको नियन्त्रण हुने अर्थमन्त्रीको अपेक्षा छ।

त्यसैगरी नेचुरल फार्मिङलाई १ करोडका संख्यामा बढाउने बजेटको उद्देश्यले भारतीय रैथाने प्रविधि र रैथाने जातको संरक्षण गर्नेछ। यसबाट उत्पादित सामग्रीले उच्च मूल्य पाउने निर्मलाको विश्वास छ।

बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न २ लाख करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। र, अर्को महत्त्वपूर्ण योजना के ल्याएको छ भने त्यहाँका सबैभन्दा माथिल्ला स्तरमा पर्ने ५ सय कम्पनीमा १ करोड युवालाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिनेछ। यसरी इन्टर्नसिप गर्ने युवालाई सरकारले मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ।

यसबाट युवा वर्गले आफ्नो सीप र दक्षतामा अभिवृद्धि त गर्छन् नै, साथसाथै उनीहरूले कम्पनी कल्चर र कर्पोरेट कल्चर सिक्ने मौका पनि पाउँछन्। उनीहरूको क्षितिज विकसित हुँदै जान्छ। यसपछि उनीहरूले कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीमा काम पाउन खरो प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कुरामा शंका छैन। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा भौँतारिनेको संख्यामा पनि नियन्त्रण हुनेछ।

निर्मलाले शतप्रतिशत विद्युतीय कारोबार गर्नेलाई टीडीएसमा भारी छुट दिएर ग्रिन कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएकी छन्। अहिलेसम्म यस्ता कारोबारीलाई १ प्रतिशत टीडीएस लाग्थ्यो भने अब शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्र लाग्नेछ।

मोदीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि नै साना तथा मझौला उद्यमी (एसएमई)–को उन्नयनका लागि बोल्दै आएका हुन्। यस पटकको बजेटले उनको यस नारालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेको छ। त्यहाँका एसएमईले मेसिन खरिदका लागि अहिलेसम्म १० लाखसम्मको ऋण बिना धितो पाउँदै आएका छन्। यसलाई बढाएर २० लाख बनाइएको छ।

भारतमा बहुराष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरका उत्पादक कम्पनीलाई सफल बनाउन एसएमईकै मुख्य भूमिका छ। यस्ता ठूला आकारका कम्पनीले बिक्री गर्ने अधिकांश सामग्री एसएमईकै उत्पादन हुन्। ठूला कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि ठूला-ठूला हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको उत्पादनलागत उच्च हुन्छ। यसकारण उनीहरू आफू धेरै उत्पादन गर्नुभन्दा आफूले निर्धारण गरेको गुणस्तरको मापदण्डमा एसएमईसित ती उत्पादन खरिद गर्दछन् र आफ्नो ब्रान्डमा बिक्री गर्दछन्। यसरी भारतमा बहुराष्ट्रिय र ठूला उद्योग अनि एसएमई अन्योन्याश्रित छन्। निर्मलाले एसएमईलाई लक्षित गर्दै २४ वटा थप निर्यात विकास केन्द्र ल्याउने योजना सुनाएकी छन्। भारतको मध्यम र निम्नमध्यम वर्ग सिधै एसएमईसित जोडिन्छ। यसरी निर्मलाको बजेटले यो वर्गलाई माथि उठाउन र ठूला कम्पनीलाई पनि सहजीकरण गर्न सकारात्मक भूमिका गरेको छ।

मोदीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ग्रिन भारतको नारा दिँदै आएका छन्। उनको तेस्रो कार्यकालमा भने यो नारालाई सार्थक बनाउने गरी निर्मलाले कार्यक्रम ल्याएकी छन्। जसअनुसार भारतका १ करोड घरधुरीमा प्रधानमन्त्री सूर्यघरयुक्त योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। यो योजना सौर्य ऊर्जासित सम्बन्धित छ। जसअनुसार यही आर्थिक वर्षदेखि नयाँ १ करोड घरधुरीले सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्न पाउनेछन्।

भारतको समग्र विद्युतको माग धान्न जलस्रोतको ठूलो अभाव रहँदै आएको छ। त्यसैले भारत कोइला र युरेनियममा आधारित थर्मल प्लान्टको भर परिरहेको छ। यो प्लान्ट ग्रिन इनर्जीमा आउँदैन र यस प्रकारको ऊर्जा क्रमशः महँगो पनि हुँदै गएको छ। उच्च लागतले भविष्यमा यस्ता थर्मल प्लान्ट असम्भव हुने खतरा बढिरहेको छ। अर्कातिर मोदीको नारा ग्रिन भारतको छ। सोहीअनुरूप उनको प्रधानमन्त्री सूर्यघरयुक्त योजना आएको हो।

निर्मलाले शतप्रतिशत विद्युतीय कारोबार गर्नेलाई टीडीएसमा भारी छुट दिएर ग्रिन कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएकी छन्। अहिलेसम्म यस्ता कारोबारीलाई १ प्रतिशत टीडीएस लाग्थ्यो भने अब शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्र लाग्नेछ। त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको कर्पोरेट ट्याक्सलाई पनि ४० बाट ३५ बनाइएको छ।

नेपाललाई पर्ने प्रभाव र चुनौती

मोदीको १० वर्षे कार्यकालमा भारत विश्वको दशौँबाट पाचौँ अर्थतन्त्र बनेको छ। उनले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको अन्तसम्म भारतलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। निर्मलाले बजेटमा राखेका कार्यक्रम, प्राथमिकता र विनियोजित साधनस्रोत हेर्दासुन्दा यही लक्ष्य भेट्टाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ। यस सन्दर्भमा नेपालले पनि तत्काल सर्वदलीय वा राष्ट्रिय जे भने पनि एउटा बृहत् राजनीतिक सहमति गरेर आगामी १५ देखि २० वर्षका लागि आर्थिक विकासको लक्ष्य र रोडम्याप बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।

यस बजेटमार्फत् मोदीले भर्खरै सकिएको आमनिर्वाचनमा उनको दलले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रलाई लागु गर्ने प्रयास गरेका छन् । बजेटमा उल्लिखित अधिकांश कार्यक्रम उनको दल भारतीय जनता पार्टीले आमचुनावका पूर्वसन्ध्यामा जारी गरेको घोषणापत्रसित मिलेका छन् । यसरी लोकतन्त्रको लामो अभ्यास भएको भारतमा दलले आफ्नो घोषणापत्रलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ भन्ने तथ्यलाई बजेटले पुष्टि गर्न खोजेको छ। तर, नेपालमा भने ठिक विपरीत छ दलका नीति, कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्र एकातिर हुन्छन् अनि बजेटले ल्याउने व्यवस्था अर्कै प्रकारका। नेपालका सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुखले पनि मोदीको यस्तो कार्यशैैलीबाट सिक्नुपर्ने देखिन्छ।

मंगलबारको बजेटले जसरी त्यहाँको नेचुरल र आधुनिक गरी दुवै प्रकारको एग्रो फार्मिङलाई प्रोत्साहन गरेको छ, नेपाल पनि यस दिशामा अघि बढ्ने हो भने समृद्धि खोज्न धेरै वर्ष पर्खिरहनु पर्दैन। नेपालका अद्वितीय मिठासका रसिला फलफूल, दुर्लभ जडीबुटी र रैथाने बालीको उत्पादनलाई निर्मलासित सिकेर तत्काल माथि पुर्‍याउन सकिन्छ।

त्यहाँका कृषकले पाएको आकर्षक सहुलियत र अनुदानले नेपालको कृषि उत्पादन अझ महँगो पर्ने निश्चित छ। त्यसै पनि नेपालको दूध र दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री हुन सकेको छैन र उच्च लागतका कारणले निर्यातमा पनि समस्या छ। तर नेपालको सरकारले भारतका अर्थमन्त्रीको अनुकरण गरे अन्यथा हुने छैन बरु कृषि उत्पादनको लागत घट्नेछ।

नेपाल सरकारले भर्खरै दालदलहनको आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ। यो कर हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक क्षेत्र नेपाल सरकारको यो कस्तो अबुझपना हो भनेर हाँसिरहेको छ। आयातमा यति ठूलो करको भारी बोकाइएको छ तर दालदलहनको उत्पादनवृद्धिका लागि कुनै योजना छैन। उता भारतले मुद्रास्फीति र आयातको नियन्त्रणका लागि दालदलहन र तेलहन बालीको उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्ने भएको छ। हाम्रो देशले यो कुरा पनि जान्न र सिक्न आवश्यक छ।

त्यस्तै, त्यहाँका १ करोड बेरोजगार युवालाई महिनाको ५ हजार दिएर ठूला कम्पनीमा इन्टर्नसिप दिने कार्यक्रम, एसएमईलाई सहुलियत र प्रोत्साहन, निम्नमध्यम वर्गका घरमा सौर्य ऊर्जाको विस्तार अनि विद्युतीय कारोबार गर्नेलाई टीडीएसमा संरक्षणजस्ता कार्यक्रमले भारतको उत्पादन मात्र नभएर उपभोग र खपत पनि बढाउने निश्चित छ। अर्थतन्त्र चलायमान् हुने बाटो पनि यही हो।

योजनाबद्ध विकासका यस्ता विषयलाई नेपालले पनि अनुकरण गर्नसके यहाँका युवायुवती विदेसिने क्रम बढ्ने थिएन। नेपालले जलस्रोत र पर्यटनको उन्नयनमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने अनिवार्यता त छँदैछ। यसबाहेक मानवस्रोत संसाधन, कृषि, युवाको सीप र दक्षता अभिवृद्धि, एसएमई, सौर्य ऊर्जा, हरित कारोबारलाई प्रोत्साहन लगायतका योजनालाई पनि भारतले जस्तै अघि बढाउनुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिएको छ। किनकि नेपाल र भारतको राजनीति, भूगोल, संस्कृति, परम्परा, खानपान र रहनसहन लगभग उस्तै हो। त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्रले अपनाएको बाटोलाई हामी पनि पछ्याउन सक्छौँ।

राजनीतिको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा त हामीले भारतबाटै सिकेका हौँ, अर्थतन्त्र चाहिँ किन सिक्न सकेनौँ ? अब सिक्नुपर्छ।

(बोहरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)

The post भारतसित राजनीति मात्र होइन अब अर्थतन्त्र पनि सिक्नुपर्छ, अविनाश बोहराको विचार appeared first on BIZMANDU.