BIZMANDU
www.bizmandu.com

भन्सारको अधिकांश काम डिजिटल, तर ड्रोनबाट सीमा निगरानी कति सम्भव?

२०८३ मंसिर ६

भन्सारको अधिकांश काम डिजिटल, तर ड्रोनबाट सीमा निगरानी कति सम्भव?
भन्सारको अधिकांश काम डिजिटल, तर ड्रोनबाट सीमा निगरानी कति सम्भव?

काठमाडौं। सरकारले आयात-निर्यात व्यापारमा सहजीकरण गर्नका लागि भन्सार प्रशासनको अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल बनाइएको छ।

GBIME
Tata

सरकारले दोस्रो चरणको भन्सार सुधार अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर ढुवानी, वस्तुको सुरक्षा, सीमापार सहजीकरण र निजी क्षेत्रको सहभागितामा समग्र लजिस्टिक्स डिजिटलाइज गरिएको हो।

भन्सार प्रशासनका अधिकारीहरुका अनुसार एकाधबाहेक भन्सारका ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम डिजिटलरूपमा हुन थालेका छन्। मालवस्तु र महसुल गणना, राजस्व भुक्तानी डिजिटलरुपमै भइरहेको छ। बैंक ग्यारेन्टी व्यवस्थापन, वस्तुको जाँचजस्ता काम डिजिटलरुपमै हुन थालेका छन्।

चालु दोस्रो चरणको भन्सार सुधार कार्यान्वयनसँगै आयात, निर्यातको समय र लागत घट्ने, सीमामा मालवस्तु रोकिने अवधि कम हुने, राजस्व प्रशासन थप पारदर्शी बन्ने र नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुने उनीहरुको भनाइ छ।

‘चालु सुधार कार्यक्रम भन्सार कार्यालय भित्रभन्दा सीमा नाका, गोदाम, ढुवानी, कार्गो व्यवस्थापन र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयमा केन्द्रित छ,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भूसालले भने।

अर्थ मन्त्रालयले थप डिजिटलाइजेसन र लजिस्टिक सुधारमा काम गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले भन्सारमा ड्रोनको समेत प्रयोग गरिने बताएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमावर्ती क्षेत्रबाट चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि ड्रोनबाट निगरानी गर्ने र सीमा नाकामा फेस रिकोग्निसन सहितको सीसीटीभी प्रणाली जडान गर्ने संसदीय समितिमै बताइसकेका छन्।

के सुधनले भनेजस्तै भन्सार नाका र खुला सीमामा ड्रोनको प्रयोग वा फेस रिकग्निसन प्रणाली सम्भव छ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सीमा नाकामा हुने गतिविधि दुई देशको समन्वयमा मात्रै हुने भएकाले नेपालले मात्रै चाहेर नहुने बताएका छन्।

‘नेपालतर्फ र सीमाभन्दा केहीयता रहेर निगरानी गर्न नसकिने कुरा भएन। तर सीमामै र भन्सार नाकाहरूमा ड्रोन दुई देशको सहमतिमा मात्रै उडाउन पाइन्छ। भन्सार नाकामै ड्रोनको आवश्यकता पनि पर्दैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।

भन्सार नाकामा अधिकांश काम डिजिटलरुपमै भइरहेको र सीसीटीभीलगायत प्रविधिले निगरानी गरिरहेकाले ड्रोनको आवश्यता नपर्ने उनको भनाइ छ। ‘तर गैरभन्सार नाकाहरूबाट हुने चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि भने ड्रोन उपयोगी हुन सक्छ,’ ती सहसचिवले भने।

नेपाल-भारत सीमाको अधिकांश हिस्सा खुला छ। धेरै ठाउँमा मानिसको आवतजावत, स्थानीय व्यापार र दैनिक जीवन सीमा वारपारसँग जोडिएका छन्। त्यसैले गैरभन्सार नाकाहरूबाट चोरी निकासी हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको आकलन छ।

‘प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र डिजिटल निगरानीका कारण भन्सार नाकाहरूबाट चोरी निकासी वा छली सम्भव छैन। तर भन्सार र सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभएको क्षेत्रबाट भएको हुनसक्छ। त्यसमा हामीले चासो दिएका छौं,’ महानिर्देशक भूसालले भने।

ड्रोनलाई भन्सार जाँच गर्ने उपकरणभन्दा पनि जोखिम पहिचान गर्ने र सुरक्षा निकायलाई सूचना दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘त्यो हामीले र भन्सारले भन्दा सुरक्षा निकायले गर्छ। भन्सार नाकामा प्रयोग हुँदैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुन सक्यो,’ अर्थका एक सहसचिवले भने।

त्यसो त कात्तिक ११-१३ मा बसेको नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा सीमा क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी बढाउने सहमति भएको थियो। आआफ्नै क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान, ड्रोनबाट निगरानी, ब्यागेज स्क्यानर र वाकथ्रु मेटल डिटेक्टरको प्रयोग विस्तार गर्ने दुवै देशबीच सहमति भएको थियो।

तर सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रविधि विस्तार गर्नु उपकरण खरिद र जडानमा मात्रै सीमित हुँदैन। ड्रोन सञ्चालनका लागि जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, अनुमति र नियमित सञ्चालन खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्छ। खुला सीमामा स्थानीय बासिन्दाको आवतजावत तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन्छ। निगरानीबाट प्राप्त सूचनालाई भन्सार, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायबीच तत्काल आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र नबनाए प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी नहुने अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

‘ड्रोन उडाएर वा घुम्ती गस्ती बढाएर गैर भन्सार नाकामा निगरानी गर्न सकिएला। तर यति ठूलो खुला क्षेत्र र स्थानीयको जनजीवन जोडिएको सीमामा ब्यागेज स्क्यानर वा वाकथ्रु मेटल डिटेक्टर भने तत्कालै सम्भव नहोला,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।