काठमाडौं। ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ७५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याइ दूरसञ्चार बजारमा तेस्रो अपरेटरका रुपमा फाइभजी संचालनको योजना बनाएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले आफ्नो लाइसेन्स खारेजीको निर्णय सच्याउन सरकारसँग गुहार मागेको छ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरिदिएपछि यूटीएलले सरकारसँग गुहार मागेको हो। यूटीएल लाइसेन्स खारेजीको निर्णय पुनरवकलोकनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ।
उसले प्राधिकरणले सुनुवाइको मौका नै नदिइ लाइसेन्स खारेज गरिदिएको भन्दै निर्णय पुनरवकलोकनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दिएको हो। पत्रमा लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन आग्रह गरिएको छ।
‘प्राधिकरणबाट कम्पनीलाई कुनै पनि सुनुवाईको मौका नदिई एकतर्फी रुपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी अनुमतिपत्र रद्द गरिएको सूचना प्रकाशन गरिएको छ। यो निर्णय राष्ट्रिय हित र कानुन विपरीत हुनुका साथै निर्णयले यस कम्पनी तथा लगानीकर्ताको संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायको अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्नका लागि गरिएको स्वेच्छाचारी निर्णय सच्याउनका लागि आवश्यक प्रकृया गरिदिन हुन नेपाल सरकारसमक्ष यो निवेदन पेस गरिएको छ।’
कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि भदौ १९ गतेसम्म रहेकामा प्राधिकरणले गत भदौ २६ गते लाइसेन्स खारेज भएको सूचना निकालेको थियो।
कम्पनीले लाइसेन्स अवधि सकिनु तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिइ पुँजी व्यवस्थापनको योजना पनि पेस गरी लगानी भित्र्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको थियो।
यूटीएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम (एमटीएनएल)को २६.६८, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया (टीसीआइएल)को २६.६६, टाटा कम्युनिकेसनको २६.६६ र स्थानीय साझेदार नेपाल भेन्चर प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ। नेपाल भेन्चरका सञ्चालक राजबहादुर सिंह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ हुन्।
२०५८ असोज ४ गते उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिए त्यही वर्ष असोज २४ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यूटीएलले २०७३ भदौ २० गते प्राधिकरणवाट नेपालभर दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त गरेको थियो।
कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष राजबहादुरले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा थप लगानी स्वीकृति र लाइसेन्स नवीकरणका लागि समन्वय गर्न गरेको आग्रहमा सरकारी निकायले बेवास्ता गरेको गुनासो गरिएको छ।
‘कम्पनीले पूँजी व्यवस्थापनका लागि थप लगानी स्वीकृति गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हारगुहार गर्दासमेत कुनै निर्णय नदिइएको र हाल अनुमतिपत्रको सर्त तथा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमतिपत्र समाप्त हुने मितिभन्दा तीन महिना अघिदेखि नै नवीकरणका लागि समन्वय गरिदिन सधिकार निकायमा पटक पटक अनुनय विनय गर्दासमेत कुनै समन्वय नभएको, विदेशबाट ऋण प्राप्त गरी आंशिक बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न प्रतिबद्धता जनाउँदा समेत कुनै निर्णय नभएको,’ पत्रमा भनिएको छ।
पुँजी वृद्धिका लागि कम्पनीले २०७१ असोज २३ गते नै उद्योग विभागमा निवेदन दिएको थियो। तर, कम्पनीको निवेदनमाथि विभागले कुनै निर्णय गरेन।
प्राधिकरणले भने बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकेको आधारमा कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
कम्पनीको नाममा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ। कम्पनीले ब्याज र जरिवाना मिनाहा भए १३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ तत्काल तिर्न तयार रहेको बताएको थियो।
कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि समन्वय गरिदिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई गत जेठ ११ गते पत्रमार्फत आग्रह थियो। त्यसको एक सातापछि अर्थात जेठ १९ गते कम्पनीले प्राधिकरणलाई पनि लाइसेन्स नवीकरण गरी टुजी र थ्रीजीको लाइसेन्सलाई फाइभजीमा रुपान्तरण गरिदिन आग्रह गर्दै ५० करोड डलर बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउने र साढे १३ अर्ब बक्यौता तत्काल तिर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र लेखेको थियो।
तर, प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरणका लागि नवीकरण दस्तुर बाँकी बक्यौता तथा त्यसमा १५ प्रतिशत थप दस्तुर चाहिने जवाफ दियो। त्यसपछि कम्पनीले असार ३० गते विदेशी लगानी स्वीकृत भएको मितिले ३० दिनभित्र १३ अर्ब ५४ करोड र बाँकी रकम १० वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिबद्धता जनायो। त्यो प्रतिबद्धताबारे प्राधिकरणबाट जवाफ नआएपछि कम्पनीले साउन २२ गते सहजीकरण गरिदिन फेरि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो।
प्राधिकरणलाई १० अर्ब १ करोड र सरकारलाई ३ अर्ब ५२ करोड बुझाउनका लागि कम्पनीले मरिससबाट १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) ऋण ल्याउन स्वीकृति माग्दै भदौ ९ गते राष्ट्र बैंकमा निवेदन दियो। त्यो निवेदनपछि कम्पनीले राष्ट्र बैंकले मागेका थप कागजात बुझायो।
‘ठूलो रकम ऋण ल्याइ सरकार र नियामकको बाँकी बक्यौता भुक्तान गर्न निवेदक कम्पनी र यसका लगानीकर्ता तत्पर रहँदा समेत राज्यका निकायले कुनै सहयोग नगरी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित तुल्याएर कम्पनीलाई गम्भीर अन्याय गरिएको छ,’ राजबहादुरले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले कम्पनीको निवेदन अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। ‘कम्पनीको निवेदन अध्ययन गरिरहेका छौं। तर, लाइसेन्स दिने निर्णय कार्यालयले गर्ने होइन। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन,’ कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने।