न्यायाधीशलाई महाभियोगका लागि रास्वपाको गृहकार्य, तत्काल निलम्बनभन्दा छानबिन समितिबाट अघि बढ्ने

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगका लागि छलफललाई तीव्र बनाएको छ। शनिबार सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि संसदीय दलले तयारीलाई तीव्र बनाएको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए।

उनका अनुसार छिट्टै संसदीय दलको बैठक बसेर प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा तीन जना सांसदले निवेदन दिने भन्नेबारेमा निर्णय हुनेछ। बिचौलिया सापकोटासँग न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले विचाराधीन मुद्दाबारे कुराकानी गरेको तथा होटलमा भेटेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

भेटघाट र कुराकानी फुयालले स्वीकारिसकेका छन्। तत्कालका लागि रास्वपाले फुयालविरुद्ध मात्रै महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। फुयालले भेटबारे स्वीकारकोले उनलाई तत्काल महाभियोग लगाउनुपर्ने रास्वपाको निचोड छ। तर, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध भने रास्वपाले तत्काल महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सचिवालयको निर्देशनलाई अध्ययन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग समेत छलफल गरिने बताए। ‘सचिवालय बैठकको निर्णयलाई अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुराकानी गरेर प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने।

रास्वपाले ‘प्रतिनिधि सभाका ३ जना सांसदले महाभियोगको सूचना सङ्घीय संसद्का महासचिव वा सचिवसमक्ष दर्ता गराउने’ कानुनी व्यवस्था अनुसार महाभियोग अघि बढाउने गृहकार्य गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६४ अनुसार एक चौथाइ सांसदले महाभियोग दर्ता गराएको अवस्थामा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान समेत गर्नुपर्ने र पहिलो बैठकमै छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने उक्त प्रक्रिया अनुसार महाभियोग दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बन हुने व्यवस्था छ।

अहिले अधिवेशन चालु नरहेको तथा तिहार, छठ जस्ता पर्वको बीचमा अधिवेशन बोलाउन नसकिने तथा सरकारले मंसिर दोस्रो साता मात्रै अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेकाले रास्वपाले ३ सांसदले सूचना दिने व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

तीन जना प्रतिनिधि सभाका सांसदले महाभियोगको सूचना दिएमा महाभियोग सिफारिस समितिमा महाभियोगबारे अध्ययन गरेर प्रतिनिधि सभामा  सचिवालयमा दर्ता गरेर छानिबन समितिमा अध्ययनपछि प्रतिनिधि सभामा एक चौथाइ सांसदले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्रै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था छ।

‘समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेस गर्न सक्नेछ। यसरी पेस भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ,’ प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम १६५(७) मा भनिएको छ।

रास्वपा सचिवालय बैठकमा न्यायाधीशको आचरणलाई लिएर छलफल भएको थियो। प्रवक्ता खरेलका अनुसार न्यायालय सुधारका लागि संसद् नै तत्कालका लागि विकल्प भएकाले महाभियोग लगाउने निर्णय भएको हो। ‘अहिलेको समस्याको निचोड संसदबाट मात्र निस्कने भएकाले संसदीय दललाई निर्देशन दिने कुरा भएको हो। दलले अध्ययन गर्दै छ,’ उनले भने।

सचिवालय बैठकअघि शुक्रबार सभापति रवि लामिछानेले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम र कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग गरेको छलफलमा पनि ३ जना सांसदले सूचना दिएर समितिमा छलफलपछि मात्रै प्रक्रियामा अघि बढ्नु उचित हुने निचोड निकालिएको थियो। सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका सचिवालय सदस्य असिम शाहले पार्टी र सरकारबीच दुरी नबढ्ने गरी मात्रै निर्णयमा पुग्न उचित हुने धारणा राखेपछि केही नेताहरूले शाहसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि लामिछानेले पहल गर्नेछन्।

महाभियोगका बारेमा हालसम्म औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहसँग भने छलफल भएको छैन। दलले शाहसँग समेत छलफल गर्ने तयारी गरेको हो। रास्वपाको संसदीय दलका हालसम्मका बैठकमा शाह अनुपस्थित रहँदै आएका छन् भने उपनेता गणेश पराजुलीले संयोजन गर्ने गरेका छन्। सांसदहरूलाई निर्देशन भने सभापति रवि लामिछानेले दिने गरेका छन्।