‘राजदूत सुनुवाइ सिंहदरबारमा, निर्णय चन्द्रागिरिमा’, बैठकअघि नै कसरी बन्यो योजना?

काठमाडौं। असोज २० गते संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू दुई दिने आवासीय अभिमुखीकरणका लागि चन्द्रागिरि पुगे। त्यही दिन बिहान मात्र समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १३ राजदूतविरुद्ध प्राप्त उजुरी खोलेको थियो। 

उजुरी र प्रस्तावित राजदूतको कार्ययोजना वितरणपछि हतार हतार चन्द्रागिरि पुगेका सांसदले छलफलको एजेण्डा सुनुवाइ नै बनाए – कस्तो मान्छेलाई राजदूत बनाउने?

संसद् सहयोग परियोजना (युएनडिपी) को लगानीमा गरिएको कार्यक्रममा सुनुवाइको प्रभावकारिताबारे विज्ञ प्रशिक्षकमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल र पूर्व मुख्यसचिव एवम् राजदूत लीलामणि पौडेल निम्त्याइएका थिए। तर कार्यक्रम प्रशिक्षणमा मात्र सीमित रहेन। प्रस्तावित राजदूतहरू कसलाई सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेसम्मका गहन छलफल चले।

स्रोतका अनुसार प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइसँगै योग्यता परीक्षणको विधिमा समेत छलफल भएको थियो। राजदूत सिफारिस भएको देशसँगको सम्बन्ध, सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्ययोजना, अनुभव र शिक्षा, प्राप्त उजुरीलगायत ८ वटा मापदण्डमा आधारित भएर राजदूतको परीक्षण गर्ने समझदारी सांसदहरूबिच बनेको थियो।

‘मापदण्डको आधारमा ‘मार्किङ’ गर्ने र त्यही आधारमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने भन्नेबारे निचोडमा पुग्ने योजना सांसदहरूले बनाए। तर मार्किङको विधि भने गोपनीयताका कारण लागू नगरौं भन्ने भयो’, स्रोतले भन्यो।

चन्द्रागिरिको उक्त कार्यक्रममा सुनुवाइ समितिमा रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वर्षमान पुन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का दीपक बोहोरा भने सहभागी भएनन्।

बोहोरा सुनुवाइअघिको कार्यक्रममा जाँदा ‘कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुनसक्ने भन्दै सहभागी भएका थिएनन्। पुन भने देशबाहिर थिए।

सुनार र थापालाई अस्वीकृत गर्ने सहमति

कार्यक्रममा सहभागी एक सांसदका अनुसार चन्द्रागिरिमै सहमति भएको थियो -साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञान थापालाई अस्वीकृत गर्ने। सुनुवाइ समितिमा उजुरी नरहेका मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलबारे भने चन्द्रागिरिमा कुनै छलफल भएको थिएन।  

महिला हिंसाको गम्भीर उजुरी परेका सुनारको हकमा निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुँदै अस्वीकृत नै गर्ने सहमति बन्यो। तर, थापालाई भने आफैं फिर्ता प्रक्रियाबाट फिर्ता हुनका लागि मौका दिनेसम्मको छलफल भएको थियो।

‘दुवै जनालाई अस्वीकृत गर्ने भनेर चन्द्रागिरिमै सहमति भइसकेको थियो। भविष्यमा अरू देशका लागि पनि राजदूत हुनका लागि बाटो खुला नै राख्नुपर्छ भनेर जिज्ञानको हकमा फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने भन्ने सहमति भएको हो,’ ती सांसदले भने, ‘सिंहदरबारमा त सुनुवाइ मात्र भयो। अभिमुखीकरण भने पनि छलफल एक हिसाबले गोप्य खालको सुनुवाइको निर्णय जस्तो भयो।’

जापानमा प्रस्तावित थापा योग्यता र क्षमताका हिसाबले राजदूत बन्न सक्ने भए पनि जापानका हकमा स्वार्थ जोडिने र तत्काल पीआर त्यागेको विवाद आकलन गरेर वैकल्पिक सुविधाबारे छलफल चन्द्रागिरिमा भएको थियो।

‘उहाँ राजदूत हुन योग्य हुनुहुन्छ। शैक्षिक योग्यता र कार्ययोजना राम्रो थियो। पीआर र स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न बन्ने देखियो। सुनुवाइबाट रिजेक्ट गर्दा उहाँको भोलिको करिअरमा समेत नराम्रो इमेज बन्न सक्छ भन्ने कोणबाट पनि छलफल भयो। बरु ६ महिना कुलिङमा बसेर अन्य देशमा पठाउन सकिन्छ भन्ने पनि छलफल भयो। सोही कारण थापाजी स्वयमलाई प्रक्रियाबाट अलग हुन आग्रह गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो। यदि उहाँले नमाने रिजेक्ट गर्नेमै समझदारी भयो’, स्रोतले भन्यो।

अनि सुरु भयो सुनुवाइ…

चन्द्रागिरिबाट फर्किएको चार दिनपछि असोज २६ गते बिहान समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल र दिउँसो अर्को बैठकदेखि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ सुरु गर्‍यो। सहमति अनुसार नै असोज २८ गते गिरीबहादुर सुनार र जिज्ञानको नाम अस्वीकृत गर्न समिति करिब निष्कर्षमा पुग्यो। सुनार र थापाबाहेक चुडामणि खरेलको नाम पनि अस्वीकृत हुने सूचीमा थपियो। सुरुमा तीनै जनाको नाम होल्ड गर्ने नीति समितिले लिएको थियो।

निष्कर्षमा पुग्नुअघि समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले समितिका सचिव तुलाबहादुर कँडेललाई जिज्ञानलाई फोन गरेर समितिको छलफलबारे जानकारी गराउन भने। जिज्ञानले आफू पछि नहट्ने जानकारी गराए। त्यसपछि फेरि कँडेलले फोन गरे, ‘तपाईँ फिर्ता लिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? अस्वीकृत हुने निर्णय हुन लाग्यो’ भनेपछि थापाले परामर्शका लागि केही समय मागे।

सभामुखको निरन्तरको रुचि

रास्वपा स्रोतका अनुसार जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापालाई सभामुख डोलप्रसाद अर्याल निकट मानिन्छ। थापाको सुनुवाइलाई सभामुख अर्यालले निकै चासोसाथ हेरेका थिए। संसदीय सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण समेत थियो।

अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपियू) को सम्मेलनमा भाग लिएर २७ असोजमा फर्किएका सभामुख अर्याल भोलिपल्ट दिनभर कार्यालयमा बसेका थिए। थापाको सुनुवाइ प्रक्रिया होल्डको सुनिश्चितता नहुँदासम्म अर्याल साँझ करिब ७ बजेसम्मै कार्यालयमा थिए। रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सुनुवाइ चलिरहँदा सभामुखसँग पटक पटक भेट समेत गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार बुर्लाकोटीमार्फत सभामुखले थापाको निर्णय प्रक्रिया होल्ड गराएका थिए। थप प्रमाण मूल्याङ्कन र निर्णय होल्ड गराउन सभामुखले सुनुवाइ समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठलाई समेत आग्रह गरेका थिए।

थापाको प्रस्ताव निर्णयार्थका क्रममा मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले पटक पटक होल्ड गर्न आग्रह नै गरेका थिए। बुर्लाकोटीसँगै रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पनि निर्णय होल्ड गर्न आग्रह गरेका थिए। तर रास्वपा सांसदहरू राजीव खत्री, पुनम अग्रवाललगायतले अस्वीकारकै पक्षमा धारणा राखेका थिए।

अस्वीकृतको निर्णय हुनै लाग्दा थापाको निर्णय सभामुखको रुचिमा रोकिएको थियो।

किन विवाद?

जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र त्यहाँको स्थानीय सरकारसँगको आबद्धतालाई लिएर थापा विवादित छन्। साथै श्रीमतीको पीआर रहेको र अचल सम्पत्ति होल्ड गरेको पनि प्रश्न उठेको छ। स्वार्थको द्वन्द्व हुने प्रश्न पनि थापामाथि उठेको छ। थापाको सुनुवाइ ‘होल्ड’ गरेर समितिले उनीसँग सम्बन्धित उजुरीबारे थप विवरण संकलन गरिरहेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली अनुसार समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ। यो समयमा निर्णय नभए थापालाई राजदूत नियुक्त हुने बाटो खुल्छ। सरकारले असोज ७ गते संसद् सचिवालयलाई सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो।

सभामुख अर्यालको सक्रियताका कारण थापा होल्डमा पर्दा गिरीबहादुर चन्द्रागिरिको सहमतिअनुसार अस्वीकृत भए। तर, सुनुवाइ समितिले त्यस दिन चन्द्रागिरि सहमतिबाहेक मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेललाई पनि अस्वीकृत गर्‍यो। खरेलविरुद्ध रास्वपाका सांसद राजीव खत्रीले अनियमितता, सार्वजनिक जमिनमा चलखेल गरेको लगायत प्रश्न उठाएका थिए। थापालाई होल्डमा राखेर सुनुवाइको मौका दिँदा अन्यलाई भने अस्वीकृत गरिएको हो।