तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी, कानुनले रोक्न दिंदैन, जुक्ति खोज्दै बालेन सरकार

काठमाडौं। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। आयातित तरकारीका कारण देशभित्रका किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको निष्कर्षमा सरकारले आयात रोक्ने तयारी गरेको हो।

तरकारीको आयात रोक्ने विषयमा सरकारका केही मन्त्रीबीच छलफल समेत भइसकेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र कृषिमन्त्री गीता चौधरीबीच प्रारम्भिक छलफल भएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो।

‘तरकारीको आयात रोक्ने तयारी स्वरुप तीन मन्त्रीबीच प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको छ। त्यसमा केही कानुनी अड्चनका बारेमा पनि छलफल भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार दुई देशको व्यापार सन्धि अनुसार प्रतिबन्ध लगाउन सम्भव नभएकाले बीचको बाटो कसरी निकाल्ने भन्ने कठिनाइ देखिएको छ।

‘भारतीय केरामा विषादी अत्याधिक रहेको भन्दै केही सिपमेन्ट रोकेर नष्ट गरिएको थियो। त्यसपछि भारतीय केरा आयात रोकिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तै केही जुक्ति खोजिएको छ।’

यही छलफलपछि पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले बुटबल पुगेर बजारमा अब नेपाली तरकारी मात्रै बेच्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। ‘हामीले स्वदेशी तरकारी मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था गर्दैछौं। यो गर्न सकेमा हाम्रो कृषि उपजले बजार पाउँछ,’ उनले भने, ‘विदेशी तरकारीको परनिर्भरता पनि घट्छ।’

बालेन्द्र शाह सरकारमा पूर्वाधारमन्त्री लम्साल शक्तिशाली मानिन्छन्। पछिल्लो समय भएका ठूला निर्णयमा लम्साल हावी हुने गरेका छन्।

उनले स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने नीति अनुसार निर्माण सामाग्री पनि स्वदेशी हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्।

उनले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्धन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेका हुन्। त्यो निर्देशिका अनुसार सडक कालोपत्रेका लागि अब विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बिटुमिन प्रयोग गरिने छैन। अब देशभित्रै उत्पादन हुने सिमेण्ट र डण्डी प्रयोग गरी कंक्रिट सडकलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले यो निर्देशिका जारी गर्नुअघि मन्त्री लम्सालले कृषिमन्त्री चौधरी र कानुनमन्त्री गौतमसँग छलफल गरेको स्रोतले बतायो।

यस विषयमा कृषिमन्त्री चौधरीलाई पटक पटक सम्पर्कको प्रयास गर्दा उनले फोन उठाइनन्। कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले क्वारेन्टाइन जाँचका क्रममा कुनै कैफियत भए मन्त्रालयले रोक्न सक्ने तर प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए।

‘तरकारीको आयात रोक्ने विषयबारे हामीलाई थाहा हुने विषय होइन। क्वारेन्टाइनको कुनै इस्यु छ भने चाहिं हामीले रोक्न सक्छौं,’ सचिव मिश्रले बिजमाण्डूसँग भने।

मिश्रलाई नै बल पुग्ने धारणा पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाको छ। उनले भारतसँगको वाणिज्य लगायत सन्धिका कारण नेपालले तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने बताए।

‘सन्धिका कारण प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन। क्वारेन्टाइनका क्रममा विभिन्न कैफियत देखाएर रोक्न चाहिं मिल्छ। रोक्ने वित्तिकै तरकारीको भाउ अकासिन्छ। किसानलाई फाइदै भए पनि उपभोक्तालाई चर्को पर्छ,’ ओझाले भने, ‘हामीले प्रतिबन्ध लगाए हाम्रा उत्पादनलाई भारतले के गर्ला भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।’

नेपालमा अहिले वार्षिक ३० अर्ब भन्दा बढी मूल्यको तरकारी आयात हुने गरेको छ।