मलेसिया जानेसँग शुल्क उठाउन तयार पारिएको सिन्डिकेटमा बालेनको निशाना, नेता-प्रशासकको नेक्सस हेरिंदै

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो, मलेसिया। मलेसियामा झण्डै चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। २०७० सालसम्म नेपालमा रहेको मलेसियाको दूतावासमा भिसा शुल्कबापत ७०० रुपैयाँ बुझाउँदा हुन्थ्यो।

सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गराइएको परीक्षणको प्रमाणपत्रका आधारमा भिसा पाउने व्यवस्था थियो। तर, एकाएक नेपाल र मलेसियाका बिचौलियाले एउटा सिन्डिकेट खडा गरे। त्यो सिन्डिकेटका आधारमा विभिन्न कम्पनी खडा गरेर स्क्रिनिङका नाममा एकपछि अर्को शुल्क असुल्न सुरु भयो।

२०७० भदौ २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालिले भिसा लुअर नेगरा भीएलएन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइ भिसा प्रोसेसिङ शुल्क उठाउन थाल्यो। २०७२ असार २३ गतेदेखि पाइलट प्रोजेक्ट भन्दै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गरियो।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई साझेदार बनाएर बायोमेट्रिक प्रणाली संचालनको अनुमति दिए। १३ वर्षअघि नेपाल र मलेसियाको राजनीतिक नेक्ससबाट सिन्डिकेटको जालो बलियो बन्यो। जसका कारण रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीले बायोमेट्रिकका नाममा करिब १८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्‍यो।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई प्रभावमा पारेर सिन्डिकेटको यो नेक्सस बलियो बनाइयो। यो नेक्ससमा उच्च तहका प्रशासकले पनि साथ दिए।

स्रोतका अनुसार सिन्डिकेटभित्र रहेका व्यापारीले उच्च प्रशासकलाई करोडौं पर्ने हाउजिङ नै दिएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने काम भयो।

‘वर्षेनि हुने अर्बको खेलमा केही करोड दिन सिन्डिकेट चलाउनेहरुलाई कुनै समस्या थिएन। उनीहरुले सिन्डिकेट रोक्न खोज्नेसँग मोलमोलाई गर्थे। उच्च प्रशासकलाई घरै किनेर समेत दिएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘गरिब जनता चुसेर व्यवसायीले पैसा कमाए। त्यसमा राजनीतिज्ञदेखि प्रशासकसम्मको साथ थियो।’

स्रोतका अनुसार मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरिए यो नेक्ससमा पुराना नेताहरुसम्म मनी ट्रेल भेटिन सक्छ। ‘राज्यसत्तालाई कब्जामा लिएर गरिएको अनुचित काममा पुराना धेरै नेताहरुसम्म पैसा पुगेको छ। त्यो अनुसन्धानका लागि अहिले पक्राउ परेकाबाहेक पनि अरु मास्टरमाइन्डहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट समेत छानबिन आवश्यक छ,’ सिन्डिकेटको नेक्ससबारे अनुसन्धानमा सामेल एक प्रहरी अधिकृतले भने।

यो सिन्डिकेट भत्काउन बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएर आएपछि संदिग्धहरुलाई राडारमा राखेर अनुसन्धान थालिएको थियो।

मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार आपूर्तिका लागि तयार पारेको पोर्टलमा नेपालका २५ वटा मात्रै म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेपछि बालेन सरकार झस्कियो।

सुरुमा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत मलेसिया सरकारलाई विभेदकारी नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्‍यो। त्यसमा कुनै सुनुवाई नभएपछि प्रधानमन्त्री बालेनले नै मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमलाई टेलिफोन गरेर सिन्डिकेट मान्य नहुने बताए।

बालेनले असोज ६ गते सिन्डिकेटमा संलग्नलाई नछोड्ने बताएलगत्तै सरकारले सिन्डिकेटको साम्राज्य खडा गरेर श्रमिकमाथि ज्यादत्ति गर्दै आएका व्यवसायीमाथि कारबाही थालेको छ।

यसैक्रममा बिहीबार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का, म्यानपावर व्यवसायी रविन्द्र केसी, प्रविण तिवारी र रामपुकार तिवारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

‘सिन्डिकेटको विषय भएर नियन्त्रणमा लिएका हौं। थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सीआइबीका एसएसपी अनुपम शमशेर जबराले भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र तथा विकास रानाभाट समेतको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। उनीहरुविरुद्ध ठगीसँगै संगठित अपराधमा म्याद थप गरिएको छ।

संगठित अपराध जोडिनुले उनीहरुले दुई भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर अपराध गरेको जनाउँछ। त्यस्तै अन्तर्देशीय अपराधको पनि संकेत गर्छ।

स्रोतका अनुसार २५ वटा कम्पनीले मात्र स्वीकृत पाएको विषयलाई श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले केही समयदेखि नजिकबाट हेरिरहेका थिए।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा नै केही दिनदेखि गोप्य रुपमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। ठगी मात्र होइन अन्य कनेक्सन पनि खोजीरहेका छौँ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने।