जर्मन सरकारले पाँच दिनको समय दिएपछि चल्यो राहदानी सिस्टम, ‘अब भुक्तानी नपाए आफैं निर्णय गर्नू’

काठमाडौं। जर्मन सरकारले पाँच दिनको समयसीमा तोकेर राहदानी सेवा नरोक्न आफ्ना कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।

जर्मन दूतावासका अधिकारीले नेपाल सरकारसँग छलफल भएको भन्दै पाँच कार्य दिनभित्र राहदानीको भुक्तानी हुने सर्तमा सेवा नरोक्न भनेको स्रोतले बताएको छ।

‘हामीले नेपाल सरकारसँग कुरा गरिसकेका छौं। पाँच कार्य दिन(फाइभ वर्किङ डे)भित्र भुक्तानी हुने जानकारी आएको छ,’ नेपालस्थित जर्मन दूतावास स्रोतले भन्यो, ‘त्यो समयसम्मका लागि सेवा दिनु। त्यसपछि पनि भुक्तानी नआएमा आफ्नो निर्णय गर्नु भनेका छौं।’

दूतावासको निर्देशनपछि राहदानी विभागमा सर्भर डाउनको समस्या समाधान भएको छ। राहदानी विभागमा बिहीबार अपराह्न पासपोर्टको सर्भर डाउन भएको थियो।

जर्मन कम्पनीले भुक्तानी नपाएका कारण कर्मचारीदेखि भेन्डरसम्मलाई पैसा दिन नसकेको भन्दै अक्टोबर १ सम्मको समय सीमा दिएको थियो। त्यो समय सीमापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि पहल भइरहेको भन्दै केही समय पर्खिनका लागि आग्रह गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार चाडपर्वसम्मका लागि सेवा नरोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह अनुसार केही लचिलो बन्न कम्पनीलाई आग्रह गरिएको थियो।

तर, डेढ लाख राहदानी छाप्दासमेत भुक्तानी नभएको र चाडपर्वपछि पनि भुक्तानीको कुनै ग्यारेन्टी नभएको भन्दै जर्मन कम्पनी संशकित बनेका थिए।

‘कुनै तथ्यविना भष्टाचारको मुद्दा ब्यहोर्नु परेको छ। यसले विश्वमै हाम्रो रेपुटेसन बिग्रिएको छ। त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले भष्टाचार होइन भनिसकेपछि पनि भुक्तानीको ग्यारेन्टी नहुँदा नहुँदै कुर्न कठिन हुन्छ,’ जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिले शंका व्यक्त गर्दै भनेका थिए।