सवारीसाधनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मापदण्डकै अभाव, सरकारको किन छ आनाकानी?

काठमाडौं। सवारीसाधनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारसँग उपकरणकै अभाव देखिएको छ। विद्युतीय सवारीको हकमा मोटर र ब्याट्रीको क्षमता तथा इन्धन सवारीसाधनको हकमा इन्जिन क्षमता र अन्य परीक्षण गर्न आवश्यक उपकरणको अभाव देखिएको हो। त्यसो त सरकारले अहिलेसम्म मापदण्ड नै बनाएको छैन।

पछिल्लो समय सवारीसाधनमा आगलागीका कारण मानवीय क्षतिका घटना बढिरहेका छन्। केही दिनअघि गुडिरहेको कारमा आगलागी हुँदा चितवनमा एक जनाको ज्यान गएको थियो। यस्ता घटनाले सवारीसाधनप्रतिको विश्वास घट्ने अटो व्यवसायीहरु नै बताउँछन्।

सवारीसाधनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सरकारले ढिला गरिरहँदा ‍जस्तासुकै सवारी भित्र्याउने परिपाटी बढेको छ। आयात भएर बजारमा आउने सवारीसाधन जाँचमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई सरकारी अधिकारीहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा सम्बद्ध निकायमा यसबारे अझै अनभिज्ञता छ।

यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालयका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कम्पनीले दाबी गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसारको गाडी हो कि होइन? गाडी पूर्ण लोडमा कति उकालो तान्न सक्छ? इभीको हकमा गाडीको मोटरको क्षमता कति छ? ब्याट्रीको क्षमता कति हो? इन्जिन क्षमता कति हो? नेपालमा चलाउन मिल्ने-नमिल्ने कस्तो हो भनेर राय माग गर्छौं।’

तर कार्यालयसँग मोटरको क्षमता तथा ब्याट्रीको क्षमता वैज्ञानिक रुपमा परीक्षण गर्ने उपकरण भने नभएको उनले बताए। उनका अनुसार अहिले कार्यालयले मुख्य रुपमा सवारीको भौतिक संरचना र फिचरको निरीक्षण गर्ने गरेको छ।

‘इभीको हकमा हामीसँग मोटरको क्षमता कति हो भन्ने परीक्षण गर्ने उपकरण छैन। सबै खाले सवारीसाधनमा भौतिक रुपमा गाडीको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइसहित फिचर्सहरु के-के छन् भनेर हेर्छौ,’ श्रेष्ठले भने।

सवारी परीक्षण कार्यालयले भने सवारीसाधन पूर्ण लोडमा नेपालका विभिन्न सडक तथा उकालोमा संचालन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा व्यावहारिक परीक्षण गर्दै आएको छ। यसका लागि गाडी चलाएरै यसको क्षमता परीक्षण गर्ने गरिएको छ।

तर सवारीसाधनको सुरक्षा परीक्षणका लागि आवश्यक स्पष्ट मापदण्डसमेत नभएको कार्यालयको भनाइ छ। विशेषगरी विद्युतीय सवारीमा ब्याट्री, मोटर तथा सुरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित फिचरको परीक्षण गर्ने आधार तय भइनसकेको श्रेष्ठले बताए।

‘हामीसँग गाडी सुरक्षित हो कि होइन भन्ने हेर्ने मापदण्ड नै छैन। पहिला त्यो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि नेपालको सडकअनुसार मापदण्ड पूरा गरेको गाडी हो वा होइन भनेर हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

मापदण्ड नै नभएपछि एउटा सवारी अर्को सवारीसँग वा तोकिएको सुरक्षा स्तरसँग तुलना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

‘मापदण्ड नै नभएपछि तुलना गर्न सकिदैन। हामीलाई म्यानुअली गाडीको ढोका खोल्ने, आगो निभाउने, ब्याट्री तातेको समयमा कुनै संकेत दिने सिस्टमलगायत के-के आवश्यक पर्छ, त्यो बनाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।

यसले नेपाल आयात हुने सवारी र दर्ता बढ्दै गए पनि त्यसको प्राविधिक तथा सुरक्षा परीक्षण गर्ने सरकारी संयन्त्र भने आवश्यक उपकरण र मापदण्डको अभावमा सीमित रहेको देखाएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका प्राविधिक-प्रशासनिक अधिकृत तथा विज्ञ सल्लाहकार एवं ट्राफिक तथा यातायात इन्जिनियर अनुकूल निधिका अनुसार विभागले उक्त सवारीसाधन आयातको मापदण्डको ड्राफ्ट हेरिरहेको छ। टेक्निकल एसेसमेन्टको कुरामा विभागले वर्क आउट गरिरहेको छ। अहिले नै यातायात क्षेत्रको कानुन बनाउने काम गरिरहेका निधिले बताए।

‘सवारीसाधन आयात हुने कुराहरु अहिले पछिल्लो समय अति आवश्यक भइसकेको छ। हामीले यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने कुरा गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनको सेफ्टीको कुरामा अहिले आमजनताको चासो छ। त्यसलाई सरकारले सेफ्टिको कन्सर्न र नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनको गुणस्तरको विषयमा एसोरेन्स दिने कुरा गर्छ।’

विभागले केही वर्ष अगाडि नै उक्त मापदण्डको ड्राफ्ट तयार पारेको थियो। तर पछि सरकार परिवर्तन हुँदै जाँदा मन्त्रालय फाइल पुगेर फर्किने गरेको थियो। यो पटक भने विभागले फाइल मन्त्रालयमा पेस गरेको छैन।

छिमेकमा यस्तो छ परीक्षणको व्यवस्था

छिमेकी मुलुक भारत, चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशमा भने सवारीको प्रकार, सुरक्षा, वातावरणीय प्रभाव र प्राविधिक क्षमताका आधारमा परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ।

भारतमा सवारीसाधनलाई बजारमा ल्याउनुअघि ‘टाइप अप्रुभल’ प्रणालीअन्तर्गत परीक्षण गरिन्छ। अटोमोटिभ रिसर्च एसोसिएसन अफ इन्डिया (एआरएआई) ले पेट्रोल, डिजेल, सीएनजीलगायत विद्युतीय सवारीको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्छ। भौतिक संरचना, ब्रेकिङ, आवाज, तौल, सडकमा सञ्चालन क्षमता तथा विभिन्न सुरक्षा उपकरणको परीक्षण गरिन्छ।

विद्युतीय सवारीमा ब्याट्री र मोटरको समेत छुट्टै परीक्षण व्यवस्था छ। एआरएआईको परीक्षण सूचीमा दुई तथा तीनपांग्रे सवारीका लागि एआइएस १५६ र चारपांग्रे सवारीका लागि एआइएस ०३८ अनुसार ब्याट्री परीक्षण तथा एआइएस ०४१ अनुसार विद्युतीय मोटर परीक्षणको व्यवस्था छ।

चीनमा उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (एमआइआटी) ले सवारी उत्पादक र उत्पादनलाई वर्गीकरण गरेर ‘टाइप अप्रुभल’ दिन्छ। उत्पादकले सुरक्षा, वातावरण, ऊर्जा बचतलगायत प्राविधिक विवरण र मान्यताप्राप्त परीक्षण संस्थाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। २०२६ मा चीनले उत्पादनको गुणस्तर, उत्पादनसँगको एकरूपता र सुरक्षा परीक्षणमा थप कडाइसमेत गरेको छ।

पाकिस्तानमा पाकिस्तान स्ट्यान्डर्डस् एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल अथोरिटीले अटोमोबाइलका लागि १४५ वटा पाकिस्तान स्ट्यान्डर्ड र ४५१ अन्तर्राष्ट्रिय आइएसओ मापदण्ड अपनाएको जनाएको छ। विद्युतीय सवारी, ब्रेकिङ, संरचना र सडक सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्राविधिक समितिमार्फत मापदण्ड विकास गरिन्छ।

बंगलादेशमा भने बीआरटीएले आयातित सवारीको कागजात र सवारीको भौतिक निरीक्षणपछि दर्ता तथा फिटनेस प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ। टाइप अप्रुभल आवश्यक पर्ने सवारीमा बीआरटीएको स्वीकृति र प्राविधिक विवरणसमेत मागिन्छ। साथै बंगलादेश स्ट्यान्डर्डस् एन्ड टेस्टिङ इन्स्टिच्युटले अनिवार्य उत्पादन मापदण्डसमेत लागू गर्दै आएको छ।