काठमाडौं। बाढी प्रभावित परिवारका लागि नुवाकोट, धादिङ र रसुवाका ६ स्थानीय तहमा अस्थायी आवास निर्माण गर्न सकिने सम्भावित जग्गा पहिचान भएको छ।
राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढीमा अस्थायी आवास बनाउनका लागि जग्गा पहिचान भएको छ।
धादिङको गल्छी, गजुरी तथा रसुवाको कालिका र उत्तरगयाका विभिन्न स्थानमा पनि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने गरी जग्गाको विवरण सङ्कलन तथा मूल्याङ्कन गरिएको छ।
यी स्थानीय तहका थप ८-१० स्थानमा अस्थायी आवास बनाउने तयारी छ। प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले जग्गा पहिचान भएका स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक जग्गा, सरकारी विद्यालयका नाममा रहेका खाली जग्गा, वनको जग्गा, विद्युत् प्राधिकरणसँग रहेको जग्गा, वडा कार्यालयको जग्गा र केही स्थानमा ऐलानी जग्गामा अस्थायी आवास बनाइने तयारी गरिएको बताइन्।
‘विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफल गर्दा यी स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा बसोबासयोग्य जग्गा रहेको पाइएको छ। थप अध्ययन र प्रक्रिया पूरा गरेर अस्थायी बास निर्माणको काम अगाडि बढाइने छ,’ उनले भनिन्।
जग्गाको उपलब्धता, पहुँच, सुरक्षा, आधारभूत पूर्वाधार तथा प्रभावित परिवारलाई बसोबास गराउन सकिने सम्भावना लगायत विषयलाई आधार बनाएर जग्गाको पहिचान गरिएको छ।
‘प्रभावितलाई सकभर पुरानो स्थानको नजिक पर्नेगरी स्थानान्तरण गरिनेछ। त्यसैले थप स्थान पनि खोजिरहेका छौं। सम्भवत: केही हप्तामै अस्थायी आवास बनाउने काम सुरु हुनेछ,’ महतले भनिन्।
अस्थायी आवासका लागि जग्गा छनोट गर्दा सुरक्षित तथा जोखिम कम भएको स्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तै खानेपानी, सरसफाइ, सडक तथा अन्य आधारभूत सेवासम्मको पहुँचलाई समेत ध्यान दिइएको छ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पहिचान भएका जग्गामा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा थप काम अगाडि बढाइने जनाएको छ। त्यसपछि जग्गाको कानुनी अवस्था तथा प्रभावित परिवारको आवश्यकता यकिन गरी अस्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
यी स्थानमा प्रभावित परिवारको आवश्यकता र परिवारको आकारअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गरिने छ।
अहिले नुवाकोट, रसुवा र धादिङका ३३ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ४१८ जना प्रभावित बसिरहेका छन्। बाढीबाट ८ हजार ३१७ घरपरिवारका करिब ३३ हजार जनसंख्या प्रभावित भएको प्राधिकरणको द्रुत मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेख छ। ७ हजार ५७० घरमा बाढीले क्षति पुगेको छ।
परिवारको आकारअनुसार एक कोठे, दुई कोठे तथा तीन र बढीमा चार कोठे नमुना अस्थायी आवासको डिजाइन तयार पारिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार अति प्रभावित, महिला तथा बालबालिका भएका परिवारलाई सुरुवातमा अस्थायी भवनमा सारिने छ।
प्रभावित परिवारका लागि आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतअनुसार उपयुक्त आकारको आवास छनोट तथा निर्माण गर्न सहज हुने विभागले जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराका अनुसार परिवारको संख्याअनुसार एकदेखि ४ कोठेसम्मका अस्थायी आवास बन्नेछन्। ‘दुई कोठाका भवन धेरै हुने भएकाले अनुमानित लागत ५-७ लाखसम्म पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री, जनशक्ति तथा अन्य खर्चलाई समेटेर प्रारम्भिक लागत अनुमान तयार गरिएको हो। अस्थायी आवास तत्काल बसोबासका लागि मात्र नभएर प्रभावित परिवार स्थायी आवासमा स्थानान्तरण नहुँदासम्म राख्ने गरी निर्माण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।