विकास आयोजनाको वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया खुकुलो पारिंदै, तीन वर्षमा परीक्षण अनिवार्य

काठमाडौं। विकास आयोजना कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्न लागेको छ।

वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया, पूरक वातावरणीय अध्ययन, वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमनको दायरालाई पुनः परिभाषित गरेर विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।

यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदामा वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउन तथा विभिन्न तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रअनुसार स्वीकृतिको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा विपद्को समयमा दैनिक जनजीवन सामान्य बनाउन गरिने कामका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक विपद्पछि सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार तत्काल मर्मत गर्न वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रियाले समय लाग्ने गरेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले काम छिटो गर्न सहयोग पुग्नेछ।

त्यस्तै, प्राचीन स्मारकसम्बन्धी कानुनअनुसार सम्पदालाई पुरानै स्वरुपमा पुनर्निर्माण वा रेट्रोफिटिङ गर्दा पनि वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पर्ने छैन।

आयोजना परिवर्तन गर्दा फेरि पूरै अध्ययन गर्नु नपर्ने

एकपटक वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत भइसकेको आयोजनामा भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरूपमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भए वातावरणमा उल्लेखनीय प्रभाव नपर्ने अवस्थामा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन गरेर स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको क्षमता घटेको वा साविककै क्षेत्रमा रुखको संख्यामा थपघट भएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन गर्न सहमति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यसले सडक, जलविद्युत्, उद्योग तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनामा डिजाइन परिवर्तन वा संरचना स्थानान्तरण हुँदा फेरि लामो वातावरणीय अध्ययन प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।

विकास आयोजनाको डिजाइनमा सामान्य परिवर्तन हुँदा वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिइ झुलाएर राख्ने गरेको स्वयं सरकारी अधिकारीले नै बताउँका आएका छन्।

तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले २०८० पुस ५ गते संसदीय समितिको बैठकमा नै काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकमा एउटा रुख काट्न ९ महिनादेखि वन मन्त्रालयको स्वीकृति नपाउँदा काममा ढिलासुस्ती भएको बताएका थिए।

तीन वर्षमा वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य

सरकारले वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत भएका आयोजनालाई भने संचालनपछि थप जवाफदेही बनाउन खोजेको छ।
प्रस्ताव अनुसार आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरी सेवा वा वस्तुको उत्पादन तथा वितरण सुरु भएपछि हरेक तीन वर्षमा वातावरणीय परीक्षण गराउनुपर्नेछ।

परीक्षणमा आयोजनाबाट वातावरणमा परेको प्रतिकूल प्रभाव, त्यसलाई कम गर्न अपनाइएका उपाय र ती उपायको प्रभावकारितासमेत विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।

पुराना आयोजनाका लागि पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। २०५४ असार १० भन्दा अगाडि संचालनमा आएका तर वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराएका आयोजनाले कानुनबमोजिमका प्रक्रिया र अनुमति पूरा गरेको अवस्थामा ऐन जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र वातावरणीय परीक्षण गराउन सक्नेछन्।

वातावरणीय परीक्षणबाट आयोजनाका कारण वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले वातावरण परीक्षकको सिफारिसमा आयोजना सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

तर, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा संक्षिप्त वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएपछि रोक लगाइएको आयोजना पुनः संचालन गर्न सकिनेछ।

कागज, प्लास्टिक तथा सिसाजन्य वस्तुको उत्पादन र प्याकेजिङबाट उत्पन्न फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उत्पादन प्याकेजिङ फिर्ता व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने र त्यसका लागि कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने अधिकारसहित सरकारी वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा उत्पादन प्याकेजिङ रिटर्न व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

यो व्यवस्थाले वातावरण निरीक्षणमा निजी क्षेत्रका विज्ञ पनि प्रयोग गर्न सकिने छ। प्रस्तावकले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वा स्वःअनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्दा सरकारी सेवामा नरहेका वातावरण निरीक्षकबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

वातावरण निरीक्षकले अनुगमनका क्रममा आवश्यक परे सुरक्षा प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीको सहयोग माग्न सक्नेछन्।

प्रदूषण गर्ने उद्योगमाथि संयन्त्र प्रयोगमै रोक लगाउन सकिने

विधेयकको मस्यौदामा वातावरणीय अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिए कारबाहीको दायरा पनि बढाउन लागिएको छ। सम्बन्धित निकाय वा विभागले प्रदूषण गर्ने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई उपस्थित गराई बयान लिने, संयन्त्र, औजार, मेसिनरी वा पदार्थको जाँच गर्ने तथा आवश्यक परे त्यसको प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

प्रदूषण रोक्न तथा फोहोरमैला निष्कासन/नियन्त्रण गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।