फौजदारी मुद्दा चलाउने खानी विधेयकको व्यवस्थाप्रति रास्वपाभित्रै विरोध, ‘उद्योगीका लागि घातक छ’

काठमाडौं। खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित फौजदारी कसुरमा कारबाही चलाउने प्रस्तावको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट विरोध भएको छ।

विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधि सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा रास्वपाकै सांसदले चार दशकपछि संशोधन गर्न लागिएको कानुनमा फौजदारी कसुरको व्यवस्था गरेर खानी क्षेत्रमा कुन उद्योगीले लगानी गर्छ भनी सरकारसँग प्रश्न सोधेका छन्।

रास्वपाकी सांसद पुनम अग्रवालले विधेयकका केही प्रावधान उद्योगीहरुका लागि घातक रहेको र त्यसले लगानी निरुत्साहित हुने बताइन्।

‘विधेयकका केही प्रावधान व्यवहारिक रुपमा कठिन र उद्योगीहरुका लागि घातक बन्न सक्ने देखिन्छ। सरकारले भन्दै आएको नीति र उद्देश्यविपरीत गरिएका प्रस्ताव र प्रावधान उद्योगीमैत्री छैनन्। खनिज पदार्थमा लाग्ने रोयल्टी, भूबहाल कर, अनुमतिपत्र नवीकरण, नामसारी र धरौटी शुल्क बढाउनुपर्छ। त्यसमा कुनै द्वविधा छैन। तर, उद्योगीले धान्न सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा फौजदारी अभियोगसम्म लाग्ने भयो भने म सोध्न चाहन्छु कुनचाहिं उद्योगी व्यवसायीले लगानी गर्न चाहन्छन्? आर्थिक अपराध गरेको छ भने हेभी पेनाल्टी लगाउनुपर्‍यो। तर, हेभी पेनाल्टी भनेको १ लाखलाई १ करोड पुर्‍याउनु होइन। उद्योगीले तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।’

विधेयकमा स्वीकृत क्षेत्रभन्दा अन्यत्र उत्खनन् गरेमा ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना, ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अन्तर्गत मुद्दा चल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै बिगो रोयल्टीको ५० गुणासम्म बढाइएको छ।

सांसद अग्रवालले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनुको साटो उल्टै जेल हाल्ने कानुन बनाउन खोज्नु सरकारको नीति विपरीत भएको बताइन्।

उनले उद्योगी व्यवसायीलाई फौजदारी अभियोग लगाएर निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्छ? भनी प्रश्न गर्दै विधेयकमा अनिवार्यरुपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

‘एउटा उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो उद्योग संचालन गर्नका लागि भए भरको रिस्क उठाउँछ। आफ्नो घरजग्गा बैंकमा राखेर ऋण लिन्छ। त्यो ऋणको ब्याज तिर्छ। समयमा ऋण तिर्न नसके कालोसूचीमा पर्ने रिस्क पनि उसले उठाउँछ। व्यापार घाटामा गएमा घरविहीन हुने, जग्गाविहीन हुने रिस्क पनि उसले उठाउँछ। फाइदा भयो भने २५ प्रतिशत इनकम ट्याक्स सरकारलाई तिर्छ,’ उनले भनिन्, ‘इन रिटर्न उसले सरकारसँग के खोज्छ त? उसले खोज्ने भनेको सुरक्षा र लगानी गर्ने वातावरण। के हामीले फौजदारी अभियोग लगाएर उद्योगी व्यवसायीलाई त्यो सुरक्षा र काम गर्ने वातावरण दिन सकिरहेका छौं? त्यसैले यो विधेयकमा संशोधन गर्न जरुरी छ।