खानी उद्योगीलाई जेल हाल्ने प्रावधानमा मन्त्रीहरु तैंचुप मैचुप, सभामुखसँग गुहार माग्दा उल्टै मानमर्दन

काठमाडौं। केही उद्योगी गत मंगलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेट्न सिंहदरबार पुगे। उद्योगीले भेट्न खोजेको र सभामुखलाई जानकारी गराउन खोजेको विषय थियो- खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान।

प्रतिनिधि सभामा साउन १४ गते दर्ता भएको विधेयकमा रोयल्टी र जरिबाना मात्र बढाइएको छैन, फौजदारी सजाय हुने प्रावधान समेत थपिएको छ।

लगानीको वातावरण प्रवर्धनका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई हौस्याउने खालको कानुनको अपेक्षा गरिरहेका बेला पञ्चायतकाललाई नै बिर्साउने गरी ड्राफ्ट आएपछि छाँगाबाट खसेकोजस्तो भएर गुनासो गर्न केही प्रतिनिधि सभामुखकहाँ पुगेका हुन्।

‘पहिलेकै प्रावधानमा काम गर्न समस्या थियो। झन् अनुमति, उत्खननदेखि जरिबानासम्ममा कडा प्रावधान आएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ? यस्तै विषय सभामुखलाई बुझाउन गएका थियौं,’ एक उद्योगीले भने।

५-७ जना उद्योगी पुगेपछि सभामुख अर्यालसँग अनौपचारिक कुराकानी सुरु भयो। उद्योगीहरूले आफ्ना समस्या र खानी विधेयकमा समेटिएका प्रावधानले पार्ने समस्या पालैपालो मन फुकाएर राखे।

विधेयकमा स्वीकृत क्षेत्रभन्दा अन्यत्र उत्खनन् गरेमा ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना, ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अन्तर्गत मुद्दा चल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै बिगो रोयल्टीको ५० गुणासम्म बढाइएको छ।

‘हामीले सभामुखज्यूलाई विधेयकको प्रावधान अनुसार अब खानी क्षेत्रमा नयाँ लगानी आउँदैन, बरु अहिले भएकै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रस्टसँग राख्यौं,’ ती उद्योगीले भने, ‘फौजदारी मुद्दा चलाउने व्यवस्था हुने भएपछि हामीले कुन मनोबलले लगानी विस्तार गर्ने? भन्ने प्रश्न पनि गर्‍यौं।’

उद्योगीहरुले लगानी निरुत्साहित हुने खालका प्रावधानबारे पालैपालो बोलेपछि सभामुख अर्यालले जवाफ दिन सुरु गरे। उनले सुरुमा केही लचिला कुरा राखे। उद्योगीका चासोका विषयमा व्यापक छलफल गराउने आश्वासन दिए।

‘तपाइँहरूले उठाएका विषय गम्भीर छन्। यसबारे म सदनमा र समितिमा दुवैतिर छलफल गराउँछु। सांसदहरूलाई संशोधन पनि हाल्न लगाउँछु,’ सभामुखको भनाइ उदृत गर्दै एक उद्योगीले भने।

सभामुख अर्यालले समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा सरोकारवाला उद्योगीहरूलाई बोलाउन लगाउने वाचा पनि गरे। उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्बता अर्यालले जनाए।

‘समितिमा यसबारे गम्भीर छलफल हुनेछ। तपाइँहरूलाई बोलाउन लगाउँछु। समितिमा आएर पनि आफ्ना कुरा राख्नुहोला,’ सभामुखले छलफलका क्रममा भने।

सभामुखको यो आश्वासनले उद्योगीले केही राहत अनुभव गरे। तर, अन्तिमतिर उनको बोली फेरिन थाल्यो। उनी बिस्तारै अलि कडा सुनिए। उनले अबदेखि कुनै व्यक्ति वा उद्योगलाई हेरेर कानुन नबन्ने बताए।

‘संसद्‌ले सबैका लागि कानुन बनाउने हो। विगतमा जस्तो कुनै व्यक्ति वा उद्योगलाई हेरेर अब निर्णय हुँदैन। तपाइँहरू एक/दुई जनाले भनेका आधारमा कुनै एक पक्षको फाइदा हेर्ने कुरा हुँदैन,’ सभामुखको भनाइ उदृत गर्दै अर्का उद्योगीले भने।

खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक सर्वसाधारणसँग सम्बन्धित होइन। यो उद्योगीलाई नै लक्षित गरेर ल्याइएको हो।

खानी क्षेत्रमा गरेको लगानी नै झिक्नुपर्ने खालका प्रावधानका कारण त्रसित उद्योगीहरू सभामुखले लगानी विरोधी कुरा गरेपछि भने मुखामुख गर्न थाले। उनीहरूले सभामुखसामु थप धारणा राखेनन्, निराश भएर फर्किए।

‘रास्वपाका अहिलेसम्म मैले भेटेका नेतामध्ये उहाँ निकै सालिन र विषय बुझेकोजस्तो लाग्थ्यो। सुरुवातमा सोहीअनुसार ट्रिट गर्नुभयो। तर, अन्त्यमा पुराना दललाई देखाएर आफूहरूले त्यस्तो नगर्ने भन्दै घुमाउरो तरिकाले हामीलाई अपमान गर्नुभयो। उद्योगी, व्यवसायी सबै फटाहा र दोहनकै लागि हुन् भन्ने भाष्य उहाँमा पनि पाइयो,’ अर्यालसँगको भेटमा सहभागी उद्योगीले भने।

कानुन बनाउँदा सरोकारवालाको कुरा सुन्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ।

‘हाम्रोमा यो अभ्यास बिस्तारै हराउँदै गएको छ। आफैं अग्रसर भएर जाँदा निश्चित फाइदाका लागि आए भनेजसरी व्यवहार गर्न थालिएको छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘हामीले समग्र खानी क्षेत्रको कुरा उठाएका हौं। कुनै उद्योग विशेषका लागि होइन। यो क्षेत्रमा भोलि जसले लगानी गरे पनि आज बनाइने कानुनले समस्या नहोस् भन्ने हो।’

विधेयक संसद्‍मा दर्ता भएपछि उद्योगीले अध्ययन गरेर लगानी प्रतिकूल प्रावधानबारे खानी विभाग, उद्योग मन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई जानकारी गराएका थिए। तर, कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि आफूहरू अन्तिम आश बोकेर सभामुखलाई भेट्न पुगेको उद्योगीले बताए।

‘विधेयकका व्यवस्था हेरेपछि हामीले सम्बन्धित निकाय सबैतिर आफ्ना कुरा राख्यौं। तर, कतैबाट पनि केही प्रतिक्रिया आएन। त्यसपछि कानुन बनाउने निकायका सर्वोच्च व्यक्ति सभामुखलाई जानकारी गराउन गएका हौं। तर, उहाँबाट पनि सकारात्मक हुन सकेनौं,’ ती उद्योगीले भने, ‘विधेयकको प्रावधान हुबहु पारित भयो भने खानी क्षेत्रमा लगानी गर्ने कल्पनै गर्न सकिंदैन।’