चिठ्ठाको कार्यविधि बनाउँदा विभागलाई बेवास्ता, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्दैछ सिस्टम

काठमाडौं। सरकारले कर तिर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न भन्दै चिठ्ठाको योजना ल्याउँदा आन्तरिक राजस्व विभागलाई बेवास्ता गरेको छ। यो योजना विभागले कार्यान्वयन गर्ने भए पनि कार्यविधि बनाउँदा भने बेवास्ता गरिएको हो।

‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयमा तयार गरिएको स्रोतले बतायो।

‘कार्यविधि बनाउन विभागसँग सामान्य समन्वय भए पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय बढी हाबी भए,’ स्रोतले भन्यो। कार्यविधि मंगलबार बिहान अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक गरिएको छ।

जबकि करसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा जटिलता आए सम्बोधन गर्ने निकाय विभाग हो।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने देखिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिस्टम बनाउने काम भइरहेको स्रोतले बतायो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागको आइटी शाखाले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यससम्बन्धी एप्लिकेसन बनिरहेको छ। जुन विभागको सिस्टममा लिंक गरेपछि उपभोक्ताले आफ्नो बिलबिजक इन्ट्री गरेर चिठ्ठा प्रणालीमा भाग लिन सक्नेछन्।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बनिरहेकाले उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कति समय लाग्छ भन्न सकिन्न। विभागको सिस्टममा समेत जोड्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको विशेष जोडबोलमा कर तिर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न उपहार योजना ल्याइएको हो।

डिजिटल बिलिङ गरिरहेकाहरू विभागको सिस्टिममा स्वत: जोडिएका हुन्छन्। यसले गर्दा यस्तो व्यवसायबाट किनमेल गर्दा स्वत: इन्ट्री हुनेछन्।

उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि म्यानुअल बिलिङका हकमा भने उपभोक्ताले सिस्टममा गएर आफ्नो विवरण भर्नुपर्ने गरी एप बनाउने काम भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। त्यसपछि विभागले ‘अटोमेटिक’रुपमा विजेता छनोट गर्नेछ।

उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुनेमध्ये दैनिक एक जनाले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ र मासिक दुई जनाले १०/१० लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।

सरकारले कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नकै लागि २०७७ मा विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत फिर्ताको योजना ल्याएकामा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।