राइड सेयरिङमा शुक्रबारदेखि ५ प्रतिशत भ्याट, राइडरलाई प्यान अनिवार्य

काठमाडौं। सरकारले शुक्रबारदेखि राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने भएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले राइड सेयरिङ सेवामा भ्याटसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने राइड-सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लागू हुने स्पष्ट पारेको हो।

विभागले ल्याएको नयाँ कार्यविधिले साउन १ गतेदेखि राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको हो।

आर्थिक ऐन कार्यान्वयनसँगै राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरुले यात्रुसँग लिने सेवा शुल्कमा ५ प्रतिशत भ्याट असुल गर्नेछन्। यसका साथै प्लेटफर्ममा आबद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सेवाबापतको रकममा १ प्रतिशत अग्रिम आयकर पनि कट्टा हुनेछ।

सरकारले राइड सेयरिङ व्यवसायलाई औपचारिक कर प्रणालीभित्र ल्याउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरेको हो। नयाँ नियमले पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गो, टुटललगायतका राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध चालक तथा सेवाग्राही दुवैलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

भ्याट लागू भएसँगै यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा केही बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले यस्ता सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक २१ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेको सरकारको आकलन छ।

सार्वजनिक सूचना अनुसार राइड-सेयरिङ अपरेटर (प्लेटफर्म) भ्याटमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। प्लेटफर्ममा आबद्ध राइडरले गरेको यात्रु तथा ढुवानी सेवाको बिक्री विवरणका आधारमा प्लेटफर्मले ५ प्रतिशत भ्याट असुल गरी सरकारलाई दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विभागले राइडरले प्रदान गरेको सेवाको कर बिजक राइडरको नामबाट जारी गर्नुपर्ने, तर त्यसबाट प्राप्त आय प्लेटफर्मको आय नमानिने स्पष्ट गरेको छ। साथै राइडरको तर्फबाट संकलित कर विवरण प्लेटफर्मले प्रत्येक महिनाको कर विवरणसँगै बुझाउनुपर्ने छ।

यद्यपि, राइडरको नाममा संकलन गरिएको भ्याटलाई प्लेटफर्मले इनपुट ट्याक्स क्रेडिटका रूपमा दाबी गर्न नपाउने पनि सूचनामा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन, सेवा शुल्क तथा अन्य नियमित कारोबारमा भने १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् लाग्नेछ र त्यसका लागि छुट्टै कर बिजक जारी गर्नुपर्नेछ।

विभागले प्लेटफर्ममा आबद्ध सबै राइडरले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने, तर उनीहरूलाई भ्याटमा दर्ता हुन भने अनिवार्य नरहेको जनाएको छ।