फास्ट ट्र्याकमा सेनालाई बालेनको ‘फेबर’, विवादित ठाउँ डुकुछाप नै सुरुवाती विन्दु

काठमाडौं। निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनामा नेपाली सेनालाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘फेबर’ गरेका छन्। बालेनको फेबरपछि फास्ट ट्र्याकको सुरुवाती विन्दु सम्बन्धी नीति पुनः परिवर्तन भएको छ।

खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको विवादका कारण यसअघि सुरुवाती विन्दु फर्सिडोल सार्ने निर्णय भए पनि फेरि खोकनास्थित डुकुछाप नै रोजिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले खोकनाका स्थानीयको विरोध र जग्गा अधिग्रहणको जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै सुरुवाती बिन्दु फर्सिडोल राख्न गत फागुन पहिलो साता नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएकी थिइन्।

निर्देशनअनुसार सेनाले फर्सिडोलसम्मको संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।

फास्ट ट्र्याक निर्माण गरिरहेको सेनाले फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

योजना अनुसार फर्सिडोलसम्म आउने फास्ट ट्र्याकलाई काठमाडौं उपत्यकाको सडक संजालसँग जोड्न पहुँच सडक निर्माणको जिम्मेवारी सडक विभागलाई दिने तयारीसमेत गरिएको थियो।

तर, सरकार परिवर्तनसँगै सेनाकै चाहनामा सुरुवाती विन्दु सार्ने योजना रोकिएको स्रोतको दाबी छ। बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि सेनाले असार ४ गते अप्रत्यासित रुपमा खोकनाका १५४ जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन ताकेता गर्‍यो। मुआब्जा रकम एक दशक अगाडि नै तोकिएको थियो। खोकना बुङ्गमती खण्डमा भने १६५ कित्ता जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न अझै बाँकी छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले खोकनालाई नै सुरुवाती विन्दु मानेर निर्माण अघि बढाउन भनेका छन्। अब खोकनासम्मको सडक सेनाले र लिंक रोड सडक विभागले बनाउनेछ।

स्रोतका अनुसार जग्गाधनीले मुआब्जा लिन नमानेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रियाअनुसार जग्गा खाली गराउने तयारी थालिएको छ।

हाल फर्सिडोलदेखि खोकनातर्फ करिब साढे तीन किलोमिटर खण्डमा मुआब्जासम्बन्धी ठूलो समस्या नरहेकाले सो खण्डको निर्माण छिट्टै अघि बढाइने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ।

त्यसपछि खोकनासम्मको बाँकी भागमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा गर्दै निर्माणलाई निरन्तरता दिने सेनाको योजना छ।

स्थानीयको सांस्कृतिक तथा कृषि क्षेत्रको संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै सेनाले सडकको केही भागको अलाइनमेन्ट पनि परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार अब सडकलाई खेत हुँदै लैजानुको सट्टा खोलाको किनारतर्फ मोडेर निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। यसबाट खोकनाको ऐतिहासिक मन्दिर परिसर तथा केही खेतीयोग्य जमिनमा पर्ने प्रभाव न्यून हुने सेनाको बुझाइ छ।

यो आयोजनामा जेठसम्म कुल ४८.१२ प्रतिशत भौतिक प्रगति तथा ४८.६९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको सेनाले जनाएको छ। यो वर्ष ११ महिनामा जम्मा ७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।

फास्ट ट्र्याकको संशोधित लागत २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा निर्माण सम्पन्न हुँदा अढाइ खर्ब पुग्ने अनुमान छ।

दोस्रो पटक थप गरिएको म्याद २०८३ चैत मसान्तमा सकिँदैछ। अझै आधा भन्दा बढी काम बाँकी रहेकाले सरकारले थप तीन वर्ष म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ।