सरकारलाई फेल गराउन खोज्ने भन्दै आपूर्तिमन्त्री फायर, तत्कालै विनियमावली संशोधन, अरु के भयो ?

काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेकी गौरीकुमारी यादवका लागि बुधबार सबैभन्दा बढी स्ट्रेसफूल रह्यो।

मंगलबार राति पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएपछि वाहीवाही पाउने अपेक्षाविपरीत मन्त्री झन् ठूलो तनावमा परिन्।

नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिले मंगलबार राति पेट्रोल लिटरमा २० र डिजल लिटरमा ३० रुपैयाँ घटाएको थियो। यस्तै एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर सय रुपैयाँ घटेको थियो।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने अनुमानसहित मंगलबार तेल नउठाएका व्यवसायीले बुधबार राजधानीका अधिकांश पम्पमा ‘तेल छैन’ भन्ने सूचना टाँसे।

तेल नपाएर उपभोक्ता लाइनमा बसेको तस्विर सार्वजनिक भयो। त्यसपछि मन्त्री गौरीकुमारीमाथि दबाब पर्‍यो। ‘मन्त्रीज्यूमाथि पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन गर्न नसकेको ठूलै अपजसको भारी परेको अनुमान बुधबारको उनको गेश्चर र प्रस्तुतिमा देखियो,’ स्रोतले भन्यो।

मन्त्री गौरीकुमारी आयल निगमका उच्च कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर इन्धनको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै रिसाइन्। उनले मन्त्रालय मातहतकै वाणिज्य विभागलाई पनि एक्टिभ गराइन्।

विभागले ललितपुरको एकान्तकुनास्थित जावाखेल पेट्रोल पम्प र गायत्री देवी आयल स्टोर तथा पुल्चोकस्थित यल फ्यूल सेन्टरलाई व्यवसायसम्बन्धी प्रमाणपत्र र असार १ गतेदेखि हालसम्मको तेल खरिद विक्रीको बिलसहित उपस्थित हुन निर्देशन दियो।

‘तपाइँहरुले तेल अभाव गराएर सरकारलाई फेल गराउन खोज्नुभएको हो?,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘व्यापारीलाई तेलको मूल्य घट्ने सूचना चुहाउने?’

स्रोतका अनुसार मन्त्री गौरीकुमारीले त्यही बेलामा निगमका कर्मचारीको ओभरटाइम सुविधा कटौती गर्ने चेतावनी दिइन्। गत वर्ष ओभरटाइम बापत निगमका कर्मचारीले १३ करोड रुपैयाँ पाएका थिए। तर मन्त्रीको आक्रोशसामु निगमका कर्मचारीले जवाफ फर्काउने आँट गरेनन्।

निगमका कर्मचारीलाई बुधबार मन्त्रालयमा तीन/चार पटकसम्म बोलाइएको थियो। मन्त्रीले आपूर्ति व्यवस्थापनमा भएको चुकलाई गम्भीर रुपमा लिँदै कारवाहीको समेत चेतावनी दिइन्। ‘पहिला मूल्य बढ्दा पम्पहरुलाई तेल धेरै दिएको विषय पनि उठ्यो। अहिले मूल्य घट्दा तेल नै नउठेको सूचना चुहाएर हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीका प्रश्न र आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुतिले निगमका अधिकारी चिन्तित थिए।’

निगमका कर्मचारीलाई मन्त्री गौरीकुमारीको सचिवालयबाट बुधबार राती १० बजेसम्म तारन्तार टेलिफोन आएको थियो। ‘तेल अभाव भएकोदेखि सूचना बाहिरिएको विषयमा मन्त्रीमाथि दबाब परेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो प्रेसरको रिस मन्त्रीज्यूले हामीसँग पोख्नुभयो।’

स्रोतका अनुसार मन्त्री र उनको सचिवालयका सदस्यले तोकिएको परिमाण नउठाउने पम्पलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान राखे। तर निगमका कर्मचारीले विनियमावलीमा तेल नउठाउने पम्पलाई कारबाहीको व्यवस्था नभएको जानकारी गराए।

त्यसपछि बिहीबार एकाएक बिक्रेता विनियमावली २०७५ संशोधन गरेर पम्पहरुलाई नोजल ड्राई राखेमा पहिलो पटक तीन लाख रुपैयाँ जरिवानासहित पाँच दिन इन्धन आपूर्ति बन्द हुने व्यवस्था गरिएको हो।

संचालक समितिको बैठक राखेर बिक्रेता विनियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको हो। तर, हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। निगमले विगतमा यसरी फाष्ट ट्र्याकमा विनियमावली संशोधन गरेको थिएन। पम्प सञ्चालकहरु शक्तिशाली रुपमा प्रस्तुत हुने गरेकाले पनि निगमलाई विनियमावली संशोधन गर्न सजिलो थिएन।

‘पहिला व्यवसायी शक्तिशाली हुने भएकाले कारबाहीको विषय विनियमावलीमा राख्न सकिएको थिएन। अहिले सरकार शक्तिशाली छ। त्यसमा पनि मन्त्रीमाथि पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट हेर्ने काम भइरहेको छ,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘यी सबै कारणले विनियमावली फास्ट ट्र्याकमा संशोधन गर्न सम्भव भएको हो। विनियमावलीमा कारबाहीको व्यवस्थाले अब पेट्रोलियम व्यापारमा सुधार हुन्छ। निगमका कर्मचारीलाई पनि अनावश्यक विवादमा पार्दैन।’

ती कर्मचारीका अनुसार पेट्रोलियम अभावमा टेकेर तत्कालै सम्बोधन गर्न खोज्नु राम्रो ‘मुभ’ हो। ‘यसअघिका सरकारलाई उपभोक्ता लाइन लागेको खासै मतलब हुँदैन्थ्यो। हामीले पनि अर्को दिन आपूर्ति भइहाल्छ भन्थ्यौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लियो। यसले हामीलाई पनि जिम्मेवार बन्न दबाब परेको छ।’

ओभरटाइम हटाउँदा के हुन्छ ?

मन्त्री गौरीकुमारीले कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा राखिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई सिफ्ट प्रणालीका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने बताएकी छन्।

उनले फजुल खर्चले संस्थालाई आर्थिक भार पारेको र अनियमिततालाई समेत बढावा दिएको भन्दै कटौती गर्ने बताएपछि कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन्।

‘हामीले बिहान ६ बजेदेखि रातिसम्म काम गर्नुपर्छ। त्यसरी खटिनुपर्ने कर्मचारीलाई ओभरटाइम दिन्न भन्दा कसरी काम गर्छन्?,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘लोकप्रियताका लागि भनेर मात्रै हुँदैन। सिफ्टमा काम लगाउने हो भने पनि अहिलेका कर्मचारीले पुग्दैन। १५ प्रतिशत कम हुन्छ।’

उनले मंगलबारको उदाहरण दिँदै भने, ‘मंगलबार तेल नउठाएपछि हामीले बुधबार बिहानै ७ बजेदेखि थानकोट डिपो खोलेर तेल बेचेका थियौं। दशैं तिहारमा पनि तेल बिक्री गर्छौं। यसरी काम गर्नेलाई ओभरटाइम सुविधा विना खटाउन सकिंदैन।’