अध्यादेश ल्याएर पजनी गरिनुको औचित्यमाथि प्रश्न, पदमुक्त भएकालाई नै धमाधम जिम्मेवारी

काठमाडौं। सरकारले दुई महिनाअघि सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएर एकसाथ १०० भन्दा धेरै निकायका करिब १६०० जनालाई पजनी गर्‍यो। त्यतिखेर पद गुमाएकाहरुले अहिले फेरि पुरानै जिम्मेवारी पाएका छन्।

कानुनी व्यवस्थालाई वास्तै नगरी अध्यादेश ल्याइएको परिणाम पद गुमाएकाहरुले नै सरकारी निकायमा फेरि पुरानो जिम्मेवारी पाएका हुन्। त्यसको उदाहरण हो कर्मचारी सञ्चय कोषमा पदाधिकारीको नियुक्ति।

अध्यादेश जारी गर्नुअघि कोषमा तत्कालीन राजस्व सचिव भूपाल बराल अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा, नेपाल प्रहरीका एआइजी ईश्वर कार्की, नेपाली सेनाका जर्नेल विनोद थापा लगायत सदस्य थिए। अध्यादेशको व्यवस्थाका कारण उनीहरु सबै जना कोषको सञ्चालकबाट हटे।

तर अहिले बराल पुरानै पदमा अर्थात कोषको अध्यक्ष छन्। अध्यादेश ल्याउँदा राजस्व सचिव रहेका बराल अहिले गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवका रुपमा कार्यरत रहे पनि सरकारले उनलाई नै कोषको अध्यक्ष बनाएको हो। यस्तै शर्मा र थापा पनि कोषको सञ्चालक समितिमा छन्।

कोषको सञ्चालक समितिमा सरकारका विभिन्न सेवाका तीन जना र बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य संगठित संस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहने र ती प्रतिनिधि सहसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहको हुन नहुने कानुनी व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्था अनुसार नेपाली सेनाले जर्नेल थापालाई नै पठाएको हो भने निजामती सेवातर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले शर्मालाई निरन्तरता दिएको हो। नेपाल प्रहरीले भने ईश्वर कार्कीको ठाउँमा एआईजी डम्बरबहादुर विकलाई पठाएको छ।

अध्यादेशका कारण कोषबाट जागिर गुमाउनेमा जितेन्द्र धिताल मात्र परेका छन्। धितालको पद गएपछि कोषका कामु प्रशासक जीवन कुमार कटवालले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।

अघिल्ला सरकारका पालामा नियुक्त पदाधिकारी हटाउने सस्तो लोकप्रियताका नाममा कानुनी व्यवस्था राम्रोसँग ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याइएको परिणाम कोषमा जस्तै अन्य कतिपय निकायमा यसअघिकै पदाधिकारी दोहोरिएका छन्।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त भएको भने पनि सरकारी निकायबाट पदेन प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाका कारण नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा पर्यटन मन्त्रालयबाट सहसचिव जयनारायण आचार्य नै पुगेका छन्।

यस्तै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सञ्चालक समितिमा अध्यादेशबाट हटाइएका तीन सदस्यमा सरकारका सचिव थिए। कानुनमा नै कोषको सञ्चालक समितिमा तीन जना सचिवमध्येबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था रहेकाले हटाइएका सचिवलाई नै मनोनीत गरिएको छ। यसले अध्यादेश ल्याएर हटाउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।