जर्मन कम्पनीलाई मुद्दा हाल्न लगाउँदा ट्र्यापमा सरकार, ‘राहदानी ल्याउन हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीले गर्नुहोला’

काठमाडौं। राहदानीको मौज्दात सकिन लागेकै बेला जर्मन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाउँदा सरकार आफैं ट्र्यापमा परेको छ।

६० हजार थान राहदानी एक महिनामै सकिने भएकाले त्यसपछि आवश्यक पर्ने पासपोर्ट ल्याउने प्रक्रियाले सरकार ट्र्यापमा परेको हो।

६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएका दुई वटा जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयको दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार मुद्दा हालेको थियो।

मुद्दा परेसँगै आवश्यक राहदानी खरिद कसरी गर्ने भन्ने अन्योल भएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार राहदानी खरिदका विषयमा परराष्ट्र सचिव अमृत राईसँग पनि छलफल भएको छ। तर, पहिला राहदानी विभागमा महानिर्देशक लगेपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

विभागमा जानका लागि कर्मचारी समेत तयार छैनन्। स्रोतका अनुसार प्रक्रिया अनुसार राहदानी खरिद अगाडि बढाउँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि कोही पनि विभागमा जान तयार नभएका हुन्।

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दागर गरिएपछि परराष्ट्रका कर्मचारी आक्रोशित भएको स्रोतले बतायो।

‘हामीले आवश्यक राहदानी अभाव नहोस् भनेर निर्णय गर्ने हो। सरकारमा राजनीतिक व्यक्ति मन्त्री भएर आउँछन्। उनीहरुको कुनै स्वार्थ होला,’ परराष्ट्रका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘राहदानी संवेदनशील विषय हो। यो वितरण गर्न सकिएन भने सरकार नै हल्लिन्छ। त्यसका लागि हामीले हस्ताक्षर गर्नैपर्छ। तर हस्ताक्षर गरेबापत मुद्दा लाग्छ।’

हस्ताक्षर गरेकै आधारमा अर्बौंको भ्रष्टाचारको बिल्ला भिराएर मुद्दा दायर गरेपछि निर्णय कसरी गर्न सकिन्छ? परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले अहिले यस्तो प्रश्न गर्न थालेका छन्।

‘विभागका महानिर्देशकसहित कर्मचारीलाई मुद्दा गएपछि अब राहदानी खरिद गर्दा प्रधानमन्त्रीबाटै होस् भन्ने सबैको धारणा छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हामीले गर्‍यौं भने फेरि अर्को सरकार आएर अख्तियार प्रमुखलाई हप्कीदप्की गरेर मुद्दा हाल्न लगाउला। यो राजनीतिको प्रतिशोधमा एउटा प्युसो कर्मचारी किन फस्ने?’

कर्मचारीको असहयोगका कारण राहदानी ल्याउन चुनौती हुने देखिएको छ। यसबाहेक भ्रष्टाचारको मुद्दाका कारण जर्मन कम्पनीलाई राहदानी छाप्न दिने/नदिने अन्योल नै छ। पुरानै कम्पनी आइडिमियाबाट राहदानी खरिद गर्दा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।

‘आइडिमियाले राहदानी छापेको विषयमा पहिला नै धेरै विवाद आएको थियो। विवाद आउँदा आउँदै पनि राजनीतिक कनेक्सन मिलाएर राहदानीको ठेक्का पाइरहेको थियो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा ब्रेक भएपछि आइडिमियाले विभिन्न ठाउँमा उजुरी हालेको थियो। तर, अचानक नयाँ सरकारले ठेक्काका कागज लिएर गइ अन्तिममा मुद्दासम्म हाल्न लगाएको अवस्थामा पुरानै कम्पनीलाई दिइयो भने स्वार्थ देखिहाल्यो नि।’

ती कर्मचारीले जर्मन कम्पनीलाई यसअघि ठेक्का दिँदा राजनीतिक तहमा सहमति भएको नकार्न नसकिने बताउँदै भने, ‘अब जर्मन कम्पनीको ठेक्का रोकेर पुरानै कम्पनी आइडिमियालाई दिइयो भने फेरि राजनीतिक कनेक्सन मान्ने कि नमान्ने? अनि भेरियसन अर्डर गरेर आइडिमियालाई दिने निर्णय भएमा कर्मचारीले हस्ताक्षर कसरी गर्ने?’

अघिल्लो सरकारले भेरियसन अर्डरमा आइडिमियासँग ७ लाख थान राहदानी किनेको हो। यसअघि सन् २०२१ मा आइडिमियाले ५० लाख थान राहदानी छाप्ने जिम्मा पाएकामा २० लाख मात्र आपूर्ति गरेकामा विभागले २ पटक भेरियसनबाट थप ३१ लाख छपाइ गर्न दिएको थियो।

आइडिमियाले पहिलो भेरिएसनबाट ३ लाख र दोस्रो भेरिएसनबाट २८ लाख छपाइ गरेको थियो। आइडिमियाले राजनीतिक कनेक्सन प्रयोग गर्दै भेरियसन अर्डरमार्फत राहदानी दिएको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय जानकार नभएको होइन। त्यति मात्रै होइन आइडिमियाको सर्भरमा समस्या आएपछि २०८१ चैततिर करिब एक साता राहदानी वितरण नै ठप्प भएको थियो।

यो मात्रै होइन जर्मन कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिने बेलामा समेत आइडिमियाले मात्रै आवेदन दिन पाउने गरी टेण्डर आह्वान गरिएको थियो। आफूहरुले ठेक्कामा भाग लिन नपाउने गरी सर्त राखेको पाइएपछि केही कम्पनी प्रधानमन्त्री कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायमा पुगेका थिए।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सर्तमा कैफियत औंल्याउँदै अरु कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न पत्र पठाएको थियो भने अख्तियारको टोली विभागमै पुगेको थियो। त्यसपछि विभागले २०८१ माघ ७ गते सर्त सच्याएर प्रस्ताव बुझाउने म्याद दुई पटक थप गरेको थियो।

विभागका महानिर्देशक अर्यालले पर्याप्त समय नभएका कारण आइडिमिया कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने तयारीस्वरुप टेण्डर आह्वान गरेको तर अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पत्रपछि सर्त सच्याएर समय बढाएको बताएका थिए।

‘समय कम भएका कारण हामीले आइडिमियाले नै ठेक्का पाउने गरी कागजात तयार पारेर ठेक्का आह्वान गरेका थियौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भनेका थिए, ‘तर सबैतिरबाट विरोध आएपछि टेन्डर डकुमेन्ट संशोधन गरेर अरु कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दियौं। जसका कारण ५ कम्पनीको आवेदन परेको हो।’

आइडिमियाको यो खराब पृष्ठभूमिका कारण पनि भेरियसन अर्डर गरेर निरन्तरता दिन सहज छैन। स्रोतका अनुसार मुद्दा हालेकै कम्पनीलाई राहदानीका लागि निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भएको छ।

जर्मन सरकारले समेत आर्थिक क्षतिपूर्ति माग्नेसम्मको धम्की दिएको र यसअघि पनि नेपाल टेलिकमको बिलिङमा मुद्दा खेपेको एसिया इन्फोलाई निरन्तरता दिए जसरी अगाडि बढ्न सकिने विषयमा छलफल भएको हो। तर, कुनै टुंगोमा भने पुगेको छैन।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले समेत राहदानी अभाव र आपूर्तिका विषयमा छलफल गरेका थिए। उनले जर्मन कम्पनीलाई मुद्दा हालेको विषय ब्लेड र र्‍याक सर्भरका बारेमा प्राविधिकलाई बोलाएर समेत बुझेका थिए। प्राविधिकबाट आएको फिडब्याकबारे मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गर्ने स्रोतले बतायो।

जर्मन कम्पनीले ठेक्का अनुसार माइग्रेसनको काम गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितका आयुक्तलाई असार १ गते ८ घण्टा बन्धक बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा ८ गते सोमबारसम्म दर्ता गर्न दबाब दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाबमा विभागका महानिर्देशक अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यले नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो यूजन भोल्जलाई समेत तीन घण्टाभन्दा बढी कुराएका थिए।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई सिंहदरबारमा भेटिरहेका बेला भेरिडोस जीएमबीएचका नेपालका एजेन्ट सिद्धार्थ थापाले बोलाएपछि राजदूत हतारहतार प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। तीन घण्टा कुरेपछि राजदूत भोल्जलाई प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका सदस्यले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समय लिएर आएको विषयमा सोधखोज गर्दै असामान्य व्यवहार गरेका थिए।