सत्ताको घेराबन्दीमा मिनी संसदः सरकारको काममा छैन निगरानी, नागरिकका समस्यामा मौन

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको जेठ १७ को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ’ भनेको विरोधमा प्रतिपक्ष दलहरूले संसदमा नाराबाजी र वेल घेराउ गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राखेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। तर, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र शाहले बेवास्ता गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षीसँग वार्ता गर्नसमेत सत्तापक्ष तयार छैन।

शाहकै अभिव्यक्तिले संसद् मात्रै होइन सामाजिक सञ्जाल र नागरिक तहमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। तर, परराष्ट्रका विषयमा सरकारको निगरानी गर्ने संसद्को ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन’ समिति मौन छ। रास्वपाकी सांसद सुम्निमा उदास सभापति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सीमा विवादको विषयमा छलफलको आवश्यकता नै देखेको छैन। 

समिति गठनको २ महिनामा ४ वटा बैठक बसेकोमा अधिकांश छलफल औपचारिकतामा सीमित छन्। सबैभन्दा पछिल्लो जेठ १२ को समिति बैठक सरकारलाई विमानस्थल तथा धार्मिक सांस्कृतिक स्थानको सरसफाइ गर्न निर्देशन दिनमै मात्र सीमित छ। बाँकी तीन बैठक परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको योजना सुन्नमा केन्द्रित रहे। 

अन्तर्राष्ट्रिय समितिले मध्यपूर्वको युद्धका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, उद्धार र व्यवस्थापन तथा त्यसले नेपालमा पार्नसक्ने प्रभावबारे सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने भए पनि समितिले अनदेखा गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समिति मात्रै होइन १० वटै विषयगत समिति सरकारलाई निगरानी गर्न चुकिरहेका छन्। 

सरकारले विस्थापित गरेका सुकुम्वासीको नाजुक अवस्थाबारे चासो देखाएको रास्वपाका हरि ढकाल सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि पछिल्लो समय मौन छ।

जेठ ४ गते होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर अनुगमन गरेको राज्य व्यवस्था समितिले जेठ ८ गतेको बैठकबाट ‘जेठ १५ भित्र सुकुम्वासीका बालबालिकालाई स्कुल जाने व्यवस्था गर्न तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका दीर्घरोगीको तत्काल उपचार सुरु गर्न’ निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। तर समितिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेन। उपचारको व्यवस्था नहुँदा जेठ २१ गते कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा फोक्सोका बिरामी भेषबहादुर दर्जीको मृत्यु भएको थियो। मृत्युबारे सरकारको जवाफ खोज्नुपर्ने समिति जिम्मेवारीबाट पन्छियो। जेठ २२ गते समितिको बैठक बोलाइएकोमा ढकालले स्थगित गरे। 

सरकारका गलत कदममाथि संसदीय समितिले आँखा चिम्लिएको अर्को प्रकरण अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेको अर्थ विधेयकमाथि आफूखुसीको फेरदबल हो।

संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा सरकारले आफैं विषयवस्तु फेर्न नमिल्ने भए पनि वाग्लेले पटक पटक करका दर नै हेरफेर गरेका छन्। 

तर, अर्थ समितिले वाग्लेलाई बोलाएर छलफल समेत गरेन। विपक्षीहरूले वाग्लेको धारणा मागिरहेका छन् भने विधेयकमाथिको छेडखानीबारे छानबिन हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।

‘यो त राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यसरी विधेयकमाथि छेडखानी गरेर अर्थमन्त्रीले कसलाई कसलाई फाइदा पुर्‍याउनु भयो? करका दरहरू फेरबदल गरेर उहाँले अपराध गर्नुभयो। उहाँले जवाफ दिनुपर्छ,’ एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले भनिन्।

उनले रास्वपा र सरकारले संसदमा जवाफ नदिएर तथा समितिमा जनताका प्रश्नलाई ढाकछोप गर्न सरकार लागिरहेको आरोप लगाइन्।

अर्थ समितिका हालसम्मका ६ वटै बैठक अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जवाफदेही बनाउनेभन्दा बजेटका लागि सांसदहरुले रिझाउने प्रयास गरेका छन्। जेठ १५ गतेको बजेटमाथि सांसदहरुले सुझावका लागि बोलाइएको वैशाख २९ गतेको बैठकमा सांसदहरुले वाग्लेलाई प्रश्न गर्नेभन्दा पनि बजेटका लागि अनुरोध गरेका थिए।

अर्थ समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारका बारेमा अध्ययन गर्न विभिन्न उपसमिति गठन गर्ने र बजेटमा विज्ञहरुको सुझाव लिने भन्दै छलफल गर्ने बाहेकको सरकारलाई जवाफदेही बनाउने एउटै निर्देशन पनि दिएको छैन।

समिति गठनको दुई महिनामा १० वटै संसदीय समितिका जम्मा ४८ वटा बैठक बसेका छन्। संसदीय समितिका ४८ वटै बैठक सरकारको निगरानी गरेर निर्देशन दिने भन्दा औपचारिकतामा समिति छन्। नागरिकका जनजीविकाका प्रश्नमा पनि समिति मौन छन्।

१० वटा विषयगत समितिमध्ये ९ वटामा सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसद सभापति छन्। कांग्रेस, एमाले र नेकपाको नेतृत्वमा संसदीय समिति रहेका बेला जनताका प्रश्नमाथि छलफल नभएको भन्दै रास्वपाले सबैभन्दा बढी तत्कालीन सत्तारुढ दलहरूको विरोध गर्ने गरेको थियो। पुराना दलहरूको गलत प्रवृत्तिको विरोध गरेर रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा दुई लगभग तिहाइ (१८२) सिट ल्याएको छ।

तर, अहिले रास्वपा संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउन चुकिरहेको छ। सरकारको कामको निगरानी गर्नुपर्ने मिनी संसद् स्वयम सत्ताको घेराबन्दीमा छन्। दुई तिहाइको सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूको सहजीकरणलाई नै समितिहरूले मौन साथ दिइरहेका छन्।

+++

वैशाख १९ गतेपछि एक हप्ता लामो समय राखेर प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको थियो। सभाको बैठक नभएको बेलामा समिति बैठकमा छलफल गर्न सकिने भए पनि समितिहरू निष्क्रिय छन्। रास्वपाका सांसदहरू संसदीय काम छोडेर अधिवेशनमा छन् भने प्रतिपक्ष दलहरूले पनि समिति बैठकलाई महत्त्व दिएका छैनन्। शाहले जवाफ नदिएसम्म समिति बैठकहरूमा पनि सहभागिता नजनाउने कांग्रेस, एमाले र नेकपाका अघोषित रणनीतिमा छन्। 

संसदीय मामिलाका जानकारहरू संसदीय समितिले सरकारलाई निगरानी नगरे सरकार जबाफदेहीबाट पन्छिने बताउँछन्। संसदीय समितिहरू रास्वपाको करिब दुई तिहाइको चपेटामा पर्न थालेको टिप्पणी गर्छन्।

संसदीय समिति सक्रिय नहुँदा सरकारलाई समितिमार्फत गर्ने खबरदारी कमजोर हुने संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले बताउँछन्।

‘बहुमत हुनेकै सभापति हुन्छन्। उनीहरूको इन्टेन्सन पनि होला। तर, यसो भनेर मात्रै हुँदैन। त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि हुन्छन्। उनीहरूले दबाब दिनुपर्‍यो,’ थापाले भने।