ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्न आइलाग्यो समस्या, कानुनमा एउटा व्यवस्था सम्झौतामा अर्कै सर्त

काठमाडौं। सरकारी ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्ने योजनामा समस्या आइलागेको छ।

पश्चिम एसियाको युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन मूल्य समायोजन गर्ने योजना बनाएकामा कानुनमा रहेको व्यवस्था र ठेक्का सम्झौताको सर्त आपसमा नमिलेपछि समस्या भएको हो।

निर्माण व्यवसायीले ताकेता गरेपछि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभाग र महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरेर मूल्य समायोजन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।

तर मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले यस विषयमा विज्ञसँग छलफल गर्दा कानुनमा एउटा व्यवस्था रहेको र निर्माण व्यवसायीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौतामा फरक सर्त भएको खुलेको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ मा खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर खरिद सम्झौता गर्ने कम्पनीको ढिलाइका कारण काम सम्पन्न नभएमा र निश्चित बजेटका आधारमा खरिद सम्झौता भएका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजन हुँदैन।

‘सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिद गर्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान भइ खरिद सम्झौता भएको अवस्थामा अप्रत्याशितरुपमा कुनै कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य साबिक मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा त्यसरी घटेको वा बढेको रकममा १० प्रतिशत कट्टा गरी तोकिए बमोजिम मूल्य समायोजन गरिनेछ,’ सार्वजनिक खरिद ऐनमा भनिएको छ।

सडक विभाग लगायत निकायले ठेक्का सम्झौता गर्दा यस्ता सुविधा ‘नट एप्लिकेबल’ भनेर सर्त राखेका कारण अहिले मूल्य समायोजन गर्न समस्या परेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

‘सरकारी पक्षले टेन्डर डकुमेन्टमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर ठेक्का सम्झौतामा फरक सर्त राखेको पाइएको छ। जसले अहिले मूल्य समायोजन गर्न समस्या सिर्जना भएको हो। त्यसैले कसरी बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने भन्ने कुरामा अलमल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

यस्तै ठेक्काको म्याद थप गर्दा मूल्य समायोजन नगर्ने सर्त राखेका कारण पनि समस्या आएको हो। ‘सुरुको सम्झौतामा आकस्मिक मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा मूल्य समायोजन नहुने सर्त राखियो भने पछि म्याद थप गर्ने बेलामा पनि मूल्य समायोजनमा रोक लगाएको पाइयो। यो सरकारी पक्षको गलत काम हो,’ स्रोतले भन्यो।

ठेक्काको म्याद थप दुई कारण हुन्छ। एक सरकारका कारणले, अर्को निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले। निर्माण व्यवसायीका कारणले हो भने सरकारले हर्जना तिराएर म्याद थप गर्ने प्रावधान छ।

‘म्याद थप भएपछि पनि कानुन अनुसार मूल्य समायोजन हुन्छ। तर सरकारी निकायले अर्कै व्याख्या गरेर म्याद थप गरेको पाइएकाले मूल्य समायोजन गर्न गाह्रो परेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसमा निर्माण व्यवसायीको पनि कमजोरी देखिएको छ। ठेक्का सम्झौता र म्याद थप गर्दा यस्ता सर्तलाई बेवास्ता गरेकाले अहिले समस्या परेको हो।’

त्यही कारण पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले मूल्य समायोजनका लागि नयाँ उपाय खोजिरहेका छन्। ‘कानुनमा समस्या होइन। ठेक्का सम्झौताको सर्तले अप्ठेरो पारेको हो। त्यो अप्ठेरो फुकाउनका लागि मन्त्रीज्यूले छलफल गरिरहनुभएको छ,’ मन्त्रालयका अर्का कर्मचारीले भने।