उबरद्वारा नेपालमा सेवा विस्तार गर्न ट्याक्सीमाण्डूसँग रणनीतिक साझेदारी, प्रि-लन्चको तयारी

काठमाडौं। मल्टिनेसनल राइड सेयरिङ कम्पनी ‘उबर’ले नेपालमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न ट्याक्सीमाण्डूसँग रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गरेको छ।

ट्याक्सीमाण्डूका संस्थापक अर्जुन केसीले उबरले नेपाल आउन मंगलबार आफ्नो कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने सम्झौता गरेको बताए।

सम्झौता अनुसार ट्याक्सीमाण्डूले नेपालमा उबरका लागि ‘ब्याक-अफिस पार्टनर’को रुपमा काम गर्नेछ। सुरुवाती दिनमा यांगोलाई पनि ट्याक्सीमाण्डूले ब्याक-अफिसको काम गरेको थियो।

‘नेपालमा उबरको ब्याक-अफिसले मुख्यतया प्राविधिक र व्यवस्थापकीय काम हेर्नेछ। जसमा ड्राइभर व्यवस्थापन एउटा पाटो हो भने ड्राइभरलाई अनलाइन अर्थात डिजिटल रुपमा प्रयोग गर्न प्रेरित बनाउने हो। यो साझेदारी अनुसार अब ट्याक्सीमाण्डूमा भएका ड्राइभर स्वाभाविक रुपमा उबरसँग जोडिनेछन्,’ स्रोतले भन्यो।

यस्तै कम्पनीले उबरका लागि नयाँ ड्राइभर पनि खोज्नेछ। नयाँ ड्राइभरलाई एपमा आबद्ध गराउने जिम्मेवारी ट्याक्सीमाण्डूको हुनेछ।

राइड सेयरिङ बिजनेसमा वास्तविक ग्राहक ड्राइभर हुन्। ड्राइभर अनलाइन बसेर राइड स्वीकार गरे मात्र कारोबार सफल हुन्छ।

स्रोतका अनुसार उबरले काठमाडौंमा आफ्नो सेवा ‘ट्रायल’का रुपमा सुरु गरिसकेको छ। विदेशबाट नेपाल आउनेहरु र स्थानीय प्रयोगकर्ताले उबर एपमा काठमाडौंमा उपलब्ध भएको नोटिफिकेसन पाउन थालिसकेका छन्।

उबरले नेपालमा ‘पठाओ’ र ‘इनड्राइभ’सँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। पठाओले आफूलाई ‘पठाओ फुड’ जस्ता सेवामार्फत स्थापित गरिसकेको छ। नेपाली उपभोक्तामाझ राइड सेयरिङ भन्ने बित्तिकै पठाओ भन्ने छाप परिसकेको छ।

उबरले सुरुवाती चरणमा ड्राइभर आकर्षित गर्न ‘जिरो कमिसन’को रणनीति लिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ। पठाओ र इन्ड्राइभले पनि सुरुवाती दिनमा यसरी नै जिरो कमिसनबाट सेवा विस्तार गरेका थिए। जसले गर्दा ड्राइभरहरु आकार्षित भएका थिए।

स्रोतका अनुसार प्रि-लन्च जुन १ सम्म गर्ने तयारी छ। उबरमा आवद्ध हुन ड्राइभर र ग्राहक दुबैले उबर एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्राइभरले उबर एप डाउनलोड गरेर आवेदन दिएपछि ट्याक्सीमाण्डूसँग स्वीकृति लिनुपर्ने स्रोतले बतायो।

सुरुमा निजी सवारीसाधनमा सेवा नदिइने

नेपालको कानुनले निजी (रातो प्लेट) सवारी साधनलाई व्यावसायिक राइड सेयरिङमा अनुमति नदिएकाले उबरले अहिले निजी गाडीलाई आबद्ध गराउने छैन।

सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेपछि मात्र उबरले निजी सवारीसाधनलाई पनि आवद्ध गर्ने योजना रहेको स्रोतले बतायो।

सरकारले यसका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सेवालाई सहजीकरण गर्न डिजिटल मोबिलिटी सेवा संचालन सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ।

मस्यौदामा राइड सेयरिङ र राइड हेलिङका रुपमा वर्गिकरण गरिएको छ। राइड हिलिङ सेवामा निजी सवारीसाधनले पनि राइड गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।