काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले थप कागजपत्र मागेको छ।
नेपाल प्रहरीको नेसनल सेन्ट्रल ब्युरोले रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न केही समय अगाडी पत्राचार गरेकामा इन्टरपोलले थप कागजपत्र मागेको हो।
पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जानकारीका आधारमा मात्र रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न नमिल्ने जवाफ इन्टरपोलले फर्काएको नेपाल प्रहरीका एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बताए।
‘पक्राउ पुर्जीका आधारमा मात्रै रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न नमिल्ने देखिएको छ। इन्टरपोलले थप कागजपत्र मागेको छ,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीविरुद्ध एक महिनाअघि चैत २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।
भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देउवाको बूढानीलकण्ठ निवास आगजनीमा परेको थियो। घरभित्र ठूलो मात्रामा पैसा जलेको देखिएपछि विभागले घरमा भेटिएका डढेका नोट र अन्य प्रकरण जोडेर देउवा दम्पतीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
देउवा भने उपचारका लागि भन्दै चुनाव समेत छाडेर फागुन १३ गते सिंगापुर उडेका थिए। त्यसको केही दिनमा उनी हङकङ गएका हुन्। आरजु भने भारतबाट सिंगापुर पुगेकी थिइन्।
‘राजनीतिक, सैनिक र धार्मिक विषयमा इन्टरपोलले खासै रेडकर्नर नोटिस जारी गर्दैन। देउवा दम्पतीको हकमा पनि इन्टरपोलले गम्भीररुपमा हेरेको देखिएन,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने।
रेडकर्नर नोटिस जारी भएको अवस्थामा आरोपित व्यक्तिलाई इन्टरपोलमा आबद्ध सदस्य मुलुकले पक्राउ गर्छन्। इन्टरपोलमा हाल १९५ मुलुक आवद्ध छन्।
रेडकर्नर नोटिस जारी भएपछि सम्बन्धित देशको प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई होल्ड गर्छ। त्यस्तै, डिफ्युजन नोटिस पनि जारी गर्ने गरिन्छ। पक्राउ नगरेर सम्बन्धित व्यक्तिको जानकारी लिइन्छ।
प्रहरीमा उजुरी दर्तापछि र अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै आरोपीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरिन्छ। सुरुमा डिफ्युजन नोटिस जारी गर्ने र अदालतमा मुद्दा पुगेपछि रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रचलन पनि छ।
प्रहरीले रेडकर्नर नोटिसका लागि पत्राचार गरेपछि इन्टरपोलले कतिपय केसमा रिभ्युका लागि समय लिने गरेको छ। त्यसो त रेडकर्नर नोटिस कतिपय व्यक्तिका हकमा एक महिनापछि रद्द गरेका केस पनि छन्।
केही वर्षअघि वन्यजन्तसम्बन्धी केसमा मुछिएका व्यक्ति फ्रान्समा रहेकाले रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न लगाइएकामा इन्टरपोलले पछि रद्द गरेको थियो।
‘यस्ता क्यासिल भएका केस पनि छन्। रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न नमानेका केस पनि धेरै छन्,’ अर्का प्रहरी अधिकृतले भने।
रेडकर्नर नोटिस जारी भए पनि सम्बन्धित देशले कागजी प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै नेपाल नफर्काएका आरोपितहरू पनि छन्। सहकारी ठगीका अभियुक्त जीबी राई तिनैमध्येका एक हुन्। सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण पनि विदेशमा रहेका आरोपीलाई नेपाल ल्याउन समस्या पर्ने गरेको छ।

देउवा दम्पतीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुरुमा प्रहरीलाई पत्राचार गर्दै रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न भनेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ पुर्जीविना रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने जवाफ दिएपछि विभागले अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको आदेश लिएको थियो।
विभागले देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गरिरहँदा सरकारले उनीहरू लगायत राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगले पनि काम थालेको छ।