सरकारी टेण्डर ह्याक गरेर ठेक्का दिलाउने मास्टरमाइन्ड को?, ‘सिस्टम’ले यसरी बनाएको थियो अपराधी

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले सरकारी टेण्डर ह्याक गरेर ठेक्का पारेको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ।

मुलुकभित्र नाम चलेका निर्माण कम्पनीका संचालकलाई दोषी देखिएको भन्दै सीआइबीले पक्राउ गर्ने क्रमलाई तीब्रता दिएको छ। निर्माण व्यवसायी पक्राउसँगै सरकारी टेण्डर ह्याक कसरी सुरु भयो? निर्माण व्यवसायीले एक्लै सिस्टम ह्याक गरिरहेका थिए? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार सिस्टम ह्याक गरेर टेण्डर पार्ने काम तीन वर्ष अघिदेखि चलिरहेको थियो। काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकमा समेत चिनियाँ कम्पनी जेभी भएको ठेक्का पनि सिस्टम ह्याकबाटै सूचना पाएर भएको खुलेको थियो।

कार्यालयका अनुसार बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा पनि गड्बडी भेटियो। रौताहा कन्स्ट्रक्सनले आफूले हालेको ठेक्काको आवेदन नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीले सिस्टम ह्याक गरेर मेटाएको उजुरी दिएपछि केही समय ठेक्का प्रक्रिया होल्ड गर्नु पर्‍यो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीमाथि आरोप लागेपछि छानबिन गर्‍यो। त्यसपछि निर्माण कम्पनीकै लगइन आइडीबाट आवेदन मेटाइएको खुल्यो। तर, न ती कर्मचारीमाथि कारबाही गरियो, न यो विषयलाई गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठानियो।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर आयोजनाको टेन्डर पनि खुला किताबजस्तै छ। यो आयोजना निर्माणका लागि २०८१ माघ पहिलो साता टेण्डर आह्वान गरियो। त्यतिखेर नै ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने समय वैशाख २४ गते तोकिएको थियो। तर, त्यसको १५ दिन अगाडि नै कुन कम्पनीले कति आर्थिक प्रस्ताव कबोल गर्‍यो भन्ने सार्वजनिक भयो।

नेपाली कम्पनी एएनके कन्स्ट्रक्सनसँग जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (जेसीई)ले १२ अर्ब १५ करोड र सिनो हाइड्रोले १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा जगदुल्ला हाइड्रोपावर बनाउने प्रस्ताव गरेको बाहिरियो। यो जानकारी पाउनका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोलिरहनै परेन।

जगदुल्लाको मुचुल्का रेकर्डअनुसार आयोजनामा टेन्डर हालेको समय नै परिवर्तन गरेको पाइएको थियो। सिनो हाइड्रोपावरले गत चैत १ गते ११:०४ मा बोलपत्र पेस गरेको थियो। त्यसपछि जेसीई-एएनके जेभीले ११:०९ तथा त्यसपछि एसआइएल -ट्रिपल एचसी जेभी र टुएमजी-फेवा जेभीले ११:३३ मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

४ मध्ये २ कम्पनीले बोलपत्र फिर्ता लिएर पुन: पेस गरे। टुएमजी-फेवा जेभीले प्रारम्भिक बोलपत्र बिहान ११:३३ मा पेस गरेकामा ११:४२ मा मोडिफाइड सबमिसन गर्‍यो। जसमा पेस गरिएको समय ११:४७ उल्लेख थियो।

यस्तै जेसीई-एएनके जेभीले प्रारम्भिक बोलपत्र बिहान ११:०९ मा पेस गरेकोमा ११:१७ मा मोडिफाइड बिड बुझायो। सिस्टम ह्याक गरेर एकपछि अर्को ठेक्का हात परेको सूचना सार्वजनिक भए। त्यति मात्रै होइन, त्यतिबेला सरकार हाँक्ने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई यो विषय जानकारी गराइयो।

तर, चासो दिइएन। कुनै कारबाही नभएपछि सिस्टम ह्याक गरेर टेण्डर हात पार्ने क्रमले तीब्रता पायो। ‘सरकारका निकायले ह्याकिङ गरेर भइरहेको ठेक्काका विषयमा कुनै कारबाही नभएपछि राम्रा निर्माण कम्पनी पनि यो गिरोहको शिकार बनेका हुन्। राज्यले नै अपराधलाई प्रश्रय दिने काम त्यतिबेला भयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने,’ हेर्दै जानुस्, सीआइबीले गरेको अनुसन्धानबाट मुलुकभित्रका ठूला निर्माण कम्पनी अछुतो रहन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ।’

ती कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो समय भएका विद्युतीय टेण्डर यसरी नै चलिरहेको थियो। यो ह्याकिङमा कार्यालयका कर्मचारी पनि संलग्न रहेको र उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘कर्मचारीको सेटिङविना यो सम्भव छैन। त्यसैले यो अनुसन्धान गर्ने हो भने तात्कालीन सचिवदेखि कर्मचारीसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

ती कर्मचारीका अनुसार सिस्टम ह्याकका लागि सूचना प्रविधिमा जानकार एकजना ‘मास्टरमाइन्ड’ छन्। लामो समयदेखि चिनियाँ कम्पनीमा काम गरेका ती व्यक्तिले ह्याकिङ गरेर टेण्डर हात पार्न सिकाएका हुन्।

‘उनीसँग केही युवा पनि सामेल छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक वर्षअघि ह्याकिङ गरेर टेण्डर हात पारेको समाचार बाहिरिएपछि त्यो समूहले बंगलादेशको ह्याकरलाई समेत उपयोग गरेको थियो।’

उनीहरुले ह्याकर प्रयोग गरेर सिस्टम ह्याक गर्ने र टेण्डरमा बोलकबोल गर्ने कम्पनीको दररेट लिने गर्छन्।

स्रोतका अनुसार त्यो समूहले सिस्टम ह्याक गर्दा प्रतिस्पर्धामा जाने कम्पनीसँग १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको थियो। ‘सुरुमा सिस्टम ह्याकका लागि १० देखि २० लाख रुपैयाँ लिने गरेका थिए,’ एक निर्माण कम्पनीका संचालकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘ठेक्का पाएपछि टेण्डर रकमको ०.५ प्रतिशत दिनुपर्छ।’