कर्णाली बैंकका निक्षेपकर्तालाई सेयर बाँड्ने प्रस्ताव फेरि सेबोन पठाइँदै, राष्ट्र बैंक फास्टट्रयाकको पक्षमा

काठमाडौं। निक्षेपकर्तालाई सेयर बाँडेर समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना गर्ने आफ्नो योजनामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले साथ नदिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिबाट नै निर्णय गरी पुन: प्रस्ताव पठाउने भएको छ।

निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सेबोनले अनुमति दिन आनाकानी गरेपछि राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर पुन: प्रस्ताव पठाउन लागेको हो।

कानुन संशोधन नगरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर संरचना पुनर्संरचनाको लागि अनुमति दिन आनाकानी गरेपछि राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट निर्णय गरी प्रस्ताव पठाउने तयारी भएको हो।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्था भएकाले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्तालाई तत्कालै सेयर बाँड्नका लागि स्वीकृति मागेकामा सेबोनले कानुनी व्यवस्था नरहेको कारण देखाएर अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो।

पटक पटक छलफल गर्दा पनि सेबोनले अनुमति दिन नमानेपछि राष्ट्र बैंकले अब सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर सेबोनमा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो।

‘हामीले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचनाका लागि निक्षेपकर्तालाई सेयर वितरण गर्न सेबोनसँग यसअघि नै अनुमति मागेका थियौं। हामीले पटक पटक छलफल पनि गर्‍यौं। तर सेबोनले कानुनी अड्चन देखाएर अनुमति दिन मानेन। जसका कारण कर्णालीको पुनर्संरचनाको काम रोकिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘लामो समयसम्म प्रक्रिया रोकिँदा कर्णालीको वित्तीय अवस्था थप जटिल बन्न सक्ने जोखिम रहेकाले अब सञ्चालक समितिबाट नै निर्णय गरेर सेबोनलाई आग्रह गर्ने तयारीमा लागेका छौं।’

निक्षेपकर्ताको बचत अपचलन गरेको भेटिएपछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन २०८१ पुस ११ गतेदेखि राष्ट्र बैंकले हेरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचनाका लागि चुक्ता पुँजी साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने र निक्षेपलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने विकल्प अगाडि सारेको छ। सञ्चित नोक्सानी र नियामकीय पुँजीलाई ख्याल गरी चुक्ता पुँजी साढे चार अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने विकल्प अगाडि सारिएको हो।

बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ।

व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई सेयरका लागि आह्वान गरी इच्छुकलाई प्रति कित्ता १०० रुपैयाँका दरले बचत रकम बराबर सेयर दिने राष्ट्र बैंकको योजना रहेकामा सेबोनका अधिकारीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनविना सम्भव नहुने जवाफ यसअघि नै दिइसकेका छन्।  

राष्ट्र बैंकले भने कर्णाली डेभलेपमेन्ट बैंक संरचनागत सुधार गरी संचालनका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’बाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको छ।

‘हामी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर पुनर्संरचना गर्ने योजना सक्दो चाँडो कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छौं। बैंकका निक्षेपकर्ताको हितका लागि सबै प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट होस् भन्ने छ,’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हाीले सेयर बिक्रीको अनुमतिपछि नियमावली परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्दा पनि सेबोनले आनाकानी गरेपछि अब सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर पठाउन लागेका हौं।’

राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेको अवस्थामा पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्तालाई सेयर बाँड्न सेबोनले अनुमति दिनुपर्छ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको हकमा राष्ट्र बैंकले कमजोर पुँजी आधार, सीमित लगानीकर्ता र सञ्चालनगत चुनौती समाधान गर्न नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन तथा संस्थागत सर्वसाधारण अनुपात पुनः निर्धारण गर्न जरुरी ठानेको छ। आफ्नो प्रस्तावमा सेबोनले अनुमति दिएको अवस्थामा भविष्यमा कर्णालीकै प्रकृतिका बैंकको पुनर्संरचना गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ।