आइपीओमा आलटालपछि विद्युत नियमन आयोगको मुभ, संयुक्त कार्यदल बनाउन सेबोन सहमत

काठमाडौं। जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ अनुमतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले कडाइ गर्न लागेपछि विद्युत नियमन आयोगले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ।

आइपीओ अनुमति रोकिएको विषयमा सहजीकरण गर्नका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले दबाब दिंदै आएकामा आयोगका पदाधिकारीले सेबोनमा नै पुगेर नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन्।

सेबोनले जलविद्युत आयोजनाले सञ्चालनमा आएपछि मात्र आइपीओ निष्कासन गर्न पाउने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका बेला आयोगका पदाधिकारीले भने त्यसमा लचकता अपनाउन र निर्माण हुने सुनिश्चित भएपछि आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘जलविद्युत कम्पनीलाई विद्युत उत्पादनपछि मात्रै आइपीओ अनुमति दिने भन्ने विषयमा सेबोनको तयारीबारे आयोगका पदाधिकारीबाट नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोजना निर्माणको सुनिश्चितता भएपछि आइपीओ अनुमति दिन सकिने कुरामा छलफल भएको छ।’

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरु डा. मधुसुदन अधिकारी र भगिरथी भट्टराई ज्ञवाली बिहीबार सेबोनमा पुगेका थिए। आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ तथा कार्यकारी निर्देशकहरु विनयदेव आचार्य, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र रुपेश केसी सहभागी थिए।

आयोगका पदाधिकारीले जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ अनुमतिमा भएको ढिलाईबारे चासो राख्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा कडा प्रावधान नराख्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरुले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै आइपीओ अनुमतिमा कडाइ गरे लगानी प्रभावित हुनसक्ने जोखिम औंल्याए।

सेबोनमा अहिले जलविद्युत क्षेत्रका ३७ कम्पनीको निवेदन पाइपलाइनमा छ। २०८० भदौ २९ मा आवेदन दिएको कम्पनीले नै आइपीओ अनुमति पाएको छैन। सेबोनले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका एक दर्जन कम्पनीलाई पाइपलाइनबाटै हटाएको छ। तिनमा अधिकांश जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनी छन्।

आइपीओ अनुमति नदिएको भन्दै इप्पानले सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणको यसअघि नै राजीनामा मागिसकेको छ। इप्पानले सेबोनले आइपीओ अनुमति नदिएर निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै यस विषयमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयसँग गुहार माग्नुका साथै आयोगलाई पनि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो।

आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले जलविद्युत कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने र कानुनी दोहोरोपना हटाउने विषयमा छलफल भएको बताए।

‘जलविद्युत आयोजनालाई आइपीओको पूर्वस्वीकृति दिनुअघि नै हामीले हेरिसकेका हुन्छौं। प्राविधिक विषय भएकाले हामीले हेरेका विषय सेबोनले दोहोर्याएर हेर्दा समय लाग्छ। त्यसैले त्यो दोहोरोपना हटाउने कुरा भयो,’ अध्यक्ष डा. धितालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘आइपीओमा सहजीकरण गर्नका लागि हामीले संयुक्त कार्यदल पनि बनाउँदै छौं। कार्यदल बनेपछि थप काम अगाडि बढाइनेछ।’

आयोगका पदाधिकारीको आग्रह पछि सेबोन जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्कासनका विषयमा दोहोरोपना हटाउन र लचकता अपनाउन सहमत भएको हो।

‘बैठकले सेयर बजार र विद्युत् क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन दुवै निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने सम्बन्धमा छलफल समेत गरेको छ। कार्यदलले लगानीसम्बन्धी नीतिगत विषय, नियामकीय समन्वय तथा विद्यमान नियम कानुनमा थप परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गरी ठोस उपाय पहिचान गर्नेछ,’ सेबोनले भनेको छ।

सेबोनले जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ अनुमतिमा कडाइका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनको तयारी अगाडि बढाएको छ। सेबोनले गठन गरेको अध्ययन समितिले जलविद्युत आयोजनालाई सञ्चालनमा आएपछि मात्रै आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने गरी नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सञ्चालक समितिमा बुझाइसकेको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि गत चैतमा जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरे पछिमात्र आइपीओ निष्कासन अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।

‘त्यतिबेला सरकारले नै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका कारण त्यही अनुसारको निर्देशन आएपछि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनका लागि अध्ययन समितिले मस्यौदा गरेको हो,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘अरु विकल्पमाथि पनि छलफल भइरहेको छ। आयोजना निर्माणको प्रतिशत ७०/८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा अुनमति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ।’