काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)को लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गरेको छ।
सेबोनले म्युचुअल फण्डमा व्यवस्थापक तथा प्रवर्धकले राख्नुपर्ने बीज पुँजीको व्यवस्था हेरफेर गरिदिएको छ। सेबोनको सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले योजना प्रवर्धक तथा व्यवस्थापकहरुलाई सहज हुने गरी बीज पुँजीको व्यवस्थामा हेरफेर गरेको हो।
‘योजना व्यवस्थापक तथा कोष प्रवर्धकले पहिलोका लागि म्युचुअल फण्डमा राख्नुपर्ने १५ प्रतिशत रकमको व्यवस्था यथावत राख्दै अरुमा घटाइएको छ। योजनाहरुमा व्यवस्थापकको अनुभवका आधारमा बीज पुँजी १० र ५ प्रतिशत राख्न सकिने गरी निर्णय गरिएको छ,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने।
सामूहिक लगानी कोष नियमावलीमा कोष प्रवर्धक तथा व्यवस्थापकले योजनाको कुल रकमको कम्तीमा १५ प्रतिशत बीज पुँजी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।
कोष व्यवस्थापकको पहिलो योजनाको कार्य सम्पादनका आधारमा त्यस बाहकका योजनाका लागि सेबोनले समय समयमा बीज पुँजीको प्रतिशत तोक्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
‘योजना व्यवस्थापकले संचालन गर्ने पहिलो योजनाका लागि त्यस्तो योजनाको कूल रकमको कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत रकम बीज पुँजीका रुपमा लगानी गर्नु पर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘उपनियम (१) मा उल्लेख भएको बाहेक अन्य योजनाका सम्बन्धमा पहिलो योजनाको कार्य सम्पादनका आधारमा बोर्डले समय समयमा तोकिदिए बमोजिम बीज पुँजी राख्नु पर्नेछ।’
सेबोनले नियमावलीको यही व्यवस्थाका आधारमा बीज पुँजीको प्रावधान हेरफेर गरेको हो। सञ्चालक समिति बैठकले बीज पुँजीको सीमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरे पनि माइन्यूट भएको छैन।
अहिले कोष व्यवस्थापकले योजनामा तोकिएको रकम बीज राख्न नसक्दा प्रवर्धक बैंकहरुले हाल्दै आएका छन्। म्युचुअल फण्डका सबै योजनामा १५ प्रतिशत बीज पुँजीको प्रावधानले कोष व्यवस्थापक र प्रवर्धकको ठूलो रकम अहिले होल्ड भएको छ।
म्युचुअल फण्डको संख्या अहिले बढ्दै गएको छ। बन्द र खुलामुखी गरी अहिले चार दर्जनभन्दा बढी योजना सञ्चालनमा छन्। बन्दमुखी योजना निश्चित अवधिपछि परिपक्व हुने भए पनि खुलामुखी योजनाको अवधि नहुने भएकाले आकार बढ्दै जान्छ।
खुलामुखी प्रकृतिका योजनाको आकार बढ्दै जाँदा योजना व्यवस्थापक तथा प्रवर्धकले पैसा थप्दै जानुपर्छ। खुलामुखी प्रकृतिको योजनाको आकार बढ्दै गएकाले त्यसमा बैंकहरुले बीज पुँजीको रुपमा हाल्नुपर्ने रकम पनि बढ्दै गएको छ।
बीज पुँजीको १५ प्रतिशत सीमाले लगानीका लागि समस्या पारेको व्यवस्थापकको गुनासोपछि अरु योजनामा घटाउने गरी निर्णय गरिएको सेबोनमा ती अधिकृतले बताए।
बीज पुँजीको सीमा हेरफेरले कोष व्यवस्थापक र प्रवर्धकलाई होल्ड भएको रकम अन्य ठाउँमा लगानी गर्न बाटो खुल्ने मर्चेन्ट बैंकरहरु बताउँछन्।
‘बीज पुँजीको १५ प्रतिशत व्यवस्थाले समग्र बजारको विकासमा समस्या भएको थियो। त्यही कारण हामीले सीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने माग लामो समयदेखि गर्दै आएका थियौं,’ एनएमबि क्यापिटलका सीइओ दीपेशकुमार वैद्यले भने, ‘अहिले सेबोनले बीज पुँजीको सीमा घटाउनु बजारकै लागि सकारात्मक मुभ हो।’
सेबोनको नयाँ निर्णयले सेयर बजारमा माग बढाउन सहयोग पुग्नेमा मर्चेन्ट बैंकरहरु विश्वस्त छन्।