जेनजी विद्रोहमा बेहोरेको क्षतिबाट सरकारले सिक्यो पाठ, अब सरकारी सम्पत्ति पनि बीमाको दायरामा

काठमाडौं। गत भदौ २४ गते जेनजी विद्रोहका बेला थुप्रै सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो। भवन र गाडी तोडफोड र आगजनीमा परे। निजी क्षेत्रका सम्पत्तिको बीमा थियो, त्यसैले क्षति मूल्यांकन गराइ साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन पर्‍यो। सरकारी सम्पत्तिको भने बीमा थिएन, त्यसैले सरकारले नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो।

जेनजी विद्रोहमा बेहोर्नुपरेको क्षतिबाट पाठ सिकेर सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्न सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले २० वटा चारपांग्रे सवारीसाधनको इन्स्योरेन्स गरेर बीमा सुरक्षण नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा गर्न थालेको हो। असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी सवारीसाधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ)बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेले सरकारी निकायहरुले आफूसँग भएका सवारीसाधन तथा भौतिक संरचनाको आफैं बीमा गराउन पाउने गरी मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन सुरु गरिएको बताए।

‘सरकारी सम्पत्ति र सवारीसाधनको इन्स्योरेन्स गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट यसअघि नै भइसकेको अवस्थामा हामीले कार्यान्वयनस्वरुप अर्थ मन्त्रालयका नाममा रहेका सवारीसाधनको बीमा सुरु गरेका हौं,’ सहसचिव पाण्डेले भने, ‘यसैगरी अरु मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरुले आफूसँग भएका सवारीसाधनको छुट्टाछुट्टै आफैंले इन्स्योरेन्स गर्नेछन्। उनीहरुसँग बजेट नभए अर्थले उपलब्ध गराउनेछ।’

जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडबाट दुई पांग्रे र चार पांग्रे गरेर २ हजारभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन ध्वस्त भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका ती सवारीसाधनको बीमा नभएका कारण सरकारले क्षतिपूर्ति पाउन सकेन।

सवारीसाधनबाहेक सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायत भवन पनि आगजनीमा परेकामा बीमा नगरिएका कारण आफैं क्षति बेहोर्नुपरेपछि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि कोष खोलेर सहयोग माग्नुपरेको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति कति क्षति भयो भन्ने पूर्ण विवरण अझै तयार भइसकेको छैन। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत सरकारी कार्यालय परिसरमा आगलागीबाट कवाडी बनेका सवारीसाधन संसद् भवन परिसरमा थुपारिएको छ।

सरकारी निकायसँग भएका सवारीसाधन मात्रै होइन भौतिक संरचनाकै पनि इन्स्योरेन्स गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। तर, सरकारी संरचनाको इन्स्योरेन्सको प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन।

सहसचिव पाण्डेका अनुसार सरकारसँग चालु वर्ष बजेट कम छ। त्यसैले आगामी वर्षदेखि निरन्तर बीमा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

‘यस वर्ष इन्स्योरेन्सकै लागि भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छैन। हामीसँग अहिले बजेट पनि कम भएका कारण तत्काल सरकारी भवन तथा संरचनाको इन्स्योरेन्स गरिहाल्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘अर्को वर्षदेखि बजेट छुट्याएर सरकारी संरचना र सम्पत्तिको इन्स्योरेन्स गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं।’

सवारीसाधनको इन्स्योरेन्समा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य भए पनि कम्प्रिहेन्सिभ जोखिम नगर्दा क्षति भएका सरकारी सवारीको जोखिम कभर हुँदैन। इन्स्योरेन्स कम्पनीले अहिले सवारीसाधनको मोटर बीमा र घर तथा परियोजनाको सम्पत्ति बीमालेखबाट इन्स्योरेन्स गर्दै आएका छन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरकारी सवारीसाधनका लागि छुट्टै बीमा दर तोकेको छ। सोही अनुसार इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार सरकारी सम्पत्ति मूल्यांकनको काम पनि अगाडि बढेको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष जनकराज शर्माले अहिलेकै बीमा पोलिसी अनुसार सरकारी सवारीसाधनको इन्स्योरेन्स सुरु गरिएको बताए। ‘सरकारी संरचनाको मूल्यांकनको काम पनि अगाडि बढेको छ,’ उनले भने।

बीमाका लागि पहिले सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

‘सरकारी सवारीसाधनको इन्स्योरेन्स अहिलेकै बीमा पोलिसीले कभर गर्छ। प्राइभेट जस्तै सरकारी निकायले पनि आफूसँग भएका सवारीसाधनको इन्स्योरेन्स आफैं गर्नेछन्। अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘त्यसबाहेक भौतिक संरचनाको बीमाका लागि मूल्यांकनको काम भइरहेको छ। सम्पत्तिमा पनि अहिलेकै पोलिसीमा रहेर इन्स्योरेन्स गर्ने कि नयाँ ल्याउने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले नियामकको नाताले मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ।’

प्राधिकरणले गत वर्ष नै सरकारी सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गराउन सुझाव दिएको थियो। तर, तत्कालीन सरकारले आवश्यक ठानेको थिएन।

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सीइओ वीरेन्द्र बैदवार क्षत्री सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्न सुरुवातले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए।

‘इन्स्योरेन्स क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिंदै लगेको छ भन्ने पनि यसले देखाउँछ। प्राधिकरणले यसअघि नै सरकारी सवारी साधनको इन्स्योरेन्सका लागि छुट्टै बीमा दर तोकेको छ। त्यो कार्यान्वयनमा आउनु सबैका लागि सकारात्मक हो। सरकारले अब पूर्वाधार लागतअनुसार ठूलाठूला संरचनाको पनि बीमा गराउने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सवारीसाधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको इन्स्योरेन्स गर्न सुरु गरेपछि अरुलाई पनि बीमा गराउन उत्प्रेरित गर्छ। जोखिम सरकारकै बसमा पनि नहुँदो रहेछ भन्ने मानिसमा पर्छ।’