इन्धन सवारीलाई विद्युतीय बनाउन कस्तो मापदण्ड बनाउने? विश्व बैंकले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं। सरकारले इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्त आवश्यक पर्ने सुरक्षा र अन्य विषयलाई समेटेर मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ। विगतमा नेपालमा ‘कन्भर्जन’ गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि मापदण्डहरु छैनन्। जसले गर्दा त्यस्ता सवारीसाधनलाई ‘सेफ्टी’को हिसाबमा जोखिम मानिएको छ।

नेपालमा विगत केही वर्षदेखि इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ। जुनसुकै कम्पनीलाई जस्तोसुकै किटहरु ल्याएर मापदण्ड बिना नै ‘कन्भर्जन’ गर्न दिइएको छ। यही कारण जथाभावीरुपमा सवारीासाधनहरु रुपान्तरण भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै मापदण्ड बनाउन लागिएको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग मिलेर मापदण्ड बनाउने काम अगाडि बढाएको हो। इभीको मापदण्ड तोक्न र कन्भर्जन (रेट्रोफिट) को मापदण्ड बनाउनका लागि भारतीय कम्पनी ‘पी म्यानिफोल्ड’ लाई परामर्शदाताका रुपमा छनोट गरि अध्ययन गरिएको थियो। सो कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले विश्व बैंकले मन्त्रालयमा बुझाएको छ।

यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अहिले सरकारले मापदण्ड बनाउने तयारी थालेको हो। इन्धन सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न मुख्यतया ब्याट्री र मोटरको सेफ्टी, कन्भर्जन किटको स्ट्यान्डर्ड, कन्भर्जन किट ल्याउनको लागि सहुलियत, टेष्टिङ फ्यासिलिटी, फिटनेस चेक, आफ्टर सेल्स सर्भिस, इभी ब्याट्री रिसाइकल र दर्ता र नवीकरण तथा करको दायरामा ल्याउने कुराहरु समावेश गरेर मापदण्ड तयार पार्ने तयारी छ।

कन्भर्जन किट आयातमा पनि मापदण्ड आवश्यक

यस्तै, विश्व बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार कन्भर्जन किट ल्याउन पनि न्युनतम स्ट्यान्डर्ड तोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपालमा कन्भर्जन हुने सवारीसाधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आयातित कन्भर्जन किटहरुको लागि न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड तोक्नुपर्ने आवश्यक छ। साथै टाइप एप्रुभल पनि भएको हुनुपर्ने भनिएको छ।

नेपालमा अहिले एसेम्बलका लागि अनएसेम्बल किटहरु आयात गरिँदै आइएको छ। त्यसका लागि पनि विभागले मापदण्ड तयार पारिरहेको छ। यसमा पर्फमेन्ससँगै दीर्घकालीन सुरक्षाको लागि मापदण्डहरु तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यसले उपभोक्तालाई कमसल ‘कम्पोनेन्ट’हरुसँग सम्बन्धित जोखिमहरुबाट जोगाउने काम गर्छ।

आयातित किटहरुको लागि स्पष्ट गुणस्तर मापदण्ड र परीक्षण प्रोटोकलहरुले भरपर्दो रुपान्तरणहरुलाई समर्थन गर्न सक्छ। यस्तै, दुर्घटनाहरु रोक्न सहयोग गर्दै रुपान्तरित सवारी साधनहरुमा विश्वास बढाउन सक्छ।

प्रतिवेदनमा पर्फमेन्स स्ट्यान्डर्ड, सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड, प्रो-इम्पोर्ट टेष्टिङ र ड्युराबिलिटी स्ट्यान्डर्ड तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्तो पर्फमेन्स मेट्रिक्समा पावर आउटपुट, टर्क, इफिसियन्सी र ब्याट्री क्षमताहरुले कन्भर्जन किट ल्याउनको लागि सेट गरिएको बेन्चमार्क मिट गर्नुपर्ने भनिएको छ।

कन्भर्जन किट ल्याउनको लागि नेपालको सडक र भूगोल अनुसार सुहाउने किटमात्रै ल्याउन दिनुपर्ने बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मापदण्डहरुमा विद्युतीय मोटरहरुको लागि न्यूनतम र अधिकतम पावर आउटपुट क्षमताहरुको लागि सेगमेन्ट स्पेसिफिक रेन्जहरु स्थापना गर्ने, मोटर कन्ट्रोल र इन्भर्टरहरुको लागि इनर्जी इफिसिएन्सीको स्ट्यान्डर्ड लेभलहरु र गाडीको दायरा र चार्जिङ आवश्यकताहरुसँग मेल खाने ब्याट्री स्पेसिफिकेसनहरु समावेश हुन सक्ने भनिएको छ।

नेपालको ड्राइभिङ अवस्था अनुसार कन्भर्जन किट आयात गर्न दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ। टिकाउपनका लागि मापदण्डहरुले इनग्रेस प्रोटेक्सन (आईपी) रेटिङहरु समेट्न सक्नेछ। यसले पानी र धुलो जस्ता मौसमी अवस्थाहरुविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्छ। कन्भर्जन किटमा आईपी रेटिङस् भएमा मोटर र ब्याट्रीलाई सेफ्टीका रुपमा बचाउने काम गर्छ।

सेफ्टी स्ट्यान्डर्डमा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी र ब्याट्री सेफ्टी हेर्नुपर्छ। यो कन्भर्जन गरिएका सवारीसाधन अहिले आएका इभी र पुराना इन्धन सवारीसाधन भन्दा धेरै जोखिम हुन्छन्। त्यसलाई कम गर्न इलेक्ट्रिकल र ब्याट्रीको सेफ्टीमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि नेपालले मापदण्डमा स्ट्यान्डर्ड तोक्दा ग्लोबल सेफ्टी स्ट्यान्डर्डलाई अपनाउन सक्ने भनिएको छ।

नेपालमा आयात हुने सबै कन्भर्जन किटहरुले उत्पादक कम्पनी र थर्ड पार्टी एजेन्सीहरुसँग टेस्टिङ प्रोटोकल पास गरेको र त्यसको सर्टिफिकेट हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कुनैपनि देशबाट आयात गरिने भए पनि इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड (आईएसओ), इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोनिकल कम्युनिकेसन(आईईसी) र नेपालको यातायात व्यवस्था विभागले सेट गरेको बेन्चमार्क  मिट गरेपछि मात्रै नेपाल भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

मापदण्डमा कम्पोनेन्ट लेभल टेस्टिङ पनि समावेश गरिनुपर्ने सुझाव छ। जसमा नेपालमा आयात भएपछि पनि कन्भर्जन किटहरु जस्तै ब्याट्री, मोटर, कन्ट्रोलर र इन्भर्टरहरु टेस्ट गरिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

कन्भर्जन किट आयातमा सहुलियत आवश्यक

कन्भर्जनको लागि आवश्यक पर्ने कन्भर्जन किट कम्पोनेन्टहरु करको दरमा पनि सहुलिय दिनुपर्ने औंल्याइएको छ। अहिले भन्सार शुल्क ब्याट्रीमा २० प्रतिशत, इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरुमा १ प्रतिशत र अन्य पार्ट्सहरुमा १५ प्रतिशत लाग्छ।

नेपालको आयात कर संरचनाले इन्धनबाट इभीमा रूपान्तरणको मूल्य कति लाग्छ भन्ने कुरामा ठुलो महत्त्व राख्छ। कन्भर्जन किटलाई आवश्यक पर्ने कन्भर्जन किट कम्पोनेन्टहरुको लागि भन्सार शुल्क छुट्टै छ।

तर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोडको अभावका कारण कन्भर्जन किटहरुको लागि भन्सार शुल्क अझै लागू गरिएको छैन। कम्पोनेन्टहरुलाई सँगै स्ट्यान्डर्ड किटको रुपमा मान्यता दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कन्भर्जन लागतको स्पष्ट पार्न भन्सार शुल्कको स्ट्यान्डर्ड शुल्क तोक्न सुझाव दिइएको छ। यसले रुपान्तरणको खर्चलाई अझ सुविधाजनक बनाउने दाबी छ।

कन्भर्जन गर्ने कम्पनीलाई जिम्मेवारी बनाउने

कन्भर्जन गरिएको सवारीसाधन कम्पनीलाई उक्त गाडी प्रति जिम्मेवार बनाउने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर मापदण्ड बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। वारेन्टी र फाइनान्सिङको कुरामा जिम्मेवार बनाइनुपर्ने भनिएको छ।

प्रि रेजिस्ट्रेसन टेस्टिङको एप्रुभल र आफ्टरसेल्स सर्भिस सर्पोर्ट र रिपेयर एण्ड मेन्टेनेन्स (आरएम) सर्पोर्टको व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने उल्लेख छ।।

प्रतिवेदन लागू भए कन्भर्जन गर्ने एजेन्सी वा कम्पनीले उक्त सवारीसाधनको वारेन्टी बेहोर्ने र प्राविधिक सपोर्ट प्रदान गर्नुपर्नेछ। साथै कन्भर्जन किटको उपलब्धता पनि गराउनुपर्नेछ। कम्पनीले आफूले उपलब्ध गराएको कन्भर्जन किटको सबै विस्तृत जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।

यस्तै, कन्भर्जन गर्दा सवारीसाधनको भेहिकल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, प्रोटोटाइप एप्रुभल नम्बर र कन्भर्जन गर्नुको कारणहरु समावेश गर्नुपर्नेछ।

यस्ता एजेन्सीहरुले रिपेयर गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर राख्नुपर्नेछ। साथै यसका लागि सर्भिस सेन्टरहरु पनि स्थापना गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले कन्भर्जन गरेर रिपेयर गर्न ल्याइएको गाडीहरुको सेफ्टीको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ।