विद्युत व्यापारको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिने प्रतिवेदन दुई महिनादेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा, कुलमानले के गर्लान्?

काठमाडौं। सरकारले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनका लागि लाइसेन्स खुलाउने तयारी थालेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्वसचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनमा टेकेर विद्युत व्यापारको लाइसेन्स खुलाउन छलफल चलाइरहेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले लाइसेन्स खुलाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर निचोडमा पुगिनसकेको बताए।

‘पूर्वसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले यसअघि नै प्रतिवेदन दिइसकेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सरकार फेरबदल भयो। अहिले पनि विद्युत व्यापार खुला गर्नुपर्छ भन्ने छ,’ सचिव चटौतले भने ‘अहिले छलफल भइरहेको छ। निचोड आइसकेको छैन।’

यसअघिका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनका पनि लाइसेन्स जारी गर्ने विषयमा सुझाव दिन पूर्वऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए।

त्यो समितिले विद्युत नियमावलीमा संशोधनका लागि मस्यौदा नै तयार पारेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्कालाई बुझाएको थियो। तर, समितिले मस्यौदा बुझाए लगत्तै सरकार फेरिएको थियो।

खड्काले सक्दो चाँडो नियमावली संशोधन गरेर लाइसेन्स बिक्री गर्न चाहेकामा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनका कारण उनको चाहना अधुरो बनेको थियो। खड्काको ठाउँमा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा अहिले कुलमान घिसिङ छन्।

विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षैत्रलाई संलग्न गराउन विद्युत नियमावलीमा पाँचौं संशोधन गर्नुपर्छ। नियमावली संशोधनपछि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुल्नेछ।

ऊर्जा सचिव चटौतले लाइसेन्सको बाटो कसरी खोल्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए। ‘अहिलेको सरकार पनि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने पक्षमा छ। तर अहिले लाइसेन्स दिने कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसैले हामी कानुनी आधार तयार गर्ने विषयमा छलफलमा छौं,’ उनले भने।

लाइसेन्सको पर्खाइमा निजी क्षेत्र

विद्युत व्यापारमा हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खरिद गर्ने एकमात्र निकाय प्राधिकरण हो।

प्राधिकरणले विद्युतको बजार खोज्न नसक्दा करिब ११ हजार १४४ मेगावाट क्षमताका आयोजना होल्ड भएर बसेका छन्। सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि प्राधिकरणले लामो समयदेखि पीपीए नगरिदिँदा ति आयोजना होल्ड भएका हुन्। पीपीएका लागि अहिले प्राधिकरणको विकल्प छैन।

निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादन गर्नुभन्दा पहिले प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युत विकास विभागबाट सर्वे लाइसेन्स लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरण आवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणको चरणमा जान्छन्।

आयोजना र लगानी होल्ड भएका कारण निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिँदा अहिलेको समस्याको समाधान हुने ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले प्राधिकरणले पीपीए रोक्दा आयोजनामा लगानी नै होल्ड भएको ‍बताए।

‘हामीले बिजुली बेच्ने एकमात्र निकाय प्राधिकरण हो। एकातर्फ पीपीए राकिदिएर आयोजनामा लगानी नै होल्ड गरिदिने र अर्कातिर सरकारले विकल्प नदिएको अवस्था छ,’ डाँगीले भने, ‘त्यसैले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन ढिला गर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्र आफूले उत्पादन गरेको बिजुली बेच्न सक्षम छ। सरकारले तत्काल नै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विद्युतको बजार हामी आफैं खोज्छौं।’

निजी क्षेत्रले लाइसेन्स पाएको अवस्थामा विद्युत आयोजनामा लगानी बढ्ने डाँगीको दाबी छ।

आयोगले गर्दैछ सहजीकरण

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउनका लागि सहजीकरणस्वरुप विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण लाइनको महसुल प्रस्ताव गरेको छ। निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले महसुल प्रस्ताव गरेको हो।

आयोगले प्रसारण लाइनको महसुल तय गर्न तयार पारेको ‍‘खुला पहुँच निर्देशिका’को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ।