आर्थिक ऐनको धज्जी उडाउँदै गाडी आयात, अर्थमन्त्रीले तत्कालै रोक्न सक्छन् केही वर्षदेखि मौलाएको विकृति

काठमाडौं। आर्थिक ऐनमा निर्माता कम्पनीसँग खरिद गरिएका नयाँ सवारीसाधन अधिकृत बिक्रेताले आयात गर्न पाउने उल्लेख छ। ऐनको अनुसूची ४ मा निर्माता कम्पनीबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन अधिकृत बिक्रेताबाट मात्रै पैठारी गर्न पाइने व्यवस्था छ।

तर, यो व्यवस्थाविपरीत केही व्यवसायीले निर्माता कम्पनीबाहेकबाट समेत गैरकानुनी रुपमा गाडी आयात गर्दै आएका छन्। यो विकृति पछिल्लो केही वर्षयता मौलाइरहेको छ।

जस्तै उत्पादक कम्पनीले कुनै एउटालाई पहिले नै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता दिइसकेको अवस्थामा अर्को व्यवसायीले बिक्रेता कम्पनीसँग सम्झौता गरेर गाडी आयात गरिरहेका छन्।

तर, व्यवहारमा उक्त कानुनी व्यवस्था विपरित निर्माता कम्पनीवाहेक अन्य निकायलाई समेत सवारी साधन आयात गर्न दिइएको छ। यो कार्य कानुनविपरित मात्रै नभई, पारदर्शिता, सुशासन र सवारी साधन व्यापारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रणालीमा प्रतिकुल असर पारिरहेको छ।

केही वर्षअघि महँगा गाडीमा हुँदै आएको यो प्रवृत्ति अहिले चिनियाँ ब्राण्डमा हुन थालेको छ। यसले बिक्री भइसकेपछिको सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स उपलब्धतामै शंका उत्पन्न हुन थालेको छ।

जसलाई पनि गाडी आयातको स्वीकृति दिइँदा मूल निर्माता कम्पनीबाट गाडी आयात गर्नेहरुलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। ‘यस्तो अवस्थामा मूल आयातकर्ता कम्पनीको व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ एक व्यवसायीले भने।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गाडी आयातकर्तालाई एजेन्सी सर्टिफिकेट जारी गर्छ। निर्माता कम्पनी नभई अन्य कम्पनीसँग गाडी किनेर ल्याउन लागेको हो/होइन भन्ने यकिन गरेर मात्र विभागले एजेन्सी सर्टिफिकेट जारी गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

‘नयाँ मोडल थप गर्नु परेमा ५% धरौटी र ५% राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यसले लागत बढेका कारण सुधार आवश्यक देखिन्छ,’ ती व्यवसायीले भने।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने नेताको बेवास्ताले गैरकानुनी आयात मौलाएकामा दलबाहिरका व्यक्ति सम्मिलित सरकार बनेपछि व्यवसायीहरु अब गलत काम रोकिनेमा आशावादी बनेका छन्।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका एक पदाधिकारीका अनुसार निर्माता कम्पनीबाहेकबाट गाडी आयात गर्न नरोके अटो व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै यस विषयमा नयाँ अर्थमन्त्रीको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे।

‘विभिन्न पार्टीबाट अर्थमन्त्री भएकाहरुमा गहिरो ज्ञान नहुँदा र उनीहरुको बेवास्ताको फाइदा उठाउँदै गाडी आयातमा केही वर्षदेखि गैरकानुनी काम भइरहेको छ। अहिले काबिल अर्थमन्त्री आउनुभएकाले उहाँले यो विकृति रोक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। गैरकानुनी आयात रोके अटो बजार स्वच्छ र पारदर्शी बन्छ,’ ती व्यवसायीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो रोक्न केही कठिनाइ छैन। भन्सार कार्यालयलाई उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरेकालाई मात्रै जाँचपास गर्न निर्देशन दिए पुगिहाल्छ।’

प्यारेन्ट कम्पनीभन्दा बाहिरका सब्सिडरी कम्पनी र अन्य प्रक्रियाबाट गाडी ल्याउन नरोके बजार नै कोल्याप्स हुने व्यवसायीहरु बताउँछन्। ‘यस्तो गैरकानुनी काममा सरकारले केही कदम चाल्नुपर्ने भइसकेको छ,’ नाडाका ती पदाधिकारीले भने, ‘उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि सरकारले कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।’

सम्बन्धित समाचार : जथाभावी चिनियाँ गाडीको आयातले डम्पिङ साइट त बन्दैन? चिनियाँ राजदूतको जवाफ: डिलर जिम्मेवार बन्नुपर्छ

गैरकानुनीरुपमा गाडी आयात भइरहेको विषयमा व्यवसायीहरुले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा गुनासो नगरेका होइनन्। तर, राजनीतिक नेतृत्वले गुनासो सुनुवाईमा बेवास्ता गर्‍यो। केही व्यवसायीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत उजुरीमार्फत गुहारेका थिए। अख्तियारले उजुरीमा कुनै सुनुवाई गरेको छैन।

किन हुन सकेन नियमन ?

गैरकानुनी आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालय असफल भएको मात्रै होइन, केही सरकारी निकायले यसलाई मलजल समेत गरेका छन्।

वाणिज्य विभागको नेतृत्व गर्नेहरुले आफ्नो आर्थिक लाभलाई हेरेर एउटै ब्राण्डका गाडी धेरै बिक्रेताले ल्याउन मिल्ने सुविधा दिएर विकृतिलाई बढावा दिएका हुन्। विभागले सुविधा दिएपछि केही कम्पनी कानुनी लडाइँमा गएका छन्। उनीहरुले विभागलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन्।

तर, विभागले एजेन्सी दर्ताको नियमका आधारमा फरक कम्पनीलाई एउटै ब्राण्डको गाडी ल्याउन सुविधा दिएको बताउने गरेको छ।

विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्य एजेन्सी दर्ताको नियम अनुसार कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै एक स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँग आधिकारिक बिक्रेता भएको प्रमाण पेस गरे पुग्ने भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर सुविधा दिएको बताउँछन्।

अन्य देशमा एजेन्सी दर्ताभन्दा पनि एजेन्सीले ल्याउने सवारीसाधनका लागि आवश्यक पर्ने स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस कम्तिमा १० वर्षका लागि सुनिश्चित गरेपछि मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था छ।

तर, नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन। गैरकानुनी आयात रोक्ने अर्को निकाय यातायात व्यवस्था विभाग भए पनि उसले आवश्यक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल नै गरेको छैन।

विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले गाडी बिक्रेताका लागि शोरुम, स्पेयर पार्ट्स, सर्भिस सेन्टर तथा प्राविधिक जनशक्ति लगायत पूर्वाधार चाहिने गरी मापदण्ड बनाउन लागेको बताए।

उनका अनुसार उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरेकाले मात्रै गाडी आयात गर्न पाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समेट्न लागिएको छ।