काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मन्त्रिपरिषद्मा रिजल्ट देखाउने सक्षम व्यक्ति ल्याउनुपर्ने सोचमा थिइन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर लोडसेडिङ हटाएका कुलमान घिसिङ कार्कीको ‘गुड लिस्ट’मा थिए।
कार्कीको सूचीमा रहेका कुलमान केही ठूला व्यापारी र बिचौलियाको भने आँखी थिए। कुलमानई मन्त्री हुन नदिन कार्कीमाथि ठूलो दबाब थियो। आफूलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा व्यक्ति छलफलमै पुगेको कुलमानले आफ्ना निकटलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।
कार्कीले ती सबै दबाबलाई चिर्दै कुलमानलाई भेटका लागि बालुवाटार बोलाइन्। कार्कीले मन्त्री बन्न आग्रह गरेपछि कुलमानले केही सर्त राखे। प्राविधिक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य हटाउनुपर्ने प्रमुख सर्त थिए।
स्रोतका अनुसार नेतृत्व कमजोर हुँदा प्राधिकरण लथालिङ्ग भएको र नाफा पनि ह्वातै घटेको भन्दै हितेन्द्रलाई पदमा राखेर अगाडि बढ्दा आफूलाई काम गर्न अप्ठेरो हुने कुलमानले कार्कीसामु बताएका थिए।
पछिल्लो समयमा चेन अफ कमाण्ड कमजोर हुँदा चुहावट दर पनि ह्वात्तै बढेको तथा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको ८ अर्ब बक्यौतासमेत उठ्ने अवस्था नदेखिएको घिसिङको भनाइ थियो।
त्यसबाहेक क्याबिनेटभित्रको पोर्टफोलियो पनि थियो। कुलमानका सर्त मान्न कार्की तयार भइन्। स्रोतका अनुसार कार्कीले हितेन्द्रलाई हटाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि कुलमान मन्त्री बन्न राजी भएका थिए।
कुलमान भदौ ३० गते शक्तिशालि तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित मन्त्री नियुक्त भए।
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भएको सहमति अनुसार नै कुलमानले हितेन्द्रदेवको विकल्प सोच्ने संचारमाध्यमलाई बताए।
प्रधानमन्त्री कार्की र कुलमानबीच भएको सहमति अनुसार आइतबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले हितेन्द्रदेवलाई बोलाएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे। ‘नयाँ परिस्थिति निर्माण भएकाले तपाइँले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो होला कि,’ मुख्यसचिव अर्यालले हितेन्द्रलाई भने।
जवाफमा शाक्यले अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्राधिकरणलाई केही योगदान दिन पदलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताए। साथै हितेन्द्रदेवले एकपल्ट ऊर्जामन्त्री कुलमानसँग भेटेर निर्णय गर्ने मुख्यसचिव अर्याललाई बताए।
‘एकपल्ट ऊर्जामन्त्रीज्यूलाई भेटेर केही कुरा भन्छु। त्यसपछि मात्रै निर्णय गरौंला,’ हितेन्द्रले मुख्यसचिवसामु भने। हितेन्द्र मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकक्षबाट निस्किएर सोझै ऊर्जा मन्त्रालय पुगे। मन्त्रालयमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी बैठक थियो। त्यो बैठकअघि हितेन्द्रले बुकेसहित कुलमानलाई बधाई दिए।
स्रोतका अनुसार कुलमानले बुके लिए। तर उनीहरु दुई जनाबीच कुनै कुराकानी भएन। हितेन्द्रले कुलमानसँग ‘वान अन वान’ छलफल गर्न चाहेका थिए। उनी कुरेर बसे। त्यहीकारण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले कुलमानलाई बधाई दिने कार्यक्रममा हितेन्द्र पनि देखिए। कुलमानले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँगको छलफलपछि हितेन्द्रलाई केही मिनेट समय दिए।
त्यो ‘वान अन वान’ छलफलमा कुलमानले नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ? भन्दै प्रश्न गरे। स्रोतका अनुसार कुलमानले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरे।
तर, हितेन्द्रले कुलमानको आशय बुझेनन्। जवाफमा उनले भने -म प्राधिकरणमा दत्तचित्त भएर कामलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छु।
उनको जवाफपछि कुलमानले ‘ठीकै छ, हेरौंला’ भने। यसलाई हितेन्द्रले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता पाउने रुपमा लिए। तर, आइतबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले हितेन्द्रलाई प्राधिकरणबाट हटाउने निर्णय गर्यो।
यो निर्णय हितेन्द्रका लागि ‘अनएक्सपेक्टेड’ थियो। उनले जेनजीको आन्दोलनका क्रममा आफ्नो निजी निवास तोडफोड र आगजनीमा पर्छ भन्ने पनि कल्पना गरेका थिएनन्।
‘मन्त्रीज्यूले हेरौंला भनेपछि कार्यकारी निर्देशक पद जाँदैन भन्नेमा थिएँ। सँगै काम गरेकाले समेत हटाइ हाल्नुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि हितेन्द्रले आफू निकटहरुलाई भने।
‘कुनै काम दिए म लड्दिन‘
सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा पुर्याइएका हितेन्द्रले विज्ञको रुपमा कुनै काम दिए आफू लड्न नजाने बताए।
‘अब म कति लड्नु? धेरै लडिसकें,’ जेनजी आन्दोलनकारीले ध्वस्त बनाएको घरको भग्नावशेषबाट उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘म थाकिसकें। मलाई विज्ञको रुपमा कुनै काम दिए लड्न जान्न।’
उनले आफू विनाकाम तलब खाने पक्षमा नरहेको तर देशका लागि योगदान दिने चाहना रहेको बताए।
पहिलोपटक २०७७ माघ अन्तिम साता प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हितेन्द्रदेवलाई ठिक ६ महिनामा जसरी हटाइएको थियो, अहिले पनि त्यही बाटो रोजेर ६ महिनामै प्राधिकरणबाट बिदा गरिएको छ।