निजामती कर्मचारीलाई लोकसेवा पढ्न/पढाउन दिन राष्ट्रिय सभा नरम, नासुमा खुला प्रतिस्पर्धा के हुन्छ? 

काठमाडौं। निजामती कर्मचारीप्रति राष्ट्रिय सभा नरम देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाले गरेको व्यवस्था उल्ट्याउँदै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीमैत्री व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ।

निजामती कर्मचारी सेवा प्रवेशपछि पनि लोकसेवाकै तयारीमा केन्द्रित हुँदा काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहसचिवको पदपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धामा बन्देज लगाएकामा विधायन समितिले उल्ट्याएको छ। 

सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा पनि गर्न मिल्ने मुल विधेयककै व्यवस्थालाई विधायन समितिले निरन्तरता दिएको छ। अब सहसचिवको पदपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि १० प्रतिशत सिट छुट्याइने भएको छ।

गत शुक्रबारको बैठकमा सहसचिवका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था अस्वीकार गरेकी संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने बुधबारको बैठकमा अडानबाट पछि हटिन्।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले नै सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो राख्नुपर्ने अडान राख्यो। कांग्रेसलाई अर्को सत्तारुढ दल एमाले बाहेकका सांसदहरुले साथ दिए। एमाले अन्तिमसम्म पनि सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राख्न नहुनेमा अडिग थियो।

एमाले सांसद गोपाल भट्टराईले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने प्रतिनिधि सभाले गरेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए। बढुवाबाट पदपूर्ति गर्दा लोकसेवा पढ्ने र काम नगर्ने विकृति रोकिने तथा उच्च प्रशासक अनुभवी हुने एमालेको तर्क थियो।

कांग्रेस सांसद कृष्णबहादुर रोकायले सरकारी कार्यालयमा पढ्ने कर्मचारीलाई नियमन गर्नुपर्ने तर कार्यालय समय बाहेकमा रोक्न नहुने बताए। ‘कार्यालयमा पढ्नेलाई नियमन गर्न सकिन्छ। त्यो कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्‍यो। तर कार्यालय समय बाहेकमा पढ्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसाल र जयन्तीदेवी राईले कार्यालय समय बाहेकमा कर्मचारीलाई पढ्न रोक लगाउनु अमानवीय हुने तर्क गरे।

निजामती सेवा विधेयकको दफा १० (१) ‘ज’ को खुला र अन्तर तहबाट १०/१० प्रतिशत तथा बढुवामार्फत ८० प्रतिशत सहसचिव भर्ना गर्ने सरकारी प्रस्तावलाई राज्य व्यवस्था समितिले संशोधन गर्दै बढुवाबाट ८५ र अन्तर तहबाट १५ प्रतिशत सहसचिवको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

लोकसेवा लगायत सरकारी सेवा प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा पढाउन रोक लगाउने सरकारी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले पारित गरेकामा विधायन व्यवस्थापन समितिका सांसद त्यसलाई पनि उल्ट्याउने पक्षमा छन्।

समिति निजामती कर्मचारीले लोक सेवा तयारी कक्षा पढाउन नपाउने व्यवस्था रहेको विधेयको दफा ८२(३)मा पुगिसकेको छैन।

नासुमा के हुन्छ?

समितिका सांसदहरु नायब सुब्बामा खरिदारबाट बढुवा मात्र गर्ने व्यवस्था पनि उल्ट्याउने पक्षमा छन्। प्रतिनिधि सभाले सरकारी प्रस्ताव अनुसार नै बढुवाबाट नायब सुब्बाको पदपूर्तिको निर्णय गरेकामा समितिका सांसदहरुले खुला प्रतिस्पर्धा रोक्न हुँदैन भनेका छन्।

सहसचिवमा जस्तै नायब सुब्बामा पनि केही प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउनुपर्ने अधिकांश सांसदहरुको भनाइ छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले खरिदार र सुब्बा दुवै तहका कर्मचारीको काम एउटै प्रकृतिको भएकाले प्रतिनिधि सभाले गरेको व्यवस्थालाई नै निरन्तता दिनु उचित हुने बताएकामा सांसदहरुले संशोधनको अडान लिएका छन्।

सांसदहरुले लोकसेवाको तयारी गरेर बसेका युवालाई निराश तुल्याउने गरी कानुन बनाउनु उचित हुँदैन भनेका छन्।

‘खरिदार भएकाले नासु हुन किन पाँच वर्ष पर्खिने? सोझै नासु हुन्छु भन्नेलाई हामीले रोक्नु हुँदैन। प्रतिनिधि सभाले गरेको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस सांसद रोकायले भने।

एमाले बाहेक दलका सांसदले नायब सुब्बामा खुला प्रतिस्पर्धाको सिट चाहिने अडान राखेपछिअप्ठेरोमा परेकी मन्त्री न्यौपानेले भोलिसम्मको समय मागेकी छन्।