www.bizmandu.com
टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा ‘पेनड्राइभ’बाट डकुमेन्ट पेस, स्वार्थ समूहको प्लान फाइभजीसम्म
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ‘फेबर’ गरेको पाइएको छ।
अनलाइनबाट भरेको आवेदनमध्ये करिब आधा खाली भए पनि ‘पेनड्राइभ’मा बुझाउने सुविधा दिएर हुवावेलाई ‘फेबर’ गरिएको हो।
टेलिकमले पछिल्लो पटक गत चैत ५ गते बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि नयाँ टेन्डर निकालेकामा वैशाख २४ गते दिउँसो १२ बजेसम्म चिनियाँ कम्पनी हुवावे र ह्वेल क्लाउडले आवेदन हालेका थिए।
टेलिकम उच्च स्रोतका अनुसार हुवावेले ठेक्काका लागि आवेदन दिंदा अनलाइनमार्फत बझाएको २२०० पेज डकुमेन्टमध्ये ११५० पेज खाली(फूल्ली ब्ल्यांक) भेटिएको थियो।
दुईमध्ये हुवावेको डकुमेन्ट खाली भए पनि टेलिकम उच्च व्यवस्थापनले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएको स्रोतले बतायो। हुवावेलाई ठेक्का जसरी पनि दिलाउने योजना अनुसार ‘पेनड्राइभ’मा ‘डकुमेन्ट’ मागिएको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टमबाट डकुमेन्ट डाउनलोड गर्दा खाली भेटिएको ४/५ दिनपछि हुवावेसँग ‘पेनड्राइभ’मा डकुमेन्ट मागिएको हो।
‘कुनै पनि ठेक्काका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टलमा गएर डकुमेन्ट सबमिट गर्नुपर्छ। हुवावेले २२०० पेज डकुमेन्ट पेस गरेको थियो। त्यो डकुमेन्ट टेलिकमको मूल्यांकन समितिले डाउनलोड गरेर हेर्दा ११५० खाली भेटियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि हामीले यो डकुमेन्टका आधारमा इभ्यालुएसन प्रोसेस रोक्नुपर्छ भनेका थियौं। तर पेनड्राइभमा मागेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाइयो।’
टेलिकमका एक कर्मचारीका अनुसार ‘पेनड्राइभ’मा मगाइएको डकुमेन्टका आधारमा मूल्यांकन समितिले प्राविधिक प्रस्तावमा हुवावेलाई छनोट गरेको छ। ‘रद्द नै गर्नुपर्ने यो ठेक्कालाई मनपरी हिसाबले अगाडि बढाइएको छ,’ टेलिकमा एक कर्मचारीले भने, ‘केही दिनभित्रै वित्तीय प्रस्तावका लागि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिलिङ प्रणालीमा मुद्दा दायर गरिसकेको पृष्ठभूमिमा ठूलो आँट गरेर फेरि छलछाम गरिएको छ।
‘बिलिङको ठेक्कामा यसअघि प्रबन्ध निर्देशक लगायतमाथि ३३ करोडको मुद्दा चलेका कारण यसपालि अलि हच्किनुपर्ने हो। तर, कुनै डर देखिएन। यसले माथिबाटै मिलेमतो भएको आशंका गर्ने आधार बनेको छ,’ ती कर्मचारीले भने।
अख्तियारले ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक अर्याल, यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल लगायत १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर गत जेठ २५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
२०८० पुसमा सवा ३ अर्ब रुपैयाँमा पाँच वर्षका लागि एसिया इन्फोलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा निरन्तरता दिने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा छलछाम भएको विषयमा टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले मूल्यांकन समितिले गरिरहेको प्रक्रिया गोप्य हुने भएकाले आफूलाई जानकारी नहुने बताए। ‘मूल्यांकनको चरणमा सबै प्रक्रिया गोप्य हुन्छन्। हामीलाई थाहा हुँदैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।
टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि यसअघि २०८० चैत १८ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो। टेलिकम नेतृत्वकै चाहनाअनुरुप टेन्डरलाई जानीबुझी विवादित बनाउने काम भएको थियो।
अमेरिकी डलरको चार वर्षअघिको पुरानो भाउदेखि अन्य विवादित हुन सक्ने विषय राखेर टेलिकमले ठेक्का निकालेपछि भेन्डरहरु प्रस्ताव हाल्नै हच्किएका थिए।
चार पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप्दा अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेको थियो। बिलिङ प्रणालीमा नयाँ प्लेयर छिर्न नदिन जानाजान विवादित बनाइएको ठेक्का टेलिकमले अन्तत: २०८१ असोज २२ गते रद्द गरेको थियो।
‘पेनड्राइभमा माग्न मिल्दैन’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्काका लागि आवेदन बुझाएको कम्पनीसँग कुनै डिभाइसमा डकुमेन्ट माग्न नमिल्ने स्पस्ट पारेको छ।
पोर्टलमा कुनै समस्या भएमा कार्यालयले डकुमेन्ट माग्न सक्ने तर ठेक्का निकाल्ने संस्था वा कम्पनीले माग्न नमिल्ने कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।
‘त्यसरी डकुमेन्ट माग्ने हो भने अनलाइन बिडिङको के काम?,’ उनले भने, ‘त्यसरी कुनै संस्थाले मागेको छ भने ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्छ।’
फाइभजीसम्मको प्लट
हुवावे बिलिङ प्रणालीको ठेक्का लिनका लागि एउटा स्वार्थ समूहसँग मिलेको स्रोतले बतायो। बिलिङ प्रणालीसँगै फाइभजीसम्म पुग्ने योजनासहित हुवावे र त्यो स्वार्थ समूहले प्लट बनाएका हुन्।
सुरुमा बिलिङको ठेक्का लिने र त्यसपछि फाइभजीका लागि सँगसँगै लैजान माहोल तयार पार्ने सहमति भएको छ। विगतमा पनि निश्चित योजना बनाएर सुनिल पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको थियो।
संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले टेलिकमलाई काठमाडौं र पोखरामा तत्कालै फाइभजी सेवा अगाडि बढाउनका ताकेता गर्दै आएका छन्।