सवा ८ अर्ब बक्यौता ढिसमिसको प्लटमा अख्तियारको गम्भीर चासो, शाक्यलाई राईको निर्देशन: यताउता नहुनू

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सवा ८ अर्ब बक्यौता ढिसमिस पार्ने योजनालाई गम्भीर रुपमा लिँदै यसबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग सोधीखोजी गरेका छन्।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले रचेको प्लटमा साथ दिन लागेको बाहिरिएपछि प्रमुख आयुक्त राईले हितेन्द्रदेवलाई बुधबार आयोगमा बोलाएर यस विषयमा सोधखोजसहित निर्देशन दिएका छन्।

प्रमुख आयुक्त राईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुलमा यताउता नगर्न हितेन्द्रदेवलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको अख्तियार स्रोतले बतायो।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल निक्कै संवेदनशील विषय हो। जनता १८ घण्टा लोडसेडिङमा रहेका बेला उद्योगले बिजुली पाएका थिए। त्यसैले बक्यौतालाई यताउता नगरी स्पष्ट रुपमा हेरेर समाधान गर्नू,’ राईको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान होस्।’

राईले स्पस्टरुपमा बक्यौता छुट नदिन निर्देशन दिएपछि हितेन्द्रदेवले आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको लामो समयदेखिको बक्यौता विवाद समाधान गर्न चाहेको बताएका थिए। ‘मेरो चाहना पनि यो समाधान होस् भन्ने नै हो। यो विवादलाई धेरै समय लम्ब्याउन हुँदैन भन्ने नै हो,’ हितेन्द्रदेवलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल विवाद समाधानका लागि भन्दै आफैंले प्राधिकरणको संचालक नियुक्त गरेका श्यामकिशोर यादवको नेतृत्वमा प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति बनाएका छन्।

मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको ठूलो रकम तिर्नुपर्ने उद्योगी र बिचौलियाको प्रभावमा परेर समिति बनाउने र त्यो समितिबाट विभिन्न बहाना देखाएर सवा ८ अर्ब रुपैयाँ ढिसमिस पार्ने योजना बनाएका छन्।

मन्त्रीको योजनाबारे जानकारी पाएपछि अख्तियारले महसुल छुट दिने दूराशय राखेर समिति बनाएको भन्दै संचालक समितिको निर्णय नै मगाएर छानबिन गरिरहेको छ।

छानबिन प्रक्रिया चलिरहँदा अख्तियार प्रमुख राईले हितेन्द्रदेवलाई बोलाएर स्पस्ट निर्देशन दिएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काको योजनामा ब्रेक लागेको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त राई सुरुदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

‘उहाँ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादका विषयमा स्पस्ट हुनुहुन्छ। राज्यको एक पैसा पनि तलमाथि हुनु हुँदैन भन्ने अडान विगतदेखिकै हो,’ आयोगका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘त्यही अडानका कारण उहाँमाथि कतिपयले प्रहार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर उहाँ बिचलित हुनुभएको छैन। प्राधिकरणले पाउनुपर्ने बक्यौता दायाँबायाँ नहोस् भनेर एमडीलाई सचेत गराउनुभएको छ।’

अख्तियारले प्राधिकरणका कानुन विभागका सहनिर्देशक रमेश घिमिरेलाई समेत बोलाएर सोधपुछ गरेको स्रोतले बतायो। घिमिरेलाई पनि बुधबार नै अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले बोलाएर प्रशासकीय पुनरपलोकन समितिको गठनको उद्देश्यबारे सोधेका थिए।

स्रोतका अनुसार समिति बनाएर महसुल छुट दिनका लागि केही व्यक्तिले सिधै कानुन विभागमा ‘एक्सेस’ राखेको बारेमा पनि अनुसन्धान अधिकृतले सोधेका थिए। अनुसन्धान अधिकृतले प्रमुख आयुक्त राई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता छुट दिएको खण्डमा मुद्दा चलाउने पक्षमा रहेको भन्दै होसियार रहन सचेत गराएको स्रोतले बतायो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले गत चैत २९ गते सञ्चालक समिति बैठकबाट प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि विवादित रकमको ५ प्रतिशत धरौटी राखे हुने निर्णय गरी उद्योगीहरुलाई जेठ मसान्तसम्मको समय दिएका थिए। त्यसअघि विद्युत वितरण विनियमावलीमा धरौटी २५ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

खड्काले वैशाख २१ गते सञ्चालक समितिका सदस्य यादवको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरेका थिए। समितिमा ४६ उद्योगले निवेदन दिएका छन्।