सरकारले निलम्बन गरेका शरद ओझालाई सर्वोच्चले दिएन साथ, अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले ओझाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सोमबार अस्वीकार गरेको हो।

प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति लिन योग्यताको फर्जी कागजात बनाएको विषयमा छानबिनका लागि सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेपछि स्वत: निलम्बनमा परेका ओझा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै साउन ८ गते सर्वोच्च गएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको बैठकले ओझामाथि छानबिनका लागि पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

ओझा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको उम्मेदवारका रुपमा गत फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष नियु्क्त भएका थिए। उनले अध्यक्षमा नियुक्ति लिन अनुभवको फर्जी कागजात बुझाएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओझालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नेहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेको थियो।