काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ गायब प्रकरणमा दोषी किटान गर्ने विषयमा संसदीय छानबिन विशेष समितिमा विवाद भएको छ।
सात सदस्यीय समितिमा प्रतिपक्षी दलका तीन सांसद दोषी किटान गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने पक्षमा उभिंदा सत्तारुढ दलका चार सांसदले अस्वीकार गरेका छन्। जसका कारण समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन।
विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ गायब प्रकरणमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको कुरा प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्ने माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदको मतमा खासगरी एमालेका सांसदले विरोध जनाएका छन्।
यस्तै ‘कुलिङ पिरियड’ गायब प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा लेख्न कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ। खतिवडा कांग्रेस सांसद हुन्। छानबिन समितिको नेतृत्व गरिरहेका जीवन परियार पनि कांग्रेसकै हुन्।
सत्तारुढ दलका चार सदस्यले दोषी किटान गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्न नमानेका कारण प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न नसकेको समितिमा सदस्य रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बताए।
‘कुलिङ पिरियडमा गडबडी भएको निष्कर्ष निकालिसकेपछि दोषी किटान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मतमा सत्तारुढ दलका साथीहरु सहमत हुनुभएन। दोषी किटान गर्न नमाने हामी फरक मत लेख्छौं,’ सापकोटाले भने।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले समितिमा रहेका आफ्नो पार्टीका चार सांसदलाई बोलाएर आइतबार कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस नगर्न दबाब दिएका थिए। जसका कारण समितिले प्रतिवेदन लेख्न सकेको छैन। समितिको म्याद आइतबार नै सकिइसकेको छ।