प्रहरीको पत्राचारले राष्ट्र बैंकमा भूइँचालो, सरकारी साक्षी बस्न किन हच्किए कर्मचारी ?

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले सोमबार पठाएको पत्रपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा यतिबेला खैलाबैला मच्चिएको छ।

पत्र लगत्तै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकदेखि गभर्नरसम्म फोनमा व्यस्त हुन थालेका छन्। उनीहरुले प्रहरीका हाकिमहरुलाई तारन्तार फोन गर्न थालेका छन्।

राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय हल्लाएको त्यो पत्रपछि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफैं सीआइबीका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतदेखि प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा (आइजी)सम्मलाई फोन गरेका छन्। यसले प्रहरीमा पनि खलबली मच्चिएको छ।

आखिर के थियो सीआइबीको पत्रमा जसले राष्ट्र बैंकमा खैलाबैला मच्चियो?

प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्णाली विकास बैंकको पैसा घोटाला प्रकरणमा पत्राचार गरेको थियो। राष्ट्र बैंककै अनुरोधमा सीआइबीले कर्णालीको निक्षेप हिनामिना प्रकरणमा तीन महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

कर्णाली विकास बैंकका संचालकदेखि कर्मचारीसम्म हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। बैंकिङ कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई ६० दिनभित्र मुद्दा बुझाउनुपर्ने कानुनी सीमा छ। त्यही सीमामा रहेर प्रहरीले अनुसन्धानलाई अन्तिम रुप दिनका लागि सहयोग गर्न पत्राचार गरेको थियो।

प्रहरीले लेखेको पत्रमा राष्ट्र बैंकबाट कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवेक्षण, अनुगमनमा गएका कर्मचारीलाई सीआइबीमा उपस्थित हुन भनिएको थियो। उनीहरुलाई सरकारी साक्षी बनाएर लिखित बकपत्र गर्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेको एक उच्च प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए।

तर, प्रहरीले कर्मचारीलाई उपस्थित हुन भनेर पत्र लेखे पनि पक्राउ गर्न सक्ने बुझाइमा उनीहरु उपस्थित भएनन्। त्यसपछि फेरि सीआइबीले सोमबार अर्को पत्राचार गर्‍यो। यसपालिको पत्र पहिलेको भन्दा केही फरक थियो।

दोस्रो पत्रपछि राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारीले सीआईबी प्रमुख एआइजी चन्द्रबहादुर खापुङलाई फोन गरेर पत्रबारे बुझेका थिए। त्यसपछि एआइजी खापुङले बैंकमा नै पुगेर पत्रको उद्देश्यबारे जानकारी दिए।

तर, राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई सीआइबीमा उपस्थित नगराउने मौखिक जानकारी दियो। बैंकले पत्रको जवाफ पठाउने भनेको छ।

तर, प्रहरी घटना विवरणको साक्षी कागज गर्नुपर्ने अडानमा छ। बिहीबारसम्म बैंकका कुनै पनि कर्मचारी प्रहरीकहाँ हाजिर भएका छैनन्।

सीआइबीले पत्रमा २०७१ सालदेखि नै कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवेक्षणमा गएका कर्मचारी र विज्ञलाई उपस्थित गराउन भनेको छ। यसैकारण राष्ट्र बैंकका बहालवालामात्र होइन अवकाश पाइसकेका कर्मचारीसमेत त्रासमा छन्।

पढ्नै पर्ने : राष्ट्र बैंकका हाकिमले उठाउँछन् ‘तालिम शुल्क’का नाममा घुस, घण्टाको ५० हजारदेखि २ लाखसम्म असुली

प्रहरीले लिखित साक्षी राखे आगामी दिनमा कर्मचारी सुपरिवेक्षणमा जान नमान्ने भन्दै राष्ट्र बैंक तर्किरहेको प्रहरीको दाबी छ।

राष्ट्र बैंक स्रोतले प्रहरीबाट पत्र आएको जनाएको छ। तर, पत्रबारे कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकृतले बताए।

‘पत्र आएको हो। तर, बैंकका सुपरभिजन गर्ने कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्ने कमर्चारी जस्तो सोच्छन्। त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ ती कर्मचारीले भने।  

सुपरिवेक्षणमा गएका कर्मचारीको खातामा १० लाख, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तयारी !

सीआइबीको टोलीले कर्णाली विकास बैंकमा घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले बैंकका संचालक राजेन्द्रवीर रायलाई भारतमै पुगेर पक्राउ गरेको थियो।

बैंकले बचतकर्ताको ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ निक्षेपमा गडबड गरेको देखिएको छ। तर, राष्ट्र बैंकबाट प्रत्येक वर्ष गरिने सुपरिवेक्षणले भने कुनै कैफियत देखाएको थिएन। पछि बैंक निक्षेप नै फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो।

प्रहरीको अनुसन्धानमा सुपरिवेक्षणमा गएका केही कर्मचारी पनि शंकाको घेरामा देखिएका छन्।

प्रहरीका अनुसार सुपरिवेक्षणमा गएका एक कर्मचारीको बैंक खातामा त्यतिखेर १० लाख रुपैयाँ गएको देखिएको छ। उनी हाल बैंकबाट अवकाश भइसकेका छन्।

अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले ती कर्मचारीको हकमा भने अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।

‘यो देखिएको प्रमाण हो। बाठो व्यक्तिहरुले पक्कै पनि बैंक खाता प्रयोग नगरी रकम लिएका हुन सक्छन्,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने।

अनुसन्धान टुंगाएर मुद्दा दायर गर्ने तरखरमा रहेको प्रहरी आफ्नो केरकारबाट बच्न राष्ट्र बैंकले असहयोग गरेपछि अन्तिम समयमा आइपुग्दा अलमलमा परेको छ।