नोटबन्दीको विकल्पमा हजारको नोट नछाप्ने नीतिमा बहस : भ्रष्टाचार रोक्ने अस्त्र, औपचारिक अर्थतन्त्र ‘बुम’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा महाप्रसाद अधिकारी एक मात्र त्यस्ता गभर्नर हुन् जसले ५ वर्षे पूर्ण कार्यकालमा हजार दरका नोटमा हस्ताक्षर गरेनन्।

कोभिड-१९ महामारीपछि नेपालमा डिजिटल भुक्तानीमा क्रान्ति नै आयो। चिया पसलदेखि मन्दिरका दानपेटिकासम्म भुक्तानीका लागि ‘क्युआर कोड’ झुन्डाउन थालियो। मान्छेहरु छोटो समयमा सजिलै डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यस्त भइरहेका थिए।

उनलाई लाग्यो – कमभन्दा कम नगदको प्रयोग होस्, डिजिटल कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्र बनोस्। 

केही वर्ष अघि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला दरका नोटहरु खारेज गर्नु पर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति  दिएका थिए। उनले आफू अर्थमन्त्री भए ५०० र हजार दरका नोट खारेज गर्ने बताएका थिए। उनले त्यसपछि पनि कालोबजारी र भ्रष्टाचारको गाँठो अन्त्य गर्न ठूला नोट खारेज गर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

सांसद कमला पन्तले दुई वर्षअघि मात्रै संसदमा ५०० र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताएकी थिइन्।

सम्बन्धित समाचार : संसदमा प्रश्न: राष्ट्र बैंकले सधैं नकारात्मक कुरा गर्छ, ठूला दरका नोट प्रतिबन्धको माग

आफूले थालेको डिजिटल भुक्तानीको अभियानले व्यापकता पाइरहेको र ठूलाठूला व्यक्तिहरुले पनि ठूला दरका नोट खारेज गर्नु पर्छ भनेर बोलिरहेका बेला अधिकारीलाई लाग्यो : यो सही बेला हो हजार दरका नोट नछाप्ने!

‘डिजिटल भुक्तानीले व्यापकता पाइरहेका बेला सुशासनका लागि समेत ठूला दरका नोट आवश्यक छैन भन्ने लाग्यो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, त्यसपछि छापिएन।’ 

५ वर्षभन्दा बढी समय नछापिएको हजार दरको नोट अहिले फेरि छाप्ने निर्णयमा सरकार फर्किएको छ। गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नोटको चित्र र आकार स्वीकृत गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, हजार दरका नोटको हिस्सा बजारमा ७१ प्रतिशत हाराहारी छ। कूल ४ खर्ब ८८ अर्ब ३४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरका हजारका नोटहरु चलनचल्तीमा छन्। एकदेखि ५०० रुपैयाँ दरका नोटको हिस्सा २९ प्रतिशत छ। हजारका दरका नोटको मूल्यका हिसाबले यसको हिस्सा बजारमा बढि देखिएको हो।

सम्बन्धित समाचार : आर्थिक मन्दीले आय घटेपछि नोटकै प्रयोगमा कमी, ‘नोटबन्दी’ को हल्लाले घट्यो ठूला नोटको प्रयोग

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले हजार दरका नोटको प्रयोगमा विस्तारै कमी आउन थालेको देखाउँछ। नेपालमा प्रयोग हुनेमध्ये एक हजार दरका नोट सबैभन्दा ठूलो हो। 

ठूला दरका नोट जति धेरै प्रयोग हुन्छ त्यति धेरै भ्रष्टाचार र कालो धन बढ्ने मान्यता संसारभरी नै छ। रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका पूर्व गभर्नर रघुरम राजनले एक पोडकास्टमा भनेका छन् : ठूला दरका नोटले भ्रष्टाचार बढाउँछ। कालोधन सञ्चय गर्न सजिलो हुन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत घुस लेनदेनमा रंगेहात पक्राउ परेकाहरुसँग ठूला दरका नोटहरु नै फेला पारेको छ। प्रहरीले पनि स्रोत नखुलेका पैसा फेला पार्दा ठूला दरका नोट नै पक्राउ गरिरहेको छ। नक्कली पनि ठूला दरका नोटहरु मात्रै छापिएर बजारसम्म आएका छन्। कम मूल्यको नोट छाप्दा लागत पनि बढी पर्ने भएकोले ठूला दरका नक्कली नोट छापिने गरेका हुन्।

अर्थशास्त्रीसमेत रहेका रघुराम राजनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५०० र १००० दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि आगामी दिनमा ठूला दरका नोट नछाप्न सुझाव नै दिएका थिए।

भारतका पूर्व गभर्नर रघुरम राजनसँगको पडकास्ट

‘नेपालमा पनि हजार दरका नोट नछाप्दा हुँदैन र!’ डिजिटल पेमेन्टमा अग्रणी संस्था फोनपेका संस्थापक सुवास शर्मा भन्छन्, ‘डिजिटल भुक्तानीले व्यापकता पाइरहेका बेला हामी भौतिक कारोबारबाट विस्तारै बााहिर आउनु पर्छ।’

पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीको चलन बढेको छ। मान्छेहरुले पर्समा पैसा पनि बोक्न छाडेका छन्। साना खुद्रा पसलदेखि ठूला सरकारी भुक्तानीहरु पनि अनलाइनमार्फत नै हुन थालेको छ। 

‘अहिले भएका हजारका नोटको प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ नोट भने नछाप्दा सरकारको खर्च मात्र घट्दैन अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन मद्दत पनि गर्छ,’ उनले भने, ‘भारतमा जस्तो नोटबन्दी पनि गर्नु परेन। विस्तारै आफै फेज आउट पनि हुन्छ।’

अहिले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेलिस्टमा रहेका बेला ठूला नोटको प्रयोग घटाउँदै जाँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार रोकिएर औपचारिक हुने र सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धि जोखिम पनि घट्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

नेपालसँग एक हजार दरका नोटको विकल्पमा ५०० दरका नोट छ। बैंकिङ क्षेत्र ७५३ वटै पालिकाहरुमा पुगिसकेको छ। वालेटदेखि अनलाइन बैंकिङसम्म सर्वसुलभ भएको छ। सानादेखि ठूला भुक्तानीसम्म ‘रियलटाइम’ मा अनलाइनबाटै हुन थालेेको छ। त्यसमाथि १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगदमा होइन बैंकमार्फत गर्नु पर्ने नियमै छ। 

‘हिजोका दिनमा जस्तो हजारका नोट नहुँदा आर्थिक कारोबार नै रोकिने अवस्था अहिले छैन,’ पूर्व गभर्नर अधिकारीले भने, ‘त्यसो हुँदा ठूला दरका नोट कम गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिने सही समय अहिले हो। अहिले हजार दरका नोट नछाप्दा पनि हुन्छ भने किन छाप्ने?’ 

उनले अहिले नै ५०० दरका नोट भने हटाउन नमिल्ने भन्दै त्यो पनि कुनै समयमा विस्तारै कम गरेर लैजान सकिने बताए।

‘हजारसँगै पाँच सय पनि हटाउँदा बजारमा भुक्तानीमै अप्ठेरो पर्ने अवस्था आउन पनि दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले हजार दरका नोटबाट सुरु गरेर विस्तारै पाँच सयको नोटमा जान सकिन्छ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले २ करोड ७४ लाख ६५ हजार मोबाइल बैंकिङका ग्राहक छन्। इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक २६ लाख ६५ हजार छन्। क्युआर कोडबाट ३ करोड ५१ लाख ४६ हजार पटक भुक्तानी भएको छ।

गत वर्षको जेठसम्म ९३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार क्युआरबाट भएको थियो। पछिल्लो समय इसीसी, आइपीएस, आरटीजीएसबाट हुने कारोबार रकम पनि ठूलो छ। भारतीय पर्यटकहरुले समेत नेपालमा क्यूआरबाटै रकम भुक्तानी गर्न थालिसकेका छन्।