राइड सेयरिङलाई नियमनको दायरामा ल्याइँदै, कम्पनी कमिसन १० प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव

काठमाडौं। राइड सेयरिङ प्रदायक कम्पनीले राइडर (चालक)सँग लिँदै आएको कमिसनलाई १० प्रतिशतमा झार्न लागिएको छ।

अहिले पठाओ लगायत राइड सेयरिङ प्रदायक कम्पनीले राइडरसँग २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेकामा त्यसलाई आधा घटाउन लागिएको हो।

कमिसन उच्च हुँदा ‘अफलाइन राइड’ गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको छ। साथै, नेपालबाट यस्ता कम्पनीले धेरै पैसा लैजाने र सेवाग्राहीलाई पनि यात्रा गर्न महँगो भएको यातायात व्यवस्था विभागको निष्कर्ष छ।

हाल कुनै स्थानमा पठाओ वा इन्ड्राइभमा जान १०० रुपैयाँ लाग्छ भने त्यसको २० प्रतिशत अर्थात २० रुपैयाँ राइड सेयरिङ प्रदायकको खातामा जान्छ। कम्पनीले २० प्रतिशत कमिसन लिंदा त्यसको भार यात्रुलाई परिरहेको छ। राइडरले पनि कमिसन धेरै भएको बताउँदै आएका छन्। त्यसैले कतिपय राइडरले अफलाइनमा सेवा दिने गरेका छन्।

विभागका निर्देशक तथा सवारी अनुगमन, मापदण्ड तर्जुमा र सवारीचालक व्यवस्थापन, अन्तर प्रदेश समन्वय, अध्ययन-अनुसन्धान शाखाका प्रमुख गणेशमान सिं राईका अनुसार विभागमा भएको छलफलमा कमिसन दर अत्यधिक भएको भन्दै घटाउन प्रस्ताव भएको छ।

सामान ढुवानी तथा सेवा क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने सेवा प्रदायकमा समेत सरकारले १० प्रतिशत मात्र नाफाको सीमा तोकेको अवस्थामा प्लेटफर्म मात्र उपलब्ध गराउनेले २० प्रतिशत कमिसन लिनु जायज नभएको विभागको बुझाइ छ।

त्यसैले, विभागले अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै कमिसन लिन पाउने व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो। विभागले प्रदेश सरकारलाई केही बुँदा समावेश गरेर राइड सेयरिङसम्बन्धी गाइडलाइन पठाएको छ।

विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले राइड सेयरिङमा कम्पनीले लिने कमिसन धेरै भएकाले त्यसलाई घटाएर लागू गर्न प्रदेश सरकारलाई गाइडलाइन बनाएर पठाएको बताए।

‘त्यो गाइडलाइनमा विभिन्न कम्पनीले लिइरहेको २० प्रतिशतसम्मको कमिसन धेरै भएकाले घटाउनुपर्ने बुँदा छन्। फेरि त्यो कमिसन देश बाहिर जान्छ। पैसा सकेसम्म देशमै रहनुपर्छ भन्ने कुरा गाइडलाइनमा छ,’ पोखरेलले भने, ‘साथै, जसले पायो त्यसले चलाउन नपाउने गरी एउटा मापदण्ड हुनुपर्ने, राइड सेयरिङ गर्नेको र यात्रुको कर्तव्य के हुने? यसलाई व्यवस्थित गर्न के-के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि समावेश छन्।’

विभागले राइड सेयररिङ अफलाइन चलाउन नपाइने बुँदा प्रस्ताव गरेको छ।

‘हामीले दिएको गाइडलाइनअनुसार यसलाई कहिले र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले नै निर्णय गर्ने हो। उनीहरुले जस्ताको तस्तै लागू गर्न पनि सक्छन्। त्यसमा काँटछाँट गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउन पनि सक्छन्। यो अधिकार प्रदेशलाई नै छ,’ पोखरेलले भने।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ ल्याइसकेको छ जसमा राइड सेयरिङ एप प्रदायक कम्पनीले १२ प्रतिशत मात्रै कमिसन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीमा राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरेबापत एप सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारीधनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ। यस्तै यसबाट १ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

लागू हुन किन समय लाग्यो?

विभागका निर्देशक राईका अनुसार राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार राइडर र सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तयारी थियो। विभागका तत्कालीन महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

तर, मन्त्रालयबाट निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठ्यो। यो विषय विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै मन्त्रालयले जारी गर्न मानेन, निर्णयका लागि विभागमै पठायो।

विभागले संविधानले प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको र राइड सेयरिङ सेवा (जस्तै पठाओ,इन्ड्राइभ) सामान्यतया १५-२० किलोमिटरको दूरी अर्थात् एउटै प्रदेशभित्र मात्र चल्ने देखिएकाले यसको नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशकै हुने निष्कर्ष निकाल्यो।

यही आधारमा विभागले सर्वोच्चको आदेशसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न सातवटै प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्‍यो।

राइड सेयरिङ कम्पनीहरू विभागमा नभई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएकाले विभागले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन।

कानुनी अड्चन उस्तै

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको विद्यमान यातायात कानुनले राइड सेयरिङ सेवालाई चिन्दैन। अहिले सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ नै लागू छ। यो कानुनमा निजी सवारीलाई भाडामा प्रयोग गरेमा त्यसलाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर, हजारौंको संख्यामा रहेका राइड सेयरिङका साधनलाई कालो प्लेटमा लैजान व्यवहारिक नहुने राईले बताए।

‘कालो प्लेटमा दर्ता गरेपछि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि समेत रुट इजाजत लिनुपर्ने जस्ता प्राविधिक झन्झट आउने भएकाले विभाग यस विषयमा अघि बढ्न हच्किएको हो,’ उनले भने।

यो समस्या समाधानका लागि राइड सेयरिङको विषय प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा राखिएको छ। विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‍मा अड्किएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि छलफलका लागि बल्ल संसद्‍मा पुग्नेछ।