इन्धन र विद्युतीय गाडीको परीक्षण विधि एउटै, इभीको मोटर पावरलाई मात्रै कर छलीको आधार किन?

काठमाडौं । इन्धन इन्जिन र विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को भन्सार पास र परीक्षण विधि एउटै छ। तर, हाल मुलुकमा इभीको मोटर पावरलाई मात्रै कर छलीको रुपमा हेरिएको छ।

नेपालमा उत्तर र दक्षिणी दुवै छिमेकी मुलुकका नाकाबाट इभी आयात हुने गरेका छन्। तर, सरकारले उत्तरी नाका रसुवा र तातोपानीबाट मात्रै आयात हुने इभीलाई लक्षित गरेर मोटर पावरमार्फत कर छली गरेको आरोप लगाइरहेको छ।

सरकारले नेपालमा आयात हुने इभीलाई मोटर पावरको किलोवाट क्षमताका आधारमा र इन्धन इन्जिनलाई सीसी क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरि करको दरहरु राखेको छ। त्यही अनुसार व्यवसायीहरुले पनि सवारीसाधन आयात गर्दै आइरहेका छन्।

तर सरकारले उत्तरी नाकाबाट आउने इभी बिक्रेताले मोटर पावरको किलोवाट क्षमताका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको ६२ औं प्रतिवेदनमा रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरुको घोषणा बमोजिम ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार जाँचपास भएको देखिएको औंल्याएको छ।

उत्तरी नाकाबाट मात्रै नभइ भारतलगायत अन्य देशहरुबाट आउने सवारीसाधनहरुको पनि मोटरको पिक पावर किलोवाट क्षमता घटाएर ल्याइएको संभावना पनि उत्तिकै रन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले लगाएको उत्तरी नाकाबाट मात्रै आयात हुने इभीमाथि कर छलीको आरोपले आयातकर्ता, बिक्रेता र उपभोक्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

व्यवसायीहरु अहिले यही विषयमा आफूहरु चकित भएको बताउँछन्।

‘हामीले मोटर पावरमा कर छलि गरेका छैनौं। सरकारले परीक्षण गरेर कसले मोटर पावरमा कर छली गरेको हो प्रमाण दिन सक्नुपर्छ। अर्को कुरा, चीनबाट आउने गाडी मात्रै १०० किलोवाट मोटर पावरमा ल्याएका छैनौं। प्राय सबैको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘सरकारले यसमा विभेदकारी व्यवहार देखाएको छ। हामीले १०० किलोवाट मोटर पावरमा गाडी ल्याएर १५० किलोवाट क्षमताको मूल्यमा ग्राहकहरुलाई बिक्री गरेका छैनौं। १०० किलोवाट क्षमताकै भन्सार शुल्कमा मूल्य राखेका छौं। अनि कसरी कर छली हुन्छ?’

अहिले इन्धन र इभी दुवै सवारीसाधनको प्रमाणीकरण अर्थात भन्सार पास गर्ने विधि उत्पादक कम्पनीले पेस गरेको कागजात नै मुख्य हो। ‘हामीले पनि जसरी इन्धन गाडीको लागि कागजातका आधारमा मान्यता दिइन्छ त्यसैगरी उत्पादक कम्पनी दिएको ‘कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन’ (सीओपी) प्रमाणपत्र र टाइप एप्रुभलहरुको सबै आवश्यक पर्ने कागजपत्र पेस गरेकै छौं। जुन थर्ड पार्टी निकायले प्रमाणित गरेको हुन्छ,’ उनले भने।

मोटर पावरमार्फत कर छली गरेको कुनै आधार छैन- भन्सार

विद्युतीय गाडीको मोटर पावरमार्फत कर छली भएको विषयमा कुनै आधार नभएको भन्सार कार्यालयको आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले बताए। ‘भन्सार विभागको स्पष्ट धारणा भनेको विद्युतीय गाडीको मोटर पावरमार्फत कर छली भएको विषयमा कुनै आधार छैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार इभी होस् वा पेट्रोल-डिजेल गाडी, भन्सारले जाँचपास गर्ने प्रक्रिया मूलतः एउटै हो र यो पूर्णतया कागजातमा आधारित छ। ‘गाडी आयातको अनुमति वाणिज्य विभागले दिन्छ भने सडकमा चलाउनका लागि यातायात व्यवस्था विभागको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। भन्सारले सोही सिफारिस र कागजातका आधारमा मात्र गाडी जाँचपास गर्छ,’ उनले भने।

बर्तौलाका अनुसार समस्याको जड भनेको मोटरको ‘पिक पावर’ वा इन्जिनको वास्तविक सीसी नाप्ने परीक्षण केन्द्रमा वास्तविक उपकरण नहुनु हो। ‘यस्तो उपकरण नभएकाले विभागले दिएको सिफारिसलाई नै आधार मान्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या इभीमा मात्र नभई पेट्रोल-डिजेल गाडीमा पनि उस्तै छ। जसरी कागजातमा २२०० सीसी लेखेर आएको गाडीलाई २२०० सीसी नै मानेर पास गरिन्छ, त्यसैगरी इभीको पावर पनि कागजातकै आधारमा निर्धारण हुन्छ। त्यसैले इभिले मात्रै कर छली गरे भन्ने आधार छैन।’

यद्यपि, भन्सारका कर्मचारीहरुले निर्माता कम्पनीको वेबसाइटमा उपलब्ध जानकारीसँग विवरण भिडाएर हेर्ने प्रयास भने गर्छन्। यो समस्याको समाधानका लागि सरकार वा सम्बन्धित निकायले आवश्यक उपकरण र स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। किनकि हालको कागजातमा आधारित प्रक्रिया सबै प्रकारका सवारीसाधनमा समान रुपले लागु भइरहेको छ।

भन्सार कार्यालयका अर्का एक कमर्चारी भन्छन्, ‘महालेखाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु हुनलाई सरकारले व्यवसायीहरुलाई मोटर पावर क्षमता टेस्ट गरेर फर्जी कागजात बनाएको प्रमाण दिन सक्नुपर्‍यो। प्रमाणबिना राज्यले कसरी कर छली भयो भनेर भन्न सक्छ? यसको प्रमाणित गर्ने भनेको यातायात व्यवस्था विभागले नै हो। तर आजको दिनमा प्रमाणित गर्न कुनै परीक्षण गर्ने मेकानिजम र ल्याबहरु सेट भएका छैनन्। यतिकै हचुवाको भरमा प्रमाणबिना व्यवसायीहरुलाई हामीले कर छलीको पैसा तिर भन्न सक्दैनौं।’

ती कर्मचारीका अनुसार जस्तै पहिले पहिले १३/१४ सय सीसीका गाडी आउँथे। ‘पहिले १३/१४ सय सीसीका गाडीलाई त्यही ब्रान्ड, त्यही मोडल, त्यही कम्पनीले अहिले ९९० सीसीमा ल्याइराखेका उदाहरण पनि छन्। व्यवसायी तथा उत्पादक कम्पनीले मैले रिसर्च धेरै गरेँ र अहिले टर्बो इन्जिन राखेँ, यो गर्दा खेरि ९९० सीसीले नै पनि त्यो पहिलेको १३/१४ सय सीसी क्षमता बराबरको काम गर्न सक्ने भनेर कागजात आउँछ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘पहिले १३/१४ सय सीसीमा आउने अहिले ९९० सीसीमा कागजात आएको छ भनेदेखि त्यो त मान्नु पर्‍यो नि। परेन? उत्पादक कम्पनीको कागजमा बकायदा लेखेको हुन्छ। साथै कुनै कुनै इन्धन गाडीको पनि नेपाल आउने र ग्लोबल मेड इन्जिनको क्षमता फरक छन्। अब उसकोलाई मान्ने अनि इभीलाई किन नमान्ने?’

ती कर्मचारीका अनुसार इभीको हकमा पिक पावरको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो भने डिजेल पेट्रोल इन्जिनको हकमा सीसीको  प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो। ‘आजसम्म त डिजेल-पेट्रोलको पनि सीसीको निश्चित रुपमा प्रमाणित गर्न सकेको छैनौँ। इभीमा मात्रै कसरी सक्छौं?,’ उनी पनि प्रश्न गर्छन्।

‘अर्को भनेको यसरी १०० किलोवाट क्षमतामा पैसा तिरेर भन्सार पास भएका गाडी बिक्रेताले १५० किलोवाट क्षमताको भन्सार तिरेको मूल्यमा बिक्री गरेको पाइयो भनेदेखि कर छली हुने देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हैन भने भन्सार पास भएकै दरमा मूल्य कायम गरेर बिक्री वितरण गरिएको छ भने कसरी कर छली भन्न मिल्छ?’

इन्धन गाडी र इभी गाडीको परीक्षण विधि एउटै

पछिल्लो समय इभीको मोटर पावर जाँचलाई लिएर बढेको चासो र इन्धनबाट चल्ने गाडीको सीसी प्रमाणीकरण प्रक्रियाबीचको भिन्नतालाई लिएर आन्तरिक रुपमा पनि विस्तृत छलफल भएको छ। जसमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर टेकु कार्यालयले गर्ने परीक्षण विधिलाई आधार बनाएर सवारीसाधन नेपाली सडकमा संचालन गर्न स्वीकृति मिल्छ।

‘दुवै प्रकारका गाडीहरुको इन्जिनको सीसी क्षमता र इभीको मोटरको पिक पावर किलोवाट क्षमता प्रमाणीकरणको आधारभूत टेष्टिङ मेथड एउटै छ,’ कार्यलयका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठ भने, ‘जुन मुख्यतया कागजी प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित ‘टाइप अप्रुभल’ प्रणालीमा निर्भर हुन्छ। इभीलाई फरक र इन्धन सवारीसाधनलाई फरक भन्ने व्यवस्था छैन।’

श्रेष्ठका अनुसार यो प्रक्रियामा कुनै पनि गाडी निर्माताले उत्पादन सुरु गर्नुअघि त्यसको प्रोटोटाइप र विस्तृत स्पेसिफिकेसन सहितको डिजाइन स्वीकृत गराउनुपर्छ, जसको परीक्षण प्रायः तेस्रो-पक्ष (थर्ड पार्टी) निकायबाट हुन्छ। डिजाइन स्वीकृत भइसकेपछि, सोही मापदण्डअनुसार उत्पादन भएका सवारीसाधनहरुले तोकिएको गुणस्तर कायम राखेको सुनिश्चित गर्न ‘कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन’ (सीओपी) प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ। नेपालमा सोही उत्पादक कम्पनीले पेस गरेको कागजपत्रका आधारमा कुन मोटर कति किलोवाट पावरको हो र कुन इन्जिन कति सीसी क्षमताको हो भन्ने कुरा यकिन हुने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘हाल नेपालमा गाडीको मोटर वा इन्जिनको वास्तविक पावर सिधै नाप्ने यन्त्र उपलब्ध छैन। परीक्षण केन्द्र कार्यालयले गाडीको पाङ्ग्रामा आउने शक्ति (ह्वील पावर) मात्र नाप्न सक्छ र त्यसैको आधारमा मोटर वा इन्जिनको कुल शक्तिको अनुमान लगाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यो हामीसँग प्राविधिक लिमिटेसनले गर्दा इभी र इन्धन गाडी दुवैमा समान रुपमा लागू हुन्छ, जसका कारण विगतमा पनि १८०० सीसीको गाडीलाई कागजी रुपमा १४०० सीसी बनाएर भन्सार पास भएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका थिए। यसले पनि प्रमाणीकरणको यो चुनौती इभीमा मात्र सीमित नभएको देखाउँछ।’

अहिले प्रविधिको विकाससँगै एउटै गाडीको मोडललाई मोटर कन्ट्रोलर वा सफ्टवेयरमार्फत फरक-फरक देशको आवश्यकता अनुसार फरक पावर आउटपुटमा समायोजन गर्न सकिन्छ। तर एक पटक त्यसरी तयार पारिएको मोटर पावरलाई नेपाल ल्याएर थपघट गर्छु भनेर गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘त्यो गर्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने।

के भन्छ विभाग?

विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार उत्पादक कम्पनीले प्रमाणित गरेकै क्षमतालाई आधार मानेर नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनमा कर निर्धारण हुने गरेको बताउँछन्।

‘अहिलेसम्म सबै सवारी साधन अझ इन्जिन क्षमतामा पनि कागजातलाई मान्यता दिइएको छ भने मोटर पावरको विषयमा हामीले कसरी पक्षपात गर्न सक्छौं?,’ उनले भने। उनका अनुसार परीक्षणदेखि प्रमाणित गर्ने विधि एउटै भएपछि इभीमा मोटर पावरमा किलोवाटमा छली भयो भनेर भन्ने विभागसँग कुनै पनि आधार छैन।

‘एउटै टेष्टिङ मेकानिजममा इन्धन इन्जिनको क्षमता ठिक इभीको मोटर पावर बेठिक कसरी भन्न सकिन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।

‘जबसम्म गाडीको कागजात र मूल्य निर्धारण घोषित क्षमताअनुसार नै हुन्छ, तबसम्म यसलाई ठगी भन्न मिल्दैन। यो इभीको मोटर पावरमार्फत कर छली भएको विवादमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा पनि महालेखाले बेरुजु देखाउने जस्ता कारणले ठूलो भूमिका खेलेको संकेत गरिएको छ,’ पोखरेलले भने।

मोटर पावरमा किलोवाट क्षमतामार्फत कर छली भएको विषयमा यो समस्याको जडका रुपमा आन्तरिक अविश्वास र नेपालसँग हाल कुनै पनि गाडीको क्षमता जाँच्ने संयन्त्र नभएको कारणले गर्दा समस्या भएको पोखरेलको भनाइ छ।

‘पेट्रोल गाडीमा समेत विश्व बजार र नेपाल आउने मोडलको इन्जिन क्षमतामा पनि फरक पर्ने गरेको उदाहरण छ। त्यसैले कागजपत्रकै आधारमा विश्वास गर्नुको हामीसँग अन्य विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘चीनबाट आउने गाडीलाई मात्र लक्षित गरिएको तर भारतबाट आउने गाडीमा पनि क्षमता घटाएर आएकाले यो विभेदकारी देखिएको पनि छ।’

पोखरेलका अनुसार इभी र एउटा नाकाभन्दा पनि सवारीसाधन आयातमा नीति सबैका लागि एकरुप हुनुपर्नेमा आफूहरुको जोड हो। विभागले यस विषयमा अध्ययन गर्न बजेट छुट्याएको र परीक्षण ल्याब तयार पार्न २-३ बिघा जग्गामा पूर्ण परीक्षण ल्याब स्थापना गर्ने योजना रहेको उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नेबारे छलफल भएको हो।

‘शंका लागेमा परीक्षण गर्न सकियोस् भनेर यो वर्षको बजेटमा केही रकम छुट्याइएको छ। तर यो परीक्षण प्रक्रिया गाडीको पार्टपुर्जा खोलेर मोटरलाई झुण्ड्याएर परीक्षण गर्नुपर्ने हुँदा अत्यन्तै झन्झटिलो, खर्चिलो र समय लाग्ने किसिमको हुन्छ,’ उनले भने।

साथै, इभी सम्बन्धी एउटा मापदण्ड बनाएर नियमन गर्ने प्रयास पनि भइरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार यसरी बिना आधारमा मात्रै कुरा गरेर वा दुवैको एउटै विधिमा परीक्षण गरेर मात्र यो समस्याको दिगो समाधान हुँदैन।

‘यसका लागि नेपालमा आयात हुने गाडीहरुको लागि स्वीकार्य पावर, टर्क र अन्य स्पेसिफिकेसनसहितको स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्नु नै उत्तम विकल्प हो,’ उनले भने, ‘यस्तो मापदण्डको मस्यौदा तयार भई सरोकारवाला (व्यवसायी) सँग छलफलका लागि पठाइएको भए पनि हालसम्म आधिकारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।’