बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक महत्त्वका आयोजना सधैं कागजमा, कार्यान्वयनमा किन उदासीनता?

काठमाडौं। सरकार कार्यान्वयनमा उदासीन हुँदा ठूला र महत्त्वाकांक्षी विकास आयोजना बजेटमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्।

घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा बेवास्ताले गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना, चित्लाङ-चितवन एक्सप्रेस जस्ता आर्थिक रुपले रुपान्तरणकारी मानिएका आयोजना बजेटमा मात्र सीमित हुन पुगेका हुन्।

एउटा पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आयोजनालाई अर्को पार्टी नेतृत्वको सरकारले पन्छाउने प्रवत्तिले देशको आर्थिक विकासमै बाधा पुगेको छ। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भरतपुर-बुटवल-पोखरा-(मुग्लिन) भरतपुरलाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना एक वर्षअघि बजेटमा राखे।

बजेटमार्फत उनले १० वर्षमा ३० खर्बको आइटी निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने भन्दै आइटी हब बनाउने तथा सात प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्नेसम्म घोषणा गरे। बजेट ल्याएको डेढ महिनामै उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो। नयाँ सरकारले पुनका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनै चाहेन।

यस्तै माओवादी केन्द्रकै नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र अहिलेका गभर्नर डा. विश्वकान्त पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा चित्लाङ-चितवन एक्सप्रेस वे सहित केही परियोजना निजी क्षेत्रसँग मिलेर निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो। तर, चित्लाङ-चितवन एक्सप्रेस वेको कुरा पनि कागजमै सीमित हुन पुग्यो।

त्यसो त देशको काँचुली फेर्ने भनिएको त्रिभुज आयोजनाका लागि वर्षमानले जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थिए। सामान्य अध्ययन पनि नभएको यो आयोजना कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने पनि स्पष्ट थिएन।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेट उनीपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका विष्णु पौडेलले कार्यान्वयन गरे। तर, त्रिभुज परियोजनालाई उनले अगाडि बढाउनै चाहेनन्। तालुकदार निकाय नतोकिएको आयोजना कार्यान्वयन गर्न पौडेलले आवश्यक नै ठानेनन्।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ढुकुटीलाई बेवास्ता गरी पूर्वतयारीविना बजेटमा राखिएका कारण महत्त्वाकांक्षी आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्।

‘महत्त्वाकांक्षी आयोजना ल्याउनु नराम्रो होइन। तर, लगानी र प्रतिफल दुवै हेरेर मात्र ल्याइनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने यस्ता आयोजना आउनलाई आउँछन् तर कार्यान्वयनको पाटोमा कसैले चासो दिंदैन। पछिल्लो समय त्यही भएको हो।’ 

सरकार ठूला आयोजनामा पैसा हाल्न सक्ने अवस्थामा छैन। राजस्व अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन। चालु खर्चका साथै ऋणको साँवा ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ। अर्को कुरा राजनीतिक स्थिरता छन्। त्यसैले पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे आर्थिक दृष्टिले रुपान्तरणकारी योजना कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज देख्दैनन्।

‘हाम्रो चालु खर्च साढे ११ खर्ब पुगिसकेको छ। तर, राजस्व त्यति उठ्ने अवस्था छैन। अझ ऋणको साँवा ब्याज तिर्न पौने ४ खर्ब हाराहारी चाहिन्छ। यसरी खोक्रो भएको अवस्थामा आयोजना राखेर मात्र के गर्नु? रुपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गर्न खर्ब चाहिन्छ। तर हालिन्छ करोड,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसमा पनि हामीकहाँ राजनीतिक स्थिरता छैन। सरकार कुनबेला फेरिन्छ टुंगो हुँदैन। अनि हिसाबकिताबविनाका रुपान्तरणकारी आयोजना कसरी बन्छन्?’

हामीकहाँ सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीविनै आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति छ। अझ देशलाई चाँडो आर्थिक लाभ दिने निश्चित आयोजना छान्नुको साटो कार्यकर्ता रिझाउन योजना बाँड्ने गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब १८ अर्बको बजेट पाएको शहरी विकास मन्त्रालयले कार्यकर्ताको चाहना पूरा गर्न हजार र लाखका योजना समेत राखेको छ।

‘राजनीतिक नेतृत्वमा बस्नेहरुमा बजेटको महत्त्व नै थाहा छैन। देशलाई लाभ दिलाउने भन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउनेमै नेताहरु अल्मलिएका छन्। टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रहेको अवस्थामा ठूला आयोजना घोषणा गरेर मात्र के गर्ने?,’ पाण्डे भन्छन्, ‘अहिलेको काम गराइ र सरकारको सामर्थ्य हेर्दा हामीकहाँ एक खर्बको आयोजना पूरा गर्न वार्षिक एक अर्बका दरले एक सय वर्ष लाग्नेजस्तो देखिन्छ।’

शहरी विकास विज्ञ किशोर थापा पनि पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग सहमत छन्। उनलाई पनि सम्भाव्यता अध्ययनदेखि आयोजना निर्माणका लागि चाहिने रकमको हिसाबर र त्यसले दिने आर्थिक प्रतिफललाई ख्याल नगरी आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति उनलाई पनि चित्त बुझिरहेको छैन। त्यति मात्र होइन, रुपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी प्रशासन गम्भीर भएको पनि थापाले देखेका छैनन्।

‘सम्भाव्यता अध्ययनदेखि लागतको टुंगो भएपछि पूर्वतयारी गरेर आयोजना घोषणा गर्ने गरेको भए पो कार्यान्वयन हुन्छ। कुनै नेतालाई इच्छा लागेका भरमा हचुवाका भरमा आयोजना घोषणा गरिन्छ। कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सरकार नै फेरिसक्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा हामीकहाँ आयोजना घोषणा गर्ने तर आवश्यक बजेट नछुट्याउने प्रवृत्ति छ। यस्तो भएपछि कर्मचारी प्रशासनले पनि जाँगर लगाउँदैन। अहिले नेपालमा भइरहेको यही हो।’

सरकारको नेतृत्वमा जो आए पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमको स्वामित्व लिने अभ्यास नहुनु आयोजना कागजका पानामा सीमित हुनुको मुख्य कारण हो।

‘रुपान्तरणकारी आयोजना एउटा अर्थमन्त्री वा भौतिकमन्त्रीको मात्रै प्राथमिकतामा परेर भएन। सिंगो राज्यले अपनत्व लिनुपर्‍यो,’ थापाले भने, ‘एउटा सरकारले घोषणा गरेको आयोजना अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने हाम्रोजस्तो अस्थिरता भएको देशमा आर्थिक समृद्धि गफमा मात्र सीमित हुनेछ। टुक्रे योजनामा बजेट छरेर देश बन्दैन। त्यसैले यसमा खासगरी राजनीतिक नेतृत्व नै बढी गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।’

आफूले ल्याएको त्रिभुज परियोजना, आइटी हब र औद्योगिक करिडोर कार्यान्वयन नभएकामा तत्कालीन अर्थमन्त्री पुन के भन्छन् त?

अध्ययनविनै राजनीतिकरुपमा आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिलाई उनले समस्याका रुपमा लिएका छन्।

‘मैले आर्थिकरुपमा मुलुकको हित हुने देखेर त्रिभुज परियोजना, आइटी हब र औद्योगिक करिडोरको कुरा गरेको थिएँ। मैले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न त्रिभुज परियोजना ल्याएको हुँ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ। तर,विडम्बना कार्यक्रम नै बन्द जस्तो बनाइएको छ,’ पुनले भने, ‘अध्ययन र पूर्वतयारीविना घोषणा गर्नेचाहिं हाम्रो मूल समस्या नै हो। मभन्दा अगाडि पनि त्यस्ता आयोजना घोषणा गरिन्थ्यो। म पछिका अर्थमन्त्रीले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई पार्टीको कार्यक्रममा रुपमा ट्रिट गर्ने गलत अभ्यासले पनि हामी पछि परेका हौं।’

उनले अध्ययन नभएका कारण त्रिभुज परियोजनामा थोरै बजेट राखेको जवाफ दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ पूर्वतयारीविना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति र सरकार चाँडो फेरिने स्थितिले धेरै आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा नगएको सुनाए।

‘बजेट बनाउने सरकारले फड्को मार्ने उद्देश्यसहित महत्त्वाकांक्षी आयोजना घोषणा गर्नु अन्यथा होइन। तर समस्या के भयो भने एउटा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को सरकार बन्छ। यसले आयोजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमै गएनन्। सरकार चाँडो फेरबदलका कारण सरकारी संयन्त्रले पनि ठिक ढंगले काम गरिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा पूर्वतयारीविना घोषणा गर्नु पनि समस्या हो।’